काठमाडौ- संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसिहत शीर्ष नेताहरूलाई बुधबार सिंहदरबारमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। एक साताअघि नै दलहरुसँगको समन्वयमा विवादित विषयमा सहमति जुटाइसकेको कार्यदलले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा उनीहरूका परिवार र घटी सजायको माग दाबीलगायत विषयमा सहमति भएको छ।
मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति पनि दलहरुले गरेका छन् । त्यस्तै, मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गर्ने सहमति पनि भएको छ। बहिगर्मित लडाकूहरुलाई द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिने सहमति पनि कार्यदलले गरेको छ। कार्यदलमा कांिग्रेसबाट रमेश लेखक, एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सम्मिलित थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
