दुनियाँकै ‘उत्कृष्ट’ संविधान आएको ९ वर्ष पूरा भएको छ। त्यो संविधान न्यूनतम प्रक्रिया र प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट निर्देशित थिएन। केही नेता र उनका विदेशी अभिभावकको संलग्नतामा जारी गरिएको थियो त्यसलाई। संविधान जारी नगर्न भारतको तत्कालीन संस्थापनका तर्फबाट दबाब आए पनि १२–बुँदे मध्यस्थता र नेपालमा गणतन्त्र स्थापनामा निर्णायक भूमिका खेलेको त्यसअघिको भारतीय पक्ष संविधान जारी गर्न/गराउन बढी उत्सुक थियो।
त्यो संविधान, त्योसँग जोडिएको गणतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाको नेपालमा स्थायी द्वन्द्वको वातावरण रहिरहोस् भन्ने अपेक्षित उद्देश्य थियो। विदेशी शक्तिको उपस्थितिको निरन्तरतालाई वैधानिकता दिनु थियो। भुइँचालोले थिलथिलो मुलुकमा संविधान त्यो मितिमै अर्थात् असोज ३, २०७२ का दिन जारी गरेर मात्र सुशील कोइरालालाई विस्थापित गरी प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीको सत्तारोहण सम्भव थियो। नत्र श्याम सरणको अगुवाइमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप स्विकारेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एमालेले त्यसको ६ वर्षपछि नै उनको उत्तराधिकारी या तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरलाई अवज्ञा गर्न साहस हुने थिएन यी दासहरुलाई!
ओलीसँगको समझदारी अवज्ञा गर्दै संविधान जारी भएपछि कोइरालाले किन सर्लक्क मार्गप्रशस्त गरेनन् र किन पराजित हुने निश्चित हुँदाहुँदै ओलीविरुद्ध प्रतिस्पर्धी बने ? किनकि त्यो आदेश थियो भारतीय संस्थापनको। ओली व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका कारण ‘विद्रोही’ बन्न पुगेका थिए। ‘यो फ्ल्यास ब्याक’ हो, अहिलेको राजनीति, परिस्थिति र शासन शैली बुझ्न।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिले १२ बुँदेदेखि नै आन्तरिक स्वायत्तता गुमाएको हो। जनतालाई ‘सार्वभौम’ घोषित गरेर महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेन्डामा सहभागी हुन उनीहरूलाई वञ्चित गरिएको त्यही बेलादेखि हो। नेपाली जनतालाई सामूहिक रुपमा मूर्ख बनाइएको र परचालित नेतृत्ववर्ग या ठूला पार्टीका ठालु नेताहरुलाई भ्रष्टाचारलगायत अपराधमा छानबिनबाट उन्मुक्ति दिइएको त्यही क्षणबाट हो। ‘दासत्व’ बोकेका नेताहरुका लागि बाहिरी मालिकप्रति बफादार हुनुपर्ने बाध्यता बढी रहन्छ।
राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालको अन्तिम चरणमा मानवअधिकार उल्लंघनका अनेक प्रसंगमाथि बहस हुन थाले, सञ्चार र नागरिक समाजका मञ्चहरुबाट। खासगरी राज्यले कसरी प्रतिरोधका नाममा या माओवादी विरुद्ध ‘भिजिलान्ते’ संस्कार निर्माण गरेको, त्यसमा विविध विवरण आउन थाले। पक्कै पनि त्यो नागरिक समाज र सञ्चारको दायित्वभित्र पर्थ्यो र ‘वर्गशत्रु’लाई मार्न हतियार उठाएको माओवादी नै भए पनि प्रतिवाद या भिजिलान्तेबाट उनीहरूको ज्यानको संरक्षणको वकालत गरिनु सञ्चारको सशक्तताको परिचय थियो।
तर, त्यसमा दाता र आन्तरिक द्वैध चरित्र घुसेपछि नागरिक समाज र सञ्चारसँगै राजनीतिक वृत्त थप अविश्वसनीय बन्न पुगेका हुन्। गौर हत्याकाण्डमा आफ्नै समर्थक मारिए पनि परिचालित माओवादीले त्यसलाई न्याय र कानुनको मुद्दा बनाउन सकेन। द्वन्द्वकालमा ‘भिजिलान्ते’ संस्कृतिविरुद्ध सभा, गोष्ठी र सेमिनार गर्ने सञ्चार र नागरिक समाज गौर हत्याकाणडबारे ‘कर्मकाण्डी’ प्रतिक्रियामा सीमित रहे। र, अहिले एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीनिकट सञ्चार र नागरिक समाज ‘अग्रगामी भिजिलान्ते’ को नवसंस्कारप्रति लम्पसार छ। ओली स्वयं भिजिलान्ते राज्य संयन्त्रका अभिभावक बनेका छन्।
गत साता, ओलीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको नाम नलिई उनलाई एउटा ‘ठिटो’ का रूपमा प्रस्तुत मात्र गरेनन् उनलाई तह लगाउन पार्टीका ‘४६ लाख’ कार्यकर्तालाई आह्वान गरे । मुलुकको प्रधानमन्त्रीले कानुनको आडमा त्यो ‘ठिटो’ लाई कसरी जवाफदेही बनाउन सकिन्छ, त्यसबारे बोलेनन्। बरु, ‘भिजिलान्ते’ शैलीमा यसलाई स्थापित हुन नदिन पार्टी कार्यकर्तालाई आदेश दिए।
जननिर्वाचित मेयरप्रतिको यो असहिष्णुता नयाँ कुरा हैन, नेपालको परिचालित र परचालित राजनीतिमा। शान्तिप्रक्रियामा राजा र पुरानो सत्तालाई स्थान नदिन र परिवर्तनका नाममा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बोकेकाहरूले ओलोचना गर्ने ‘युवा’ को अस्तित्व स्वीकार नगर्नु या उसलाई भौतिक रुपमा क्षति पुर् याउन आह्वान गर्नु स्वाभाविक हो। त्यसको परिणामस्वरुप या प्रतिक्रियास्वरुप मेयरले प्रधानमन्त्रीको बहिष्कार गरेका छन् इन्द्रजात्रा कार्यक्रममा। र, संविधान दिवस’ मा सत्ता र सुरक्षाको घेरामा नै जिन्स र विन्डचिटरमा सजिएका प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रम स्थलबाट भाग्नुपर्ने बाध्यता न गणतन्त्र हो न प्रजातन्त्र। प्रधानमन्त्रीको उक्साहटपूर्ण कदम उनका लागि प्रत्युत्पादक बनेको छ।
नेतृत्वको उच्चतम तह अविश्वसनीय बन्दा राजनीति र सत्ता अविश्वसनीय बन्छ। सत्ता र व्यवस्था ढल्ने वातावरण बन्छ। युवा पुस्तालाई अपमानित गरेर नेतृत्व न लोकप्रिय बन्छ, न राजनीतिले सम्मान पाउँछ।
राजाको विरुद्धमा असहिष्णु घृणापूर्ण र असभ्य नारा लगाए, अहिले त्यही नारा उनीहरुका विरुद्ध लागिरहेका छन्। त्यस्ता युवा नेताहरुलाई कसरी युएन मातहतका एजेन्सी र युरोपेली संघद्वारा ‘फन्ड’ दिइएको थियो, त्यो शैली अपनाएबापत त्यसले यी नेता नेपालीका नभएर उचालिएका मृग थिए भन्न मिल्छ निकै हदसम्म। अर्को, त्यो ‘ठिटो’ अपमानित महसुस हुँदा अरु ‘ठिटा’ या युवाले प्रधानमन्त्रीलाई पुज्लान् र? ‘४६ लाख’ पार्टी क्याडरलाई राजनीतिक या दलीय भिजिलान्ते बनाउने प्रयास गर्दा राज्यका निजामती र सुरक्षा निकायले त्यसलाई समर्थन जनाउने छैनन्, जनाउनु हुँदैन। किनकि राज्यका अंगहरुले संविधानवादका आदर्श तथा जवाफदेहिताका सिद्वान्तअनुरूप काम गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। एक ब्यक्तिको सनक र उक्साहटबाट उनीहरू निर्देशित हुने अपेक्षा गरिँदैन। अर्थात् उनीहरु ‘भिजिलान्ते’ संस्थानको हिस्सा बन्न मिल्दैन।
अहिले नेपाली कांग्रेस एमालेको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ०६३ पछिको अवस्थामा दुई वटा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए, यस स्तम्भकारसँगको अन्तर्वार्तामा- ‘म निर्वाध स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको पक्षमा छु।’ अनि फरक प्रसंगमा उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीका रुपमा, मेरो कार्यकालमा राज्य र सेनाबाट भएका सबै कार्यको नैतिक जिम्मेवारी म लिन्छु।’ सम्भवतः आज जसरी र जुन रूपमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा उनको दल र सरकार सहभागी बनेको छ त्यसले नेपाली कांग्रेस हत्या, हिंसा, बलात्कारलगायत राज्यसत्ता उल्टाउन बालसेनाको प्रयोगको पक्षमा रहेको अर्थ लाग्नेछ।ऊ न्यायको मूल मर्मलाई मारेर सशस्त्र हिंसाका वास्तविक पीडितहरुलाई जिस्क्याउँदै छ।
देउवा स्वयं नेपालको परराष्ट्र नीतिमा बाह्य शक्तिको दिशा निर्देशको पक्षमा उभिएका छन्। भारतीय जनता पार्टीसँगको नेपाली कांग्रेसको भगिनी सम्बन्धको अर्थ उनले खुलाएका छैनन्। दुई वर्षपछि देउवालाई सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने गरी ओलीसँग उनको सहमति भए पनि वर्तमान गठबन्धन सरकारका नीतिगत स्पष्टता प्रश्नको घेरामा छ। नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको विदेश नीति एउटै हो तर ? भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक बन्दै गएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ महाधिवेशनका लागि न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुअघि ओली सरकारले इजरायलद्वारा कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी भूमि फिर्ता गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावमा मौन या अनुपस्थितिको नीति अँगाल्यो। कसको स्वार्थमा ? चिनियाँ उच्चपदस्थ टोली नेपाल आउँदा वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभबारे परराष्ट्रमन्त्री र ओलीको एमाले पक्षीय सत्ताको अभिव्यक्ति परस्पर विरोधी रुपमा सार्वजानिक भएका छन्। त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको गत महिना भएको भारत भ्रमणमा उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सहज रुपमा भेट्ने वातावरण बन्नु र ओलीले अहिलेसम्म भारत भ्रमणको निम्तो नपाउनुको अर्थ ओलीले बुझेका छन्।
गौरा पर्वमा नारा लगाएबापत गिरफ्तार युवाहरुले देउवाको ‘निर्वाध स्वतन्त्रता’ को त्यो बेलाको प्रतिबद्धता र संक्रमणकालीन कानुनपछि नेपाली सेना तथा प्रहरीले उनको ‘नैतिक जिम्मेवारी’ को त्यो अभिब्यक्तिलाई कसरी लेलान्? नेतृत्वको उच्चतम तह अविश्वसनीय बन्दा राजनीति र सत्ता अविश्वसनीय बन्छ। सत्ता र व्यवस्था ढल्ने वातावरण बन्छ। युवा पुस्तालाई अपमानित गरेर नेतृत्व न लोकप्रिय बन्छ, न राजनीतिले सम्मान पाउँछ। राजेन्द्र लिङदेनले त आफूलाई गिरफ्तार गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। यो व्यवस्था ढाल्ने अठोटका साथ।
‘भ्रष्टाचारको पर्याय’ बनेका छन् हाम्रा उच्च नेताहरू भन्ने अवधारणा मुलुकमा बनिरहँदा तिनै नेताहरुको पछि लागेर ‘त्यो ठिटो’ या उसको पुस्ताले आशा, सपना र विश्वास असफल बनेका नेताको चरणमा चढाउँदैनन्। संविधान दिवस पारेर अदालतबाट दोषी ठहर आफ्ना दलका नेता या कार्यकर्तालाई छोड्ने या कैद मिनाह गर्ने परम्परालाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विराम दिएका छन् यसपल्ट, गत वर्ष एक जना कांग्रेसी अपराधीको रिहाइलाई अदालतले गैरकानुनी ठहर गरेपछि । तर, राजनीतिमा मुलुकको स्वायत्तताको बलि चढाएर सत्तामा आएका ओली या १२ बुँदे समूह र अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बनेकाहरूले त्यो अपराधको पुनरवलोकन या समीक्षा गर्ने साहस नदेखाउनु तथा उनीहरूका बाह्य अभिभावकहरूले त्यो आदेश नदिनुले अब यथास्थिति सुनिश्चित गर्दैन। हेर्नुपर्ने एउटै कुरा छ अब सत्ता छुट्नै लागेका र मुलुकमा तथा अन्यत्र अविश्वसनीय बनेका यी नेता र शक्तिहरू अब कसको शरणमा जालान्? तिनै १२ बुँदा बाह्य अभिभावकहरू या नेपाली जनताको शरणमा?
भर्खरै
लोकप्रिय
