मुलुक बेथिति र उच्च पदमा आसिन व्यक्तिहरुले प्राप्त गरेको दण्डहीनताको हैसियतका कारण चरम अराजकतातर्फ उन्मुख छ। दण्डहीनताको वातावरण निर्माणमा शासक र मुख्य प्रतिपक्षीका साथमा ठूला दल र तिनका नेताहरु जिम्मेवार छन् नै। तर, त्यो अपराधमा राज्यको अनुसन्धान निकाय या प्रहरी, समायोजन निकाय या सरकारी वकिलको कार्यालय र सबै तहका न्यायपालिका अनि सम्वैधानिक हिसावले अधिकार प्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्ण रुपमा मतियार स्थापित भएका छन्। सत्ता र राज्य व्यवस्थाप्रति जनविश्वास आमरुपमा स्खलित हुनुमा मुख्यतया: माथि उल्लेखित संस्था र तिनलाई हाँक्ने सम्बन्धित नेतृत्व जिम्मेवार छन्। कोशी प्रदेशका एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मानव तस्करीमा चोख्याउन पनि यी निकायहरु जिम्मेवार छन्। वाइडबडी काण्डमा विशेष अदालतले फेरि एकपल्ट राजनीतिक तह चोखो र आदेशपालक प्रशासन तहमात्र दोषी भन्ने सुडान घोटाला काण्डमा जस्तै सन्देश दिएको छ।
यही वेथिति र चरम अराजकताबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसपल्टको प्रधानमन्त्रीत्व कालको पहिलो औपचारिक यात्रामा चीन पुगे। चीनसँग ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ सहयोगसम्बन्धी सहमति अन्तर्गत चीनसँग पूर्ण अनुदानमा मात्र परियोजना स्वीकारी भिखारी कुट्नीति अख्तियार गर्न परेको उनले त्यागे त्यहाँ। ओलीमाथि सत्ता गठबन्धन सहयोगी नेपाली कांग्रेसको दबाब बुझ्ने गरी नपरेको हैन, भिक्षापात्र तेर्स्याउन। साथमा गएकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको धारणा नेपालबाट चीन पुग्दासम्म त्यही थियो। अमेरिका र भारत जस्ता अन्य बाह्य सरोकारवाला मुलुकहरुले पनि चीन सँग ऋणमा वीआरआइ परियोजना चलाउँदा नेपाल ऋणै-ऋणको माकुरेजालोमा फस्ने चेतावनी दिंदै आएको तथ्य सर्वविदितै छ। यद्यपि नेपालले यो चेतावनीलाई कहिल्यै स्वतन्त्र रुपमा विश्लेषण गरेको छैन।
ओलीको आन्तरिक राजनीति र सत्ता पक्कै पनि अब खतरामा आउने छ। ओलीले विमानस्थलमै अब १८ महिनापछि सत्ताको नेतृत्व शेरबहादुर देउवालाई सुम्पिने अप्रासंगिक घोषणाको पछाडि त्यही खतरा छ। देउवाले कति विश्वास गर्लान् र कति धैर्य राख्लान्, ओलीको यो अभिव्यक्तिप्रति तर आरजु देउवाको अनुभव पक्कै पनि फरक रहनेछ चीन भ्रमणपछि।
तर, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपीङसँगको एक्लाएक्लै भेटवार्तापछि सम्भवत: ओली हौसिए, फेरिए नेपाली कांग्रेसको अडान र चेतावनीविपरीत उनले बीआरआइको फ्रेमवर्कलाई ‘अनुदानमामात्र’ भन्ने शब्दलाई फेरे। अनि उक्त सहमतिलाई अनुमोदन गरे। दुई पक्षले त्यस समझदारीमा हस्ताक्षर गरे। ओलीको कुर्सी डगमगाउन सक्ला, तर वैदेशिक मामिलामा उनले स्वायत्त अडान लिए अन्तमा। त्यस अर्थमा ओलीले सन् २०१६ र २०१८ मा जस्तै चीनसँगको सम्बन्धलाई फराकिलो दायरा दिँदै मुलुकको स्वतन्त्र हैसियतलाई सम्मान गरे। पहिलोपल्ट उनले व्यापार तथा पारवहन सम्वन्धि सहमतिमा चीनसँग हस्ताक्षर गरी भारतमाथिको एकल निर्भरता समाप्त गरे। दोस्रोपल्ट त्यो सम्बन्धलाई अझ फराकिलो आयाम दिए। ओलीले ‘राष्ट्रियता’ को जगेर्नामा योपटक पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेले। तर, संवेदनशील विषयमा उनी चुकेका छन् पनि।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा जस्तै बीआरआइमा एकै समय हस्ताक्षर गरी त्यसलाई कारबाहीमा नलैजाँदा त्यसले नेपालको विश्वसनीयतामा आघात पुर्याएको तथ्यलाई मनन गर्नु आवश्यक छ। यी सम्झौताहरु नेपालको हितमा छन् या छैनन्, महत्वपूर्ण विषय हो। तर त्यसको विश्लेष्ण हस्ताक्षरपूर्वको चरणमा हुनुपर्ने विषय हो। दोस्रो, त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति र सरकारलाई जिम्मेवार ठहर्याउनु आवश्यक हुन्छ।
एमसीसी नेपाल कम्याप्क्ट सन् २०२२ फेब्रुअरीमा नेपाली संसदबाट अनुमोदित भयो, अमेरिकाले समग्र दुई पक्षीय सहयोगलाई समीक्षा गर्ने चुनौती दिएपछि। नेपाली कांग्रेस र ओली पनि एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा थिए, तर आरजु राणा निकै सक्रिय थिइन् लबिङमा। अहिले तिनै आरजु राणा परराष्ट्र मन्त्री छन्। अर्कोतिर, उनको दल नेपाली कांग्रेसले भारतको सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टीसँग भातृत्व सम्बन्ध गाँसेको छ। आरजु राणाले १३ मंसिरमा चेङ्दुमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीलाई भेटी नेपाल चीनसँग कुनै पनि ऋण लिने पक्षमा नरहेको र अनुदानमा मात्र बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न इच्छुक रहेको जानकारी दिएकी थिइन्। कूटनीतिका चतुर खेलाडी र नेपाली राजनीतिक पात्रहरुको महत्वकांक्षा, समझदारी र साँठगाँठ बुझेका वाङ यीले राणाको धारणालाई सीसमक्ष राख्ने आश्वासन दिएर उनलाई बिदा गरे।
सम्भवत: राणा र नेपाली कांग्रेसको माथिल्लो पृष्ठभूमि ओलीमाथि चिनियाँ दबाब या चेतावनीको विशेष कारण समेत बन्न पुग्यो। यो विषय ओलीले सम्झाएनन् होला भन्न सकिन्न। बीआरआई सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी ओलीले चीनलाई आश्वस्त पारे। ओली भ्रमणको यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। सत्ताबाट बाहिर हुनसक्ने अवस्था आएपनि यो प्रकरण ओलीका दुई पूर्व चीन भ्रमणकै कसीमा उभिने छन्, राष्ट्रको हितमा।
तर, ओलीका दुर्वल र अपूर्ण पक्ष त्यतिकै देखिए यो भ्रमणमा । पेकिङ विश्वविद्धालयको कार्यक्रममा उनले नेपालको राजनीतिक इतिहास, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरुबारे व्यक्तिपरक अभिव्यक्तिसँगै राजतन्त्र र माओवादीको नाम नलिई उग्र राजनीतिक धारको विरोध गरे उनले। व्यक्तिहत्या र त्यसमा दोषी सावित भई १४ वर्ष काटेको जेल सजायलाई प्रजातन्त्रप्रतिको समर्पणका रुपमा प्रस्तुत गरे। विदेशी भूमिमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई मनगढन्ते तरिकाले प्रस्तुत गर्नु अशोभनीय कुटनीति हो। स्वतन्त्र र बस्तुनिष्ठ विश्लेषक चीन-नेपाल सम्बन्ध निर्माणमा राजा महेन्द्रको भूमिका अतुलनीय रहेको मान्छन्। उनकै पार्टीमा पनि यो बुझ्ने र भन्ने धेरै छन्। बीआरआईमा एक फड्को अघि बढेकै भरमा ओलीका हरेक अभिव्यक्तिलाई चीनले विश्वास गर्ला भन्ने सोच अर्थहीन हुनजान्छ।
चीनले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षामा आफू उभिने अडान दोहोर्याएको छ। तर त्यो ओलीप्रतिको विश्वासका कारण हैन। चीनले ओलीको नाडी छामेको छ। चीनको भूमिकाबाट निर्माण भएको बामएकता बचाउन उत्तरले गरेको आग्रहलाई ओलीले नमानेको कारण त्यो टुटेको थियो। तर एमसीसीको वोलवाला र अर्को तिर नेपाली कांग्रेसको भाजपासँगको लसपसका कारण ओली नेतृत्वको सरकारलाई चीनले वेवास्ता गर्ने अवस्था छैन। ओलीले सबैको आलोचना गरेर ‘म मात्र छु’ तिमीहरुले विश्वास गर्नसक्ने व्यक्ति भन्ने सन्देश दिएकै भरमा चीनले एमालेलाई विश्वसनीय मित्र बनाउन सक्दैन । आगामी दिनहरुमा नेपाल चीन सम्बन्धमा असहज र अविश्वसनीय क्षणहरु आउने छन् पक्कै पनि।
दुई कारणले। एक त्यो सम्बन्धलाई निजी स्वार्थमा उपयोग गर्ने नेपाली नेताहरुको चरित्रका कारण र दोस्रो भारत र पश्चिमा शक्तिबाट चीन घेर्ने गतिविधि हुँदाको अवस्थामा।
भारतले सन् २००५/०६ मा माओवादीसँग सहकार्य गरी उसलाई सत्ताको केन्द्रमा ल्याई र राजसंस्थाको अन्त गर्ने ‘तिकडम’ कुटनीति नअपनाएको भए या नेपालमा आफ्नो व्रम्हास्त्र प्रयोग नगरेको भए आज पनि नेपालमा ऊ निर्णायक हैसियतमा हुने थियो। तर ब्रम्हास्त्रको प्रयोग पछि नेपालमा उत्पन्न तथा जारी अराजकताको जिम्मा नलिनु र उल्टै ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ मा पुग्नुले ऊ थप अविश्वसनीय वनेको छ। भारतले नेपालमा उसका परम्परागत मित्र शक्ति अर्थात राजसंस्था एकातिर र अर्कातिर राष्ट्रियता तथा प्रजातन्त्रलाई आधार मान्ने नेपाली कांग्रेस गुमाएको छ। नेपाली कांग्रेस अब विदेशी शक्तिको गोटी बनेको छ। वर्तमान नेपाली कांग्रेस माओवादी शैली र नीति स्वीकार्ने एउटा समूह्मात्र हो। चीनको स्वीकार्यता र प्रभाव वढ्नुको एउटा प्रमुख कारण ०६३ को त्यो भारतीय हस्तक्षेप र त्यसको प्रभाव पनि हो।
ओलीको आन्तरिक राजनीति र सत्ता पक्कै पनि अब खतरामा आउने छ। ओलीले विमानस्थलमै अब १८ महिनापछि सत्ताको नेतृत्व शेरबहादुर देउवालाई सुम्पिने अप्रासंगिक घोषणाको पछाडि त्यही खतरा छ। देउवाले कति विश्वास गर्लान् र कति धैर्य राख्लान्, ओलीको यो अभिव्यक्तिप्रति तर आरजु देउवाको अनुभव पक्कै पनि फरक रहनेछ चीन भ्रमणपछि।
देउवालाई गत जुलाईमा ओलीसँग भएको आलोपालो सरकार नेतृत्वको सहमति कार्यन्वयनका लागि पर्खने धैर्य होला, तर नेपाली कांग्रेसमा एमालेप्रतिको विश्वास कति चरमराउला, यो भ्रमणपछि? हेर्न बाँकी छ। बेइजिङ भ्रमण त्यसको कारण बन्नसक्छ। त्यो हलचलमा फेरि एकपल्ट बाठा ओलीले आफूलाई राष्ट्रहितमा सम्झौता नगर्ने नेताका रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्ने छन्। तर भ्रष्टाचारमा निरन्तरको उन्मुक्ति नै ओली राजनीतिको काल बन्ने छ। उनको राजनीतिसँगै यो व्यवस्थाका लागि पनि ठूलो खतरा सावित हुने छ भ्रष्टाचार।
भर्खरै
लोकप्रिय
