प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अमेरिका यात्रा लगभग समाप्त भएको छ। १० दिन लामो यात्रामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सम्बोधन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ‘साइडलाइन’ भेटघाटबाहेक मुलुकको ढुकुटीमा परेको बोझलाई उचित ठहराउन मिल्ने सायदै केही हुन सक्यो। अपर्याप्त गृहकार्य र साझा सहमति बनाउन कन्जुस्याइँ नेपाली नेताहरुको रोग हो। त्यसको परिणाम मुलुकले भोग्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्रीले पूर्व निर्धारित बैठकहरुमा दिएका भाषणमा सान्दर्भिक तथ्य र प्रस्तुति देखिए पनि नेपाली युवासँगको अन्तर्क्रियामा उनको शैली अस्वीकार्य र सारहीन थियो। युवा पलायनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वृद्ध नेताहरुमा मै खाउँ, मै लाउँ प्रवृति त्यसका लागि जिम्मेवार भएको सन्देशका साथ सोधिएको प्रश्नमा उनले भावनात्मक बचाउ खोजे। आमा रोगी हुँदा छोडेर छोराछोरी विदेश जान नहुने अर्तीले के अर्थ राख्ला? समस्यालाई सिधै सम्बोधन नगर्दा या प्रश्नको अमूर्त उत्तर दिँदा कहिलेकाहिँ नेताहरु खोरमा थुनिन्छन्। ओलीलाई त्यही भयो। न्युयोर्कमा उनी दोहोरो प्रश्न गर्न डराउने एमालेका नेता या कार्यकर्ता होइन, विश्व परिवेश बुझेका र नेपालको अनि आफ्नै भविष्यबारे चिन्ता बोकेका युवाहरुबीच थिए। त्यो अन्तर ओलीले बुझ्न सकेनन्।
अझ, एउटा पूर्वनिर्धारित बैठक रद्द गर्दा उनको व्यस्ततासँगै सुरक्षाका कारण त्यसो गरिएको आधिकारिक वक्तव्य दियो, न्यूयोर्कस्थित महावाणिज्य दूतावासले। कसबाट असुरक्षा? त्यहाँका नेपालीहरुबाट? अनि पर्याप्त सुरक्षा नदिएको या नपाएको अमेरिकामा १० दिन बस्नुको के औचित्य? परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा गत महिना दिल्ली जाँदा फिर्ता बोलाइएका राजदूत शंकर शर्माले उनको स्वागत गरे तर अरु उच्चस्तरीय बैठकहरुमा नेपाल राजदूतविहीन रह्यो।
त्यस्तै अमेरिकामा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री पुग्दा त्यो मुलुक पनि नेपाली राजदूतविहीन थियो। यति ‘क्याजुअल’ र गम्भीरताविहीन कुटनीतिबाट मुलुकले के हासिल गर्ला? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कति गम्भीरताका साथ लेला नेपालका या प्रधानमन्त्री तथा सरकारलाई?
यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रसंघीय महाधिवेशनको साइडलाइनमा ओलीको प्राथमिक चाहना अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट भयो। के उपलब्धि थियो त त्यो भेटघाटको? मोदीले ओलीलाई अपेक्षित भारत भ्रमणको निम्तोसम्म दिएनन्। ओलीले सम्भवत: उनको परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा दिल्ली जाँदा देखाएको न्यानोपनको सानो अंश पनि अनुभूति गर्न सकेनन् त्यहाँ। ओली र मोदी अर्थात उनीहरुका नेतृत्वको नेपाल र भारतका बीचको सम्वन्धमा तनाव देखा परेको छ अतीतमा, एकभन्दा धेरैपल्ट। हुन सक्छ, त्यो अविश्वासको तुस मेटिएको छैन दुवै नेतृत्वमा र आउँदा दिनमा त्यो कसरी प्रस्फुटित होला, यो चिन्ताको विषय बनेको छ।
नेपाली कांग्रेसको प्रभुत्व र नियन्त्रणमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल नबुझिने गरी विभिन्न सम्वेदनशील मामिलामा भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरु बीच सहकार्यमा सहजकर्ता या सहयोगी भूमिका खेल्न थालेको छ। अर्कोतिर चीनलाई राणा मार्फत नै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ केवल अनुदानमा हुनुपर्ने अडान सुनाइएको छ। ओलीका लागि सत्तामा बस्न धेरै विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता वनेको छ। अहिलेको सहमतिअनुसार ओलीपछि शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने भएकाले कांग्रेसले आन्तरिक र वाह्य मामिलामा लिएको निर्णयबारे ओलीलाई भनिरहनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। त्यसको झल्को दिल्ली, न्यूयोर्क र बेइजिङ सबैसँग जोडिएका मामिलामा देखा परेका छन्। ओलीले राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएर नेपाली कांग्रेससँग पाखुरा सुर्कन सक्छन् कुनै दिन, तर सत्ताको अनिश्चिताले उनलाई चिन्तित नबनाएसम्म सम्भवत: उनले कुर्ने छन्।
कांग्रेस-एमाले तनाव र सम्भावित ‘पारपाचुके’ बारे अड्कलबाजी भइरहँदा नेपालमा राजनीतिक छिन्नभिन्नताको वातावरण बनिरहेको छ। ओली अमेरिका प्रस्थान गरेको भोलिपल्टै उनीविरुद्ध लागिपरेका कुनै समय उनका प्रिय दुर्गा प्रसाईँलाई सरकारले गिरफ्तार गरेको छ, साइबर कानुन अन्तर्गत।
ठीक त्यही घटनासँगै संसदको विशेष समितिले सहमतिबाट जारी गरेको सहकारी सम्बन्धी प्रतिवेदनले रवि लामिछानेको ‘सम्भावित’ गिरफ्तारी विरुद्ध प्रतिरोधात्मक आक्रोश जन्माएको छ। विगत १७ वर्षको राजनीतिक या राजकीय अभ्यासबाट स्थापित भएको छ कि ठूला पार्टी प्रमुख नेताहरु भ्रष्टाचार या अन्य कुनै पनि फौजदारी अभियोगको छानबिनबाट मुक्त छन्।
सहकारी छानबिन समिति गठन हुँदा लामिछाने र उनको स्वतन्त्र पार्टी तथा ओली र उनको एमालेमा राजनीतिक निकटता थियो। समिति गठनपछि ओली देउवा मिले र लामिछाने त्यसबाट टाढिए। अर्को लामिछाने स्वयंको पार्टीबाट समितिमा गएका शिशिर खनाल तथा हाल रास्वपाको मित्र शक्ति माओवादीका सदस्य राजन दाहालले पनि त्यो प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर उनीविरुद्ध सरकारले कारवाही गर्न चाहेमा पार्टीले विरोध गर्न नमिल्ने अवस्था उत्पन्न गरिदिएका छन्। तर, ओली, देउवा, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधब नेपाल, तथा झलनाथ खनालमाथिका अभियोगमा छानबिन नगरी लामिछानेलाई गिरफ्तार गरिएमा प्रतिरोध रास्वपाको मात्र हैन, कानुनका नजरमा सबै समान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने अन्य समूह र व्यक्ति पनि त्यो प्रतिरोध र विरोधमा सामेल हुनेछन् या सहानुभूति र समर्थन जनाउनेछन् । त्यो विरोधमा अन्तत: अहिलेको व्यवस्था र त्यसका सबै टाउके नेताहरु बढारिनेछन्।
समस्यालाई सिधै सम्बोधन नगर्दा या प्रश्नको अमूर्त उत्तर दिँदा कहिलेकाहिँ नेताहरु खोरमा थुनिन्छन्। ओलीलाई त्यही भयो। न्युयोर्कमा उनी दोहोरो प्रश्न गर्न डराउने एमालेका नेता या कार्यकर्ता होइन, विश्व परिवेश बुझेका र नेपालको अनि आफ्नै भविष्यबारे चिन्ता बोकेका युवाहरुबीच थिए। त्यो अन्तर ओलीले बुझ्न सकेनन्।
सहकारी समिति रवि हुँदै नेपाली कांग्रेसका धनराज गुरुङसम्म पुग्यो तर एमालेका ऋषिकेश पोख्रेलतर्फ अघि बढेन, अर्को प्रतिवेदन सदनमा राख्नुपूर्व समिति अध्यक्ष सूर्य थापाले आफ्ना पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर एउटा विवादको अवस्था सिर्जना गरेका छन्।
यो प्रतिवेदनलाई मुलुकमा पारदर्शी रुपमा व्याप्त भ्रष्टाचारको समग्रस्वरुप भन्दा बाहिर राखेर हेर्न मिल्दैन। सहकारी घोटालाको आयाम अत्यन्तै विकराल छ। ८७ अर्बको घोटालामा ८५ करोडमा केन्द्रित प्रतिवेदनको तत्कालीन राजनीतिक प्रयोजन होला, तर यसले न त समग्र घोटालाका दोषीलाई कारबाहीमा ल्याउन वातावरण बनाएको छ, न सहकारीबाट पीडितहरुलाई सरकारले पहिला सहमति गरेअनुसार आफ्नो धन प्राप्त गर्ने वातावरण बनाएको छ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्व तहका भ्रष्टाचार मुद्धामा छानबिन नगरी सहकारी भ्रष्टाचारमा जाने वातावरण बन्न सक्दैन। यो प्रतिवेदन आएपनि सरकारले पहिलेको सहमतिअनुसार सहकारी पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति या उनीहरुको साँवाब्याज दिलाउनेतर्फ अघि नबढ्दा ऊ ज्यादा राजनीतिक लक्ष्यबाट प्रेरित देखिन्छ। रवि लामिछाने छविलाल जोशी हैनन्। उनी एउटा ठूलो पार्टीका ठूला नेता हुन्। त्यसैले कुन मामिलामा कुनकुन नेताहरुमाथि सरकारले छानबिन गर्ने या अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगाउने त्यसबारे ठूला पार्टीहरुको स्पष्ट साझा सहमति नबनाउँदासम्म रविको प्रतिरोधले सरकारलाई तर्साइरहने छ।
हो, राजनीतिक या सार्वजनिक जीवनमा नैतिक पक्ष पनि हुन्छ । प्रतिवेदनलाई रविले नैतिक रुपमा ग्रहण गरी राजीनामा दिने या सहकारीमात्र होइन, पारदर्शी ठूला भ्रष्टाचारका मामिलामा अधिकारसम्पन्न न्यायिक छानबिनका लागि सबै नेताहरुमाथि निर्णायक दबाब दिने विकल्प रोजे भने त्यो राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नसक्छ। अन्यथा, अहिलेको प्रतिवेदन र के रवि गिरफ्तार होलान् भन्ने प्रश्न अर्थहीन साबित हुनेछ।
अर्को रविलाई प्रचण्ड र ओली दुवैले निर्दोष भएको सार्वजनिक बयान दिएका छन्। उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउने छन् रविले आफ्नो वचाउमा। द्वैध मान्यता र आचरणबाट केही समय सत्ता र शक्तिमा निरन्तरता पाइएला तर राजनीतिमा सम्मानित हैसियत सुनिश्चित गर्दैन यसले। ओलीदेखि देउवा र प्रचण्डदेखि रविसम्म सबैले त्यसलाई बुझेका छन् अब। र, आफ्नो ‘इज्जत’ र राजनीतिमा वर्तमान ‘हैसियत’ सुरक्षित राख्न पनि अहिलेको ‘मनमुटाव’ लाई बेवास्ता गरी रणनीतिक मेलमिलाप गर्नु वुद्विमानी लाग्न सक्छ उनीहरुलाई, तर त्यसले जनताको सामूहिक र तीव्र तिरस्कार आकर्षित हुने अवश्यंभावी सत्यलाई बेवास्ता गर्नु आत्मघाती हुने छ यी नेताहरुका लागि।
ओलीको अमेरिका यात्रादेखि नेपाल फिर्तीसम्मका अनुभवले विगत १७ वर्ष यता नेपालका राजनीतिक नेतृत्वका राजनीतिक आचरणले सुसंस्कारको जगमा प्रहार गरेको स्पष्ट पारेको छ। ओलीले अमेरिकामा झेलेको विरोध उनीहरुकै क्रियाको प्रतिक्रिया हो। किनकि आफ्ना अनुयायीहरुलाई राजाविरुद्ध त्यस्तै नारा लगाउन उक्साएका थिए माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेसले। अब जनता उनीहरुविरुद्ध त्यही नाराको वाणले प्रहार गरिरहेका छन्। प्रायाश्चित गरेनन् उनीहरुले सामूहिक रुपमा या समग्र परिस्थितिको समीक्षा गरेनन् सबै दलहरुले भने अब आउने हरेक दिन उनीहरुले उग्र आक्रोश बोकेका संगठित जनताको सामना गर्नुपर्ने छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
