मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको बंलादेशको अन्तरिम सरकारले भारतीय व्यवसायहरूसँग भएका विभिन्न सम्झौताहरूको पुन:समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ। जसमा झारखण्ड इकाइबाट सन् २०१७ मा विद्युत निर्यात गर्नका लागि अदानी समूहसँग भएको ठूलो सम्झौतापनि सामेल छ।
जसको समीक्षा सुरु गरिएको दाबी गरिएको छ। विशेष गरी अन्तरिम सरकारले विद्युत निर्यातका क्रममा भएका सम्झौताका सर्तहरू र विद्युतको मूल्य उचित छ कि छैन भन्ने जान्नका लागि सम्झौताहरू केलाउन सुरु गरेको हो। धेरैले अदानीसँग बंगलादेशले उच्च मूल्यमा विद्युत खरिद गरेको र पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले यसमा ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने गरेको आंशका गर्ने गरेका छन्।
अन्तरिम सरकारका एक अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसमा उल्लेख छ,’अन्य व्यवसायीहरूलाई जस्तै अदानी समूहमा बंगलादेशले गरेको लगानीको समीक्षा गरिने छ। के कस्ता सम्झौता गरिएको छ। के सर्तहरू छन्। कुनै विदेशी कम्पनीले देशको कानुन पालना गरेको या नगरेको विषयहरू प्राथमिकतामा छन्।’ यद्यपि, उनीहरूले ती अनुसन्धानहरू भारतीय व्यवसायलाई लक्षित गरिएको भनेर बाहिर चित्रण गरेका छैनन्।
नोभेम्बर २०१७ मा अदानी पावर (झारखण्ड) लिमिटेड (एपीजेएल)ले बंगलादेश विद्युत विकास बोर्डसँग २५ वर्षका लागि १,४९६ मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। यसअन्तर्गत बंगलादेशले एपीजेएलको गोड्डा प्लान्टबाट उत्पादित शतप्रतिशत विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो।
यो एकाई शतप्रतिशत आयातित कोइलामा चल्ने गरेको छ। भारतीय सरकारले मार्च २०१९ मा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। गोड्डा प्लान्ट, २०२३ बाट पूर्ण रूपमा व्यावसायिक सञ्चालनमा आएको थियो। बंगलादेशको आधारभूत भारको ७-१० प्रतिशत आपूर्ति यसले गर्ने गरेको दाबी गरिन्छ।
सन् २०२३-२४ मा यसले लगभग ७,५०८ मिलियन युनिट विद्युत निर्यात गर्यो। जसले भारतको बंगलादेशलाई कुल ११,९३४ मिलियन युनिट विद्युत निर्यातको ६३ प्रतिशत ओगटेको छ। मूल्यको हिसाबले, भारतको बंगलादेशमा विद्युत निर्यात १ अर्ब डलर नाघेको थियो। जुन भारतको कुल निर्यातको लगभग १० प्रतिशत थियो।
अदानी पावरका प्रवक्ताले भने बंगलादेश सरकारले हाम्रो विद्युत खरिद सम्झौताको समीक्षा गरिरहेको कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताए। उनले भने,’सत्य साझेदारीको भावनाका कारण हामी ठूलो बक्यौता हुँदासमेत बंगलादेशलाई विद्युत आपूर्ति गरिरहेका छौं। हामी निरन्तर बंगलादेश अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा छौं र हाम्रो बक्यौता चाँडो तिरिदिन अनुरोध गरेका छौं। किनभने यसले हाम्रो सञ्चालनलाई अस्थिर बनाइरहेको छ।’
यसअघि फाइनान्सियल टाइम्सले सेप्टेम्बर ९ मा एक रिपोर्ट सार्वजानिक गरेको थियो। जस अनुसार अदानी समूहलाई बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले ५०० मिलियनभन्दा बढी डलरको भुक्तानी बक्यौता असहनीय भएको चेतावनी दिएको थियो। बंगलादेशका ऊर्जा सल्लाहकार मुहम्मद फौजुल कबिर खानलाई उद्धृत गर्दै भनेको थियो कि देशको कुल विद्युत दायित्व ३.७ अर्ब थियो। र अदानीलाई तिर्नुपर्ने ८०० मिलियन डलरमध्ये ४९२ मिलियन डलरको भुक्तानी गर्न ढिलाई भइरहेको थियो।
बंगलादेश विद्युत विकास बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२-२३ (जुलाई-जुन) मा भारतीय कम्पनीहरूबाट बंगलादेशले आयात गरेको विद्युतको औसत लागत प्रतियुनिट ८.७७ बंगलादेशी टाका थियो। यद्यपि, यो कम्पनी अनुसार फरक फरक थियो। जसअन्तर्गत एनभिभिएल लिमिटेडको हकमा यो ४.२२-८.४५ टाका प्रतियुनिट थियो। त्यस्तै पिटीसी इन्डिया लिमिटेडको हकमा ९.०५ टाका प्रतियुनिट, सेमक्रोप एनर्जी इन्डियाको हकमा ९.९९५ टाका प्रतियुनिट र एपीजेएलको हकमा १४.०२ टाका प्रतियुनिट थियो।
पछिल्लो समय भारतले शेख हसिनालाई आश्रय दिएका कारण बंगलादेशको अन्तरिम सरकार रुष्ट छ। बंगलादेशका ती अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै टाइम्स भन्छ,’हामी भारतसँग स्थिर र एक तटस्थ सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं। तर शेख हसिनालाई आश्रय दिनु समस्या हो।’ पछिल्लो समय बंगलादेशको गतिविधिमा हसिनाको संलग्नता सुरु भएको आशंकासमेत अन्तरिम सरकारले गरेको छ। ‘पहिले हामीलाई लाग्योकि उनी त्यहाँ केही समयका लागि रहन्छिन् भन्ने तर अहिले उनी बंगलादेशविरुद्ध गतिविधि गर्न सक्रिय छिन्।’ अधिकारीले निर्वासित बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको वक्तव्यहरूलाई संकेत गर्दै भनेका थिए।
साथै, उनले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारेमा यूनुसले पनि ध्यान केन्द्रित गरिरहेका जनाएका छन्। ती अधिकारीले भने,’हसिनाले प्रशासनलाई पंगु बनाएर छोडेकी छन्। वित्तीय अवस्था कुहिएको छ। व्याप्त भ्रष्टाचार र चाकडीबाजहरूले करोडौं बंगलादेशी टाका कमाएका छन्।’
भर्खरै
लोकप्रिय
