प्रजातन्त्र भनिने शासन व्यवस्थामा जनताको सर्वोच्चता र सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार विवादभन्दा माथिको विषय तथा हैसियत हुने गर्छन्। मुलुकको आन्तरिक राजनीति उनीहरुको हित, चाहना र निर्णयबाट निर्देशित हुने गर्छ। प्रजातन्त्रमा जनता र त्यो व्यवस्थाका हिमायती नेताहरू विवेकी, प्रतिबद्ध र धैर्यवानसँगै खासगरी भिन्न मत तथा सबै खाले अल्पमत, अल्पसंख्यकप्रति उनीहरुको सम्मान रहने अपेक्षा गरिन्छ।
त्यस्तै, राष्ट्रियता या मुलुकप्रतिको प्रेममा समर्पणको सर्वोपरिता रहने गर्छ। आफ्नो राजनीतिक मान्यता र प्रजातन्त्रप्रतिको निरन्तर संघर्षबाट बिपी कोइरालाले जे सिके र नेपाली कांग्रेसले त्यो मान्यतालाई नीति र आचरणबाट अनुसरण गरोस् भन्ने चाहना राखे, त्यो नै उनको ‘मेलमिलाप’ नीतिको सार र प्राण थियो। त्यसमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रप्रतिको राजकीय र नागरिक दायित्व बोध गराइएको थियो।
स्वतन्त्र नेपालप्रतिको समर्पण र प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता कम से कम नेपाली कांग्रेसबाट उनी चाहन्थे। राजसंस्था र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीचको सहकार्य उनको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ थियो। त्यसको अवज्ञा या विपरीत आचरणले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व खतरामा पर्ने चेतावनी उनको अनुभव र मान्यता बोकेको मेलमिलाप नीतिमा अन्तरनिहित थियो। त्यो नीतिलाई अगाडि बढाउन उनी नेपाल आएका थिए, आठ वर्षको आत्मनिर्वासनपछि।
उनीविरुद्धका मुद्दामा प्रचलित कानुनअनुसार मृत्युदण्ड हुन सक्थ्यो र त्यसवेलाका प्रधानमन्त्रीलगायत बिपीकै केही पूर्वसहकर्मीहरुले समेत उनलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग राखेका थिए। बिपीले निर्वासनमा सीमापारिबाट नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले गरेको हिंसात्मक कारबाही, विमान अपहरण तथा सरकारी सम्पत्तिमाथि पुर्याएको क्षतिका लागि सम्पूर्ण नैतिक जिम्मेवारी लिएका थिए।
हाल प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको संक्रमणकालीन कानुन स्पष्टरुपमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहताका जघन्य अपराध गर्नेहरू या पीडकको पक्षमा छ। विद्रोहको नेतृत्व गर्ने माओवादी, उनीहरूको टाउकाको मूल्य तोक्ने नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई दबाउन सेनाको प्रयोगको पक्षमा रहेको एमालेले मिलेर पीडितलाई सांकेतिक न्याय या त्यसका नाममा केही रुपैयाँ र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गरेका छन्। यो द्वन्द्वमा भएका जघन्य अपराधका लागि कुनै नेताले बिपीले जसरी नैतिक ‘जिम्मेवारी’ स्वीकारेको छैन। अर्थात् बृहत् शान्ति सम्झौताले प्रतिज्ञा गरेको १८ वर्षपछि संशोधित कानुन आए पनि त्यसले पीडितहरुको अनुमोदन पाउनेबारे ढुक्क हुन सकिन्न।
सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिर र आदेशविपरीत जघन्य अपराधसमेतमा पीडकले पाउनुपर्ने दण्ड ७५ प्रतिशत स्वतः कटौती गरी सांकेतिक दण्ड दिने गरी माओवादी तथा हाल सत्तामा रहेका एमाले र नेपाली कांग्रेसका टाउके नेताहरूलाई भ्रष्टाचारमा जस्तै बचाउने या उन्मुक्ति दिने गरी यो कानुन ल्याइएको छ। आउने दिनमा सम्बन्धित दलहरुभन्दा पीडित पक्षधर नागरिक समाज, पीडित समूह र सर्वोच्च अदालतले खेल्ने भूमिकाले सुनिश्चित गर्नेछ संक्रमणकालीन न्यायको दिशा र अवस्था। तर, नेपालमा दल र सत्तासँग जोडिएका र दाताहरूबाट पालित पोषित नागरिक समाजको ठूलो हिस्साले सत्तालाई साथ दिनेछ यसपल्ट हिजोको आफ्नै अडानविपरीत।
प्रचण्डले फेरि एकपल्ट स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् अमेरिकी सेनासँग सैन्य सहकार्य नगरेकाले आफूले शेख हसिनाजसरी नै सत्ता छाड्नुपरेको दाबी गरेका छन्। हुँदाहुँदा जनार्दन शर्माबाट उनीविरुद्ध हुन सक्ने विद्रोहमा पनि उनले बाह्य हात देख्न थालेका छन्। बाह्य शक्तिको भक्तिबाट सत्तामा पुगेको तथ्यबारे भने उनी मौन छन्।
यो बेथिति र निराशाका बीच मुलुकका शासक चौतर्फी दबाबमा परेका छन् केही हदसम्म सकारात्मक रुपमा। अगस्ट ५ मा प्रतिपक्षलाई पूर्णरुपमा निषेध र आन्तरिक विद्रोहलाई दबाउँदै आफ्नो शासन लम्ब्याउनेतर्फ उन्मुख बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद १६ वर्ष ओगटेको पदबाट राजीनामा गरी आफ्नो सेनाको संरक्षणमा भारतमा निर्वासनमा आउन बाध्य भइन्। निषेधको राजनीति अर्थात् नेपालमा ०६३ यता १२–बुँदेका आठभाइले सुरु गरेको राजनीतिको सिको गरेकी शेख हसिना दण्डित हुन पुगेकी छन्। के नेपाली नेताहरुले यहाँका जनताद्वारा सधैँ उन्मुक्ति पाउलान् र? बाह्य शक्ति हाबी भएको मुलुकभित्रका शक्तिले पनि यदाकदा या अति भएपछि खेल खेल्न थाल्छन्, बंगलादेशमा त्यही भयो। र, सांसदहरु त्यसबेला कुन रुपमा दण्डित हुनेछन्, त्यो दिन आएपछि मात्र चेत्नेछन् उनीहरुले , शेख हसिनाले जस्तै।
विदेशी शक्तिले मुख्यतया आफ्नै स्वार्थमा काम गर्ने गर्छन्। यद्यपि ‘मानवअधिकार र प्रजातन्त्र’ धार्मिक स्वतन्त्रताको रणनीतिक आवरण प्रयोग गर्नबाट चुक्दैनन्। शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र ओली सबैले संक्रमणकालीन कानुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरियतामा खरो उत्रेको दाबी गरेका छन् र सम्भवतः अहिलेको सत्ताका बाह्य अभिभावकहरूले यसको विरोध नगर्न सक्छन् तर त्यो द्वैध आचरणले उनीहरूको स्वार्थको सर्वोपरिताबारे नेपाली जनताले स्पष्टसँग बुझ्ने एउटा अर्को अवसर पाउनेछन्।
केपी ओलीले त १२ बुँदे र शान्ति प्रक्रिया दुवै ‘नेपालको मौलिक’ भएको दाबी गरे, हिजो बाबुराम भट्टराईले जस्तै। श्याम सरण र प्रणव मुखर्जीको दाबीबारे ओली पक्कै जानकार छन्। तर, दासत्वको राजनीतिमा कहिलेकाहीँ निर्लज्जता प्रदर्शन स्वाभाविक मानिन्छ। त्यसअघि आजसम्मको सार्वजनिक जीवनमा एक पैसा नाजायज नकमाएको दाबी पनि गरेका थिए उनले। नेपाली राजनीतिलाई चरम अविश्वसनीय बनाउने पक्षहरुप्रति जनता या त हाँस्लान्, या अरु केही समय दया गर्लान्, तर निर्लज्ज छाडापन प्रजातान्त्रिक र जवाफदेही व्यवस्थामा लामो समयका लागि स्वीकार्य हुने छैन।
आन्तरिक दबाब या संगठित विरोधको वातावरण बनिनसकेको भए पनि बंगलादेशजस्तै अर्को दिशाबाट पनि नेपाली शासकका लागि ‘हाँस्नु न रुनु’को वातावरण बनेको छ। थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री श्रेथा थाविसिनले राजीनामा गरेका छन्, त्यहाँको माथिल्लो न्यायालयले जेलमा परेका एक जना व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर राजनीतिमा नैतिकता (एथिक्स) को अवमूल्यन गरेको भन्दै टिप्पणी गरेपछि। त्यसलाई ‘सम्मानका साथ’ स्वीकार गर्दै थाविसिनले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
तुलना गरौँ, नेपालसँग। अदालतबाट हत्या, ठगी र नरसंहारमा दण्डितलाई खोजी–खोजी मन्त्री बनाउने परम्परा स्थापित गर्ने हाम्रा शासकलाई तीन घण्टा टाढा (उडानबाट) को थाइल्यान्डको नजीरले छुने छैन। तर, सार्वजनिक जीवनका अपेक्षित मूल्यहरुले नेपाली जनतालाई नउक्साउला अन्ततः या प्रेरित नगर्ला भन्न सकिन्न।
नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले नेपालमा बंगलादेशजस्तै परिस्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसकै गगन थापाले ‘गिरिबन्धु टी–स्टेट’ र भुटानी शर्णार्थी घोटालालगायतमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग फेरि उठाएका छन्। उता, भ्रष्टाचार मामिलामा छानबिनका लागि पाँच वर्षको हदम्याद तोक्न किन र कुन नियतले उक्साएको छ ओली सरकारलाई?
एकातिर ०६३ यताका ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा छानबिन गर्ने शक्तिशाली आयोगको माग संगठित रुपमा उठिरहेको छ भने अर्कोतिर ओली पुराना मुद्दा दबाउनमा तल्लीन छन्। संक्रमणकालीन कानुनजस्तै उनलाई कांग्रेस र माओवादीको समर्थन हासिल हुने नै छ। तर, त्यसले अन्ततः उनीहरुलाई शेख हसिनाको नियति भोग्न बाध्य नबनाउला?
संसदमा बहुमतको दुरुपयोगबाट कानुन बनाई छानबिनबाट उम्कने सोच अर्थहीन हुन जान्छ जनता जाग्दा। वास्तवमा बंगलादेशको घटनाबाट नेपालको सर्वोच्च अदालतले समेत पाठ सिक्न जरुरी छ। राजनीतिक दलहरु र न्यायपालिकाबीचको साँठगाँठ र सत्ता बाँडफाँडको नमुना खिलराज रेग्मीले प्रस्तुत गरिसकेका छन्। न्यायालयमा राजनीतिक दलहरुको प्रवेश र न्यायालयभित्रकै केही पूर्वहरुको हैसियतले अझै पनि ‘न्याय’ प्रभावित हुने गरेको मान्यता धेरै भुक्तभोगीले बोकेका छन्। त्यही प्रभाव र बाह्य शक्तिको आशीर्वादबाट राजनीतिक पद पाउने प्रपञ्चमा तीमध्ये केही खुलेरै लागेका छन्। स्वाभाविक रुपमा, उनीहरु नेपाली जनताभन्दा प्रभावशाली बाह्य शक्तिको आशीर्वाद चाहन्छन्। सत्ता महत्वाकांक्षामा १२ बुँदेले स्थापित गरेको नजीरका कारण नेपाली जनता हैन, बाह्य अभिभावकहरुको आशीर्वाद र समर्थन खोज्ने खुला खेल परिचालित नेताहरुको पक्षमा नेपालमा जारी देखिन्छ।
शेख हसिनाले सेंट मार्टिनमा अमेरिकाले ‘सैन्य आधार’ खोल्न मागेको र आफूले नदिएपछि उनीविरुद्ध षड्यन्त्रको अवस्था आएको दावी गरेकी छन्। प्रचण्डले फेरि एकपल्ट स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् अमेरिकी सेनासँग सैन्य सहकार्य नगरेकाले आफूले शेख हसिनाजसरी नै सत्ता छाड्नुपरेको दाबी गरेका छन्। हुँदाहुँदा जनार्दन शर्माबाट उनीविरुद्ध हुन सक्ने विद्रोहमा पनि उनले बाह्य हात देख्न थालेका छन्। बाह्य शक्तिको भक्तिबाट सत्तामा पुगेको तथ्यबारे भने उनी मौन छन्।
ओली, देउवा या प्रचण्ड या सिभिल सोसाइटी या अन्य कुनै नामबाट त्यो पदमा पुग्न प्रतीक्षारत नेपाली नेताहरुले बुझ्नुपर्छ कि बाह्य शक्तिको आशीर्वादमा सत्ता सित्तैमा आउँदैन। त्यसबापत ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।
अन्त्यमा, शायद सर्वोच्च अदालतले पनि कहिलेकाहीँ फैसलामार्फत सार्वजनिक जीवनमा ‘नैतिकता’ लाई ‘रक्षाकवच’ ओढाउनेतर्फ सोचेमा नेताहरुको दलाली र बाह्य अंकुशमा निकै हदसम्म लगाम लाग्नेछ। तर, सर्वाेच्च स्वयं कस्ताको नेतृत्वमा र कस्ताको प्रभावमा छ, त्यसबारे जनता आश्वस्त हुनु जरुरी छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
