अहिले मुलुकमा सम्भवत: सर्वाधिक नरुचाइएका व्यक्तिका रुपमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली देखापरेका छन्। समय समयको कुरा हो, ६ वर्षअघि भारतद्वारा लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दीविरुद्ध राष्ट्रिय प्रतिरोधसँग उभिएर ‘हिरो’ बनेका ओली अहिले भ्रष्टाचार, सर्वसत्तावाद र असफलताका पात्रका रुपमा चित्रित छन्।
दक्षिण एसियाली महिला फुटबल च्याम्पियनसीप (साफ) को फाइनलमा पुग्दा होस् या संविधान दिवसमा सुरक्षा घेरामा दरबारमार्गमा जिन्स र टिसर्टमा पुग्दा युवाहरुको बाहुल्य रहेको भीडबाट तिरस्कृत पात्रका रुपमा बालुवाटार फर्के।
लक्ष्मीपूजाका दिन सिस्नुपानीद्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आफ्नो आलोचना बढी भएकोमा चित्त दुखाउँदा दान नलिई कुन पार्टीले कार्यालय खोलेको छ? भन्ने प्रतिप्रश्न गरे। त्यो भाटभटेनी साहुद्वारा एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउन दिइएको जमीन तथा कार्यालय बनाइदिने आश्वासनबारे सिस्नुपानी लागेपछिको प्रतिक्रिया थियो। तर, मुलुकको प्रधानमन्त्रीको बचाउ टिठलाग्दो र दयनीय थियो– ‘सबैले गरेको अपराध मैले गर्न किन नहुने?’
जुन शैली अपनाएर या विदेशी आशीर्वादसँगै भीडको कानमा बिष घोलेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई सबै असफलताको प्रतिकका रुपमा नारा लगाएर १२-बुँदेका आठ भाइले सत्ता हत्याउने काम गरे २१ वर्ष पहिले, अहिले त्यसको पाप भोग्दै छन् ओली र त्यो समग्र सिन्डिकेट। आफ्ना असफलता र मुलुकको सार्वभौम हैसियतमा उत्पन्न संकटबारे समीक्षा गर्ने प्रजातान्त्रिक चरित्र देखाउन असफल यो समूह अब आफ्नो स्वार्थमा फेरि अर्को किसिमले एउटा या अर्को खालको विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउन उद्धत् छन्।
ओली सत्ता जोगाउन ‘प्रोभोकेटिभ डिप्लोमेसी’ अर्थात कुनै एउटा बाह्य शक्तिलाई जिस्काउने र अर्कोको आशीर्वाद लिने प्रपञ्चमा छन्। मुलुकको सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक भनिएको राजनीतिक संगठन एमाले यी सबै असफलतामा नतमस्तक छ। आफ्ना नेतालाई खबरदारी गर्ने साहस उसले जुटाउन सकेको छैन। बरु, ओलीको आलोचनालाई राष्ट्रद्रोहका रुपमा स्थापित गर्ने प्रपञ्चमा ऊ छ। उनीविरुद्ध नारा लगाउनेलाई प्रहरी यातना दिनमा व्यस्त छ। यस्तो असहिष्णु र व्यक्ति प्रधानताले फरक मत, अल्पमत र मान्यताको संरक्षण, विधि र प्रक्रियाद्वारा निर्देशित प्रजातन्त्र भन्ने व्यवस्थालाई टिक्न दिँदैन।
चार महिना पहिला तेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेलगतै भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने वातावरण निर्माणमा अनेक तरिका र शक्ति परिचालन गर्न पछि नपरेका ओली असफलता हात लागेपछि अब चीन जान लागेको हल्ला मुलुकमा चल्न थालेको छ। भारतको निम्तो पाउने आशमा ओलीले उनकै दबाबमा ‘चुच्चे नक्सा’सहितको नेपाली नोट छाप्ने प्रचण्ड सरकारले गत मे महिनामा लिएको निर्णयलाई केही महिना ढिलाइ गरे। दुई पक्षीय वार्ताद्वारा सुल्झाउनुपर्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको अर्थ लाग्ने गरी ‘नोट’ छाप्ने निर्णय ‘प्रोभोकेटिभ’ हो। नेपालका केही महत्वपूर्ण आन्तरिक शक्तिलाई निषेध गरेर नजिक र टाढाका विदेशी शक्तिलाई यो स्तरमा बोलाउने वातावरण २०६३ यता नै सुरु भएको हो, १२ बुँदेमार्फत।
आन्तरिक द्वन्द्व तथा मतभेदलाई मुलुकभित्रकै राजा र परम्परागत शक्तिसमेतलाई सामेल गरी समाधान गर्नुपर्ने सिद्वान्तलाई माओवादी नेतृत्वको बाह्य परिचालित शक्तिले असफल पार्यो। सत्ता पाउन विदेशी आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने लम्पसारवादी अभ्यास सुरु भएपछि अहिले ओली र देउवाले त्यसलाई निरन्तरता दइरहेका छन्।
भारत भ्रमणको निम्तो नपाउँदा सत्ता गुम्ने भयले अहिले चीन जाने हल्ला चल्नुले प्रजातन्त्र, मुलुकको सार्वभौम हैसियतमाथि नेताहरुको विश्वासको अभाव देखाउँछ। एउटासँग आत्मसमर्पण गर्ने अवसर गुम्दा अर्कोतर्फ हेर्ने गणतन्त्र नेपालका लागि अभिशाप र खतरा बनेको छ।
रवि लामिछानेको दलको बाह्य हस्तक्षेपबारे स्पष्ट धारणा सायद छैन। तर, खासगरी पश्चिमा शिक्षा हासिल गरेकाहरु कुनै पनि खालको १२-बुँदेको विरोधमा छैनन्। र, आर्थिक अवसरको नाममा क्षेत्रीय प्रभुत्वको अधिन नेपाल रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछन्।
सरकारकै प्रवक्ता तथा ओलीका प्रियपात्र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ओलीलाई हटाउन देशीविदेशी षड्यन्त्र सुरु भएको दाबी गरेर वर्तमान सरकारको उल्टो दिनगन्ती सुरु भएको स्वीकार गरेका छन्। सहकारी घोटालामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको गिरफ्तारीपछि उनलाई थुनामा राखिएको पोखरामा उर्लिएको भीडले ओलीलाई पक्कै बढी तर्साएको हुनुपर्छ।
रवि लामिछानेले अभियोजन र अदालत सामना गरी निर्दोष भएर आउनु पर्छ र त्यो बेलासम्म नेतृत्वमा रहनु हुँदैन भन्ने हिम्मत आफूलाई विकल्प मान्ने रास्वपाले देखाएको छैन। ०६३ को परिवर्तनयता भीडले, सतारुढ दलहरुले सर्वोच्च अदालत तथा न्यायपालिकालाई तर्साएका छन्, बिटुल्याएका छन्। रास्वपाको नियत फरक छ भन्ने उसले पुष्टि गर्नु आवश्यक छ। र, भ्रष्टाचारको प्रसंगमा सहकारी प्रकरणमा धनराज गुरुङ र ऋषि पोखरेललाई मात्र हैन, देउवा, प्रचण्ड र ओलीसमेतका नाम संलग्न मामिलामा अख्तियारले छानबिन नगरेसम्म या अदालतमा मुद्दा नचलाइएसम्म रविलाई प्रतिशोधको हिसाबले थुनिएको मान्नेहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्न सक्छ।
ओलीले सार्वजनिक हैसियतमा रहेका आरोपितहरुलाई सफाइ दिन अनधिकृत कार्य पटक-पटक गर्दै आएका छन्। पहिला आफ्नै पार्टीका रवीन्द्र अधिकारी र पार्टी निकट प्रेम राई, अनि पछि रवि लामिछानेलाई पनि ‘क्लिन चिट’ दिएका हुन उनले। न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने प्रयत्न थियो ओलीको त्यो। ओलीविरुद्ध अहिले सर्वत्र भीड देखिँदा अब अहिले जनताका नजरमा उनी र उनका राजनीतिक सहयोगी खलनायक बन्ने सम्भावना बढेको छ। प्रचण्डले ओलीसँग स्यालहुँइया मिलाएका थिए लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिन। राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएपछि मात्र ओलीको प्रहरीले लामिछानेलाई गिरफ्तार गर्दा शंका बढ्नु स्वाभाविकै हो।
मुलुकको आन्तरिक परिस्थिति मात्र हैन, बाह्य परिस्थिति पनि प्रजातन्त्र र शान्ति अनुकूल छैन। १२-बुँदेले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सामूहिक आत्मनिर्णयको स्वाभाविक सार्वभौम अधिकारमा बाह्य हस्तक्षेप प्रवेश गराएको हो। श्याम सरणको अनधिकृत हस्तक्षेपमा लादिएको गणतन्त्र र पश्चिमाहरुको चाहनामा त्यसैसँग जोडी ल्याइएको धर्मनिरपेक्षताले राजनीति र समाजमा बेथिति पैदा गरेको छ।
अहिले रुस र युक्रेनसँगै इजरायल र इरान युद्धमार्फत विश्व शान्तिलाई मात्र हैन, मानव अस्तित्वलाई नै चुनौती दिइरहेका छन्। भारतले आफै आतंकवादी भनेको नेपाली माओवादीसँग सहकार्य गर्दा अन्तत: यसले भारतको प्रजातान्त्रिक छविलाई खास गरी ऊ कमजोर भएको बेला प्रतिकूल रुपमा कलंकित पार्न सक्छ भन्ने आशंका विश्वमै उसका शुभचिन्तकहरुमा नभएको हैन।
गत वर्ष जुनमा क्यानडामा मारिएका खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जरको हत्या प्रकरणले अहिले दक्षिण एसियाको शक्तिशाली राष्ट्र भारत एकातिर र क्यानडा, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत तथा न्युजिल्यान्डसहितको ‘फाइभ आइज’ समूहबीच एउटा विवाद सुरु भएको छ। निज्जर हत्यामा भारतको सलग्नताको आरोप लगाउँदै क्यानडाले आफ्नै मुलुकमा आफ्नो नागरिकको हत्या हुनु स्वीकार्य नहुने अडान लिएको छ। भारतसँगको विवादमा सुरक्षासम्बन्धी सूचना एकअर्कासँग बाँड्ने सहमतिमा निर्मित ‘फाइभ आइज’को समर्थन जुटाउन क्याडना लागिपरेको छ। उता भारतले क्यानडाले आफ्नो मुलुकविरुद्धको खालिस्तानी या आतंकवादी शक्तिलाई समर्थन गरेको आरोप लगाएको छ।
साना राष्ट्रहरुको आन्तरिक राजनीतिमा ठूलाले हस्तक्षेप गर्नु त्यति अस्वभाविक नदेखिए पनि ठूलाहरुको विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र सञ्चारमा विश्वव्यापी रुपमा फरक खालका आलोचनात्मक अडान देखापर्दा यस्ता प्रवृतिको पुनर्मूल्यांकन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यो साना मुलुकहरुको पक्षमा हुनेछ।
सन् १९७० को दशकदेखि अमेरिका या उसको गोप्य एजेन्सीले विदेशमा व्यक्ति हत्या नगर्ने निर्णय सार्वजनिक भए पनि अफगानिस्तान, इराक, लिविया, सिरियालगायतका मुलुकहरु उसको सैन्य कारबाहीले ध्वस्त भएका छन्। र त्यहाँको उग्रवादी समूहलाई राजनीतिक र आर्थिक अभिभाकत्व उसले प्रदान गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ यो मामिलामा अमेरिका र उसका सैन्य गठबन्धनकै सहयोगी या यदाकदा लाचार ‘आलोचक’ बनेको छ।
नेपालको निकटतम छिमेकी भारतले नेपालमा ‘माओवादी’सँगको सहकार्यप्रति अहिलेसम्म पनि कुनै संवेदनशीलता देखाएको छैन। त्यसताका उचालिएका मृग बाबुराम भट्टराई मौन छन्। सत्ताकै होडबाजीबाट निर्देशित राजनीतिमा बाह्य आदेशपालक प्रचण्ड आफू १२-बुँदेको अन्य शक्ति एमाले, नेपाली कांग्रेसलगायत भन्दा पृथक भएको देखाउन प्रयत्नमा जुटेका छन्। अहिले ती शक्तिहरु पूर्णतः असफल र भ्रष्ट बनेपछि। प्रचण्डलाई यो व्यवस्थाकै या वर्तमान संस्थापनको नाइके समूहका रुपमा हेर्ने मात्र हैन, जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ पूर्णरुपमा।
रवि लामिछानेको दलको बाह्य हस्तक्षेपबारे स्पष्ट धारणा सायद छैन। तर, खासगरी पश्चिमा शिक्षा हासिल गरेकाहरु कुनै पनि खालको १२-बुँदेको विरोधमा छैनन्। र, आर्थिक अवसरको नाममा क्षेत्रीय प्रभुत्वको अधिन नेपाल रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछन्।
रवि लामिछाने गरिफ्तारीविरुद्धको आन्दोलनले १२- बुँदे र त्यसअन्तर्गतका ‘सिन्डिकेट शक्तिहरु’को कार्यपद्धति, भ्रष्टाचारलगायतमा उनीहरुका नेतृत्वले उपभोग गर्दै आएको उन्मुक्ति अनि राजनीतिक, कूटनीतिक र संवैधानिक अंगहरुमा दलीय भागबण्डाद्वारा भएका नियुक्तिलाई कसरी हेर्छ त्यसले पनि अर्थ राख्नेछ। रवि छुटेमा भागबण्डाको राजनीति, व्यवस्था र प्रक्रियाविहीन शैली ठीक, अन्यथा बेठीक भन्ने तर्क अब स्वीकार्य हुँदैन।
छिमेक र टाढा युद्ध विभिषिका मढारिँदा र मुलुकमा नेताहरुको उदासिनता र भ्रष्टाचारलगायतका मनपरी आचरणलाई जनस्तरबाट चुनौती नदिँदासम्म नेपालका स्वतन्त्र र जिम्मेवार मुलुकको हैसियत सुनिश्चित हुनेछैन। त्यसका खलनायक यिनै १२ बुँदेका आठ भाइ या तिनका बिरासत बोकेका वर्तमान नेता हुन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
