मुलुक अभूतपूर्व वर्षा, बाढी, पहिरो र विनासको चपेटामा परेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकामा थिए। भ्रमण छोट्याएर आउनुको अर्थ देखेनन् उनले। मुलुक राष्ट्रिय शोकमा थियो, जनधनको क्षतिको कारण मानिसहरु आक्रान्त थिए। तर, प्रधानमन्त्रीको फिर्ती स्वागतमा कुनै कमी देखिएन। एयरपोर्ट सर्वसाधारणका लागि बन्द गरेर सेनाको सलामी र मुस्कानका साथ स्वदेश फर्केका ओलीको स्वागतमा संवैधानिक र राजनीतिक चाटुकारहरुको ‘उत्साह’ त्यस्तै देखिन्थ्यो। कम्तिमा २४० नेपालीहरुको असामयिक मृत्युले सत्तालाई द्रवित गर्न सकेन।
ओलीको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहेका प्रकाशमान सिंहका लागि प्राथमिकता अरु नै थिए। अति उत्साही गृहमन्त्री तथा कांग्रेसी नेतृत्वका प्रिय पात्र रमेश लेखक बालमन्दिर जमिन घोटालासम्बन्धी छानबिन रोक्न र आफन्तलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्राथमिकता सूचीमा राख्न उद्यत थिए। सायद सफल भए।
न्यायपालिका र राष्ट्रिय दलहरुबीच प्रजातन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने सत्ता साझेदारी र सहकार्य आजको ‘कोर’ हैन। खिलराज रेग्मीकै पालादेखि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त या दुईलाई छुट्याउने पर्खाल सत्ता महत्वाकांक्षाको बाढीमा तहसनहस भएको थियो। त्यसको तुष यसपल्ट अझै नाङ्गो रुपमा देखियो। दुई दिनपछि सेवा अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले उनको उत्तराधिकारी छनोट र सर्वोच्च न्यायालयका रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नमा निकै नै सक्रियता देखाए, यद्यपि हातमा खासै केही लागेन।
दुई स्थानमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको अघोषित कोटामा पदपूर्तिका लागि ‘सहमति’ बन्यो। आफूले चाहेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन नसक्दा उनले नेपाल बारका अध्यक्षविरुद्ध मानहानी मुद्दाको चेतावनी दिए। स्वतन्त्रपूर्वक काम या न्याय निस्पादन गर्न व्यवधान नहोस् भनेर सम्बन्धित न्यायाधीशले नै आफूसँग सरोकार भएको मानहानी मुद्दासमेत हेर्ने परम्परा बसालिएको हो। तर अमूक न्यायाधीशलाई प्रतिशोध साध्न र न्याय निस्पादनसँग असम्बन्धित विषयमा मतान्तर हुँदा कसैलाई ठेगान लगाउन मानहानी मुद्दा लगाउने तजबिजी अधिकार न्यायाधीशसँग छैन, हुँदैन।
न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी कानुन र परम्परामा न्याय परिषद्का पदेन अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश एकातिर र फरक दृष्टिकोणका साथ बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे अर्कोतिर उभिन्छन् भने त्यो बार अध्यक्षको अधिकार, विवेक र मान्यताको कुरा हो। त्यसैका आधारमा मानहानी मुद्दाको प्रयास निन्दनीय र न्यायिक चरित्र हो।
विश्वम्भर श्रेष्ठको बिदाइ त्यस अर्थमा एउटा असफल प्रयासको साथ हुँदै छ। यद्यपि, उनको बदनियतपूर्ण प्रयास नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा एउटा अस्वीकार्य उदाहरणका रुपमा उदृत भइ नै रहने छ। अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको तिकडमबाट थुप्रै न्यायाधीशहरु नियुक्त भएको उदाहरण छ हामीसँग। र तीमध्येबाट आउँदा केही वर्ष प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम तथा अवधि पनि परिभाषित छ। यस अर्थमा या त्यो गुन तिर्न न्यायपालिकाले धर्म छोड्ला कि भन्ने सार्वजनिक बहस एकपल्ट हैन, अनेक पल्ट चलेको छ, चलिरहने छ मुलुकमा।
प्रकाशमान सिंह राउतले एउटा अवसर पाएका छन्। पूर्वका विकृति र विचलनलाई निरन्तरता दिने कि चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै न्यायपालिकालाई एकपल्ट न्यायको साक्षात देवीका रुपमा स्थापित गर्ने, त्यसबाट उनलाई जाँचिने छ। न्यायाधीशहरुले हामी पनि मान्छे हौँ, यसपल्टको बाढीमा ज्यान गुमाएका २ सय ४० जस्तै हामी पनि मर्नुपर्छ एकदिन भन्ने मात्रै बुझे पनि अहिलेको ९० प्रतिशत विकृति, भ्रष्टाचार र अदालतप्रतिको जनअविश्वास समाप्त हुनेछ।
न्यायपालिकाको सुधार र विश्वसनीयता कायम गर्ने अभियानमा पक्कै पनि कार्यकारी र राजनीतिक दलले व्यवधान तेर्स्याउने छन्। ०६३ मा न्यायाधीशहरुलाई न्यायाधीशबाट सरकारी जागिरे बनायो गिरिजा सरकारले उनीहरुलाई ताजा शपथ खान लगाएर। बावुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बालुवाटरका दुई छिमेकी अर्थात प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको गोप्य आवतजावत पर्खाल मार्गबाट शुरु गरियो।
रेग्मीको नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमाले र मधेश केन्द्रित दलका दुई-दुई प्रतिनिधि या मन्त्रीहरु बने। रेग्मीका उत्तराधिकारी प्रधानन्यायाधीशमा राजनीतिक महत्वकांक्षा बढ्नु या कार्यकारी कुर्सीमा आँखा लाग्नु अस्वभाविक थिएन। ६५ वर्षको उमेरहद काटी सेवा निवृत भएपछि पनि राष्ट्रपति बन्न पाउनुपर्ने मागका साथ सेवा निवृत प्रधानन्यायाधीशहरुको वत्तव्यले त्यसलाई सावित गर्छ नै। तर, विपत्तिमा र जनधनको क्षतिमा सरकारको संवेदनहीनताबारे उनीहरु मौन छन्। ‘मै खाँउ, मै लाउँ’ चरित्रमा जनताको पीडा हैन, आफ्नो स्वार्थको प्रधानता या केन्द्रीयता हुने गर्छ। दुर्भाग्य यस्ता पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु निर्वस्त्र देखिए।
न्यायपालिका र राष्ट्रिय दलहरुबीच प्रजातन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने सत्ता साझेदारी र सहकार्य आजको ‘कोर’ हैन। खिलराज रेग्मीकै पालादेखि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त या दुईलाई छुट्याउने पर्खाल सत्ता महत्वाकांक्षाको बाढीमा तहसनहस भएको थियो। त्यसको तुष यसपल्ट अझै नाङ्गो रुपमा देखियो। दुई दिनपछि सेवा अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले उनको उत्तराधिकारी छनोट र सर्वोच्च न्यायालयका रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नमा निकै नै सक्रियता देखाए, यद्यपि हातमा खासै केही लागेन।
प्रधानमन्त्री ओलीको त्रिभुवन विमानस्थलको तामझाम, न्युयोर्कमा भैंसी दुहुन नगएको व्यहोराको प्रस्तुति र सरकारको अव्यवस्थित तथा अपूर्ण उद्धार तथा राहत कार्यले वर्तमान सरकारको चिन्ता र चासोमा नेपाली जनता कहाँ छन्, त्यो देखाउँछ। ओलीको आलोचनालाई ‘राष्ट्रहित विपरीत’ भएको हास्यास्पद राजनीतिक मान्यता स्थापित गर्न अगुवाइ लिएका एमाले महासचिव शंकर पोख्रेल ओलीका सम्भावित उत्तराधिकारीमध्ये एक हुन्। तर, जनता प्राकृतिक ताण्डवका सिकार बन्दा न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने सरकार या उसको मुखिया सत्तामा बस्नलायक छ त? अनि उसको आलोचना राष्ट्रहित विपरीत मानिने? जवाफदेही हुन नचाहने प्रधानमन्त्रीका लागि यो सोच या सम्भावना असान्दर्भिक लाग्न सक्छ। तर, प्रजातन्त्रमा सचेत जनतामा ‘अब अति भो’ भन्ने भाव आएमा यस्ता मुखियाका चाहना निरीह बन्न जान्छन्। ऊ जति छिटो पराजित र विस्थापित हुन्छ, त्यो जनताको जित हुने गर्छ। प्रजातन्त्रमा जनता सधैँ र अन्ततः जित्छन् नै।
सत्ता गठबन्धनको ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस फरक ढंगमा प्रस्तुत हुन सकेको या चाहेको छैन। किनकि ओलीले देउवालाई सत्ता सुपिन्छन् भन्ने आशबाट कांग्रेसको राजनीति सञ्चालित छ। कांग्रेसको अस्तित्वको आधार लोभ र महत्वकांक्षा हो, जनताको चाहना होइन। यद्यपि, केही सांसदहरुले त्यसमा शंका गर्नुका साथै जनताको पीरमर्कामा नेपाली कांग्रेस जुट्नुपर्ने माग भित्रबाटै उठाएका छन्। सांसद शंकर भण्डारीले प्रतिपक्षविरुद्ध आफ्ना कार्यकर्तालाई उक्साउनका साथै ओली जनताको पीडामा उदासिन रहेको आरोपसँगै एमालेसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
गठबन्धनका यी दुई दलहरु मुख्य प्रतिस्पर्धीहरु पनि हुन्। अर्को निर्वाचनमा एकअर्काविरुद्ध उत्रने छन् उनीहरु। अहिले सत्ता समीकरणको मूख्य आधार जवाफदेहीविहीन सत्ता र सबै किसिमका भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिनबाट उन्मुक्ति पनि। त्यसमा ओली र देउवाको स्वार्थ र प्राथमिकता मिल्छ पुरै।
तर, अमेरिका यात्रा र विपत्मा उद्धार तथा राहतमा केन्द्र सरकारको उदासिनतापछि सरकारविरुद्धको आक्रोश सर्वत्र देखिन थालेका छन्। निजी विमान सेवाहरुले हवाई टिकटको भाडादर बढाएकोमा प्रदर्शित उग्रता होस् या ओली विमानको अवतरणपछि रोकिएका जहाज उडानमा भएको ढिलाइप्रति प्रधानमन्त्रीविरुद्ध देखिएका आक्रोश, ओली र उनको सत्ता खलनायक बनेको छ। यो नयाँ र स्पष्ट संकेत हो नेपाली राजनीतिमा। ओली नि सबै विकृतिको सांकेतिक प्रतिक र संगठित जनआक्रोशको निशाना बनेका छन्।
राहत र उद्धारमा पक्कै पनि सुरक्षा निकायहरु सीमित श्रोत र विज्ञतताका कमिका साथ लागिपरेका छन्। सरकार र मन्त्रीहरु (प्रधानमन्त्रीलगायत) को उदासिनताकै बीच पनि वडाहरु सक्रियता तथा दायित्ववोधका साथ लागिपरेको छन् तुलनात्मक रुपमा। प्रदेश सरकार अदृश्य छ, केन्द्र उदासिन छ। त्यस्तै, नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष, अर्थदान र एनजीओमार्फत हस्तक्षेप गरी धर्म परिवर्तनलाई विकराल आयाम दिन सफल पश्चिमा सक्रियता पनि बाढीपीडित क्षेत्रमा खुल्लारुपमा देखापरेको छ। उद्धार र सहयोगको प्रलोभन देखाउँदै आफ्नो धर्म त्याग या धर्म परिवर्तनको प्रस्ताव गोप्य हैन, खुलै या सामूहिक रुपमै हुन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा जस्तै अमेरिकामा पनि खास गरी नेपाली युवा र विद्यार्थीहरुलाई निरास बनाए। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका आलोचना या टिप्पणीले ओली समर्थक ट्रोललाई धेरै पछि पारेका छन्। ओलीको आयु सत्तामा त्यति लामो नभएको स्पष्ट प्रमाण हो यो। ओलीको पलायनले त्यति सहजै र देउवासँगको सहमतिको कार्यान्वयन हुने कुनै संकेत देखिँदैन। त्यसको अर्थ हो एमाले र नेपाली कांग्रेस सम्बन्ध विच्छेन। र राजनीतिको लगाम जनताका हातमा पुग्ने संकेत।
नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँगै अन्य स-साना क्षेत्रीय तथा व्यक्ति (नेता) केन्द्रित भएर फेरि नयाँ समीकरण निर्माणको प्रयास हुन सक्छ, तर अब ठूला नेताहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिन गर्ने सर्तमा मात्र नयाँ सरकार बन्नेछ। रवि लामिछानेको गिरफ्तारी नहुनु, उता दुर्गा प्रसाईं र गौरा पर्वमा ओलीविरुद्ध नारा लगाउनेहरु गिरफ्तार हुनुले ओलीले अहिलेसम्म संसद्मा प्रतिनिधित्व भएका ठूला दलहरुलाई नछुने ०६३ यताका समझदारी तथा परम्परालाई निरन्तरता दिएका छन्।
जनसमूह मात्र हैन, सचेत युवाहरुको एउटा समूहले गत साता आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा नेपाली चलचित्र जगतका लोकप्रिय हस्ती राजेश हमाललगायतले नेताहरुको विश्वसनीयता गुमेको अनि भ्रष्टाचारमा उनीहरु लिप्त भएको मात्र हैन, राजाको समय नेपालको इज्जत र अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत धेरै माथि रहेको विश्लेषण दिए। अब ओलीको बोली प्रत्युत्पादक भएको छ। देउवा बोल्न चाहँदैनन्। जनताको नजरमा ओलीजस्तै आफू अलोकप्रिय भएको बुझेका छन् उनले। दुई ठूला नेताको अलोकप्रियता यो राजनीतिक पद्धतिको असफलताको प्रत्यक्ष संकेत हो।
त्यस्तै, बाढीपहिरोले दसैँको मुखमा आश्रय गुमाएकाहरुले सत्ताप्रति रोष पोख्न थालेका छन्। कोशी प्रान्तकि एक राज्यमन्त्रीलाई आक्रोशित जनताले निशाना बनाए। भैंसेपाटीमा नवनिर्मित ‘मन्त्री क्वार्टर’मा सुरक्षा बढाइएको छ। भैंसेपाटीमा देखिएको डरले बालुवाटारलाई नछोला भन्न सकिन्न। तर, आवश्यकता सत्ताको पलायन या उसले लुक्नुपर्ने वातावरण निर्माण हैन, उसको संवेदनशील तथा जवाफदेही सक्रियता हो। शोकमग्न राष्ट्र ‘सलामी’ खोज्ने प्रधानमन्त्री तथा त्यो संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने सत्ता हैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
