राजनीतिक आन्दोलन त्यसपछिको सफलता र असफलताबाट जानिन्छ। त्यसबाट सिक्दै त्यसको चरित्र, परिभाषा, स्विकृति र अस्विकृति परिभाषित या प्रभावित हुने गर्छन्। प्रजातन्त्रमा त्यो व्यवस्था अधिकतम जनताले अपनाएको र त्यसमा नअटाएकाहरुले त्यसलाई आफ्नो पनि मान्नसक्ने गरी आधार फैलाउने मान्यता रहन्छ। अर्थात नियमित रुपमा माग, अभिव्यक्ति र बहसका क्रममा अल्पमत तथा ‘अल्पसंख्या’बाट आएका, उठेका विचार त्यहाँ संरक्षित तथा सुरक्षित भई रहन्छन् या भई रहनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। प्रजातन्त्र भनेको बहुमतको मात्र शासन हो भन्ने मान्यतालाई यसले खण्डन गर्छ। प्रजातन्त्रमा शासन बहुमतको हुन्छ, तर त्यसमा विचार, जनजिविका, सम्मान तथा सुरक्षा अनि समानताको अनुभूति गर्ने पाउने अधिकार अल्पमत या जुनसुकै आकारमा रहेका हरेक व्यक्तिसँग सुरक्षित रहन्छ। त्यसलाई संविधान, कानुन र राज्यको आचरणले संधै सम्मान गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।अन्यथा न्यायपालिकाले त्यो अधिकारको संरक्षणका लागि सरकारलाई आदेश दिन्छ। उपेक्षित र पीडितलाई संरक्षण दिन्छ। शासन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुन्छ।
नेपालका सन्दर्भमा हामीले देखेको र भोगेको केही अनुभव र अनुभुतिका क्रममा यो विषयको विवेचना जरुरी छ। नेपाली जनता नेपाली कांग्रेसको गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सडकमा आए २०४६ सालमा। नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीच सहकार्य भयो। वाहिरी ‘फ्याक्टर’ नघुस्ने कुरै भएन नेपालमा। झन्डै १८ महिना लामो नाकाबन्दी गरेको भारतले राजा ‘वीरेन्द्र’ लाई भारतीय सुरक्षा छाता भित्र आउन र नेपालको जलस्रोतमा भारतलाई अग्राधिकार या पहिलो अधिकार दिन तयार भएमा यथास्थितिकै राजसंस्थालाई स्विकार्ने सन्देश पठाएको थियो। तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एसके सिंह मेसेन्जर थिए।राजा वीरेन्द्रको अडान स्पष्ट थियो देशको स्वाभिमान, नेपाली स्वतन्त्रता र जनताको अधिकारमाथि सम्झौता गरेर राजसंस्था बचाउनु राष्ट्रघात हो।
प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र मा जनताको निर्णायक हैसियत र भूमिका हुन्छ। तर साना मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना ठूला शक्तिको रणनीति र हैकम स्थापनाको अस्त्र पनि हुन्छ। राजा वीरेन्द्रलाई पाठ पढाउन र आफ्नो हैकम या स्वार्थ स्थापित गर्न ऊ प्रजातन्त्रको अभिभावक बन्नु आवश्यक थियो। त्यसैले भारतले २०४६ को आन्दोलनलाई प्राय: साथ दियो। फेरि पनि नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय स्वार्थ र सार्वभौम हैसियतको सुरक्षाबारे त्यत्ति चिन्ता गर्नुपर्ने कारण थिएन। किनभने आन्दोलनको नेतृत्व पंक्तिको चरित्र बिकाउ थिएन। त्यसमा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी जस्ता नेताहरु थिए। त्यसैले २०४७ को संविधान बन्यो। इतिहास, परम्परा, संस्कृति र राष्ट्रको भविष्यलाई समेटेर संविधान निर्माण गरियो। १२ बुँदेका दासहरुको जन्म त्यति सहज थिएन त्यसवेला।
नेपालीले स्वीकारेका प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रियतावादी बिपी कोइरालालाई र उनको मेलमिलाप नीतिलाई स्विकार्ने नेपाली कांग्रेस थियो अस्तित्वमा त्यस बेला। तर, विस्तारै परचालित नेतृत्व वर्ग हावी हुन थाल्यो। नेपाली कांग्रेसमा गणेशमान सिंह विस्थापित भए। भट्टराईलाई चक्रव्यूहमा पारियो। मदन भण्डारीको निधन भयो। उनी मारिए या दुर्घटनामा परे, छानबिन गर्ने साहस र चरित्र उनका उत्तराधिकारीहरुले देखाउन सकेनन्, चाहेनन्। एक किसिमले मदन भण्डारीको नीतिलाई एमालेका उनका उत्तराधिकारीहरु र बिपीको मेलमिलापको सिद्धान्तलाई उनकै भाइको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसबाट पाखा लगाइयो। बिपी र मदन जप्ने नाममा सीमित रहे।
२०४७ को संविधानलाई प्रजातान्त्रिक संविधानको साटो नेपाली कांग्रेस, एमाले र दरबारको सहमतिको दस्तावेजका रुपमा मात्र प्रस्तुत र सीमित गर्ने अभ्यास नियोजितरुपमा चल्न थाल्यो। संसदीय व्यवस्थाबिरुद्ध र संसदमा सानो आकार तर ठूलो महत्त्वाकांक्षा बोकेको दल बाहिरियो र सशस्त्र विद्रोहको रणनीतिमा लाग्यो। अल्पमत, मान्यता र त्यो संविधानमा नसमेटिएका आवाज र अधिकार समेटिन सक्छ प्रजातन्त्रमा भन्ने मान्यतालाई ‘बन्दुक’ बोक्नेहरुको हिंसाबाट उत्पन्न डरमा दबाइयो। त्यो मान्यता बोकेकाहरुले वाह्य शक्तिमा अभिभावकत्व पाएको थियो, जुन पछिका घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्यो।
दरबार हत्या काण्डका केही वर्षपछि श्याम सरणले ‘राष्ट्रवादी नेता’ को पगरी गुथाएका बाबुराम भट्टराई र उनले काँध चढेको प्रचण्डमार्फत राजा वीरेन्द्रको प्रतिशोध राजा ज्ञानेन्द्रसँग लिन निर्णायक खेल खेलियो नेपालमा। जनयुद्धका नाममा हत्याहिंसाको राजनीति सुरु गरियो। त्यसको दुई दशकपछि नेपालको सर्वोच्च अदालतले वाबुराम भट्टराईको र प्रचण्डको सहकार्यमा भएको त्यो आन्दोलन ‘जनयुद्ध’ नभएको ठहर गरेको छ। केका नाममा मारिए नेपाली जनता- कस्तो विडम्बना!
सर्वोच्च अदालतले त्यो ‘जनयुद्ध’ हैन भने पनि यो बहस त्यहाँ रोकिनु हुँदैन। त्यो के थियो त वास्तवमा ? यसको छिनोफानो गर्ने भूमिका नेपाली जनताको हातमा खासगरी ती माओवादी युवा र युवतीको हातमा आएको छ, जसले प्रचण्ड र वावुराम भट्टराईलाई समग्र राष्ट्रिय हित र जनमुखी परिवर्तनमा लागेको समर्पित नेता मानी आफ्नो ‘यौवन’ कुर्बान गरे। ज्यान दिए, रगत दिए र तिनीहरुलाई नेताका रुपमा स्थापित गरे।
आफ्नै आह्वानमा लडेका र मरेकाहरुलाई न्याय दिन माओवादी नेतृत्व चाहँदैन। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोगलाई आवश्यक कानुनी अधिकार र चरित्रवान आयुक्तहरु दिन नचाहनुको अर्को कारण हुनसक्दैन। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको नियत फरक छैन। टाउकाको मोल तोक्नेहरुलाई दण्ड नदिन आफ्ना झोलाबाट आयोग प्रमुख र आयुक्तहरु खोज्नु उसको प्राथमिकता र बाध्यात्मक चाहना हो। त्यो द्वन्द्व र जारी शान्ति प्रक्रियाबाट राजनीतिक फाइदा लिएर सत्तामा रहनु र परिआउँदा आफूलाई फरक देखाउने प्रयास गर्नु एमाले नेतृत्वको चरित्र हो। यी चरित्रहरुले नै नेपाली राजनीतिक नियति निर्धारण गरेको छ अहिले।
वास्तवमा ०६२-६३ को आन्दोलनमा बाह्यशक्ति वा भारतले एउटा कुरा स्थापित गर्ने कोशिश गर्यो। त्यो हो- नेपालमा उसको जल, वायु र भूमि अनि त्यहाँको जनताको सार्वभौम हैसियत र मुलुकको स्वतन्त्रतालाई सर्वोपरि ठानी सम्झौता नगर्ने राजसंस्था आफ्नो स्वार्थमा बाधक हुन्छ। नेपाली कांग्रेस र एमालेमा ०४७ को नेतृत्वको जस्तो चरित्र थिएन। दम्भ, असहिष्णु तथा, राष्ट्रिय मुद्दामा विकाउ चरित्र र भ्रष्टाचारको फोहोरमा डुब्न तयार नेतृत्वको उपयोगिता नेपालमा ठूला स्वार्थ भएका बाह्य शक्तिहरुले बुझेका थिए। संभाव्यता देखेका आन्तरिक गोटी र वाह्य शक्तिले उनीहरुको उपयोगिता वुझेका थिए। महाकालीको सन्धिबारे मदन भण्डारीको मान्यतालाई टक्कर दिने नेतृत्व एमालेमा र बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलापलाई मटियामेट गर्ने नेतृत्व नेपाली कांग्रेसमा हाबी भइसकेका थिए, नेपाली राजनीतिमा २०६३ सम्म आइपुग्दा। माओवादीले त त्यसको तालिम लिई रहेको थियो, चनौटा देहरादून नजिक। सर्वोच्चको फैसलाले त्यो राजनीतिक यथार्थको एउटा पाटोलाई चुनौती दिएको छ।
आफ्नै आह्वानमा लडेका र मरेकाहरुलाई न्याय दिन माओवादी नेतृत्व चाहँदैन। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोगलाई आवश्यक कानुनी अधिकार र चरित्रवान आयुक्तहरु दिन नचाहनुको अर्को कारण हुनसक्दैन। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको नियत फरक छैन। टाउकाको मोल तोक्नेहरुलाई दण्ड नदिन आफ्ना झोलाबाट आयोग प्रमुख र आयुक्तहरु खोज्नु उसको प्राथमिकता र बाध्यात्मक चाहना हो। त्यो द्वन्द्व र जारी शान्ति प्रक्रियाबाट राजनीतिक फाइदा लिएर सत्तामा रहनु र परिआउँदा आफूलाई फरक देखाउने प्रयास गर्नु एमाले नेतृत्वको चरित्र हो। यी चरित्रहरुले नै नेपाली राजनीतिक नियति निर्धारण गरेको छ अहिले।
जनयुद्धका नायकहरु जनविरोधी र प्रजातन्त्र विरोधी, न्याय विरोधीका रुपमा स्थापित भएका छन्। नेपाली कांग्रेस र एमाले ऊसँग सहकार्यमा छन् सत्ता बाँडफाँट र नियन्त्रणका लागि। सत्ता प्रतिशोधको राजनीतिमा लिप्त छ। न्यायबाट निर्देशित राज्यमा कसुर अनुसारको दण्ड उचित प्रक्रियाबाट सुनिश्चित गरिन्छ। तर प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय सत्ताको गोटी बन्दा न्याय डगमगाउँछ। सर्वसत्तावाद र हैकमवादमा नेता नै न्यायाधीश र कानुनभन्दा माथिको हस्ती बन्न पुगेको अवस्था छ अहिले।केपी ओली र उनीसँग त्यसबेला सत्ताको स्वार्थ मिल्दा प्रचण्डले सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्छ भनी संसद र बाहिर माग उठ्दा उनी ‘निर्दोष’ छन् भन्ने फैसला हुन्छ। प्रहरी प्रमुख त्यही अभिव्यक्ति दोहोर्याउँछन्। अहिले त्यही प्रहरी लामिछानेको कसुर छानबिनमा मान्य सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर लामिछानेलाई यातना दिंदै छ अथवा ठगी मामिलाको वस्तुनिष्ठ छानबिन गर्नुको साटो राज्य त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको अवसरका रुपमा उपयोग गर्दैछ।
दुर्गा प्रसाई प्रकरणमा राज्यको व्यवहार फरक छैन्। लामिछानेलाई प्रहरीले एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सारिरहँदा एकत्र भीडलाई दुई किसिमले विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। पहिलो- भीडको शक्ति देखाएर न्यायलाई प्रभावित गर्न लामिछाने उद्दत छन्, जुन स्विकार्य छैन्। तर दोस्रो, न्यायिक प्रक्रिया अपनाएर छानबिन सुदिश्चित होस् र खुल्ला भ्रष्टाचारको आरोपको दाग अनुहारमा पोतिएका ठूला दलका खासगरी एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख नेताहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याइयोस् भन्ने माग भिडको हो भने आम जनताको अनुमोदन छ, रहने छ। शासनको नेतृत्व दोस्रो सम्भावना त्रस्त छ। त्यसैले अख्तियारमा बेनामे उजुरीको अभ्यासलाई समाप्त गर्न ओली सरकारको कसरत जारी छ। जुन प्रावधानले अहिलेसम्म चिरञ्जीवी वाग्ले, जेपी गुप्ता, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशीलगायतमाथि अख्तियारले छानबिन गर्यो, त्यो नियति ओली, देउवा, प्रचण्डले भोग्नु नपरोस् भनी एकमतमा छन्,’ जनयुद्ध’ र लोकतन्त्रको नेतृत्व। ओलीबिरुद्ध वा रामचन्द्र पौडेलबिरुद्ध नारा लगाउनेहरुमाथि मुद्दा चलाउने राज्यले नामथर खुलाएर अख्तियार पुग्ने नागरिकलाई सहला?
सर्वोच्चले एउटा बाटो खोलेको छ, वर्तमान राजनीतिको चरित्र र स्वरुपमाथि छानबिन र बहसका लागि। गणेशराज शर्मा संवैधानिक ज्ञान, नैतिकता र प्रजातन्त्रको शास्वत मूल्य अनि विधि र प्रक्रियाका ज्ञाता थिए। त्योसँगै जोडिन आवश्यक दायित्वबोध, चरित्र र साहस थियो उनमा। २०४७ को संविधानलाई प्रक्रियाविहीन तरिकाले समाप्त गरेर परिचालित र परचालित राजनीतिक कुसंस्कार स्थापित गरिएकामा उनको आपत्ति थियो। सर्वोच्च गुहारे। मुलुकको स्वायत हैसियतसँग जोडिएको त्यो उनको छटपटीप्रति सर्वोच्च अदालत संवेदनशील बन्न सकेन। न्याय गर्ने हिम्मत गरेन। तर १५ वर्षपछि सर्वोच्चले एउटा सानो ‘झ्याल’ खोलेको छ। प्रजातन्त्रमा नेताहरुको अभिव्यक्ति र दम्भ हैन, नेताको चरित्र र व्यवाहारिक पक्ष हेरिन्छ। सर्वोच्चले एउटा सान्दर्भिक पक्ष हेर्यो यो मामिलामा। माओवादी आन्दोलन जनयुद्ध नभएजस्तै यसमा जबज र प्रजातन्त्रका न्यूनतम मूल्यमान्यता र जवाफदेहिताको शून्यता स्थापित भइसकेको छ। त्यो अब जनताले हेर्नैपर्ने भएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
