गण्डकी प्रदेशका एकजना मन्त्रीले मन्त्रालयको मोलभाउ गरी ग्राहक खोजेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। सरकारका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा मन्त्रीले प्रहरी प्रमुखको जिब्रो थुत्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् सरकारलाई। विदेशमन्त्रीले राजदूत छनोट र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि त्यो समावेशी नभएको अभिव्यक्ति दिएकी छन्।
हालै संसदमा माओवादीले उसको सशस्त्र विरोधलाई हिंसात्मक भन्न नहुने अडान लिएलगत्तै सरकारका प्रवक्ता मन्त्रीले मध्ययुगीन दण्ड शैलीको वकालत गरेका छन् प्रहरी प्रमुखको जिब्रो थुत्नु पर्ने ‘प्रेस्क्रिप्सन’ दिएर। सरकारसँगको विरोध या असहमतिको दण्ड जिब्रो, आँखा, नाक या शरीरको कुनै महत्वपूर्ण अङ्ग गुमाउनुपर्ने अवस्था र व्यवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन।यो राज्य आतंक र गुण्डाराजको प्रारम्भिक लक्षण हो।
आपराधिक र भ्रष्ट अभिब्यक्ति दिने मन्त्रीहरु पदमा कायमै छन्। भागशान्ति, अंशबण्डा तथा दण्डहीनताको संस्कृतिवाट सत्ता र विविध फाइदा लिएका प्रधानमन्त्री, प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री तथा अन्य पूर्वप्रधानमन्त्री ‘मौनं स्वीकृति: लक्षणम्’ लाई चरितार्थ गर्दैछन्।
प्रतिपक्षका नेता प्रेम सुवालले विदेश मन्त्री आरजु राणा देउवालाई भारतमा पाएको सम्मानबाट मख्ख नभई विशेष पृष्ठभूमिमा हेर्न र सिक्किम विलय पूर्व लेन्डुप दोर्जेलाई त्यहाँ दिइएको सम्मानको घटना नभुल्न चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल सिक्किम बन्ने छैन, तर देशको अस्मिता, स्वार्थ र स्वायत्ततामा सम्झौता गरेर ‘सत्ता’ मा रहने या रहन चाहने नेताहरुको संख्या अत्याधिक बढेकाले नेपालको छवि दासत्वपूर्ण बनेको छ, मुलुकभित्र र बाहिर। बाह्य निर्देशित दासत्वमा नेताहरुका लागि नेपाल र नेपालीको सम्मान र हितबारे सोच्न आवश्यक छैन। जनताको, प्रशासन र प्रहरीको जसको पनि जिब्रो थुत्छु भन्न मिल्छ नेपालीप्रति जवाफदेही हुनुनपर्ने अवस्थामा। जिब्रो थुत्ने उक्साहट सरकारको प्रवक्ताबाट आउँदा त्यसले जनतालाई कुन रुपमा कसरी निर्देशित गर्ला? सरकारका मुखियाहरुले नसोच्नुले नेपालको संविधान र व्यवस्थाका नाममा उनीहरु कतिसम्म छाडा बनेका रहेछन्, स्पष्ट हुन्छ। हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वंयले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्, तर यो असन्तुष्टि कोप्रति लक्षित छ? प्रधानमन्त्रीको निर्देशन यो संविधान जस्तै असहाय, निरीह र निरर्थक बनेको छ। निर्जीव सत्ताबाट जनमुखी शासन स्थापित हुँदैन। निर्जीव सरकार जिउँदोजाग्दो जनताका लागि स्विकार्य हुँदैन, हुनुहुँदैन।
यो निरीहताको प्रदर्शन अचानक यसपल्टको ओली नेतृत्वबाट शुरु भएको हैन। यसको जरोमा जान ढिलो भएमा सरकारको अस्तित्व रहने छैन। सरकारको प्रवक्ता तथा मन्त्रीको चेतावनीलाई जनताले सरकारकै धारणाका रुपमा लिँदै तदनुरुपकै प्रतिक्रिया नजनाउलान् भन्न सकिन्न। त्यसैले ०६३ पछिका पात्र, शैली, प्रवृत्ति र महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयको ‘निर्मम’ हैन, विवेकपूर्ण समीक्षा र सुधार तत्काल आवश्यक तथा अपरिहार्य छ। केपी ओली र शेरबहादुर देउवामात्र हैन प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, खिलराज रेग्मी सबै असान्दर्भिक र मुलुकका लागि भार सिद्ध भएका छन्। जब संसदमा मुलुकको सार्वभौम र स्वतन्त्र हैसियतमाथि आशंका उठ्न थाल्छ, त्यो सरकार र व्यवस्थालाई अस्तित्वमा रहने हक र अवसर समाप्त हुन्छ। बंगलादेश र श्रीलंकाको परिस्थिति त्यही रुपमा नेपालमा आउला भन्न सकिन्न। त्यो अर्थमा ओलीको विश्लेषण सही छ। तर नेता या शासकहरुको छवि, भ्रष्ट, असक्षम तथा जनविरोधी बन्दा त्यस्तो परिस्थितिको प्रभाव आफ्नै शैलीमा नेपालमा भित्रने छैन् भन्ने सोच्नु मुर्खता हुने छ। सत्ताबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डले फेरि विरोधी पक्षका नेता मात्र हैन, आफूलाई भ्रष्टाचार र असक्षमता विरुद्ध र राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रियता र विकासको वकालत गर्ने एकमात्र शक्तिको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिका रुपमा चिनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। तर प्रचण्डलाई ओली, देउवा, बाबुराम भट्टराई तथा बाह्य निर्देशित राजनीतिका एक प्रमुख पात्रकै रुपमा लिनेछन् जनताले।
जातीयतामा मुलुकलाई विभाजित या विखण्डित गर्ने राजनीतिमा उनी लागेका छन्। विदेशी आशिर्वादबाट शान्ति प्रकृयाको नाममा सत्तामा छिरेका र आफूलाई सधैँ दण्डहीनताको माध्यमबाट सुरक्षित राख्ने अभ्यासका उनी नाइके हुन् नेपालमा। हो उनको त्यो अभ्यासबाट बाँडीचुँडी, खाने र कुनै राजनीतिक टाउकेलाई भ्रष्टाचारमा छानबिन नगर्ने एउटा नवउदारवादी संस्कृति बन्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वर्तमान प्रमुखले त्यो संस्कृतिलाई स्थापित गर्ने र मलजल गर्नमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि ओली, माधव नेपाल, देउवा र उपेन्द्र यादव सबै त्यो संस्कृतिका राजनीतिक फर्टिलाइजर हुन्। ०६३ को परिवर्तनलगत्तै नेपालमा भ्रष्टाचारमा राजनीतिज्ञ या मन्त्रीहरु हैन, उनीहरुको लिखित कम, र मौखिक ज्यादा आदेश र स्वार्थमा काम गर्ने प्रशासकहरु मात्र दोषी हुने गरेका छन्। यसको नजिर सुडान घोटालाकाण्डयता सर्वोच्चले स्थापित गरेको छ। त्यसैले मन्त्रीले एक प्रहरीप्रमुखको जिब्रो थुत्ने अभिव्यक्ति दिन सहज भएको छ। के मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाबारे ढुक्क हुन सकिएला प्रहरीप्रमुखको यो टिठलाग्दो प्रस्तुतिमा?
यता अख्तियारले सर्वोच्चको त्यही नजिर पछ्याउँदै अग्रगामी राजनीतिज्ञहरुको संलग्नता रहेको मामिलालाई छानबिन नगर्ने अलिखित नियम बनाएको छ। पशुपति जलहरी काण्डलाई किन अख्तियारले छोयो, त्यसको नियत स्पष्ट छ। आफू नजिक मानिएका नेता केपी ओलीबारे छानबिन गर्ने अख्तियारले ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, लडाकु शिविर घोटाला, सहकारी घोटालालाई किन छोएन?
प्रचण्डलाई थाहा छ कि ओलीको कृपाबिना प्रचण्ड तथा कम्पनीले सशस्त्र विद्रोहका अपराधमा उन्मुक्ति पाउने छैनन्। १२-बुँदे ल्याउने श्याम शरणको प्रभाव छैन भारतमा। र, एमालेसँग निकट मानिने पश्चिमा मुलुकहरुको वर्तमान कानुनलाई समर्थन जनाएका छन्। शान्ति प्रक्रियाको अभिभावक भारत मौन छ।
वास्तवमा एउटा ठूलो आकारको सेतो हात्ती बनेको छ अख्तियार स्वयं र छानबिन नगरेर उसले यो मुलुकमा राजनीतिक भ्रष्टाचार छन् भन्ने कुटिल सन्देश दिइरहेको छ। भ्रष्टाचारीको बर्चस्व हुन उसले सघाउ पुर्याइरहेको छ। वास्तवमा आयोग स्वयं आफ्नो अस्तित्वमा बञ्चरो हान्दै छ। सम्भवत: नेपालमा न्यायका पक्षमा र भ्रष्टाचारविरुद्ध आफ्नो संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न न्याय र कानूनी राज्यको पक्षमा रहेको व्यक्तित्वहरुले सामूहिक रुपमा सर्वोच्च अदालत गुहार्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, अख्तियारलाई आफ्नो काम गर्न निर्देशन दिन। भ्रष्टाचारी राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक निर्णय र स्वार्थमा गठित अख्तियार लगायत विभिन्न संवैधानिक अभियोगहरु आफ्नो निर्दिष्ट संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न हिच्किचाउनुको कारण एउटै छ। त्यसो गरेमा उनीहरुले आफ्नै राजनीतिक मालिकहरुलाई छानबिनको घेरामा ल्याउनु पर्नेछ। र, त्यसो गरेबापत आफ्ना महाअभियोग खेप्न उनीहरु तयार हुनुपर्नेछ।
विचाराधीन मुद्दाहरुमा समेत सडकमा आउने कल्याण श्रेष्ठ लगायतका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु यस्तो बेथितिमा किन मौन छन्? राजनीतिक उच्चपदस्थहरुलाई भ्रष्टाचारमा छानबिनको दायरामा नल्याउनुमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुमा स्वार्थ त हुनु नपर्ने हो। ६५ वर्ष पार गरेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश या न्यायाधीश राष्ट्रपति हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने विषयभन्दा राष्ट्र र समाजको लुटबाट आफूलाई पोस्ने दण्डहीनताको संस्कृति बढी घातक क्यान्सर हैन र? भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनताको संस्कृतिले मुलुक विषाक्त बन्नु अनि त्यहाँका युवादेखि सबै पुस्ताका नागरिकहरु ‘शासक’ समूहबाट शोषित हुनु ठुलो मुद्दा हैन र?
नेपालमा न्याय, कानुन, समानता तथा संविधानवादका स्थापित मूल्यका पक्षमा र भ्रष्टाचार र दण्डहीनता संस्कृतिबिरुद्ध बोल्न नसक्ने ‘राजदूत’ पदमा मनोनीतहरुले इजरायल र हमासबीच शान्ति स्थापनाको प्रयासदेखि राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई नेपाल ल्याउने प्रयास गर्ने बताएका छन्। कति हास्यास्पद! संसदीय सुनुवाइको स्तर र दलीयता अंशबण्डाका कारण जस्तोसुकै व्यक्ति पनि आपसी मिलेमतोमा अनुमोदित हुन्छन् भन्ने कुरा अहिलेसम्मको नियुक्तिले देखाएको छ।
मुलुकको द्वन्द्व समाधानमा विदेशीको निर्णायक हस्तक्षेपबाट फाइदा उठाएका प्रचण्ड, बाबुराम सम्भवत: ओली-देउवाको कृपाबाट पीडकमैत्री संक्रमणकालीन कानुनबाट सुरक्षित महसुस गरिरहेका होलान्, तर त्यो क्रममा ओलीले प्रचण्डबाट ‘पाउन्ड अफ क्लेस’ नलेलान र? इन्सेक एमाले आवद्वहरु र पश्चिमासँग सहकार्य गर्दै आएको मानवअधिकारवादी संस्था हो। उसले संक्रमणकालीन न्यायका नाममा हालै संसदबाट पारित कानुनको स्वागत गरेको छ तर फरक मत छ धेरैको।
देउवा या प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट यही कानुन आएको भए इन्सेकले त्यही किसिमले प्रतिक्रिया दिने थियो त? तर नेपालमा मानव अधिकारवादी संस्थाहरु पनि राजनीतिक दलजस्तै द्वैध चरित्र राख्ने गर्छन्। कानुनमा बाँधिन र पारदर्शी बन्नमा उनीहरु चासो देखाउँदैनन्। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने नाममा यो कार्य भइरहेको छ।
समानान्तर रुपमा ओलीले प्रचण्डको हुर्मत लिने कोशिस गर्ने नै छन्। ‘मैले किन खुट्टा कमाउने, मैले १७ हजार मान्छे मारेको छु र?’ ओलीको यो अभिव्यक्तिलाई प्रतिरोध गर्ने साहस र चरित्र प्रचण्डमा छैन। तर ओलीको दुईजिब्रे चरित्र पनि देखिन्छ त्यहाँ। १७ हजार मान्छे मार्नेलाई उन्मुक्ति दिने अभ्यासको नेतृत्व उनी गर्दैछन्।
प्रचण्डलाई थाहा छ कि ओलीको कृपाबिना प्रचण्ड तथा कम्पनीले सशस्त्र विद्रोहका अपराधमा उन्मुक्ति पाउने छैनन्। १२-बुँदे ल्याउने श्याम शरणको प्रभाव छैन भारतमा। र, एमालेसँग निकट मानिने पश्चिमा मुलुकहरुको वर्तमान कानुनलाई समर्थन जनाएका छन्। शान्ति प्रक्रियाको अभिभावक भारत मौन छ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईले पूर्णबहादुर खड्का र बाबुराम भट्टराईलाई शान्ति प्रक्रियाको जिम्मेवारी दिँदा भट्टराई पदमुक्त भए केही दिनमै । राजा ज्ञानेन्द्रले शान्तिवार्ता घोषणा गरी समिति वनाएपछि भारत चकित परेको त्यो बेलामा एक प्रभावशाली भारतीय कुट्नीतिज्ञले लेखेका छन्। किन चकित पर्यो ऊ भन्न सकिन्न। तर वार्ताकै बीचमा वावुराम हापुरेबाट भागेको घटनालाई त्यही पृष्ठभूमिमा बुझ्नु आवश्यक छ। शान्ति प्रक्रिया र परिवर्तित राजनीतिमा राजसंस्थालाई ‘स्पेस’ नदिने निर्णय नेपालीको थिएन। राजसंस्थालाई बाहिर राख्दा द्वन्द्वको स्थिति रहिरहन्छ र त्यसपछि वाह्य शक्तिको भूमिका सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मान्यतालाई सत्तामा आउन हतारिएका १२- बुँदेका ८ भाइले नबुझेजस्तो गर्दा नै शान्ति प्रक्रिया असफल भएको हो। यसलाई असफल नभएको देखाउन अधुरो र पीडक मैत्री संक्रमणकालीन कानुनलाई पश्चिमाहरुले स्वागत गरेका छन्। मध्यस्थकर्ता भारतको कति सानो सोच र दृष्टि रहेछ, अहिलेको उसको घटेको भूमिका प्रस्ट पारेको छ।
तर, संक्रमणकालीन न्यायबारे बहस चल्दै गर्दा ओली – देउवा सरकार अत्याचारी र असहिष्णु बन्दै फरकमतको ‘जिब्रो थुत्ने’ प्रकृयामा जान सक्छ। बंगलादेशको नेपाल संस्करण त्यहाँबाट जन्मिने छ। जनताले कसलाई स्थापित गर्ने छन्, त्यो निर्णय त्यसपछि नेपालीहरुको हुने छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
