संसदीय परम्परा र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार र जनप्रतिनिधहरूले जनताबाट उच्च सम्मानको हक राख्छन्। उनीहरूलाई जनताले आफ्नो शासकका रूपमा छानेका हुनाले त्यो फरक हैसियत सुरक्षित रहन्छ उनीहरूसँग। त्यही अनुपातमा उनीहरू ‘सार्वभौम’ जनता र मुलुकप्रति निःसन्देह रुपमा वफादार रहने अपेक्षा पनि गरिन्छ।
सार्वभौमसत्ता तथा राष्ट्रका ‘कोर’ ‘भाइटल’ सँगै अन्य हित प्रतिकूल काम गर्नेहरू दण्डित हुन्छन्। र यो व्यवस्थामा अल्पमत अनि प्रतिपक्षको सम्मानको सुरक्षा व्यवस्थाको मौलिक मान्यता मानिन्छ। शुद्ध रूपमा सत्ता केन्द्रित राजनीति यी सबै मौलिक मान्यताविपरीत हुने गर्छ।र, नेताहरूमा नकचरो प्रवृति र चरित्र विकसित हुँदै अन्ततः त्यसले संस्थागत रूप लिन पुग्छ।
प्रविधिको विकासले नेताहरूले विभिन्न समयमा बोल्दै र गर्दै आएका परस्परविरोधी गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती, उपलब्ध हुँदा उनीहरूलाई असहज लाग्नुपर्ने भए पनि त्यसको कुनै जवाफदेहिता उनीहरूले लिएको पाइँदैन। हरेक दिनको स्वार्थ अनुरूप उनीहरूको राजनीति सञ्चालित हुने गर्छ। त्यही स्वार्थ साधनाका लागि उनीहरूको अभिब्यक्ति आउने गर्छ। तर, आमजनताका नजरमा उनीहरू थप अविश्वसनीय बन्ने गर्छन्। त्यही अनुपातमा राजनीतिक व्यवस्था र सरकारप्रति जनताको विश्वास उठ्ने गर्छ।
केही उदाहरणले यसलाई थप स्थापित गरेको छ मुलुकमा। अहिले केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको हालीमुहालीमा रहेको गठबन्धन सरकार सर्वोच्च र उच्च न्यायालयका न्यायाधीशहरूले सँगै संवैधानिक आयोगमा आफूखुसी व्यक्तिहरू नियुक्त गरी नियन्त्रणको सिलसिला जारी राख्न चाहन्छन्।
त्यसैले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत स्थापित गर्न षड्यन्त्रपूर्ण तिकडममा उनीहरू लागेका छन्। ६ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि सभाका सभामुख एमालेबाट छन् भने नेता प्रतिपक्ष, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख तीन जना प्रतिपक्षबाट छन्। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै पक्षमा राख्न अनुचित होला सिद्धान्ततः यद्यपि व्यवहारमा नियुक्तिको मोलतोलमा प्रधानन्यायाधीश लागेका उदाहरण छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राना मगर प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा आसीन छन्। एमाले र रास्वपा अर्थात् ओली र रवि लामिछानेबीच सत्ताका लागि साँठगाँठको क्रममा रास्वपालाई उक्त पद दिइएको थियो। राष्ट्रसंघको एउटा कार्यक्रममा न्युयोर्क जान उपसभामुखले आफूलगायत ६ जनाको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति अघि सार्न अनुचित रूपमा अमेरिकी दूतावासको भिसा काउन्सेलरलाई पत्र लेखेकी थिइन् गत वर्ष। यो समाचार सार्वजनिक हुनेबितिकै उनले पदीय मर्यादा मिचेको आरोपका साथ राजीनामा गर्न या विधिपूर्वक हटाउन सञ्चारलगायत विविध पक्षबाट आवाज उठे। देउवा, ओली या प्रचण्ड कसैले सुनेनन्। सत्ताको खेलमा त्यो आवाज सुन्न उनीहरूका लागि प्रत्युत्पादक हुन थाल्यो त्यसबेला।
अहिले ओली–देउवाको नैतिकताको नसा र स्नायु सक्रिय भएका छन्। संवैधानिक परिषद्मा बहुमत बनाउन या प्रतिपक्षलाई तीनबाट दुईमा झार्न इन्दिरा राना मगरलाई राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्तावद्वारा हटाउने या त्योभन्दा पहिले लेनदेनमा सानो भाग दिएर प्रचण्डको अनुमोदन खोज्ने पारदर्शी प्रपञ्चमा ‘इमानदार’ ओली लागिपरेका छन्। नेपाली राजनीतिमा नैतिकता र पदीय मर्यादालाई रणनीतिक रुपमा तथा सत्ता अनुकूल परिभाषित र प्रयोग गर्ने अस्वीकार्य प्रयास हो यो।
दुर्भाग्य, यो अपवाद या एक्लो उदाहरण हैन । अहिले प्रधानमन्त्री ओली र काठमाडौंका मेयर बालेन शाहबीच विवाद चलिरहेको छ, जसले राजनीतिक युद्धको निर्णायक स्वरुप लिन सक्नेछ।
०७६ साउन २० गते ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा सर्वोच्च अदालत नदीतटबाट थप २० मिटरमा निर्माणमा बन्देज लगायो। ओलीका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सरकारका पक्षबाट त्यो निर्णयमा सहमति जनाएका थिए। त्यही फैसलाअनुरुप निर्माणकर्तालाई नगरपालिकाले अघिल्लो सूचना जारी गर्दा ओली बालेनविरुद्ध खनिएका छन् । नेपाली राजनीतिको सत्ताको उच्चतम तहमा यो नकचरो चरित्रले नेतृत्व समूहलाई पूर्णतया अविश्वसनीय र दुई जिब्रे रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
अहिले ओली–देउवाको नैतिकताको नसा र स्नायु सक्रिय भएका छन्। संवैधानिक परिषद्मा बहुमत बनाउन या प्रतिपक्षलाई तीनबाट दुईमा झार्न इन्दिरा राना मगरलाई राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्तावद्वारा हटाउने या त्योभन्दा पहिले लेनदेनमा सानो भाग दिएर प्रचण्डको अनुमोदन खोज्ने पारदर्शी प्रपञ्चमा ‘इमानदार’ ओली लागिपरेका छन्। नेपाली राजनीतिमा नैतिकता र पदीय मर्यादालाई रणनीतिक रुपमा तथा सत्ता अनुकूल परिभाषित र प्रयोग गर्ने अस्वीकार्य प्रयास हो यो।
देउवा र ओलीका यी परस्पर र सत्तानिर्देशित आचरण पक्कै पनि निन्दनीय र अस्वीकार्य छन्। तर, संविधान जारी भएयता सत्तामा आलोपालो आसन जनाएका यी दुई र अर्का पात्र प्रचण्ड के गतिला छन् त ? एउटा फरक, तर मुलुकको स्वायत्त हैसियत र आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल स्वतन्त्र परर्राष्ट्र नीति अगाडि वढाउने परम्पराविरुद्धको षड्यन्त्रमा प्रचण्डको भूमिका हेरौं।
ठीक दुई वर्षअघि भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग आबद्ध नीति, अनुसन्धान परिषदले ‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’ बारे सम्मेलन गर्यो्। आधाभन्दा बढी सहभागी भारतबाट रहेको उक्त सम्मेलनको घोषित उद्देश्य थियो, ‘विश्व व्यवस्थामा नेपालको विदेश नीतिबारे दिशानिर्देश गर्ने। सम्मेलनमा समापन भाषण प्रचण्डको थियो भने उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको करकमलबाट भएको थियो। एमाले नेतृत्व सहभागी भएन, तर सम्मेलनको घोषित उद्देश्यप्रति ऊ मौन रह्यो।
वास्तवमा, १२ बुँदे सम्झदारीका हस्ताक्षरकर्ता नेता र उनीहरूको दलसँग यस्ता हस्तक्षेपको विरोध गर्ने नैतिक साहस र न्यूनतम दायित्व स्वतः कमजोर हुन्छ भन्ने नेपालीले बुझेका छन्। आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य निर्देशन स्वीकार गर्ने र त्यसबाट फाइदा लिने परम्पराको मूल्य अन्ततःकठोर हुने गर्छ मुलुकका लागि। यति आपतिजनक आचरण र लम्पसार संस्कृतिका निकृष्ट नमुना बनेका नेता र उनीहरूले बोकेको राजनीतिले के मुलुकमा स्थायित्व, विकास र जनविश्वास आर्जेला। नेताहरूको परीक्षण या परीक्षा पटक–पटक भएको छ र अक्सर उनीहरू सबै असफल र अविश्वसनीय सावित भएका छन्।उनीहरुका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको छविमा ठूलो धक्का पुगेको छ।
देउवा र ओलीको जोडीले यो संसद या प्रतिनिधिसभाको बाँकी अवधिसम्म सत्तामा नियन्त्रण राख्ने लिखित सहमति गरेका छन्। तर, उनीहरू राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी हुन् र ०८४ को चुनावमा उनीहरू एकअर्काको आलोचना र निशानाका पात्र हुनेछन्। कस्तो अस्वाभाविक गठबन्धन ! कस्तो कपटपूर्ण सत्ता गठबन्धन !
प्रचण्ड र ओलीले हिजो एक अर्काविरुद्ध या प्रसंशामा के भने, र आज के भन्दै छन्, त्यसले उनीहरूलाई राजनीतिक रत्यौलीको हास्यास्पद पात्र बनाएको छ। त्यसमा उनीहरूलाई न लाज न त पश्चाताप नै ! राजनीतिक नेतृत्वमा विवेकको मृत्युको परिचायक हो यो। त्यसैले नैतिक या राजनीतिक मूल्यका नाममा उनीहरूले गर्ने प्रायः सबै निर्णय हास्यास्पद, अविश्वसनीय र निजी स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छ नै !
र, जब नेताहरू अविश्वसनीय बन्छन् जनताका नजरमा, उनीहरू असहिष्णु हुने गर्छन् र हरेक विरोधलाई दबाउने कोसिस गर्छन्। गौराकाण्डमा भएको विरोध प्रदर्शनयता ओली सरकारले देखाएको दमन प्रवृत्ति र यसप्रति नेपाली कांग्रेसमा गगन थापा, विश्वप्रकाशलगायतको मौनताले विरोधको अधिकार ‘विश्वको उत्कृष्ट’ संविधानमा कहाँ छ, स्पष्ट पार्छ।
तर, विकल्पमा के ? के नेताहरूजस्तै आमजनता, युवा र विद्यार्थीको विवेक र राष्ट्रप्रतिको दायित्व बोध ‘कोमा’ मा पुगेको हो? नेतृत्व र शासक वर्गको भ्रष्टाचार, गद्दारी तथा द्वैध मान्यताका उदाहरणका साथ उनीहरूलाई ‘जवाफदेही’ बनाउने न्यूनतम नागरिक दायित्व पूरा गर्ने अभियानमा जनता लागे भने मुलुकमा नेपालीहरूको प्रयासबाटै नयाँ राजनीति र सत्ता स्थापित हुनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
