राजनीति नेपालको सन्दर्भमा सत्ताको खेल या सत्तामा उक्लने भर्याङमा सीमित हुन पुगेको छ। र, त्यो खेलमा स्वदेशी पात्र र स्वार्थभन्दा विदेशी पात्र तथा स्वार्थ बढी शक्तिशाली रुपमा स्थापित भएका छन्। स्वदेशी पात्र या शासकहरुको छवि मुलुकभित्र ‘भ्रष्ट’ र बाहिर ‘दलाल’को बनेको छ।
वर्तमान शासनको नेतृत्वमा रहेका केपी ओली अराजक तथा अनियन्त्रित तानाशाह बनेका छन्। उनीपछि नेतृत्वमा आउने सपना देखेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्व लोभ र त्यही खेलमा ताली बजाउनुलाई नै बिपी कोइरालाले उठाएको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पृष्ठपोषण मानेर अघि बढेको छ।
ओलीको अराजक शैलीको मतियार या त्यसमा मौन रहनु राष्ट्रघात हो भन्ने बुझेर पनि एमालेभित्र पर्दापछाडि नेतृत्वको चाहना राख्ने विद्या भण्डारी या असार १७ को सात बुँदे सहमतिका आधारमा अबको १८ महिनापछि प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहेका शेरबहादुर देउवाको नियत उस्तै देखिन्छ। उनीहरुको राजनीतिको अन्त्य एकैसाथ हुनेछ ओलीसँगै।
केपी ओलीले राम्रोसँग बुझेका छन् कि पुस २१, २२ र २३ मा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय समितिमा जुन आलोचना उनीविरुद्ध अभिव्यक्त भए र त्यो आक्रमण जताबाट भयो, त्यसले उनको नेतृत्व र डरका कारण स्थापित भएको ‘स्वीकार्यता’ अब सुरक्षित छैन। ओलीको बोलीमा लगाम छैन। विरोधी र आलोचकहरुको निन्दा र अपमान अनि राज्यका संयन्त्रहरुको प्रत्यक्ष दुरुपयोगबाट आलोचकहरुलाई तह लगाउने उनको बानीले अब उनको राजनीतिक पराजय र दुःखद् अन्त्य सुनिश्चित गरेको छ।
उनी आफ्ना तर्कमा असत्यको सहारा लिन्छन् र प्रजातन्त्रसँगै नेपाली संस्कारमा अपेक्षित न्यूनतम मर्यादाविपरीत आचरण गर्दछन्। राजनीतिमा लागेर मुलुक परिवर्तनमा होमिएका हिजोसम्मका सहकर्मी र सहधर्मीहरुलाई ‘पिलो’को पिप भन्नसमेत संकोच गर्दैनन्। तर, त्यसो भन्दै गर्दा उनी स्वयं र नेपालको आम राजनीति नै ‘पिलैपिलो’ त भइसकेको छैन्? व्यवस्थारुपी शरीर सडिसकेको त छैन? त्यसबारे कत्ति पनि चिन्ता गर्दैनन्।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सार्वजनिक रुपमा बेइमानीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए। नेपाली कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको एउटा आधार (असार १७) संविधान संशोधनको वचन थियो। सहमतिलाई संसद्मा समेत राखिएको थियो। तर, ओलीले अब त्यो संशोधन अर्को निर्धारित निर्वाचन अर्थात २०८४ को ३ वर्षपछि मात्र हुने घोषणा गरेका छन् एकतर्फी रुपमा।
पाँच महिनाअघिको ‘वचन’ मा उभिन नसक्ने ओली ६ वर्षपछि इमान्दार बन्लान् भनी कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेससँग दुई वटा विकल्प छन्। ओलीलाई जवाफदेही बनाउने या राजनीतिक निरीहतासाथ प्रतीक्षा गर्ने १८ महिनापछि सत्ताको सिंढीमा टेक्ने आशाका साथ।
हुन त हामीले अर्थात सबै नेपालीले ढिलोचाँडो बुझ्न र स्वीकार्न पर्छ कि यो संविधान नेपालीहरुका लागि नेपालीहरुले बनाएका हैनन्। त्यसैले त्यसको अपनत्व उनीहरुले ग्रहण गरेका छैनन्। यो संविधान परचालित बाह्र बुँदे शक्तिहरुको मात्र हो। संविधान निर्माणमा आवश्यक बहस र प्रकृया अपनाइएको छैन। त्यसैले ओली र देउवाले चाहेजसरी संविधान संशोधन भइहाले पनि त्यसले न यसको स्वीकार्यता बढाउँछ न यसलाई पूर्णता र ठूलो अपनत्व नै दिन्छ।
तर, देउवासँगको सहमति र संशोधनका प्रखर वक्ता र गृहमन्त्री रमेश लेखकको पछिल्लो सार्वजानिक अभिव्यक्तिलाई पूर्णत: अस्वीकार गर्दै ओली ‘०८७ संशोधन’ का पक्षधर बनेका छन्। नेपाली कांग्रेसको एउटा झिनो अभिव्यक्ति या ओलीको प्रतिवाद झापाबाट सुनियो, तर सर्वसत्तावादको वर्तमान अभ्यासमा लिप्त ‘डिंगोरुपी’ ओलीलाई ‘झिंगोरुपी’ विश्वप्रकाश शर्माको अभिव्यक्तिले कुनै पनि रुपमा प्रभावित गर्दैन।
ओलीको सोचमा त्यो आलोचना र आलोचनाकर्ताको हैसियत या त एउटा झिंगाको या निचोरिएको पिलोबाट बग्ने ‘पीप’ भन्दा बढी हुँदैन। यो अहंकार र तुजुकले व्यक्तिलाई कुनै कालखण्डमा प्रधानमन्त्री बनाए पनि असल र सम्मानित नेता बनाउँदो रहेनछ भन्ने उदाहरण पनि हो यो। ओलीको जस्तै अभिव्यक्ति प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले रवीन्द्र श्रेष्ठले पार्टी छोड्दा दिएका थिए १४ वर्ष पहिला। अर्थात लोकतन्त्रको आवरणमा रजाइँ गर्ने नेताहरु फरक मत र आलोचकहरुलाई ‘पिलो’ मान्ने गर्छन्, कस्तो दुखद्!
विगत १० दिनमा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीभित्र ‘भ्रष्टाचार’ को आरोपबारे सतही र भावनात्मक रुपमा भए पनि स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो। तर, यो स्पष्टीकरण पर्याप्त साबित हुने छैन। किनकि यो एमाले अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यबीच सीमित समस्या मात्र हैन। तर, यो स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई दिनैपर्ने स्वाभाविक परिणीतिको सुरुवात हो यो।
रवि लामिछाने झन्डै ३ महिनाको हिरासतपछि जमानतमा रिहा भएका छन्। यद्धपि, सहकारी भ्रष्टाचार र अनियमितताका अन्य मामलाहरुमा अन्य जिल्लाहरुमा पनि अनुसन्धान र अदालतको सामना गर्नुपर्ने स्थिति यथावत छ। भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलिरहेको एउटा व्यक्तिको समर्थनमा किन सडकमा भीड डटिरह्यो त? यो अत्यन्त विचारणीय प्रश्न हो।
विगतका अभ्यास र उदाहरणबाट भ्रष्टाचारको जरा टुप्पोमा हुन्छ र त्यहीँबाट त्यो तल फेलिँदै जान्छ भन्ने साबित भएको छ। त्यसैले त्यसको उपचार अब टुप्पोबाट हुनु आवश्यक छ। लामिछानेले इमानदारीसाथ आफूविरुद्धको अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउँदै समग्र ‘टुप्पो’लाई छानबिनको दायरामा ल्येन अभियान चलाउने हिम्मत गरे भने कमसेकम भ्रष्टाचारमुक्त सिंहदरबार र बाह्य हस्तक्षेपबाट स्थापित राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान नेपालको अतित साबित हुनेछ।
राज्यबाट उच्च पदस्थ या सामान्य व्यक्तिहरुप्रति असमान व्यवहार हुँदा या कसूरको छानबिन कसैलाई न्यायपूर्ण तरिकाले दण्डित गर्नका लागि भन्दा उसलाई अपमानित गर्ने खालको व्यवहार देखिँदा शासकको चरित्र अत्याचारी बन्न जान्छ। रवीन्द्र अधिकारीदेखि प्रेम राईसम्मलाई निर्दोष घोषणा गर्दै उच्च पद दिने व्यक्ति स्वयं नै लामिछानेलाई निर्दोष भन्ने, तर राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि राज्य संयन्त्रलाई ऊविरुद्ध प्रयोग गरी यातना दिँदा त्यसले जनमानसमा सत्ता पूर्वाग्रही भएको अवधारणा बन्छ नै। कास्की जिल्ला अदालते लामिछानेलाई जमानतमा रिहा गरेको छ, तर त्यो विशुद्ध न्यायिक निर्णय हो, या अन्य गैरन्यायिक ‘फ्याक्टर’हरु पनि जिम्मेवार छन् जमानतको यो आदेशका लागि?
सहकारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएकी अञ्जना पोख्रेललाई मोरङ जिल्ला अदालतले उपस्थित हुनेबितिकै १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गर्यो। उनका पति ऋषिकेश पोखरेल प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका सांसद र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति हुन्। अनुहार हेरेर व्यवहार गर्ने या भ्रष्टाचारबारे दोहोरो मापदण्ड नराख्ने प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोर्याउने ओली राजमा मोरङ जिल्ला अदालतको अञ्जना पोखरेल मामिलामा आएको निर्णयपछि लामिछानेलाई जमानत नदिँदा जनमानसको प्रतिकृया के हुन्थ्यो होला? एक देशमा दुई कानुन र फरक नजीर स्वीकार्य हुँदैन। लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा समग्ररुपमा छानबिन हुनै पर्छ, किनकि भ्रष्टाचारको त्यो महाजालोमा लामिछाने एउटा सानो कण मात्र हुन्।
अख्तियार प्रमुख प्रेम राईले ओलीको गुन तिर्न या राजनीतिक ज्वालामूखी नफुटोस् भन्ने हिसाबले उच्च तहको छानबिनमा बेवास्ता गरेका छन्। न्यायपालिकाले विकृत सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ भ्रष्टाचार मामिलामा न्याय निस्पादनको क्रममा। मन्त्री भ्रष्टाचारबाट मुक्त छन्, राजनीतिक तह चोखो छ र कर्मचारी मात्र भ्रष्ट हुन् भन्ने अनेकौं नजीर उसले स्थापित गरेको छ सुडान घोटाला काण्डदेखि अहिलेसम्मको गणतान्त्रिक अभ्यासमा। मन्त्री स्वेच्छाचारी रुपमा प्राकृतिक स्रोत बेच्न लिप्त छन्, अख्तियार मौन छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यापालिकालाई लयमा फर्काउने सार्वजानिक तथा संस्थागत वचन दिएका छन्। त्यो वचनबद्धता ओली र १२-बुँदेका आठ भाइले प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता सुदृढ बनाउने तथा भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक बनाउने प्रतिबद्धताजस्तो सावित नहोस् भन्ने चाहना छ आमजनतामा। पटकपटक ओली र उनका १२-बुँदेका सहयात्रीहरुले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई धज्जीमा उडाएका छन्। राज्यशक्तिको दुरुपयोगबाट आफ्ना आलोचकहरुलाई तह लगाउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ भने राज्यका अंगहरुमा सफा अनुहार स्थापित हुनैपर्छ।
यदि सर्वोच्च न्यायालय यसबारे सचेत र दृढ भएन भने नागरिकहरुले उच्चतम अधिकारीहरु अर्थात कमसेकम ०६३ यताका प्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न ‘नागरिक आयोग’ भए पनि गठन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको कुरा गर्दा प्रधानन्यायाधीश नै रहेर दलहरुसँगको गठबन्धनमा मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने खिलराज रेग्मी अनि त्यसलाई न्यायको सान्दर्भिकता गुमेपछि मात्र ‘नाजायज’ भन्ने सर्वोच्चको त्यो इजलासको नेतृत्वको राजनीतिक पूर्वाग्रह र महत्वकांक्षी फैसलाको नियतमा पनि नागरिक आयोग जान जरुरी छ। किनकि यसले मात्र न्यायपालिकाको सम्मान र विश्वसनीयता जोगाउँछ। आन्दोलन र आक्रोशमा सडकबाट ढुंगाहरु राजनीतिक दलका कार्यलयजस्तै न्यायलयतिर बर्सिने परिस्थिति बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण सावित हुन सक्ने छ।
यो पृथ्वी जयन्तीको अवसर पनि हो। उनकै पूर्खा राम शाहको न्यायप्रियताका कारण सर्वोच्च न्यायालय अवस्थित सडकलाई रामशाह पथ भनिएको हो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र नेपाली राज्य तथा समाजको न्यायिक परम्परामाथिको गद्दारी गर्ने छुट राजनीतिक नेतृत्व, न्यायिक नेतृत्व र प्रशासकहरुमा हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन। अति सर्वत्र वर्जयेत अर्थात सामान्य अर्थमा सत्ताको अंहकार, भ्रष्टाचार, जवाफदेहीविहीनता अनि राजनीतिक नेतृत्वको राष्ट्रहितप्रतिको उदासिनताले सीमा नाघेको चरणमा ‘मुलुक प्रवेश गरेको छ। जनताको अपनत्वबिना निर्माण गरिएको यो संविधानको संशोधन चाहे ०८१ मा होस् या ०८७ मा, अपर्याप्त र अस्वीकार्य सावित हुनेछ।
तर, विगतका अभ्यास र उदाहरणबाट भ्रष्टाचारको जरा टुप्पोमा हुन्छ र त्यहीँबाट त्यो तल फेलिँदै जान्छ भन्ने साबित भएको छ। त्यसैले त्यसको उपचार अब टुप्पोबाट हुनु आवश्यक छ। लामिछानेले इमानदारीसाथ आफूविरुद्धको अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउँदै समग्र ‘टुप्पो’लाई छानबिनको दायरामा ल्येन अभियान चलाउने हिम्मत गरे भने कमसेकम भ्रष्टाचारमुक्त सिंहदरबार र बाह्य हस्तक्षेपबाट स्थापित राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान नेपालको अतित साबित हुनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
