काठमाडौँ – श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरूङको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिले नौ महिनामापछि श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
आइतबार समितिले मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमकाबीच श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरेको हो।
नौ महिनाअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षा, रोजगारीको अवसरलगायतका विषयमा अध्ययन गरी श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा बनाउन विज्ञ समिति गठन गरेको थियो।
श्रम मन्त्रीलाई मस्यौदा हस्तान्तरण गर्दै संयोजक गुरुङले नेपालको २०७८ को जनगणनाबाट आएको जनसंख्याको तथ्याङ्क केलाएर नीतिको मस्यौदा बनाएको बताए।
उनले नयाँ पञ्चवर्षीय योजनाअनुरुप रहेर नीतिको मस्यौदा बनाएको उल्लेख गरे। संयोजक गुरुङले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र परिवर्तन भइरहेकाले नीति बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। उनले श्रम आप्रवासन नीति बनाउँदा सातै प्रदेशमा गएर सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गरेर मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख गरे।
आईएलओ, आईओएमले विज्ञसँग मिटिङ राखेर सुझावसमेत दिएको उनको भनाइ थियो। उनले श्रम आप्रवासन नीति मस्यौदा गरिबीको रेखामुनि रहेका ४२ प्रतिशत जनसख्यालाई २० प्रतिशत ल्याउन ठूलो मद्दत गर्ने बताए। उनले नीतिमा सबैलाई समेट्न नसकिने भन्दै समितिले ६ नीति, १४ रणनीति र ११३ वटा कार्यनीति ल्याउन आग्रह गरेको बताए।
उनले ६ नीतिमध्येमा श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापनमा सुशासन कायम गर्ने रहेको बताए। उनले श्रम गन्तव्यका कूटनीतिक नियोगले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री बनाउने बताए।
उनले भारतमा काम गर्न जाने र नेपालक फर्कने नेपाली श्रमिकलाई श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्ने मस्यौतामा समावेश गरिएको बताए।उनले श्रम आप्रवासनमा रहेका नागरिकलाई निर्वाचन प्रणालीमा समावेश गराउने प्रावधानसमेत मस्यौदामा समावेश गरिएको बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
