सन् २००९ मेको सुरुमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा दुस्साहस गरे। त्यो दुस्साहस निश्चय पनि एउटा प्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषद्को अधिकार क्षेत्रभित्रै थियो। तर, त्यसबाट सत्ता संस्थापनकै मतियार शक्तिहरु मुख्य रुपमा एमाले, नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरु माओवादीप्रति सशंकित हुन थाले।
प्रधानमन्त्रीले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललई हटाएर बीचमै कुलबहादुर खड्कालाई ल्याउँदा सेनाभित्र खलबली मात्र हैन, त्यसबेलाको उद्यण्ड शक्तिका रुपमा उदाएको योङ कम्युनिस्ट लिगले नै सैनिक मुख्यालयलाई विस्तारित कार्यालयका रुपमा परिणत गर्न सक्थ्यो।
राजालाई बाह्य शक्तिकाे आडमा हटाउँदा माओवादीमा बढेको छद्म आत्मविश्वास र हामीलाई नेपाली राजनीति र सत्ताको केन्द्रमा ल्याउने भारतले के नै विरोध गर्ला भन्ने भ्रममा माओवादी नेतृत्व थियो। सैन्य नेतृत्वमा देखिएको महत्वाकांक्षालाई पनि तत्कालीन माओवादी नेतृत्व, खासगरी प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र रामबहादुर थापा ‘बादल’ले अनुकूल परिस्थितिका रुपमा लिएका थिए। तर, नेपाली सेनालाई पूर्ण रुपमा माओवादी सेना बनाउने त्यो दुस्साहसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र उनका राष्ट्रपति अनि खुलेरै एमालेमा शक्तिशाली बन्दै गएका हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लागे।
प्रचण्ड ‘कू’ पराजित भयो। प्रचण्ड यति हतोत्साही भए कि उनले प्रधानमन्त्री पदबाट भोलिपल्टै राजीनामा दिए। त्यो राजीनामालाई उनले संसदमा ‘विदेशी प्रभु’को खेलको संज्ञा दिँदै त्यस्ता बाह्य शक्तिविरुद्ध झुक्नुभन्दा राजीनामा दिएर आफ्नो स्वाभिमान र मुलुकको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा उभिनु श्रेयष्कर भएको अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति दिए। तर, त्यहीबीच उनले भारतको ‘द हिन्दु’ पत्रिकाका तत्कालीन सम्पादक सिद्धार्थ बर्द्धराजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानसेनापति हटाउने नितान्त आन्तरिक विषयबारे भारतीय संस्थापनलाई अग्रिम जानकारी दिएको कबुल पनि गरे।
१२ – बुँदेको मुख्य प्याधा, खासगरी प्रचण्ड, बाबुराम र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वायत्ततामा कति बन्धन या सम्झौता हुन पुगेको थियो, त्यो अब सबैले बुझेको विषय हो। प्रधानमन्त्रीहरुकै चरित्र र हैसियत त्यसरी गुमेको अवस्थामा सत्ता पाउने लालचमा नेपाली सेना या प्रहरी बाह्य शक्तिकेन्द्रमा धाउने प्रचलन सुरु हुनु अस्वाभाविक थिएन। यो घटनाको अर्को एउटा परिणाम पनि आएको थियो तत्काल।
करिब दुई सातापछि चीनको आधिकारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका प्रचण्डको उत्तर यात्रा त्यहीँ तुहियो। यो पृष्ठभूमि पुरानो हो तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा संकट आउँदा विदेशतिर फर्किने र प्रधानमन्त्री या ठूला दलका ठूला नेता छिमेकतिर जाँदा अब के होला नेपालमा भनी अड्कलबाजी तीव्र हुने चलन इतिहास बनिसकेको छैन। यसकै कारण मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्भित्र चीनसँग कस्तो सहमति गर्ने या नगर्ने विषयमा फरक मान्यता राख्ने दुई पार्टी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मंसिर १७ बाट निर्धारित चीन भ्रमणबारे अनेक अड्कलबाजी र आशंका हुन थालेका छन्।
स्वाभाविक रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिला परम्परागत या कर्मकाण्डी कूटनीतिक भ्रमणलाई निरन्तरता दिँदै भारत जान खोजेको तर त्यहाँबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएपछि चीन जाने निर्णय लिएको कुराहरु चर्चामा आइरहेका छन्। उच्च तहका विदेश र छिमेक भ्रमण मुलुकको आवश्यकता र परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी गरिन्छ, गरिनु पर्छ। नेपालले आवश्यकता र बाध्यताबाट नभएर कर्मकाण्डबाटै निर्देशित हुँदै प्रधानमन्त्रीको पहिलो यात्रा पहिला भारत र त्यसपछि चीन गर्दै गरेका छन्, केही अपवादबाहेक। केवल टंकप्रसाद आचार्यले आफ्नो स्वायत्तता र तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीका रुपमा पहिलो भ्रमण चीन गरेका थिए।
अहिलेको पारदर्शी भ्रष्टाचार, धर्मको किनबेच र सत्ता नेतृत्वले उपभोग गर्दै आएको दण्डहीनता तथा उन्मुक्तिको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था मुलुकभित्र जस्तै बाहिर पनि अविश्वसनीय बनेको छ। मुलुकको हैसियतको अवमूल्यन भएको छ। त्यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण हुन लागेको छ।
प्रचण्डले २००८ अगस्टमा प्रथम भ्रमण चीनमा गरे पनि स्वयंले त्यसलाई अवमूल्यन गरेको मात्र हैन, भारततर्फ फर्केर क्षमायाचनाको अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसपल्ट ओलीको प्रस्तावित चीन यात्रालाई त्यही रुपमा अर्थात् गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले ओलीले ‘चिनयाँ कार्ड’ खेलेको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपालमा दुर्भाग्यवश हरेक ठूला दल र तीनका नेताको आ-आफ्नै विदेश नीति र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल एक या अर्को ठूलो शक्तिप्रति ‘बफादार’ छन्। ओली अपवाद हाेइनन्। यसअघि अर्थात २०७२ मा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा समग्र मुलुकको ‘सेन्टिमेन्ट’सँग जोड्दै चीनसँगको सम्बन्धलाई फराकिलो बनाएका थिए, व्यापार तथा परवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
२०६२-६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि चीनले नेपालमा आफ्नो चासो, स्वार्थको आयतन, उपस्थिति र लगानी निकै हदसम्म बढाएको मात्र हैन, भू-सामरिक तथा रणनीतिक रुपमा नेपालभित्र ऊ भारतसँगै पश्चिमा शक्तिहरुसँग प्रतिस्पर्धा पनि गरिरहेको छ। त्यो क्रममा उसले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व तथा नीति निर्मातासँग सहकार्य पनि बढाइरहेको छ।
संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनमै चीनले ओली नेतृत्वको एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रलाई एक ठाउँमा ल्याउन सफल भए पनि वाम एकता दिगो हुन सकेन। त्यसलाई बचाउन ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न चीनले दिएको सुझावलाई ओलीले अस्वीकार गरेपछि सम्भवतः चीनको त्यो बेलाको विश्वास ओलीले गुमाएका छन्। अर्का वाम नेता प्रचण्डले एमसिसी अनुमोदनमा खेलेको भूमिका र यता ओलीको प्रस्तावित चीन यात्राप्रति नकारात्मक धारणा व्यक्त गरेपछि चीनले नेपालमा संस्थागत मित्रता पूर्ण रूपमा गुमाएको देखिन्छ, भारतजस्तै।
त्यति मात्र हैन, चीन पश्चिमा तथा अन्य मुलुकबाट आएका ‘इभान्जेलिस्ट’ चर्चहरुबाट नेपालमा तीव्र गति र आकारमा भइरहेको धर्म परिवर्तनप्रति गम्भीर चासो राख्न थालेको छ। पश्चिमाको यो खेल र भारतद्वारा १२ बुँदेअन्तर्गत राखिएको गणतन्त्रको एजेन्डा दुई बाह्य शक्तिका नियोजित साँठगाँठका परिणाम हुन् र नेपाली गणतन्त्रवादी, कथित धर्मनिरपेक्षतावादी, उदार प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिस्टको समर्पणको राजनीतिले धर्म निरपेक्षताका नाममा धर्मको किनबेचलाई मौनताबाट समर्थन गरिरहेका छन्।
अहिलेको पारदर्शी भ्रष्टाचार, धर्मको किनबेच र सत्ता नेतृत्वले उपभोग गर्दै आएको दण्डहीनता तथा उन्मुक्तिको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था मुलुकभित्र जस्तै बाहिर पनि अविश्वसनीय बनेको छ। मुलुकको हैसियतको अवमूल्यन भएको छ। त्यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण हुन लागेको छ।
अझ अर्को विडम्बना, ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाबीचमै यात्रामा उठ्ने केन्द्रीय विषय ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गतका परियोजनासम्बन्धी सर्तमा मतभेद छन्। देउवा र उनको दल नेपाली कांग्रेस पूर्ण अनुदानमा मात्र बीआरआई परियोजना स्वीकार्न चाहन्छन् भने ओली र एमाले फरक मत राख्छन्। आरजु देउवा प्रधानमन्त्रीभन्दा पाँच दिन पहिले बेइजिङ जाँदै छिन्। वास्तवमा उनको र ओलीको भ्रमणको ‘अप्रोच’ र एजेन्डा समान होलान् र भन्नेबारे नै फरक मत छन् नेपालमा। सम्बन्धित मन्त्रालयमा दुविधा छ। नेपालमा यो भ्रमणबारे सहमति बनेको छैन भने परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत भारत र पश्चिमा हित त्यहाँ लगिँदै छ भन्ने अनुमान पनि त्यतिकै प्रवल रुपमा आइरहेका छन्।
यो भ्रमण भइरहँदा नेपालको आन्तरिक राजनीतिको अवस्था के छ त? विदेश नीति र त्यसको सुरक्षा पक्षलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा मतभेद छ। प्रचण्ड राजनीतिको ‘उकालो’ यात्रामा अर्थात सत्तामा पुग्ने खेलमा छन्। वर्तमान सत्ता समीकरण नभत्की उनको यो सपना पूरा हुँदैन। र भारतप्रति बफादारी र चीन र अमेरिकाप्रति घुमाउरो रुपमा अविश्वास व्यक्त गरेर उनले आन्तरिक राजनीतिमा फेरि १२ बुँदेका मुख्य अभिभावकको आशीर्वाद खोजिरहेका छन्। तर, नेपालमा भारतको निर्णायक हैसियत तथा प्रभाव गुमेको तथ्यलाई भारतले स्वीकार गर्न थाले पनि प्रचण्ड आफ्नै क्षणिक स्वार्थ र महत्वकांक्षाका कारण त्यसलाई मान्न तयार देखिँदैनन्।
नेपालमा भइरहेका बाह्य हस्तक्षेपका लागि नेपाली आमजनताले हाम्रै नेताहरुको सत्तालोलुप, जनविरोधी र सत्ता महत्वाकांक्षा मुख्य कारण माने पनि बाह्य शक्ति मुलुकको नीतिगत अस्थिरता र नेताहरुको अविश्वसनीयताका कारण त्रस्त छन्। राजनीतिक अस्थिरताले आज एउटा प्रधानमन्त्रीसँग भएका सहमति भोलि कति सान्दर्भिक रहलान्, त्यो उनीहरुको चासो बनेको छ।
जवाफदेहिताविहीन नेतृत्वका कारण मुलुकले चुकाउँदै आएको मूल्य र न्यायपालिकाकै गिर्दो छविका कारण हो कि सायद, प्रधानन्यायाधीश प्रकाश राउतले आफ्नो कार्यकालमा न्यायपालिकालाई लयमा फर्काउने र त्यहाँ हुने समग्र गतिविधिको जिम्मेवारी आफ्नो हुने प्रतिवद्धतासँगै राज्यको चौथो अङ्ग मानिने सञ्चार जगतलाई कलमको धर्ममा सम्झौता नगर्न र त्यसको दुरुपयोग पनि नगर्न आग्रह गरेका छन्। चुनौती दिएका छन्। व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई पनि उनले मौन सुझाव दिएका छन्।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘कन्क्लेभ’मा उद्घाटन मन्तव्यमा प्रधानन्यायाधीशले दिएको स्वागतयोग्य मन्तव्यलाई नेपाली कांग्रेसका भावी नेताका रुपमा हेरिएका गगन थापाले हल्का टिप्पणी गरेर न्यायपालिकाको स्वायत्तता तथा कार्यदक्षताप्रति नेपाली कांग्रेस चिन्ता र चिन्तनरहित रहेको प्रमाण प्रस्तुत गर्दै न्यायपालिकालाई आशा र विश्वासको संस्था बनाउने यो प्रणलाई उनले राउतको पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेसको भएकाले सम्भव भएको दावी गरे। त्यस्तै दाबी उनले ०४६ सालपछिका राजनीतिक परिवर्तनपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदमा नियुक्त केदारभक्त माथेमाबारेमा पनि गरे।
०४६ देखि अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसका कोटामा र अंशबण्डाको राजनीतिमा लोकमानसिंह कार्कीलगायत विभिन्न राजनीतिक, कूटनीतिक र संवैधानिक पदमा अनुमोदन गरेका व्यक्तिहरुबारे कुनै जिम्मेवारी लिएनन्। अपवादलाई टेकेर आफ्नो पीठ थप्थपाउने प्रवृति राजनीतिमा सबभन्दा ठूलो बेइमानी मानिन्छ। यो बेइमानी नेपाली कांग्रेसको मात्र हैन, सबै ठूला पार्टीमा व्याप्त छ। दुर्भाग्य त्यो बेइमानी सबै पुस्तामा पनि प्रवेश गरेको छ।
ओलीले पोखरा विमानस्थलको दुई करोडभन्दा बढी डलरको ऋण चीनबाट मिनाहा खोज्ने या त्यसको चरणवद्ध ऋण चुक्तालाई प्रस्तावित २०२६ बाट केही वर्ष उत्ता सार्ने र रेल्वे तथा अन्य ‘कनेक्टीभिटी’ योजनामा सकरात्मक घोषणा लिएर फर्कन सक्नेछन्, तर त्यसले नेपालको राजनीतिलाई स्वदेश विदेशमा विश्वसनीय बनाउने छैन।
मुलुक राजनीतिक परिवर्तन या ‘कोर्स करेक्सन’ को संघारमा छ, जसको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष १२ बुँदे नेतागण र उनीहरुले बोकेको आयातित व्यवस्था तथा एजेन्डाको बिदाइ हो। जनता त्यसको तयारीमा छन्, जुन संयोगले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको मितिको आसपास हुने पूरा संकेत देखिन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
