काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता रकम उठाउने विषयमा छलफल गर्न बसेको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा चर्काचर्की भएको छ।
शुक्रबार सभापति ऋषिकेश पोखरेल र समिति सदस्य नेकपा (माओवादी केन्द्र) माओवादी सांसद अमनलाल मोदीबीच सवालजवाफ भएको हो।
समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र व्यवसायीलाई बोलाएर डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बक्यौता महसुलको बारेमा छलफल गरेको छ। प्राधिकरणका प्रतिनिधि, व्यवसायी र समितिकै सदस्यबीच चर्काचर्की हुँदा तनावपूर्ण रुपमा बैठक पाँचभन्दा बढी चलेको थियो।
समितिमा सभापति पोखरेलले समितिसँग सरकार, विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीहरु सबैका प्रमाणहरु रहेको जनाउँदै बक्यौताबारे ५ दिनभित्र अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। अघिल्लो संसदको कार्यकलमै लेखा समितिकाले उपसमिति नै बनाएर डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादको बारेमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
समितिले फेरि त्यस विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि सवाल जवाफको स्थिति पैदा भएको हो।
समिति सभापति पोखरेलले समितिमा प्राप्त प्रमाणलाई अध्ययन गरी अपुग विषयलाई थप गरेर विवादको विषयको अन्त्य गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने सुनाए। पोखरेलले समितिले विवादको विषयमा समाधान गर्नु भन्ने सरकारलाई नै भएको उल्लेख गरे।
समितिले लामो प्रक्रियामा गएर विषयलाई अड्काउने भन्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा कसैप्रति लक्षित हुन नहुने उल्लेख गरे त्यही क्रममा माओवादी सासद मोदीले सवालजवाफ भएको हो।
यस्तो छ सवाल जवाफ
अमनलाल मोदीः हामीलाई किन बोलाउनुभएको हो ?
ऋषिकेश पोखरेलः मैले तपाईंलाई अघि नै भने तथ्य प्रमाण र कानून तीन वटा बाहेर बाहिर गएर निर्णय हुँदैन भने त
मोदीः किन तपाईं लास्टमा
पोखरेलः तपाई तथ्यसँग किन आत्तिएको भन्या, प्रमाणसँग किन आत्तिएको तपाईं ?
मोदीः एक छिन् सभापति ज्यु, तपाई नआत्तिनुस्, तपाईंलाई एकदम छटपट भइरहेको छ ।
पोखरेलः तपाईंलाई भने त समितिसँग प्रमाण छ भनेर
मोदीः तपाईं हामीलाई बोल्न दिनुस्
पोखरेलः तथ्य,प्रमाण छ भनेपछि तपाई किन आत्तिएको ?
मोदीः तपाईले हामीलाई बोल्न दिनुहुन्न?
पोखरेलः अब दिन्छु ।
मोदीः संसदीय समिति कुनै समयमा अघिल्लो समितिले गरेका निर्णयहरुका नजिर पनि छन् । अर्को संसदले यस्तै गर्ने हो भने कतिसम्म उल्लंघन हुन्छ ? कति छानविन समिति बनेका होलान् । संसदमा पटक–पटक आएका सांसदहरु छौं । एउटा संसदीय समिति वा उपसमिति बनिसकेपछि निचोड दिन्छ । निचोड दिएपछि त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ । फेरि अर्को संसदमा गएर प्रक्रियामा आउँदैन । त्यहाँ नै मिस्टेक छ । हाम्रो अध्ययनको कुरा हो । विभिन्न न्यायिक समितिहरु बनेका छन् ।
तर यो समितिमा पटक–पटक ल्याउनु पर्ने कुनै कारण छ ? भनेर हामीले पटक–पटक भनिरहेका छौं । एउटा समितिले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर हामीले जानुपर्छ । तपाई यो संसदमा आउनु भयो । आज तपाईं निर्णय गर्नुहुन्छ । अर्को संसद फेरि दुई तीन वर्षमा आउँछ । फेरी अर्को निर्णय गर्ला चित्त नबुझेर ? अनि के हुन्छ ? संसदीय प्रक्रियाको एउटा बहस गरौं । यस्तो कुराहरुको पहिला नै धारणा नबनाउ । हाम्रा धारणाहरु राख्न दिऔं । अघि मैले यति भने । पछि छलफल गरौंला ।
राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले पनि एकपटक समितिले निरुपण गरेको विषयमा प्रवेश गर्नुअघि सोच्नुपर्ने बताए। अब विषय प्रवेश गरिसकेकाले यसलाई निचोडमा पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरे।
महालेखाको पछिल्ला प्रतिवेदनले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता बाँकी रहेको जनाएको छ भने पाँच वर्षअघि लेखा समितिले नै गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा १० अर्ब १४ करोड मात्रै बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
