मुलुकको कूटनीति त्यसबेला असफल हुन्छ, जब अक्सर अर्थनीतिलगायत घरेलु नीतिमा अस्पष्टता या व्यापक समझदारीको अभाव हुन्छ। नेपालमा त्यो परिस्थिति त विद्यमान छँदै छ, त्योसँगै हरेक ठूला दल र तिनका ठूला नेताका आफ्नै ‘विदेश नीति’ र फरक–फरक प्राथमिकता तथा निजी स्वार्थ जोडिएका छन् त्यसमा। विदेश नीति निजी फाइदाका लागि सम्झौताको विषय बनेको छ।
विगतका १८ वर्षमा अहिलेका शासक मात्र हैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सर्वोच्च नेताहरूले पनि विशुद्ध आन्तरिक मामिलामा समेत विदेशी हस्तक्षेप गुहारेका छन्, स्विकारेका छन्। सार्वभौम जनताले अनुमोदन या अस्वीकार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण एजेन्डामा तिनै ‘दलाल’ या परिचालित नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका आधारमा निर्णय लिने गरेका छन्। राजनीतिमा नेपाली जनताको विश्वास गुम्नुको महत्वपूर्ण कारण यही हो। यही कथित राजनीतिको सेरोफेरोमा ‘विदेश नीति’ का सञ्चालकहरू घुमिरहेका छन्।
कूटनीतिमा सर्वप्रथम राष्ट्रिय स्वार्थ के हो र तात्कालिक तथा दीर्घकालिक रूपमा त्यसलाई अघि बढाउन कुन–कुन पात्र उपयुक्त तथा प्रभावकारी हुन्छन् या हुन सक्छन्, त्यसमा स्पष्टता आवश्यक मानिन्छ। राष्ट्रिय स्वार्थको साझा अभिव्यक्तिका रूपमा विदेश नीतिलाई लिइने हुँदा त्यसमा कुनै पनि उपयुक्त योग्यता र चरित्रको व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। बाह्य परिचालित शासनमा त्यस्ता व्यक्तिको प्रयोग सम्भव देखिँदैन। त्यो अवस्थामा विदेश नीति सत्ताको एउटा समूहको अभीष्टसँग जोडिन पुग्छ।
अहिले भर्खरै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा एक विशेष ‘मिसन’ मा दिल्लीमा पाँच दिन बिताएर स्वदेश फर्केकी छन्। कूटनीतिमा तत्कालको असफलता विदेश नीतिको दीर्घकालीन असफलता हैन। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो त्यहाँबाट हासिल गर्ने प्रयासमा परराष्ट्रमन्त्रीको दुई–दुई वटा भ्रमणको औचित्य के? नेपालमा दुई दशकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको औचित्य के? नेपालमा दुई दशकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा आरजु राणा देउवालाई सर्वाधिक योग्य मान्न सकिन्छ, विभिन्न हिसाबले।
राज्यसञ्चालन र कूटनीतिमा अनुभवी जुद्धशमशेरको वंशज, शैक्षिक योग्यता, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यकारी तथा नेतृत्वदायी भूमिका, दातृसंस्थाहरूसँगको सम्बन्ध र यी यावत् कुरासँगै पाँचपल्ट प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवासँगको विवाहमा समेत एक जना महत्वपूर्ण विदेशी कूटनीतिज्ञको भूमिकाले के अर्थ राख्छ?
नेपालले स्वतन्त्र रूपमा विदेश नीति सञ्चालन गर्ने इच्छाशक्तिमा सम्झौता गर्न थालेको संकेत दिन थालेको छ। तर, नेपालको परराष्ट्रमन्त्री अपमानित हुँदा राष्ट्र अपमानित भएको मानिन्छ। आगामी दिनमा यो बहस र ठूलो निष्कर्षको विषय बन्न सक्छ, नेपालभित्र।
मुलुकको हितमा यी योग्यता उपयोगी हुन सक्छन्। तर, ओलीलाई भारतबाट निम्तो प्राप्त गर्न यी विशिष्ठ योग्यताको प्रयोग आफैँमा तिनीहरूको अवमूल्यन हो। त्यसले अनेकौँ प्रश्न उब्जाएको छ। के वास्तवमा जर्मनीको आधिकारिक कार्यक्रमबाट सिधै दिल्ली जानु र त्यो पनि एउटा एनजिओको निम्तोमा, उपयुक्त निर्णय थियो परराष्ट्रमन्त्रीको तहमा? के नेपालको महत्वपूर्ण दूतावास भएको र दुईपक्षीय सम्बन्धमा परम्परागत रूपमा धेरै च्यानल भएको भारतमा पूर्वसमझदारी नभई त्यहाँका ‘समकक्षी’ र अन्य व्यक्तिसँग भेट्न दैलो कुर्नुपर्ने परिस्थितिले देशको र मन्त्री स्वयंको इज्जत बढायो होला? देशको छविको कुरा एकछिनपछि गरौँला।
सम्भवतः गत महिना परराष्ट्रमन्त्रीसमेत संलग्न रहेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा अनुदानमा बाहेक चीनसँग ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ हस्ताक्षर नगर्ने सार्वजनिक आश्वासन नेपालमा दिइएको थियो। त्यही आश्वासन उनले दिल्लीलाई दिएको बुझ्न सकिन्छ। त्यो आश्वासनविपरीत बेइजिङमा सम्झौता भएपछि दिल्लीलाई स्पष्टीकरण दिनु यसपल्टको यात्राको अघोषित ‘मिसन’ हुन सक्छ। यो यात्रामा परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वार्थको मर्यादा जोडिएको थिएन।
नेपालले स्वतन्त्र रूपमा विदेश नीति सञ्चालन गर्ने इच्छाशक्तिमा सम्झौता गर्न थालेको संकेत दिन थालेको छ। तर, नेपालको परराष्ट्रमन्त्री अपमानित हुँदा राष्ट्र अपमानित भएको मानिन्छ। आगामी दिनमा यो बहस र ठूलो निष्कर्षको विषय बन्न सक्छ, नेपालभित्र।
वास्तवमा परराष्ट्रमन्त्री बनेको केही दिनमै दिल्ली पुग्दा त्यहाँका विदेशमन्त्री एस जयशंकर मात्र हैन, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समेत भेटेर आएकी आरजु राणा देउवा र उनका समर्थकले त्यो भेटघाटलाई ठूलो उपलब्धि भने। भारतले ओलीलाई रुचाउँदैन, खासगरी नाकाबन्दी र चुच्चे नक्सा प्रकरणपछि। यो सर्वविदित छ। भारतले नरुचाउनु ओलीको अयोग्यता हैन। परराष्ट्रमन्त्री देउवालाई भारतले त्यसबेला दिएको महत्वमा केही सन्देश अन्तर्निहित थिए, दिल्लीको नजरबाट हेर्दा।
पहिलो, उनले ओलीलाई ‘नियन्त्रण’ मा राख्न सक्छिन्। दोस्रो, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत आफ्नो स्वार्थ नेपालमा सुनिश्चित गर्न सक्षम रहनेछ। प्रतिस्पर्धी चीनसँगको चाहना पनि थियो त्यसमा। आरजु देउवाले यसमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य देखेकी थिइन्। आखिर वर्तमान सरकार १२ बुँदे राजनीतिको निरन्तरता हो नै र त्यो जारी राख्दा भारतले भूमिका खेल्छ नै!
तर, बेइजिङमा बिआरआईमा हस्ताक्षर भएपछि दिल्लीले आरजु देउवाको प्रभावकारिताबारे आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्नु अस्वाभाविक हैन। उसले देउवाको स्पष्टीकरण सुन्नसमेत चाहेन, कुनै तहमा। कूटनीतिमा उपयोगितावादको आफ्नै महत्व हुन्छ। ०६३ मा १२ बुँदे सहमति स्वीकार गरी प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत जाँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘लिजेन्डरी स्टेट्सम्यान अफ साउथ एसिया’ को पगरी गुथाएका थिए, प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले विमानस्थल नै पुगेर। त्यो उपयोगिताको कूटनीतिकै प्रयोग थियो।
कोइरालाको पतन त्यहीँबाट सुरु भयो। उनले आफ्नो स्वार्थका लागि आफूलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा मूल्यांकन गर्ने कोसिस गरेनन्, बरु जे थिएनन् त्यो भएको भ्रमको बीजारोपण भारतले गरिदियो उनको दिमागमा।
वस्तुनिष्ठ आत्ममूल्यांकनको अभाव र अर्काले विशेष प्रयोजनका लागि दिएको हैसियतको आधारमा कूटनीति सञ्चालन गर्दा सधैँ त्यो हैसियत बाँड्ने शक्तिकै प्रभुत्व र स्वार्थ स्थापित हुने गर्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट सिक्ने पर्याप्त अवसर आरजु राणा देउवालाई नभएको होइन। त्यहाँको संस्थापनबाट भोगेको अपमानपछि स्वदेश फर्केलगत्तै परराष्ट्रमन्त्रीले सगरमाथा ‘डायलग’ सुरु गर्ने घोषणा गरेकी छन् जलवायु परिवर्तनको विषयमा।
यो महत्वपूर्ण एजेन्डा हो विश्व र नेपालका लागि तर, सायद १० दिनअघि पोखरामा चीनको सिचुवान विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारको सक्रियतामा भएको ‘फेवा डायलग’ चिनियाँ राजदूतले दाबी गरेजसरी नेपालको ‘नेसनल डायलग’ सिरिज नभएको अभिव्यक्ति तत्कालको प्रयोजनका लागि दिएकी हुन्।
चीन यात्रामा नेपाली कांग्रेस एजेन्डाको पराजय र भारतमा यसपल्ट आरजु राणा देउवाले पाएको व्यवहारपछि आएको उनको यो अभिव्यक्तिलाई अलग राख्न मिल्दैन। ‘फेवा डायलग’बारे भारत प्रशन्न हुने त कुरै भएन।
आरजु राणाको दिल्ली भ्रमण उपलब्धिविहीन भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उनीमाथिको रणनीतिक निर्भरता कम गर्ने छैनन्। ओली राजनीति र सत्ता निरन्तरतामा अहिले नेपाली कांग्रेस र देउवा परिवारको समर्थन जरुरी छ। ओलीको पार्टीभित्र उनीमाथि विरोध तीव्र हुने अनेक संकेत आइरहेका बेला उनले भीम रावलको निष्कासनसँगै अन्य दुई जना अर्थात् विन्दा पाण्डे र उषा किरण तिम्सिनालाई निलम्बन गरेका छन्।
विद्यादेवी भण्डारीसँग निकट मानिएका पछिल्ला दुई व्यक्तिविरुद्धको अनुशासन कारबाहीले उनले ‘फेवा डायलग’ मा सामेल पूर्वराष्ट्रपतिलाई र अरुलाई पनि कुनै किसिमको आलोचना सह्य नहुने सन्देश दिएका छन्। सन्देश दक्षिण र पश्चिमा मुलुकका लागि पनि हो।
तर, सिद्धान्त र नीतिबाट नचल्ने र आन्तरिक प्रजातन्त्र शून्य रहेको दलमा व्यक्तिप्रतिको बफादारी सधैँ सुनिश्चित हुँदैन। ओलीको सर्वसत्तावादी र आलोचकप्रति प्रतिशोधको राजनीति अब प्रत्युत्पादकताको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ।
अब डुब्न लागेको जहाज छोड्ने प्रवृत्ति एमालेमा सुरु हुनेछ। हाल राष्ट्रप्रमुख रहेका रामचन्द्र पौडेलले चार वर्षअघि ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला तनहुँमा उनले दिएको अभिव्यक्तिको ‘भिडियो’सहित नेपाल खबरले विस्तृत विवरण प्रकाशित गरेको छ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई ‘हत्यारा’ भनेको प्रमाण सार्वजनिक हुँदा अब त्यसबाट पौडेल पन्छिन पाउँदैनन्। (म त्यसबेला राष्ट्रपति पदमा थिइनँ) भनेर उम्किने अवस्था छैन र दिइनु हुँदैन पौडेललाई। राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा अरुलाई अनुशासन, नैतिकता र जवाफदेहितासँगै राजनीतिका आदर्श पढाउन उद्यत ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहनु हुँदैन।
उनीसँग अहिले ‘च्वाइस’ को अधिकार छैन। हो, उनले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक मातहत रहेको नेपाल प्रहरीको ‘साइवर ब्युरो’ लाई दुर्गा प्रसाईंलाई जस्तै सोधपुछ र गिरफ्तार गर्न आदेश दिन सक्छन् चरित्र र साहस भएमा। या राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग सुरु गर्न पाउँछन् उनले। तर, यो आरोपलाई नसुनेजस्तो गरेमा ओलीको अनुहार र चरित्रमा यो दाग नमेटिने गरी टाँसिइरहन्छ।
बेइजिङमा समेत आफूले प्रजातन्त्रका लागि विरोध गर्दा १४ वर्ष जेल परेको उनको दाबीलाई राष्ट्रपतिले खारेज गरेका छन्। यो मामिलामा प्रतिवाद नगर्दा ओलीबारे मुलुकभित्र र मुलुकबाहिर बन्ने धारणाको बोझ र अपमान मुलुकले खप्न हुँदैन र सक्दैन भनी सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यका सबै निकायको हो।
ओलीसँगै पौडेलले पनि त्यो पदमा रहने नैतिक हैसियत र अधिकार गुमाएका छन्। चारित्रिक न्यूनता या अभावका कारण शीतलनिवास र बालुवाटार खाली हुनुपर्ने अवस्था अभूतपूर्व र अस्वाभाविक प्रकृतिको छ, राष्ट्र र राजनीतिक व्यवस्थाको जीवनमा।
एमाले र नेपाली कांग्रेसमा चेत र चरित्रको स्तर पनि परीक्षाको विषय बनेको छ। चेत र चरित्र नभएका पार्टीको जिम्मामा मुलुकको भविष्य, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र छोड्न मिल्दैन। यसको अर्थ माओवादी फरक छ यी दुईभन्दा भन्ने अर्थ लगाउनु पनि गल्ती हुनेछ। किनकि दण्डहीनता, व्यक्तिहत्या तथा कुशासनसँगै भ्रष्टाचार र बाह्य शक्तिसमक्ष समर्पणबारे माओवादीमा यी दुई दलभन्दा फरक मत र चरित्र छैन। यी अपराध र दुर्गुण बोकेका शक्ति र नेताहरूलाई अग्रगामी र लोकतान्त्रिक शक्ति मान्न जनता तयार छैनन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
