काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावअनुसार उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदबाट हटाउन सत्तारुढ गठबन्धनले तयारी गरेका छन्। यसका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले मंगलबार संसद सुरु हुनुअगावै उपसभामुख रानाविरुद्ध आचरणको प्रस्ताव दर्ता गराउनेछन्।
सत्तारूढ दलका एक प्रभावशाली सांसद्का अनुसार सोमबार बालुवाटारमा शीर्ष नेतासहितको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुख रानाविरूद्ध आचरणको प्रस्ताव पेस गर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा कांग्रेसहित सत्तारुढ गठबन्धनका सबै दलहरू सहमत भएको पनि ती सांसदले जानकारी गराएका हुन्।
मंगलबारको संसद् बैठकअगावै उक्त प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भए उपसभामुख रानाले संसदका कुनैपनि कारबाहीमा भाग लिने पाउने छैनन्। उनलाई पदबाट हटाउन दुई-तिहाइ सांसद्को साथ चाहिन्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का तर्फबाट उपसभामुख बनेकी रानाले अमेरिकी दूतावासलाई भिसा दिलाइदिन भनी लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा आएकी छन्। यद्यपि, रास्वपा र नेकपा एमालेको घाँटी जोडिँदासम्म यो विषय आचरणको प्रस्तावसम्म पुग्न पाएको थिएन। अहिले नयाँ सत्ता समीकरणमा रास्वपा बाहिरिएसँगै उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका हुन्।
रिक्त संवैधानिक पदहरूमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न उपसभामुखमा रानाको बहिर्गमन आवश्यक हुन्छ। संविधानअनुसार संवैधानिक परिषदको निर्णय ५० प्रतिशत सदस्यबाट हुन्छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। सदस्यहहरूमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना सरकारको विपक्षमा छन्। यसले निर्णय गर्न कठीन भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारी गरेका हुन्।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभाखुले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाका एक चौंथाइ सांसदले प्रस्ताव प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
