मुलुकमा जनस्तरमा व्याप्त असन्तुष्टिले विस्तारै भ्रष्टाचारविरोधी राष्ट्रिय आन्दोलनको स्वरूप लिन थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी भ्रष्टाचारमा सरकारले मुद्दा चलाए पनि अपराधसँग मिल्दो दण्ड सुनिश्चित गर्नुभन्दा उनलाई सत्ताको प्रतिशोधको डण्डाबाट क्षतविक्षत बनाउने षड्यन्त्रमा शासन र उसको प्रहरीतन्त्र खुलेरै लागेको देखिन्छ।
सहकारी भ्रष्टाचारसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा उनलाई ल्याएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा लामिछानेसँगै संविधान जारी भएयता आलोपालो प्रधानमन्त्री भएका केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि पनि मुद्दा चलाउन लिङ्देनले चुनौती दिएका हुन्। उता ओली गिरिबन्धु ‘टी स्टेट’ भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाउँदै प्रचण्डले अब भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलनमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई निशाना बनाउने घोषणा झापाबाटै गरेका छन्।
वास्तवमा, प्रचण्ड विभिन्न मोर्चाबाट सत्ताको नेतृत्व हासिल गर्ने रणनीतिमा छन्। जातीय र कुनै समय पृथकतावादी नारा उठाएका समूहलाई एकातिर आन्दोलनमा लाग्न उनले उक्साइरहेका छन् भने अर्कोतिर लामिछाने निर्दोष भएको भन्दै ओलीविरुद्धको अभियानमा संसद्मा २१ सदस्य रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समर्थन जुटाउने प्रयासमा छन् उनी। तर, यसपल्टको आन्दोलन र अभियान मुख्य रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध हुने भएकाले त्यस अर्थमा प्रचण्डको छवि आमजनताको नजरमा त्यस्तै छ, जस्तो ओली र शेरबहादुर देउवाको छ।
चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बेल्ट एण्ड रोड’ इनिसिएटिभ कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर पर्केपछि ओलीले सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेसको विश्वास गुमाएका संकेत देखिन थालेका छन् तर ओलीले अब १८ महिनापछि सत्ताको नेतृत्व सुम्पेलान् भन्ने विश्वासमा देउवा अझै पनि रहेकाले ओलीविरुद्ध सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक कदम उठिसकेको छैन। तर, पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीनिकट पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्यद्वय विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई निलम्बन तथा ओली सर्वसत्तावादविरुद्ध खुलेरै लागेका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गरेपछि ओलीले पहिलो समस्या या विरोध एमालेबाटै खेप्नुपर्ने परिस्थिति बन्दै छ।
बिआरआई सम्झौता प्रकरणमा नेपाली कांग्रेस नीतिगत रूपमा पराजित भएको छ भने अनुदानमा मात्र बिआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने आश्वासन पूरा नभएकोमा दिल्लीले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई र उनीमार्फत नेपाली कांग्रेससमक्ष आक्रोशपूर्ण सन्देश दिएको छ। अर्थात् नेपालको हरेक महत्वपूर्ण आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी चासो र चलखेल देखिने गरेको छ, ०६३ यता। हाम्रा नेताले मुलुकमा जे–जस्तो अभिव्यक्ति दिने गरे पनि बाहिर उनीहरूको छवि दयनीय छ।
नेपालमा कथित अग्रगामी परिवर्तनका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको भारत सरकारका मुखिया मनमोहन सिंहको हालै निधन भएको छ। सन् २००६ अप्रिलमा नेपालमा १२–बुँदे अन्तर्गत आठ दलले आन्दोलन गरिरहँदा मनमोहन सिंहले डा करण सिंहलाई आफ्नो विशेष दूतका रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष पठाएका थिए।
मनमोहन सिंहले प्रचण्डको पत्र हेर्दै नहेरी फ्याँकेको कुरा त्यागी र शरद यादवले उनलाई त्यसबेला जानकारी दिए या दिएनन् तर ढिलै भए पनि त्यागीको यो रहस्योद्घाटनले प्रचण्ड र १२–बुँदेमा अन्य हस्ताक्षरकर्ता र त्यसबाट सत्तामा पुगेका सबै नेताका लागि ‘नेपाली’ नेताहरूको अर्थ खोज्न र बाहिरी शक्तिको हातमा गोटी हुन पुगेको तथ्यलाई स्वीकारी नेपाली जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्ने आवश्यकताका रूपमा यसलाई लिनु उपयुक्त हुनेछ।
राजाले तत्काल दलहरूलाई सत्ता सुम्पिएर विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँताउने आफ्नो तयारीबारे जानकारी गराएपछि त्यसवेला बर्लिनमा रहेका सिंहले राजाको कदमलाई स्वागत गर्दै भारतले नेपालमा आएको दुईखम्बे अर्थात् संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाप्रतिको नीतिलाई निरन्तरता दिने वक्तव्य जारी गरेका थिए। तर, डा. करणसिंह ‘मिशन’ तथा प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक घोषणालाई विशेष दूतसँगै नेपाल आएका विदेश सचिव श्याम सरणले पराजित गराइदिए।
आफ्नो पुस्तक ‘हाउ इन्डिया सिज द वर्ल्ड’ मा उनी लेख्छन्, ‘मैले प्रधानमन्त्रीको कार्यभारमा रहेका प्रणव मुखर्जीसँग प्रधानमन्त्री सिंहले उनीसँग बर्लिनमा रहेका पत्रकारसमक्ष दिएको भन्दा फरक अभिव्यक्ति दिने अनुमति लिए।’( पेज १६०–६१)
एउटा कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति खारेज गर्दा डा. सिंहले कसरी लिए, सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन। तर, मनमोहन सिंह हैन, श्याम सरणकै लाइन नेपालको नियति र अहिलेको अस्थिरता, भ्रष्टाचार, जवाफदेहीविहीनता र सार्वभौम नेपाली जनताको अवमूल्यनको कारण बन्यो। नेपाली जनतालाई धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र र संघीयता या तिनका विकल्पबारे छनोटको अधिकार नदिइनुमा विदेशी दबाब र हाम्रा १२–बुँदे दासहरूको समर्पणवादी चरित्र जिम्मेवार थियो।
डा. मनमोहन सिंहको निधारमा श्रद्धाञ्जली दिँदै भारतको जनता दलका पूर्वमुख्यमहासचिव केसी त्यागीले टेलिभिजनमा एउटा रोचक तथा शर्मनाक घटना विवरण सुनाए। पहिलो पल्ट (२००८ अगस्ट) प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदा समारोहमा उपस्थित त्यागी र अर्का नेता शरद यादवमार्फत एउटा पत्र पठाए प्रधानमन्त्री सिंहलाई। पत्र हात पर्नासाथ खोल्दै नखोली डा. सिंहले त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएका थिए, त्यागीका अनुसार। प्रचण्डले खासमा उत्तर कोरियाको शैलीमा आफूलाई ‘प्राइम मिनिस्टर अफ द पिपुल्स रिपब्लिक अफ नेपाल’ उल्लेख गरेका थिए र डा. सिंहलाई त्यो अति उत्ताउलोपन सायद मन परेन।
तर, नेपालको प्रधानमन्त्री तथा कथित क्रान्तिकारी नेतृत्वप्रति भारतमा हेर्ने दृष्टिकोण के थियो र के छ? त्यसको एउटा झलक थियो त्यो। त्यसमा सम्भवतः कुनै परिवर्तन आएको छैन।
मगन्ते कूटनीतिमा लिप्त र विदेशी नेताको चरण स्पर्श गरेर नेपालमा सत्ता हासिल गर्नेहरूले अहिलेसम्म पनि यो कुरा नबुझेजस्तो गरिरहेका छन् नेपाली जनतासमक्ष। वास्तवमा हाम्रो राजनीति र पात्रहरूको समर्पणवादी चरित्र बुझ्न अस्ति जनवरी १ मा १०० वर्षको उमेरमा देह त्याग गरेका अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति कार्टरको भूमिकाको पनि विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।
सन् १९७७ मा राष्ट्रपति हुँदा मानवअधिकार तथा धर्मको स्वतन्त्रताका नाममा ‘धर्म परिवर्तन’को एजेन्डालाई उनले नेपालमा अघि बढाएका थिए। पछि कार्टर सेन्टरका प्रमुखका रूपमा उनले राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसमक्ष माओवादी र राज्यबीच मध्यस्थताको भूमिका खोजेका थिए। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अमेरिकाको संलग्नतालाई चीन र भारतले नरुचाउने आकलनका साथ दुवै पटक अस्वीकार गरिएपछि कार्टर स्वयं अनमिनजस्तै माओवादीनिकट देखिए।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको मतदान जारी नै रहँदा नेपालको चुनाव ‘रिजनेब्ली फ्रि एण्ड फेयर’ भएको वतव्य जारी गरिदिए। अनमिन प्रमुख इयान मार्टिन माओवादी छापामारको संख्या बढाउने, बृहत् शान्ति सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला अनमिनको निरीक्षणमा हुनुपर्ने हतियार बाबुराम भट्टराईले सुम्पिने, अर्का हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड अझै पनि संक्रमणकालीन न्यायमा तगारो हालेर आफूहरू छानबिन या दण्डबाहिरै रहेका छन्। त्यसको बदला कमसेकम तीन ठूला दलका प्रमुख नेता भ्रष्टाचार छानबिनको दायराबाट बाहिर रहने राजनीतिक अभ्यास नेपालमा सुरु भएको छ।
त्यसैले प्रचण्डले ओली या देउवाको विरोध गरे पनि जनताको नजरमा उनीहरू समान रूपमा भ्रष्ट र कारबाहीको भागीदार छन् र जनताले त्यो निर्णय लिएको देखिन्छ अब। गिरीबन्धु टी–स्टेटमा छानबिन गरी आफूलाई निर्दोष देखाउने प्रयास गर्नुको साटो एमाले शेरा दरबारमाथिको अवैध नियन्त्रणमा माओवादी नेतृत्वलाई अपराधी–देखाउने प्रयासमा छ।
‘हामी सब चोर, मिलेर खानुपर्छ’ भन्ने १८ वर्षको शासकीय अभ्यास अब प्रत्युत्पादक भइसकेको छ। अब सबै लुटेरा र भ्रष्टलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने अठोटले भावी आन्दोलनमा इन्धनको रूप लिन थालेको छ। र, त्यसको निशानामा मुख्य खलनायकहरू ओली, देउवा, प्रचण्डसँगै ०६३ यताका सबै प्रधानमन्त्री हुनेछन्। कोही अपवाद होलान् र यसमा नतानिने?
खासगरी ओलीले ठूला व्यापारिक घरनासँग गरेको ‘डिल’ र राज्यसत्ताको दुरुपयोगद्वारा उनीहरूप्रति बर्साएको र नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको दुरूपयोग कुनै पनि कानुनमा आधारित राज्यमा अपराधकै रूपमा स्थापित हुनेछ।
नेपालमा आफूलाई सरोकारवालाको रूपमा स्थापित गरेको बाह्य शक्तिको हैकम र हस्तक्षेप वृद्धि गर्न यहाँका नेता जति भ्रष्ट, कमजोर र महत्वाकांक्षी हुन्छन्, त्यति नै सहज हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पत्रलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेजस्तै हाम्रा नेता मुलुकको आन्तरिक परिस्थितिकै सन्दर्भमा पनि उनीहरू पूर्णतया असान्दर्भिक बन्नेछन्। वास्तवमा बनिसकेका छन्।
मनमोहन सिंहले प्रचण्डको पत्र हेर्दै नहेरी फ्याँकेको कुरा त्यागी र शरद यादवले उनलाई त्यसबेला जानकारी दिए या दिएनन् तर ढिलै भए पनि त्यागीको यो रहस्योद्घाटनले प्रचण्ड र १२–बुँदेमा अन्य हस्ताक्षरकर्ता र त्यसबाट सत्तामा पुगेका सबै नेताका लागि ‘नेपाली’ नेताहरूको अर्थ खोज्न र बाहिरी शक्तिको हातमा गोटी हुन पुगेको तथ्यलाई स्वीकारी नेपाली जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्ने आवश्यकताका रूपमा यसलाई लिनु उपयुक्त हुनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
