काठमाडौँ – संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता आगामी पुससम्म उठाइसक्न निर्देशन दिएको छ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकले उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता रकम आगामी पुससम्म उठाउन सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो। उक्त अवधिसम्म पनि बक्यौता नउठाए सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारी जवाफदेही हुने समितिले जनाएको छ।
बैठकमा सांसदहरुबीच चर्काचर्कीसमेत भएको थियो। नेकपा एमालेका सांसद याेगेश भट्टराईले बिजुली बक्याैता छुट दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई स्पष्टीकरण साेध्नुपर्ने बताएका थिए।
उनले महालेखा परीक्षकले भनेकाे २१.८८ अर्ब बक्याैता उठाउनुपर्नेमा जाेड दिएका थिए। बक्यौता नउठाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बक्यौता विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्मको रकम उठाउनुपर्ने जनाएको थियो। दोस्रो अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड थियो। तेस्रो अवधि अर्थात् ०७५ जेठ देखि ०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौतामा व्यापारी पोस्न ओलीभन्दा दाहाल अघि
भर्खरै
लोकप्रिय
