झापा- सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसका तीन जना केन्द्रीय नेताहरूले सरकारको काम कारबाहीप्रति तिब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
झापाको कचनकवलमा बुधबार आयोजित नेपाली काँग्रेसको कचनकवल–सगरमाथा जागरण अभियानलाई सम्बोधन गर्दै ती नेताहरूले सरकारको काम कारबाहीप्रति सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
नेकपा एमालेको भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८७ सालमा मात्र संविधान संशोधन हुने भनेर दिएको अभिव्यक्तिले उनीप्रति नेपाली काँग्रेस भित्र पैदा भएको तिब्र असन्तुष्टि सतहमै देखा परेको हो।
कचनकवल-सगरमाथा जागरण अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै काँग्रेसका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले जनताको पक्षमा काम गर्न धेरै संवैधानिक बाधा रहेकाले संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए।
नेता सिटौलाले कुन कुन सरकारलाई कहाँ कहाँ काम गर्न समस्या भयो ती समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताएका थिए।
उनले भने, ‘संविधान संशोधन भनेर मात्र हुँदैन। विषय पहिचान गर्नुपर्छ।’ संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरू तत्काल छलफलमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे।
जनताका तमाम समस्यहरूको समाधान गर्न तत्पर रहन काँग्रेसबाट बनेका प्रदेश तथा संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई उनले आग्रह गरे। उनले मन्त्रीहरूको काम त्यति सन्तोषजनक नरहेको आशय व्यक्त गरेका थिए।
उनले एमालेको नेतृत्वमा सरकार रहे पनि देशको मूल राजनीतिमा काँग्रेस अग्रस्थानमा रहेको दाबी गरे। जागरण अभियानका क्रममा गाउँगाउँ गएर जनताका समस्या बुझ्न उनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उनले आग्रह गरेका छन्।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले २०८७ सालमा मात्र संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गरे।
२०८७ मा मात्र संविधान संशोधन गर्ने कुरा वर्तमान गठबन्धन गर्दा गरिएको सात बुँदे सहमतिमा कतै उल्लेख नगरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका हुन्।
उनले भने, ‘संविधान संशोधन गर्नु नै छ। समानुपातिक निर्वाचनका बारेमा संशोधन गर्नु नै छ। तर, २०८७ मा मात्र संशोधन हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ।’
उनले पाँच बर्षसम्म टिक्ने स्थिर सरकार निर्माणका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए। शर्माले भने, ‘संविधान संशोधनबारे केही बोल्न र गर्नु परे प्रधानमन्त्रीलाई मात्र अधिकार छैन। कुन विषय र कहिले संशोधन गर्ने भन्ने कुरा गठबन्धनमा रहेका दलका नेतृत्वले सल्लाह गरेर सहमति गर्नुपर्छ।’
कार्यक्रममै काँग्रेसका सहमहामन्त्री भिष्मराज आङ्देम्बेले संविधान संशोधन गर्ने विषयका कुरा तत्काल हुनुपर्ने बताए। उनको असन्तुष्टि त्यतिमा मात्र सीमित रहेन। सरकार सञ्चालनका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिले केही काम नगरेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे।
भ्रस्टाचार भयो भनेर अनुमान गरिएका सबै विषय छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए। आङ्देम्बेले भने, ‘चाहे गिरीबन्धु होस् चाहे जुनसुकै घटना, छानविन गर्नुपर्छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
