अहिले आम नेपाली जनता अभूतपूर्व तरिकाले अराजकता, राज्यको क्षयीकृत उपस्थिति, पारदर्शी भ्रष्टाचारबाट ग्रसित राजनीतिक नेतृत्व र न्यायपालिकाबाट न्याय पाइनँ भन्ने मनोदशाबाट ग्रसित छन्।
आम जनता माथि उल्लेखित सबै कुरामा आश्वस्त हुन नसक्नुको यथार्थपरक अवस्थाले सत्ता राष्ट्रघातीहरुको हातमा पुगेको आम मनोविज्ञान कुनै पनि वस्तुनिष्ठ र संवेदनशील नागरिकले बुझ्न सक्छ। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्वता ‘सुगा रटान’ गर्ने प्रधानमन्त्री र उनको दल एमाले, त्यसलाई आफ्नो शैलीमा दोहोर्याउने नेपाली कांग्रेस र माओवादी दल, यी सवैको विकल्प भएको दाबी गर्ने तर सत्ताका लागि जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, ‘जनताको मुक्ति’ का नाममा राजनीति गर्ने नाममा जन्मिएको तर परिवारवादमै रमाइरहेको जनमत पार्टी मुलुकको धर्ती र आकाशमा कालो ग्रहण जसरी व्याप्त छन्। जनता र राष्ट्रको सम्मान, आस्था र हित यिनीहरुबाट हुन सक्दैन भन्ने संकेतहरु सडक र अन्य विभिन्न माध्यमहरुबाट आइरहेका छन्। यो परिस्थितिमा राजा ज्ञानेन्द्रले ०६३ वैशाखमा सडक आवाजको मर्मलाई सम्मान गर्दै आफू सामान्य नागरिक भई आन्दोलनका नेतालाई सत्ता सुम्पेको उदाहरणलाई इतिहासको एउटा ‘इतिहास’ मात्र हैन, प्रेरणादायी पूर्वदृष्टान्तका रुपमा लिइनु उपयुक्त हुने छ।
अहिलेको सत्ता, मुख्य रुपमा प्रतिपक्ष र विकल्पका शक्तिहरुले आफ्नै मुलुकको यो दृष्टान्तलाई स्विकार्ने या गम्भीरताका साथ लिने चेष्टा नगर्लान्, किनकि उनीहरु परिचालित र परचालित शक्ति हुन्। र वाह्य अभिभावकको आदेश र निर्देशनबिना सत्ता छोड्ने अधिकार पनि उनीहरुसँग हुँदैन। अर्को, राजनितिमा ‘विवेक’ भन्ने वस्तु मरिसकेको हुन्छ, राष्ट्रिय ‘अस्मिता’ र स्वार्थमा सम्झौता गर्ने नेताहरुमा। हाम्रा शास्त्रहरुले अनेकौं सत्ताकांक्षीहरुको पतन यही ‘विवेक’ को मृत्युका कारण भएको मान्छ। जब व्यक्तिको विनाश आउँछ, तब विवेक पलायन हुन्छ। यो आजको सत्ता नायक केपी ओलीबारे मात्र हैन, गणतन्त्रका सबै प्रधानमन्त्रीहरुका बारेमा भौतिक र परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा भन्न सकिन्छ। दुर्भाग्य सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशकै पदमा रही प्रधानमन्त्रीको पद हडपेका खिलराज रेग्मीलाई पनि यसमा अपवाद मान्न सकिने अवस्था छैन। बरु, त्यो विकृतिबाट बढी नै फाइदा लिने पात्रका रुपमा उनी इतिहासमा अंकित हुने छन्।
राजनीतिक नेतृत्वको खलनायक चरित्रबारे जनता आश्वस्त हुँदै गइरहेको यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो विदेश यात्रा चीनतर्फ हुँदै छ। परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा विहीबार नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी छन्। यात्रापूर्व नै विश्वसनीयता र कूटनीतिको न्यूनतम नैतिकतामा नेपाल चुकेको छ, सम्भवत: चीनले त्यसलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएमा नेपालले अपमानितसमेत हुनु पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आउन सक्ने छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीकै क्रममा चीन प्रस्थान गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रीले चीनसँग अनुदानमा मात्र नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसएटिभ (बीआरआइ) परियोजना स्विकार गर्ने ‘नीति’ उद्घोष गरेकी छन् उनले र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसले सात वर्षअघि नेपाली कांग्रेसकै मन्त्री प्रकाशशरण महतले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपालका तर्फबाट ‘रेकर्ड’ मा राखिनु पर्ने विषयमा त्योभन्दा ठिक उल्टो किसिमले । कूटनीतिमा अर्थात चीन भ्रमण अगाडि यो अभिव्यक्ति कसका लागि? नेपाल र नेपालीका लागि? चीनलाई ‘तर्साउनका लागि’? या चीनका प्रतिस्पर्धी अन्य वाह्य सरोकारवालाहरुलाई आश्वस्त गर्नका लागि? आन्तरिक राजनीति जसरी नै वैदेशिक नीति र मामिला परिचालित भएमा देशको स्वतन्त्र, सार्वभौम हैसियत र राष्ट्रियता डुब्छ।
राजनीतिक नेतृत्वको खलनायक चरित्रबारे जनता आश्वस्त हुँदै गइरहेको यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो विदेश यात्रा चीनतर्फ हुँदै छ। परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा विहीबार नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी छन्। यात्रापूर्व नै विश्वसनीयता र कूटनीतिको न्यूनतम नैतिकतामा नेपाल चुकेको छ, सम्भवत: चीनले त्यसलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएमा नेपालले अपमानितसमेत हुनु पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आउन सक्ने छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले करिब एक महिनाअघि ‘सिस्नुपानी नेपाल’ को कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ‘नेपाली राष्ट्रियता’ को अविरल सुनिश्चितताको आश्वासन दिएका थिए। त्यो उनी प्रधानमन्त्री रहँदासम्म मात्र कि त्यस पर्यन्त पनि? उनको यो द्विविधायुक्त चीन भ्रमणमा आन्तरिक र बाह्य ‘सावोटेज’ का प्रत्यक्ष संकेत देखा परेका छन् र नेपालको प्रधानमन्त्री कुनै पनि हिसाबले उत्तरतर्फबाट ‘अविश्वसनीय’ प्रस्तुति भएमा या अपमानित भएमा त्यो दुखद हुनेछ। नेपालीले नसोचेको तथा नचाहेको जसरी आफ्नो शर्त राखेर नेपालले अनावश्यकरुपमा चीनलाई उक्साएको छ।
नेपाल सम्भव भएसम्म कसैसँग ऋण नलिन स्वतन्त्र छ। तर राज्यको वैधानिक प्रतिनिधिका रुपमा उसले आफ्नो कूटनीतिक विश्वसनीयता बढाउनु र बढाउन नसके कायम राख्नु त्यतिकै आवश्यक हुन्छ। नेपाले बीआरआइमा हस्ताक्षर गरेको सात वर्षपछि ऊसँगै केही महत्वपूर्ण विकास साझेदारी कार्यान्वयन गरेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनको एक्जिम बैंकको ऋणमा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा) बनेर निष्क्रिय अवस्थामा छन्। निर्माण पूर्व नेपालले एक्जिम बैंक र चिनियाँ सरकारलाई यसको आवश्यकता तथा नेपालको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने क्षमताबारे आश्वस्त गरेको छ।करिब २० करोड डलर अर्थात १३३.७४ मिलियन (करिब २६ अर्ब नेपाली रुपैंया) को पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वापतको किस्ता चुक्ता अर्को वर्षबाट शुरु हुने छ।
यो ऋण र विमानस्थल कति आवश्यक थियो। नेपालको तर्फबाट कुन सरकारको नेतृत्वमा, कुन नीतिगत निर्णयका आधारमा कस-कसले चीन सरकार र एक्जिम बैंकसँग वार्ता गरेका थिए र कस्ता निर्णय लिइएका थिए? चीन सरकारले प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु रणालाई कसरी ‘डिल’ गर्ला, यो एउटा पक्ष हो। तर, नेपाली संसदले यी माथिका प्रश्नहरुका साथ यो निर्णय र डिलमा संलग्न सबै प्रधानमन्त्री विभागीय मन्त्रीहरु र सम्वन्धित विभागीय प्रमुखहरुलाई जवाफदेही र अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनु आवश्यक छ। नत्र संसदकै असफलता मात्र हैन, उसको मौनतामा लुटतन्त्रको अनुमोदन हुने छ।
वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण नेपालको बाह्य जगतसँगको खासगरी छिमेकी कूटनीति सञ्चालनमा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्छ, यदि उनले भारतको निम्तो नपाएर बरालिँदै चीन पुगेको अर्थ लाग्ने खालका सन्देश दिएनन् भने। यसले नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पहिले या कुन समयमा कतातिर हुन्छ भन्ने विषय मुलुककै आवश्यकताबाट निर्देशित हुनु पर्छ भन्ने परिपाटीको स्थापना हुन सक्छ। तर, उनी त्यता जानुपूर्व नै उनको सरकारको सहयोगी पार्टी र परराष्ट्रमन्त्रीले चीनलाई उक्साउनाले र फितलो हिसाबले ‘भ्रमण’ का एजेन्डाका पूर्वशर्त तोकेर ओली लाचार रुपमा प्रस्तुत भइसकेका छन्। सत्तामा निरन्तरता उनको कमजोरीका रुपमा देखा परेको छ।
चीन भ्रमणको उपलब्धीहीनता र उनको प्रस्तुतिको हैसियतको लेखाजोखाले नेपाली राजनीतिमा ठूलो असर पर्नेछ, उनको आगमन पश्चात। अहिले रवि लामिछाने र दुर्गा प्रसाईँलाई मुलुकमा व्याप्त ठूला र संगठित भ्रष्टाचारका समग्र प्रतीकका रुपमा प्रस्तुत गर्दै विगत २० वर्षका ठूला भ्रष्टाचारमा सबै प्रधानमन्त्री र ठूला नेतालाई बचाउ गर्दै आएका छन् ओली र उनका पूर्ववर्तीहरुले। प्रसाईले कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी प्रकरणमा ओलीलाई मुछेबापत उनलाई गिरफ्तार गरेको छ, तर लोकाचार र प्रक्रियासम्मत हिसाबको आवश्यकता अनुसार ओलीसँग सामान्य सोधपुछ समेत गरिएको छैन। ८७ अर्ब रुपैयाँको सहकारी राशिमा एमाले, कांग्रेसका अभियुक्तहरुलाई छानबिनबाहिर राखिएको छ। अख्तियार अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने संस्था मात्र बनेको छ। ओली एण्ड कम्पनीको सिन्डिकेटको चरणमा समर्पित छ। त्यस अर्थमा ओलीले आफूलाई मुलुकभित्र अत्यन्त शक्तिशाली र सर्वसत्तावादी नेताका रुपमा प्रस्तुत गरेपनि चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा उनी नैतिक रुपमा अत्यन्त कमजोर र समर्पणवादी नेताका रुपमा स्थापित छन्। चीनमा उनको र नेपाली कांग्रेसबीचको द्वन्द्वले यो राजकीय शैली र प्रणालीको दुखद र अपमानित अन्त्य निम्तिएमा त्यो अस्वभाविक राजनीतिको स्वभाविक र अपेक्षित परिणति मानिने छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
