काठमाडौँ- संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनका लागि गठित दुईवटा आयोगको पदाधिकारीका लागि १५६ जनाले आवेदन दिएका छन्।
पदाधिकारी सिफारिस समितिले मंगलबारसम्म आवेदन गर्न दिएको समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि इन्छुकहरूले भौतिक रुपमा उपस्थित भएर र अनलाइनमार्फत् आवेदन दिएका हुन्।
सिफारिस सदस्य रहेका पूर्वमहान्यायाधीवक्त खम्बहादुर खातीले ३१ जनाले अध्यक्षका लागि आवेदन दिएको जानकारी दिए। समितिले आवेदनलाई बुधबार रुजु गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताए। उनले भने, ‘आयोगको पदाधिकारीका लागि १५६ जनाले आवेदन दिनुभएको छ। जसमा ३१ जनाले अध्यक्षका लागि दिएका छन्। कतिपयले अध्यक्षसँगै सदस्यका लागि पनि आवेदन दिनुभएको छ।’ दुवै आयोगमा एकजना अध्यक्षसहित अरु चारजना सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ।
दुई महिनाको समय दिएर सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।
सिफारिस समितिमा भौतिक रुपमा ८९, अनलाइनमार्फत् २० र संघसंस्थाको सिफारिसका आधारमा ४७ वटा आवेदन परेका छन्। समितिले कात्तिक २३ गते पदाधिकारीमा आवेदन दिन सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेको थियो।
समितिले पुस २ गतेभित्र नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले पहिलो चरणमा आवेदनमा परेका सबै नाम प्रकाशन गर्ने खातीले बताए। दोस्रो चरणमा आवेदन नदिए पनि आवश्यक ठानिएका अरु व्यक्तिहरुको समेत नाम समावेश गरेर संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गर्ने खातीले जानकारी दिए।
१८ वर्ष अघि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने भनिए पनि २०७१ मा मात्रै दुईवटा आयोग गठन भएका थिए। २०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौता बिहीबारदेखि १९ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। आयोगले उजुरी लिएर अनुसन्धान तथा छानबिनको काम अघि बढाए पनि २०७९ देखि भने आयोग नै पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन्।
सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन दुईपटक छिटो पदाधिकारी नियुक्त गरेर काम अघि बढाउन सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
