झापा- पहिला सरकारी स्वामित्वमा रहेका र अहिले एउटा निजी कम्पनीले ठेक्कामा लिएका ७ वटा चिया बगानका कुनै पनि कर अहिलेसम्म स्थानीय सरकारले नपाएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
सम्झौता अनुसार उक्त निजी कम्पनीले काम नगरेको भन्दै उक्त सम्झौता खारेज हुनुपर्ने चिया बगानका जमिन रहेका स्थानीय तहले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार स्थानीय तहले पाउनु पर्ने करौडौं रुपैयाँ चिया बगानको ठेक्का लिएको कम्पनीले तिरेको छैन।
२०५७ साल जेठ महिनामा नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेड अन्तर्गतका झापा र इलामका ७ वटा चिया बगान एउटा निजी कम्पनीलाई ६५ प्रतिशत शेयर हस्तान्तरण गर्दै जिम्मा दिइएको थियो।
तत्कालिन श्री ५ को सरकारसंग त्रिवेणी समूहले ती बगान ५० बर्षका लागि ठेक्कामा लियो।
त्यस यता ती बगान ठेक्का लिएको कम्पनीले स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने भूमि तथा व्यवसाय कर नतिरेको बगानको जमिन भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। कन्याम चिया बगान रहेको इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईका अनुसार बगानको कर तिर्न बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले अटेर गर्दै आएको छ।
टोकला चिया बगान रहेको मेचीनगर नगरपालिकालाई उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म तिर्नुपर्ने रकम ५० करोड रुपैयाँ भन्दा देखिएको मेचीनगरका जनप्रतिनिधि बताउँछन्।
झापाका बुद्धशान्ति र बाह्रदशी गाउँपालिका, इलामका इलाम र माइ नगरपालिकालाई पनि त्रिवेणी समूहले कुनै पनि कर नतिरेको ती स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन्।
तर स्थानीय तहको कर तिराउने र बगान स्थानीय सरकार मातहत चलाउने कुराको त्रिवेणी समूहका मालिक सुवास संघाईले बिरोध गरेका छन्।
आफू पाउनुपर्ने जग्गा नपाएको र पाएको जग्गामा पनि स्थानीय सरकारले बलजफ्ती संरचना बनाएको उनको तर्क छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
