बंगलादेशको आन्दोलनको तत्कालको परिणाम शेख मुजीव वंशको राजनीतिक अस्तित्वको अन्त्य सुनिश्चित भएको छ। अवामी लिगकी नेत्री शेख हसिना वाजेद आफ्नो ज्यान बचाउन सफल भएकी छन्, प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा र मुलुकबाट पलायनको मूल्यमा। हाल भारतको उत्तर पश्चिम राज्य त्रिपुराको अगरतलामा उनले अस्थायी आश्रय पाएकी छन् तर उनको अन्तिम गन्तव्य कहाँ होला, कुन मुलुकले उनलाई शरण देला, स्पष्ट भइसकेको छैन।
बंगलादेशमा सत्ता गुमाएका अवामी लिगका प्रमुख नेताहरू र शेख हसिनाका समर्थकहरू सरकारविरुद्ध संगठित रूपमा केही सातादेखि विरोध प्रदर्शनमा जुटेका भीडको निशाना बनेका छन्। त्यहाँको सेनाको मध्यस्थतामा निर्मित अन्तरिम सरकारका प्रमुख बनेका छन् ग्रामीण बैंक या ‘माइक्रोक्रेडिट’ अवधारणाका रचयिता तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस।
शेख हसिनाले १५ वर्षमा लगातार चार निर्वाचनमा विजय हासिल गरी एक कीर्तिमान स्थापित गरेकी थिइन् र यसै वर्षको जनवरीमा उनले प्राप्त गरेको चौथो कार्यकालको बहुमतको संसदलाई राष्ट्रपतिले भंग गरेका छन्। आन्दोलनबाट सत्ता हासिल गर्न सफल शक्तिहरूको साझा ‘भिजन’ र मार्गचित्र स्पष्ट रूपमा आइसकेको छैन तर सम्भवतः उनीहरू यथाशीघ्र निर्वाचन चाहन्छन्, जसले निश्चित रूपमा गैर–अवामी लिग सरकार दिनेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न कठिन छैन।
शेख हसिना वाजेदको नेतृत्वमा बंगलादेशले आर्थिक प्रगति, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र अमेरिका, भारत र चीनजस्ता प्रतिस्पर्धी शक्तिको रणनीतिक परिचालन केही हदसम्म सफल भए पनि अन्ततः भारतसँग बढी निकट बन्दा केही हदसम्म प्रत्युत्पादक पनि बन्यो त्यो कूटनीतिक खेल।
उनले आफूलाई एक सर्वसत्तावादी नेताका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। मेडिकल कलेजमा ३० प्रतिशत स्थान आफ्ना दलका नेता तथा कार्यकर्ताका सन्ततीलाई ‘रिजर्भेसन’ गरेर उनले ‘कानुनको नजरमा सबै समान’ भन्ने मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइन्। यसको विरोधमा उर्लेको संगठित असन्तुष्टिलाई उनले अवमूल्यन र अपमानित मात्र गरिनन्, उनीहरूलाई गद्दार र आतंकवादीका रूपमा समेत प्रस्तुत गरिन्।
नेपाललगायत दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकमा बंगलादेशका परिघटनालाई आ–आफ्ना परिवेशमा विश्लेषण गरिँदै छ। नेपालमा के बंगलादेश दोहोरिएला भन्नेसम्मका प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा मात्र हैन, राजनीतिक वृत्तमा समेत उठ्न थालेका छन्।
नेपालको प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व वर्ग भ्रष्ट छ। ०६३ यता केही शक्ति नै आलोपालो सत्ता नेतृत्वमा छन्, उनीहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् र दण्डहीनताको संस्कृति स्थापित गरी उनीहरू सबैले कानुनभन्दा माथिको हैसियत ओगटेका छन्। उनीहरूले निषेधको राजनीति अवलम्बन गर्दै ठूलो शक्तिलाई राजनीति र शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिर राखेका छन्। शान्ति प्रक्रिया र त्योसँग जोडिएको राजनीतिक एजेन्डामा राजसंस्था, परम्परावादी शक्तिलाई मात्र हैन, जनताको निर्णायकको अधिकारलाई अवमूल्यन गरेका छन्।
हाम्रो भोलिको परिस्थिति कस्तो होला? त्यो मुख्यतया बंगलादेशबाट के पाठ सिक्छन् र समग्र समीक्षा तथा सुधारप्रति कुन गतिमा हाम्रा नेताहरू अग्रसर होलान्, त्यसमा भर पर्नेछ। त्यो गर्न ढिला हुँदा सम्भवतः अगरतलासम्म पुग्ने समय उनीहरूसँग रहने छैन।
बंगलादेश प्रकरणबाट विशेष गरी नेपाली नेता डराउनुपर्ने कारण १२–बुँदे समर्थक नेताहरूलाई थाहा छ। ०४७ सालमा जस्तै राजसंस्था र प्रजातान्त्रिक पदहरू ‘डिभाइड एण्ड रुल’ को अस्त्र प्रयोग गरी माओवादी र सात दललाई एक ठाउँमा ल्याइयो। राजसंस्थालाई विधिविहीन तरिकाले विदेशी एजेण्डामा हटाइयो।
पाकिस्तानबाट तत्कालीन पूर्वीबंगाललाई अलग गरी बंगलादेश स्वतन्त्र राज्यको निर्माणमा प्रत्यक्ष र अहं भूमिका खेलेको र सन् १९७५ अगस्टमा बंगबन्धु शेख मुजीवउर रहमानको हत्यापछि ६ वर्षजति राजकीय अतिथिका रूपमा संरक्षित अनि एक दशकमा निकट सहकार्य गर्दै आएको भारत किन हिचकिचाएको छ त अहिले यो संकटमा उनलाई शरण दिन? परिस्थिति बदलिएको छ।
भारतले नेपाललगायत यो क्षेत्रमा आफ्नो हैसियत गुमाएको छ। भारतको सुरक्षा तथा वैदेशिक मामिलाका विज्ञ सी राजामोहनले बंगलादेश स्वतन्त्रता आन्दोलनमा आफ्नो भूमिकालाई अहिलेको परिस्थितिमा ‘ग्लोरिफाई’ नगर्न र आवामी लिगइतर शक्तिसँग सम्बन्ध बनाउन सुझाव दिएका छन्। नयाँ सरकारका प्रमुख सल्लाहकार डा. युनुसले पनि भारतको शेख हसिना कार्यकालमा बंगलादेशलाई हेर्ने नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउन त्यहाँका अन्य शक्तिसँग सम्बन्ध बनाउन आग्रह गरेका छन्।
इन्डियन एक्सप्रेसमा ८ अगस्टमा प्रकाशित ‘वाचिङ ढाका’ शीर्षक लेखमा भारतका पूर्व विदेश सचिव तथा २००६ को नेपाल नीतिका प्रमुख अनुहार श्याम सरण लेख्छन्, ‘यो घटनाले मलाई सन् २००६ मा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा आयोजित जनआन्दोलनको याद दिलाएको छ, जसले तानाशाह बन्दै गएको राजाको शासनको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको माग उठाएको थियो।’
नेपाल सन्दर्भमा उनले १७ वर्षअघिको आफ्नो भूमिकाको बचाउ गरेका छन्। उनको नेतृत्वमा भारतले आफैँले आतंकवादी भनेको शक्तिसँग गरेको सहकार्य र धोखाधडीको कूटनीतिबारे उनी मौन छन्। सरणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूत डा. कर्ण सिंहमार्फत राजा ज्ञानेन्द्रलाई पठाएको सन्देशविपरीतको कदम उठाएर प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी निर्णायक भूमिका खेलेको संकेत पटक–पटक दिएका छन्। नेपाली जनताको चाहनाअनुसार राजतन्त्र फालिएको दाबी उनले गरेका छन्। तर, नेपाली जनताको चाहना कसको मुखबाट अभिव्यक्त गराइएको थियो? उनले बताएका छैनन्।
वास्तवमा सन् १९९०–९१ मा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुनौलो पक्ष राजसंस्था र राजनीतिक दलबीचको सहकार्यको समझदारी थियो। त्यो समझदारी भत्काउन र आफ्नो नाजायज भूमिका खेल्न, क्षेत्रीय दुराभावको बिउ रोप्न सरण लागिपरेका थिए, जसलाई नेपालीले अहिले बुझेका छन्।
सन् २००५–०६ मा दुई राष्ट्रिय शक्तिसँगै साझा आफ्नो हस्तक्षेप हुन नसक्ने देखेर श्याम सरण नीतिले आतंकवादसँग सहकार्य र दलहरू तथा राजसंस्थाबीच फाटोको बीउ रोपेका थिए। नेपाली जनताको संघर्ष राजाले दलहरूलाई सत्ता सुम्पिउन् भन्ने नै थियो। तर, जनताको त्यो निर्णायक योगदानलाई दलका नेताले अवमूल्यन गरी मध्यस्थताको आवरणमा बाह्य शक्तिलाई सुम्पियो। नेपालमा लामो संक्रमणको अस्थिरता, दलहरूको अलोकप्रियता र त्यही धोखाधडीको कूटनीतिबाट हटाइएका राजाको बढ्दो लोकप्रियताले बाहिरी जगतलाई पनि ठूलो सन्देश दिएको छ।
सरणले बंगलादेश प्रकरणमा त्यहाँको जनताले के चाहन्छन् त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ भारतले भनेका छैनन्। बरु अहिले पर्ख र हेरको नीतिको पक्षमा वकालत गरेका छन्। अर्थात् छिमेकमा त्यहाँका जनताको चाहनाअनुरूप हैन, आफ्नो स्वार्थअनुरूप ती देश चल्नुपर्छ भन्ने ‘सरण डक्ट्रिन’ कमसेकम नेपालमा आफ्नो अन्तिम श्वास गन्दै छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मोहम्मद युनुसलाई बधाई दिँदै अहिलेको स्थितिमा सुधार र हिन्दू तथा अन्य अल्पसंख्यकको सुरक्षाका लागि आग्रह गरेका छन्। तर, बंगलादेशमा भारतप्रति कस्तो मनोविज्ञान बन्ला हेर्न बाँकी नै छ। सम्भवतः त्योभन्दा पहिले भारत स्वयंले छिमेकमा ऊ कहाँ छ, अलोकप्रिय र सर्वसत्तावादमा लागेको नेतृत्वकै टोकरीमा सबै अण्डा राख्दा त्यसले भविष्य र आपसी सम्बन्धमा कस्तो असर पार्ला या पारेको छ, सोच्ने बेला आइसकेको छ।
बाह्य षड्यन्त्र र परिचालित स्वदेशी नेताहरूको षड्यन्त्रका कारण गद्दी बुझाए पनि नेपाली जनताले दिएको हैसियतमा आफ्नै माटो र धर्ती नछाड्ने राजा ज्ञानेन्द्र आफैँ एउटा सन्देश हुन् ती शक्तिहरूका लागि।
हो, बंगलादेशकै रूपमा नेपालमा वर्तमान व्यवस्था र नेतृत्व वर्गविरुद्ध आन्दोलन नहोला तर यहाँ आफ्नै परिस्थिति बनिसकेको छ। नेताहरू शेख हसिनाभन्दा बढी अलोकप्रिय छन्। मुलुकलाई आफ्नै मौजा ठान्ने प्रवृत्ति जारी छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन तीन दलको निजी मामिलाका रूपमा प्रस्तुत भएको छ, पीडकको पक्षमा र पीडितको न्यायको अधिकारको मूल्यमा। हिजो शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक प्रक्रियाबाट राजसंस्था, परम्परावादी र विधिपूर्वक राजनीतिक परिवर्तनको सर्वपक्षीय हिसाबले व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई पूर्णरूपमा निषेध गरियो। शेख हसिनाले प्रतस्पर्धी र प्रतिद्वन्द्वी शक्तिहरूप्रति अपनाएको व्यवहार जसरी नै!
हाम्रो भोलिको परिस्थिति कस्तो होला? त्यो मुख्यतया बंगलादेशबाट के पाठ सिक्छन् र समग्र समीक्षा तथा सुधारप्रति कुन गतिमा हाम्रा नेताहरू अग्रसर होलान्, त्यसमा भर पर्नेछ। त्यो गर्न ढिला हुँदा सम्भवतः अगरतलासम्म पुग्ने समय उनीहरूसँग रहने छैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
