काठमाडौँ – सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले कम्पनीनको जिम्मेवारीमा बसेपछि कसैले पनि ‘थाहा छैन’ भनेर उन्मुक्ति नपाउने ठहर गरेको छ।
सोमबार संसदमा पेश भएको छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट अवैध रुपमा रकम प्रवाह भएको समितिले उल्लेख गरेको छ। सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ८५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको पाइएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाहरूबाट कम्पनीमा रकम प्रवाह भएकोमा विवाद रहेन, त्यसरी सहकारी संस्थाहरूबाट निजी कम्पनीमा लगानी गर्न वा रकम प्रवाह गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा उक्त कानून विपरीतको कार्यलाई रोकी कानूनी प्रबन्धको कडाइका साथ पालना गर्ने/गराउने।’
लामिछाने संलग्न रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, चितवको सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रकम आएको पाइएको छ।
त्यस्तै इमेज वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी, आइएमई कोअपरेटिभ्सबाट पनि अवैधानिक रुपमा रकम आएको छ।
संसदीय समितिले कम्पनीको उद्देश्य विपरीत सहकारीबाट रकम ल्याउने कम्पनीको जो कोही पनि जिम्मेवार हुने ठहर गरेको छ। लामिछानेले आफूलाई कहाँबाट कम्पनीमा पैसा आयो भन्ने जानकारी नभएको बताउँदै आए पनि समितिले त्यस्तो दाबीबाट छुटकारा पाउन नसक्ने ठहर गरेको छ।
लामिछानेले समितिलाई नै दिएको बयान र सार्वजनिक रुपमा गोरखा मिडियामा आएको रकमबारे आफू जानकार नभएकाले जिम्मेवारी जिवी राईले लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर छानबिन समितिले कम्पनीको जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ। कम्पनीका सञ्चालक वा शेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रवन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन।’
समितिले गोरखा मिडियामा पैसा ल्याउने, खर्च गर्नेको जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठहर गर्दै उनीहरुमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसवापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नु पर्दछ। सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरवाट गोरखा मिडया नेटवर्क प्रालि।को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र समालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।’
समितिले कारबाही सिफारिस गरे पनि रास्वपाका नेताहरुले भने लामिछानेले क्लिन चिट पाएको दाबी गरेका छन्।
लामिछाने स्वयम् र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले क्लिनचिट पाएको बताएका हुन्। संसद भवनमा वाग्लेले भने, ‘ ‘रवि लामिछानेजीले त आज क्लिन चिट पाउनु भा’छ। जुन मूल आरोपबाट। अरु ठगहरु, वास्तविक ठगहरु, ठूला पार्टीमा ठूलै पद ओगटेर बसेका वास्तविक ठगहरु पनि त्योबाट उजागर भएको छ।’
समितिले राई, लामिछाने र कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङसहित ५५ लाई कारबाही गर्न भनेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
