सत्ताको मेचमाथि बस्नेहरुले विवेक गुमाउनु अस्वाभाविक हैन। आफ्नो दायित्व र जवाफदेहिताबारे सचेत नहुनु, आत्मसमीक्षा नगर्नु र आलोचनाप्रति असहिष्णु बन्नु त्यस्तो प्रकृति र प्रवृतिका लक्षण हुन्। दिनहुँ भाषण दिएर मात्र आफ्नो अस्तित्व सुनिश्चित गर्ने आशा राख्छन् हाम्रा शासकहरु। तर, यदाकदा त्यस्ता अभिव्यक्तिहरुले दीर्घकालीन अर्थ बोक्छन्, अत्यन्त नकारात्मक अर्थमा लामो समयसम्म ती ‘कोटेवल कोट’ बन्न पुग्छन्।
बंगलादेशमा आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई ‘आतंकवादी’ भन्नसमेत पछि परिनन् शेख हसिना वाजेद। नेपाली कांग्रेसका शेखर कोइराला र माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुनले बंगलादेशको राजनीति या अवस्था नेपालमा दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। आफैलाई समीक्षा गर्न नसक्ने र नचाहने नेताहरु या शासक वर्गले यस्ता चेतावनी बुझ्न या त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिने विवेक र साहस देखाउन सक्दैनन्।
तर, यति भन्दाभन्दै पनि कोइराला र पुन दुवैलाई शासक या व्यवस्थापन पक्ष नै मान्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरुले भनेजसरी नेपालमा बंगलादेशको जस्तो घटना घटेमा त्यसको परिणाम या जनताको आक्रोशबाट विगत १८ वर्षदेखि सत्तामा आलोपालो नेतृत्वका साथ स्थायीरुपमा जस्तै निरन्तरता पाएका कांग्रेस र माओवादीका यी नेताहरुलगायत अरु पनि उम्किन पाउने छैनन्। त्यसैले उनीहरुले बंगलादेशको चेतावनी दिनुभन्दा भ्रष्टाचारमा आफ्नै टाउके नेताहरुलाई छानबिनमा प्रस्तुत हुन र विगतका कमीकमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्न दबाब दिनु उचित हुनेछ। त्यसले मुलुकको राजनीतिलाई सुधार्न र विश्वसनीय बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झण्डै शेख हसिना या सत्तामा आसीन हाम्रो क्षेत्रका नेताहरुले अक्सर दिनेजस्ता अभिव्यक्ति दिए। आफूहरु मुलुक बनाउन लागिपरेका बेला मुलुकका लागि केही गर्दै नगरेकाहरुले ‘नियतवश’ आफूहरुको आलोचना गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। त्यसअघि फरक प्रसंगमा उनले जिन्दगीमा नाजायज तरिकाले एक पैसा पनि नकमाएको अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। कसले पत्याउने यो कुरा? यो देशका नेताहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, उनीहरुविरुद्ध प्रमाणजन्य आरोप लागेका छन्, तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बिचरा दलीय या भागबण्डाको राजनीतिमा लाचार भएकै आधारमा नेताहरुले आफू शुद्ध भएको चारित्रिक प्रमाणपत्र लिनु हास्यास्पद हो।
हास्यकलाकार मनोज गजुरेलको ‘एकासीको गाईजात्रा’मा एउटा आमयुवा कसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहँदा सडकमा सरकारी गोलीबाट मारिन्छ, कसरी सडकमा मकै पोलेर कमाएको पैसा सहकारीमा राख्दा एक जना गृहिणी लुटिन्छिन् र कसरी एक जना नेपाली भुटानी बनेरै भए पनि सपनाको गन्तव्य अमेरिका जाने क्रममा ठगिएर बौलाउँछ, त्यसको मार्मिक चित्रण गरेका छन्। सम्भवत: हाम्रा कुनै ठूला नेताहरुले ‘गाईजात्रा’ महोत्सवको त्यो प्रस्तुतिमा जाने र त्यहाँ धैर्य साथ बसेर सुन्ने हिम्मत जुटाएका छैनन्। हाम्रा नेताहरुको अभिव्यक्तिलाई कलाको मर्म र धर्मलाई आत्मसाथ गरेका कलाकारले ‘कुरीकुरी’ को सन्देशका साथ जिस्काइरहेका छन्।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र गृहमन्त्री रमेश लेखक सामाजिक सञ्जालमा एकअर्काविरुद्ध भिडिरहेका छन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षकहरुको भौतिक सुरक्षाको मुद्दालाई लिएर। त्रिवि मात्र हैन, राजधानीका विभिन्न कलेजहरुमा शिक्षक र विद्यार्थीहरु हिंसात्मक भिडन्त, द्वन्द्व र आक्रमणका सिकार बनेका छन्, अतीतमा पनि। तर, कुन दलको सरकार छ र पीडितको न्याय र सत्तामा पँहुच छ कि छैन त्यसबाट सरकारको पूर्वाग्रह या उदासिनता निर्देशित हुने गरेको छ।
गजुरेलकै अर्को प्रस्तुतिमा राजा वीरेन्द्र र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको यो पुनर्जन्ममा मुलुकको वर्तमान र अतीतका परिस्थितिबारे ‘डायलग’ व्यंग्यका तीरजसरी दलका नेताहरुविरुद्ध र प्रतिकूल परिस्थितिमा राजाले लिएका राष्ट्रियताका कठीन अडानको पक्षमा छन्। खचाखच भरिएको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गुञ्जिएका तालीले प्रस्तुतिको अनुमोदन गरेको छ। उल्लिखित ओलीको अभिव्यक्तिको र उनका अन्य सहयात्री नेताहरुको राजनीतिको अस्वीकृति पनि हो त्यो तालीको फोहोरा।
यो नेपालभित्र विष्फोट हुन लागेको बंगलादेशको संकेत पनि हो। परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको भारत यात्रामा के–के भए? राजनीतिक भ्रमणमा हाम्रा नेताले कुन राष्ट्रिय स्वार्थमा कस्तो सम्झौता गरे आफ्नो निजी र दलीय हितका लागि? यो आमव्यक्तिको आशंका बन्ने गरेको छ।
यसपल्टको भ्रमणलाई फरक रुपमा हेरिने छैन। त्यति मात्र हैन, दुई महिनाअघिसम्म स्वयं प्रधानमन्त्री रहेका माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आरजुलाई प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी सम्मान दिएर भारतले कूटनीतिमा राजनीति घुसाएको अभिव्यक्ति दिए। सामान्यतया सुरक्षा र विदेश नीतिमा दलहरुबीच साझा धारणा र समझदारी हुने गर्छ तर नेपालका नेताहरुमा आफ्नो राष्ट्रिय हितभन्दा निजी र विदेशी स्वार्थका लागि समर्पित हुने चरित्र भएकोले यस्ता आशंकाहरु सहजै मर्दैनन्।
नवनियुक्त विदेशमन्त्रीको विदेश यात्रा बुझ्न नसकिने हतारमा हुनु, यहाँ व्यापक परामर्श नहुनु र दिल्लीमा सत्ताधारी नेताहरुसँगको भेटघाटमै यात्रा टुंगिनुले विदेशमा गणतन्त्र नेपालको खुम्चिएको हैसियत बुझ्न सकिन्छ, नेपालीहरुले त्यो बुझ्न थालेका छन्। तर, बंगलादेशको विष्फोटको पृष्ठभूमि यहाँका नेताहरुले भन्दा युवा, विद्यार्थी तथा आमनेपालीहरुले बुझेमा त्यसले परिणाम छोटो ल्याउनेछ नेपालको पक्षमा।
पक्कै पनि नेपालको सत्ता समीकरण परिवर्तन अर्थात माओवादी केन्द्र र एमालेको पारपाचुकेमा भारतको आंशिक प्रशन्नता बुझ्न सकिन्छ तर ओलीको प्रधानमन्त्रित्व उसको चाहनाविपरीतको हो। भारतीय जनता पार्टीसँग संस्थागत सम्बन्ध बढाउने प्रतिबद्धता पटक-पटक दोहोर्याएको नेपाली कांग्रेसलाई ओलीलाई ‘टेमिङ’ गर्न भारतले प्रयोग गर्न चाहनु स्वाभाविक हो।
त्यस्तै, भारतले नेपालको राजनीतिको आन्तरिक पक्ष र ओलीप्रतिको आशंकाबारे छलफल गरेन विदेशमन्त्रीसँग भन्न मिल्दैन। त्यसबारे प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा कति तथ्य आउला औपचारिक रुपमा भन्न कठीन छ। तर, यो भ्रमणले ओलीको शंका बढाउने छ नेपाली कांग्रेस र छिमकी राष्ट्रप्रति।
कमल थापाको पुस्तक ‘नाकाबन्दी र भूराजनीति कूटनीतिमा मेरो अनुभव र अनुभूति’ मा २०७२ को नाकाबन्दी तथा तराई आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा उत्पन्न दुईपक्षीय तिक्ततालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ भारत जाँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन विदेश सचिव र हाल विदेशमन्त्री एस जयशंकरका ‘हस्तक्षेपकारी’ प्रवृति तथा अभिव्यक्तिको झलक दिएका छन्।
१२- बुँदेको ढाँचाभित्र संविधान तथा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएका ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोले बुझ्नै पर्छ कि १२–बुँदेको अन्तर्य आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य जगतको निर्देशन स्वीकार्नु नै हो। अब जनताले त्यसलाई बुझेका छन्।
ओलीले हालै उल्लिखित अभिव्यक्ति दिँदा जनता यो सरकारको नेतृत्व, संविधानको पक्षमा तथा बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध एकजुट होउन् भन्ने चाहना राखेको हुनुपर्छ तर उनीहरु एकजुट हुँदा पहिलो निशाना ओली नै बन्नेछन्। किनकि उनी अहिले बाह्य निर्देशित राजनीति र व्यवस्थाको नाइकेको हैसियतमा छन्।
प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद् सामूहिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तमा चल्ने गर्छ। यो सिद्धान्त मौलिक मान्यता हो वर्तमान संविधान र त्यसले बोकेको व्यवस्थाको।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र गृहमन्त्री रमेश लेखक सामाजिक सञ्जालमा एकअर्काविरुद्ध भिडिरहेका छन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षकहरुको भौतिक सुरक्षाको मुद्दालाई लिएर। त्रिवि मात्र हैन, राजधानीका विभिन्न कलेजहरुमा शिक्षक र विद्यार्थीहरु हिंसात्मक भिडन्त, द्वन्द्व र आक्रमणका सिकार बनेका छन्, अतीतमा पनि। तर, कुन दलको सरकार छ र पीडितको न्याय र सत्तामा पँहुच छ कि छैन त्यसबाट सरकारको पूर्वाग्रह या उदासिनता निर्देशित हुने गरेको छ।
शिक्षा र गृहमन्त्रीबीच यो विषयमा जुहारी चलिरहँदा ‘सरकार’को आधिकारिक धारणा तथा मुलुकको सर्वाधिक जेठो शैक्षिक संस्थामा आमसुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता नआउँदा यो सरकारको आपराधिक मौनता बुझ्न सकिन्छ।
यी सबै तथ्यहरुको आलोकमा प्रधानमन्त्रीलाई सुन्नु त पर्छ नै तर उनीसँग सोध्नै पर्ने हुन्छ– तपाईंले भनेजस्तै यो देश बनाउन लागिपरेका, मुलुक नलुटेका व्यक्तिहरु को–को हुन् त? के ५० जनाको पनि सूची छ त तपाईंसँग?
सांसदले नेताहरुसँग यी प्रश्न सम्भवतः सोध्ने छैनन् र सोधिहाले पनि जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता सरकारले देख्ने छैन। तर, प्रश्न अब सदनमा हैन, सडक र जनताको मञ्चबाट, जनताका तर्फबाट उठ्न थालेका छन्। त्यसलाई बेवास्ता गर्न एउटा विवेकशील तथा जीउँदो प्रधानमन्त्री र सरकारका लागि सम्भव हुनेछैन अब।
भर्खरै
लोकप्रिय
