झन्डै ३ सय जनाको ज्यान गुम्नुका साथै हजारौँ विस्थापित भएको बाढी–पहिरोको त्रासदीमा मुलुक छ अझै पनि। तर, सरकारको प्राथमिकतामा त्यो मामिला प्रवेश नै गरेको छैन। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा केही दाता र व्यापारिक घरानाले छिटफुट सहयोग राशि बुझाए पनि त्यो पीडित क्षेत्र र व्यक्तिका लागि ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ सावित भएको छ। सरकार र राजनीतिक दलप्रति आमजनतामा, खासगरी पीडितमा आक्रोश मात्र हैन, घृणाको भाव चुलिएको छ।
अहिले चर्चामा रहेको कीर्तिपुर काण्ड अर्थात् भाटभटेनी सुपर मार्केटका संस्थापक तथा प्रमुख मीनबहादुर गुरुङ र प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा एमाले पार्टी कार्यालय निर्माणका क्रममा भएको ‘भूमि पूजा’ ले उब्जाएको बहस या आलोचनामा त्यो आक्रोश र घृणाको इन्धनले काम गरेको छ। एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान गर्ने पहिलो व्यक्ति हैनन् गुरुङ। तर, किन यत्रो आक्रोश त यसपल्ट?
२०४७ को संविधानअन्तर्गत भएको दोस्रो निर्वाचनताका नै बल्खुमा एमाले पार्टी कार्यालय भवन ठडिएको थियो। सिमेन्टको ताजा गन्धकै बीच पार्टी भवनमा मनमोहन अधिकारीलाई एमाले संसदीय दलका नेता चुनेर प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तावित गरिएको थियो। जग्गादाता थिए भावी खर्बपति विनोद चौधरी पार्टीको नेतृत्व तहमा छलफल र सहमतिपछि व्यापारिक घरानाबाट जग्गा दान लिने सहमति भएको थियो।
ओली मनमोहन अधिकारी हैनन्, बन्न चाहेनन् र अब बन्न पनि सकेनन्। उनले आफ्नो नेतृत्वकालमै अलग–अलग व्यापारिक घरानासँग साँठगाँठ गरी पार्टीका अस्थायी आश्रय थलो बनाए। मण्डिखाटार, थापाथली र अहिले कीर्तिपुर। बल्खु सम्पत्ति पार्टीकै स्वामित्वमा छ। कीतिपुर भूमि पूजाको दुई दिनअघि भएको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा दुई जना वरिष्ठ सदस्यहरूले दाता को ? भनी सोध्दासमेत ओलीले सूचना लुकाए।
पार्टीलाई सहयोग गर्दै आएका एक जना ‘दानी’ छन् भनेर उनले टारे र कीर्तिपुरमा ‘भूमि पूजा’ मा ओली दम्पतीसँग गुरुङ दम्पती देखा परेपछि मात्र ‘दानी’ को परिचय खुल्यो। यो गोपनियताले के देखाउँछ भने ओली पार्टीलाई ‘बाइपास’ गरी कारोवार गर्ने गर्छन्। वास्तवमा, ०४७ यता नेपाली राजनीतिको चारित्रिक पतनको उदाहरण पनि हो यो। दल र नेताहरू कारोवारी बनेका छन्। पार्टी नेता सर्वेसर्वा बनेको छ। ‘लोकतान्त्रिक केन्द्रीकरण’ को सिद्धान्तका नाममा ‘अलोकतान्त्रिक सर्वसत्तावाद’ को संस्कृति स्थापित भएको छ। ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, सिके राउत, उपेन्द्र यादव सबै त्यसका उदाहरण बनेका छन्।
राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि जीवित र जीवन्त सर्वोच्च न्यायालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वसत्तावादको हितमा या दबाबमा अविश्वसनीय बन्दै गएका छन्। उनीहरुले केही जीवन्तता र अपेक्षित गर्न र निष्पक्षतासाथ संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न थाले भने यो अनैतिक र संदिग्ध अनि कारोबारी प्रवृत्तिको राजनीतिक ब्यापारिक साँठगाँठमा मात्र हैन, नेतृत्व तहको भ्रष्टाचारमा समेत लगाम लाग्नेछ र राजनीतिमा जनताको विश्वसनियता स्थापित हुनेछ।
बाढी, पहिरो तथा भुइँचालोबाट आमव्यक्ति प्रभावित हुँदा सत्ता र अरु फाइदाको राजनीतिलाई प्राथमिकता बनाउने राजनीति र नेता लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा कलंक हुन र स्विकार्य हुन सक्दैनन्। वास्तवमा त्यसको प्रतिकार नगर्नुको अर्थ जनताले आफ्नो नागरिक दायित्व पूरा नगरेको मानिनुपर्छ।
कीर्तिपुर जग्गा प्रकरणको पृष्ठभूमिको कुरा सान्दर्भिक हुनेछ। ०६३ मा संसद पुनःस्थापनपछि माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच एउटा सहमति बन्यो, एमालेलाई अपमानित गरी मनोनीत र जनप्रतिनिधि संस्थाको जनमतीय चरित्रलाई दुई सर्वसत्तावादी नेता गिरिजा र प्रचण्डले चकनाचुर पारिदिए। माओवादीबाट ८२ जना प्रतिनिधिसभामा मनोनीत भए । मनोनीतहरूले राजनीति डिक्टेट गर्न थाले। सर्वसत्तावादको कुरुप हैसियत अहिले सबै नेताको अस्त्र बनेको छ। ओली प्रचण्डसँग त्यही चरित्रका साथ प्रतिशोधको ‘मुड’ मा छन् अहिले।
पहिलो संविधानसभामा प्रायः प्रत्येक ठूला व्यापारिक घरानामा प्रतिनिधिहरूले संसदमा सिट किने। उनीहरूलाई सांसद बनाउने पार्टीको सिद्धान्त र मान्यतासँग सम्बन्धित व्यापारिक घरानाको कुनै लेनादेना थिएन। आर्थिक उदारीकरणपछि व्यापारिक घराना तथा ‘मार्केट’ ले राजनीतिलाई स्वाभाविक रूपमा प्रभावित गरेको छ। तर, त्यो प्रभाव र दुई बीचको राजनीतिक अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट नीति, मान्यता र आचरणबाट नभएर कोठे लेनदेन सावित हुन पुगेको छ। उनीहरूबीचको सम्बन्ध पारदर्शी नहुँदा बढी शंकामा परेको छ। नेपाल ट्रस्टदेखि ओम्नी प्रकरणसम्मका उनका निर्णयले त्यो नग्नता र सर्वसत्तावाद चरित्र प्रमाणित भएका छन्।
एमालेले पार्टीका रूपमा नेतृत्वप्रति लम्पसारवादको संस्थागत चरित्र प्रदर्शन गर्दा यो सम्भव हुन पुगेको हो। विन्दा पाण्डेले अपवादका रूपमा बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँधेकी छन्। तर, उनी खेदिने खतरा बढेको छ। खेदिइनन् भने ओलीको दिन गन्ती सुरु भएको संकेत हुनेछ त्यो।
राजनीतिको चरित्रमा आएको यो गिरावटमा नागरिक समाज र सञ्चार कति जिम्मेवार छ? यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा राष्ट्रपति बनेपछि रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका चिरञ्जीवी नेपालले गत मे महिनामा राजीनामा दिए।
प्रचण्डको नेतृत्वको एमाले–माओवादी सरकारले चुच्चे नक्सासहितको नयाँ नोट छाप्ने निर्णय गरेपछि देश सञ्चारको प्रश्नमा पूर्व गभर्नरका रूपमा यो निर्णय विवेकसम्मत नभएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए नेपालले। ‘नागरिक समाज’ को एउटा तप्काले यो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालको राजीनामा माग गर् यो। उनले दिए। राजीनामा माग्नेमा संवैधानिक पद ओगटेका दुई जना, एक मन्त्री तथा राजदूत रहिसकेका व्यक्ति थिए।
प्रहरी राजनीतिक या दलीय रुपमा प्रभावित छ। संसदीय समितिको प्रतिवेदन बुझाइएको र सहकारी प्रकरणमा छविलाल जोशीको गिरफ्तारीका यत्तिका दिनपछि लामिछानेको गिरफ्तारीले यसलाई पुष्टि गर्छ। नेपाली सेनालाई पनि त्यसरी प्रभावित गर्ने प्रयास जारी छ। त्यसमा यी नियमको आफ्नै कमजोरी पनि छन्। र, बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपको यो कठिन घडीमा ‘बर्दीधारी’ संस्थालाई पनि जनताले भ्रष्ट शासनकै अंगका रुपमा हेर्न थालेका छन्।
अर्का व्यक्ति पत्रकार थिए। वास्तवमा नैतिकता र औचित्यवारे आफूअनुकूल व्याख्या र त्यसकै आधारमा व्यक्ति विशेषलाई निशाना बनाउने कार्यले सार्वजनिक जीवनमा द्वैध चरित्रलाई स्थापित गर्छ। हामीकहाँ त्यही भएको छ। तर, त्यो समूहले कीर्तिपुर भूमि पूजा प्रकरणमा केही नबोल्दा ओलीलाई मात्र हैन दलीय र व्यक्तिगत बफादारीमै नागरिक समाज सञ्चालित भइसकेको अर्थ लाग्नेछ।
ओली सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको गिरफ्तारीको तयारीमा छ। एक किसिमले ०६३ यता ठूला दलका ठूला र प्रभावशाली नेतालाई भ्रष्टाचारमा कारबाही नगर्ने अलिखित अभ्यासलाई यसले समाप्त गर्नेछ। र, त्यसको परिणाम सुखद हुनेछ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा ०६३ यताका सबै प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न गर्नेछ यसले र उनीहरुले नेतृत्व गरेको दलहरुप्रति जनताको अवधारणालाई त्यसले त्यही अनुपात र रुपमा प्रभावित गर्नेछ। शायद ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने परिस्थिति नजिक आउनेछ। अन्यथा बर्दीधारी प्रहरीको स्थापना दिवशमा ‘म राजीनामा गर्दिन’ भन्नुपर्ने थिएन।
प्रहरी राजनीतिक या दलीय रुपमा प्रभावित छ। संसदीय समितिको प्रतिवेदन बुझाइएको र सहकारी प्रकरणमा छविलाल जोशीको गिरफ्तारीका यत्तिका दिनपछि लामिछानेको गिरफ्तारीले यसलाई पुष्टि गर्छ। नेपाली सेनालाई पनि त्यसरी प्रभावित गर्ने प्रयास जारी छ। त्यसमा यी नियमको आफ्नै कमजोरी पनि छन्। र, बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपको यो कठिन घडीमा ‘बर्दीधारी’ संस्थालाई पनि जनताले भ्रष्ट शासनकै अंगका रुपमा हेर्न थालेका छन्।
सत्ता परिवर्तनपछि पनि जनतामा आशा पलाउने छैन। ०६३ पछि न्यायपालिकासँगै संस्थाहरुमाथि दलीय नियन्त्रण स्थापना गर्दा आज यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो।
यसै सन्दर्भमा भ्रष्टाचार र अपराधकोे राजनीतिकरणले पनि वर्तमान समस्यालाई ‘ठूलो संंकटमा रुपान्तरण गरेको छ। प्रचण्डले लामिछानेको गिरफ्तारीको तयारी भइरहँदा किन प्रतिपक्षको बैठक बोलाए? हो, प्रचण्ड र ओली दुवैले लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिएका हुन्।
राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि उनीहरूको राय बदलिएको छ, एक जना गिरफ्तारीको पक्षमा र अर्काे विरोधमा। राजनीति मान्यता नटिक्दा या निजी स्वार्थबाट प्रेरित हुँदा यस्तै हुने गर्छ।
के ओलीपछि देउवा होलान? या प्रचण्ड? तर, भ्रष्टाचारमा छानबिन नगर्दासम्म अब जो प्रधानमन्त्री बने पनि जनताले राजनीति र शासकप्रति आफ्नो धारणा बदल्ने छैनन्। यो तथ्यलाई समयमै बुझेर असफल नेता र पार्टीहरुले जनतासँग निःशर्त क्षमायाचना गर्दै राजासहित सबै राजनीतिक शक्तिबीच बृहत् परामर्श गर्न ढिलो गर्नु सम्भावित सहमतिको ढोका थुन्नुजस्तो हुनेछ। कीर्तिपुर प्रकरण एउटा लामो सिलसिलाको ऐनाका रूपमा तेर्सिएको छ, जहाँ सबै आलोपालो नेतृत्वले आफ्नो अनुहार देख्नेछन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
