प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नयाँ महान् वाणी आएको छ, ‘स्टन्टबाजीले देश बन्दैन।’ सत्तामा छँदा यस्ता महान् उद्गार र उपदेश दिने उनी पहिला व्यक्ति होइनन्। सामाजिक सञ्जाललाई नियमित र नियन्त्रित गर्न तयार गरिएको विधेयक कानुन बनेपछि सम्भवतः त्यही प्रकृतिका अरू कानुन आउनेछन्।
जनताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता खोस्न। दासत्वको या परिचालित जमात शासक हुँदा उनीहरू सबभन्दा बढी त्रस्त जनतासँग हुने गर्छन्। सम्भवतः सत्ताका नाइकेहरूका हरेक महान् वाणीमा जनताको अनुमोदन अपेक्षा गर्ने गर्छन्। तर, भ्रष्टाचार र स्टन्टवाजका उदाहरण बनेका नेताहरू स्वयंले नै आफ्ना आचरणविपरीतका अभिव्यक्ति दिँदा उनीहरू समर्थनको नभएर दया र हाँसोको पात्र बन्ने गर्छन्।
आफ्नै पूर्ववर्ती र पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाउँ लिंदा ‘मुख’ अपवित्र हुने र ‘कुल्ला’ गर्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिने पानी जहाज र रेलयात्राका असफल सपना जनतालाई देखाउने अनि परमादेशी सत्ताका प्रमुखसँग खुलेआम सत्ता बाँडफाँड गर्नु कुन हदसम्म ‘स्टन्ट’ हो र कुन हदसम्म इमानदारी अब बहस बन्नेछ संसद् र सडकमा बनेन भने संसद्लाई असान्दर्भिक बनाउन सत्ता सफल भएको मानिनेछ।
अहिलेसम्म राज्यको ढुकुटी र सुविधा हासिल गरिरहेका दुई पूर्व संवैधानिक पात्र दलीय राजनीतिमा फर्कने सुरमा छन्। संविधानले अपेक्षा गरेको आचरणबाट बिचलित नहोऊन् पदमुक्त भएको अवस्थामा पनि भनेर दिइएको सुविधाभन्दा दलको ‘जुवा’ मा नारिनु श्रेयष्कर देखे उनीहरूले।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दलको हैन, देशको हुन् र दलभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने मान्यता हो। ‘पार्टी या ‘दल’ भनेको समग्र समाज या देश हैन, त्यसको एउटा आंशिक समूह हो। तर, म पदमा छँदा पनि राजनीतिमै थिए भन्ने व्याख्याका साथ विद्या भण्डारीको अभिव्यक्ति आउनु अति हास्यास्पद छ।
राजनीतिमा संवैधानिक पदको व्यवस्था हुन्छ तर ती दलीय पद हैनन्, सिद्धान्त र व्यवहारमा। दलीय राजनीति गर्नेले राज्यको ढुकुटीमा भार पुर् याउन मिल्दैन। तर, त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा हो त्यस्तो महत्वपूर्ण पद ओगटेपछि उनीहरू दलमा फर्किने अपेक्षा गरिँदैन।
नन्दबहादुर पुनले पूर्वदृष्टान्त या नजिर बनाउने, विद्या भण्डारी त्यसलाई अनुसरण गर्ने, कस्तो समृद्ध प्रजातन्त्र ! ०६३ को सबभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि यसैलाई मान्नुपर्ने हुन्छ यदि ओली सरकारको अधिनायकवादी र असहिष्णु शैली जारी रह्यो भने।
एमालेभित्रैबाट विद्या भण्डारीलाई दलमा या सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नहुने सुझाव आउन थालेका छन् तर त्यो केपी ओलीसँगको निकटताका कारण हो या सैद्धान्तिक र नैतिक अडानका कारण भोलिका दिनमा सम्भवतः प्रदीप ज्ञवालीले स्पष्ट पार्नेछन्।
ज्ञवालीभन्दा विपरीत अभिव्यक्ति राजनीतिक शास्त्रका प्राज्ञ कृष्ण पोखरेलले दिएका छन्। उनले घोषणाको स्वागत गरेका छन्, ‘मुलुकको उद्धार गर्न भण्डारी अगाडि सर्नुलाई स्वागतयोग्य मान्दा प्राज्ञहरूले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।’ यो १७ वर्षमा कतिपल्ट मुलुक संकटमा फसेको या एमाले अकुशल नेतृत्वको हातमा पुगेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्राज्ञ चरित्रमा दलीय स्वार्थ बोक्ने छुट हुँदैन।
मुलुक कुन तथा कस्तो संकटमा छ त्यसबारे स्पष्ट निष्कर्ष ननिकाली उनलाई उद्धारकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्नु स्वीकार्य शैली हैन। एमाले या नेपाली कांग्रेस या गठबन्धनका यी दुई शक्तिले मुलुक संकटमा पुगेको कुनै विश्लेषण गरेका छन् त?
हो, आमजनताको विश्लेषणमा सत्ता संसद्प्रति जवाफदेही छैन र त्यस्तो सत्ताप्रति जनताको विश्वास छैन। जनताको नजरमा र प्रमाणका आधारमा वर्तमान सत्ता र मुख्य प्रतिपक्ष परिचालित शक्ति हुन्, एउटै सिक्काका दुई पाटा।
सत्ता अत्याचारी तथा सर्वसत्तावादी बनेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्य सोविता गौतमले एउटा प्रसंगमा मौलिक प्रश्न उठाएकी छन् संसदीय समितिमा। एउटा मन्त्री प्रहरी प्रमुखको ‘जिब्रो’ थुत्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिन्छ सार्वजनिक रूपमा र पूर्ण उन्मुक्ति पाउँछ भने अर्कोतिर सरकारलाई जनताको पक्षमा व्यवस्थित सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्दै आफ्नै किसिमको अभियानमा उत्रेकी आशिका तामाङलाई हतकडी लगाउँदै हिरासतको म्याद थप्दै जान्छ सरकार।
अदालत त्यसलाई अनुमोदन गर्छ। वास्तवमा आशिका तामाङ जस्तालाई लागेको हत्कडीले कता–कता न्यायालयलाई जिस्क्याएको या गिज्याएको अर्थ लाग्ने छ भोलि । के न्यायालयसँग मानवीय संवेदना र न्याय दिने मन, चरित्र र स्वतन्त्रता छ?
कस्तो दुईजिब्रे र ‘स्टन्टवाज’ सरकार ! सहकारी क्षेत्र ८७ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार र अनियमिततामा डुबेको छ। करिब दुई करोडको जवाफदेहिता र अनुसन्धानको भागीदार बनेका रवि लामिछानेलाई चार वटा अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका छन्।
एउटाले उनलाई ‘बेकसुर’ भएको भन्न नमिल्ने अभिव्यक्तिसमेत दिएको छ। ‘इनोसेन्ट टिल प्रुभ्ड गिल्टी’ भन्ने न्यायको मौलिक सिद्धान्तलाई न्यायाधीशको नियोजित या असावधानीपूर्ण अभिव्यक्तिले अवमूल्यन गरेको छ। उनी दोषी भएको अर्थ गएको छ, फैसलापूर्व नै के यो नजिर सत्ताका राजनीतिज्ञहरूमाथि पनि लागू होला त ?
एक दुई अपवाद होलान् तर सबैले बुझेका छन्, देखेका छन् कि भ्रष्टाचारका मामिलामा न्यायपालिका र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग दुवै सत्ताका नेताहरूप्रति समर्थन र सहानुभूति राख्छन्।
कर्मचारीलाई दोषी देखाउँदै राजनीतिज्ञलाई चोख्याएका छन् उनीहरूले।
सम्भवतः लामिछानेलाई दण्ड दिएर सहकारीपीडितलाई आफैँले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार डुबेको रकम फिर्ता या क्षतिपूर्ति नदिने चाला हो सरकारको। यो ‘स्टन्टवाजी’मा न्याय पर्छ।
विद्या भण्डारीको चुनौती र प्रतिपक्षको मोर्चाबन्दीपछि सम्भवतः ओली एक्लिँदै छन्। त्यसैले हुन सक्छ सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक र प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीत संसद् अधिवेशनको एक साता पहिला ल्याएको आधा दर्जन अध्यादेशबाट ओली पछि हट्नुपर्ने बाध्यता आउनेछ।
राष्ट्रको अस्थिरताको पक्ष र सार्वभौमसत्ताविपरीत खुला रूपमा राजनीतिक भनिएका शक्ति लागिपरेमा सेना या सुरक्षा निकायले के गर्छन्? या के गर्नुपर्छ सम्भवतः, यसबारे सम्बन्धित संस्थामा आन्तरिक बहस, विश्लेषण भएको छैन। किनकि त्यहाँभित्र पनि दलीयता घुस्न थालेको छ या संवेदनहीनताको जालोमा संस्था बेरिन थालेका छन्।
नेपाली कांग्रेस सत्ताका लागि ओलीको सर्वसत्तावादसमक्ष लम्पसार पर्यो भने मात्र ओली अघि बढ्नेछन्। ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पटक–पटक आफू ‘निर्वाध स्वतन्त्रता’ को पक्षमा रहेको भन्न नथाक्ने नेपाली कांग्रेसका नेता के आशिका तामाङलाई हत्कडी लगाउनुलाई शेरबहादुर देउवा अहिलेको बुझाइमा ‘निर्वाध स्वतन्त्रता’ प्रयोग मान्छन्?
सत्तामा अहिले नयाँ मान्यता छ, प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति पाउनु र उनीहरूको विरोध गर्नेहरूलाई हत्कडी लगाउनु राज्यका स्वाभाविक दायित्व हुन्।
तर, दुर्भाग्य, मुलुकमा अब राजनीतिक दल या शक्तिमा देखा परेको सम्झौतापरस्त राजनीतिक, चारित्रिक विचलन र सत्तामोहले संसदमा रहेका तीन ठूला दल अर्थात् कांग्रेस, एमाले र माओवादी अनि साना कदका रास्वपा र राप्रपा सबै प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा सत्ताकै चास्नीको वरिपरि छन्।
माओवादी र त्यसका नेतृत्वपंक्ति त्यत्तिकै भ्रष्ट छन् जति एमाले र नेपाली कांग्रेस। रास्वपामा कुनै नीतिगत या वैकल्पिक सोच छैन। वैकल्पिक राजनीतिक मुद्दाको कुरा गरे पनि ऊ आन्दोलनका लागि तयार छैन, बरु राजनीतिक समीकरण बदलिएमा सत्तामा भाग खोज्ने धुनमा ऊ देखिन्छ।
भ्रष्ट नेतृत्व र असफल व्यवस्थाको राजनीतिक विकल्पको सम्भावना नदेखिनु अत्यन्तै खतरनाक परिस्थिति हो मुलुकका लागि। त्यस्तो अवस्थामा जनताले या त सेना गुहार्न थाल्छन् या फेरि विदेशी दलालीबाटै सत्ता पाउन सकिन्छ ०६३ मा जस्तै भन्ने सोचका साथ नवदलाल शक्ति जुर्मुराउन थाल्छ। त्यो थप घातक परिस्थिति बन्न जानेछ मुलुकका लागि।
राष्ट्रको अस्थिरताको पक्ष र सार्वभौमसत्ताविपरीत खुला रूपमा राजनीतिक भनिएका शक्ति लागिपरेमा सेना या सुरक्षा निकायले के गर्छन्? या के गर्नुपर्छ सम्भवतः, यसबारे सम्बन्धित संस्थामा आन्तरिक बहस, विश्लेषण भएको छैन। किनकि त्यहाँभित्र पनि दलीयता घुस्न थालेको छ या संवेदनहीनताको जालोमा संस्था बेरिन थालेका छन्।
तर, देश दुख्दा, जनताको स्थिति खराब हुँदै गर्दा यी निकायको मन ‘दुख्छ’ कि दुख्दैन? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो। यो प्रश्न बढी सान्दर्भिक हुन थालेको छ। राष्ट्रपति दलको, उपराष्ट्रपति दलको, न्यायपालिकाहरूको अनि सबै दलीय स्वार्थमा लिप्त भए, मुलुक खण्डित बन्न जान्छ। भोलिको परिस्थिति या सतहबाट विरोध उर्लिन सक्ने सम्भावनाले ओलीलाई चिन्तामग्न बनाउन थालेको छ।
त्यसैले आज सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा उनी अरू असहिष्णु कदम उठाउन सक्नेछन्। मुलुकमा भ्रष्टाचार, बेथिति या अस्थिरता देखा पर्दैमा सेना या सुरक्षा निकाय मैदानमा कुद्नुपर्छ भन्ने सोच गलत हो। तर, उनीहरूमा संयम तथा संस्थागत मर्यादाभित्र परिस्थितिको सही आकलन र सत्ताभन्दा संविधान र कानुनप्रति, जनता र मुलुकप्रति समर्पणमा चरित्र हुनु आवश्यक छ।
यथार्थमा सरकारका कदम संविधान र संवैधानिक मान्यताविपरीत छन् कि छैनन् त्यो हेर्ने काम सर्वोच्च न्यायालयको हो। तर, के सर्वोच्च न्यायालयले स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा न्यायिक विवेक प्रयोग गर्न सक्ला त्यस्तो परिस्थिति आउँदा? नेपाल बार एसोसिएसनको अध्ययनले न्यायालयभित्र या न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गैरन्यायिक ‘फ्याक्टर’हरू रहेको देखाएको छ। त्यसमा न्यायाधीशहरूको राजनीतिक या अन्य पूर्वाग्रहले कति असर पार्ला? प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले उनको कार्यकालमै न्यायालयलाई ‘लय’ मा फर्काउने वाचा गरे पनि ‘न्याय’ त्यसतर्फ उन्मुख छ भन्ने भरपर्दा उदाहरण भेटिएका छैनन्। जनताका आशंका मेटिएका छैनन्।
राजनीतिक दलप्रति जनताको आशा हराएको छ। र, राजनीतिक विकल्प देखा परेका छैनन्। बरु, शीतलनिवासमा दलका प्रतिनिधिको हालीमुहाली स्थापित हुने खतरा बढेको छ। त्यसैले जनताको अबको आशा र भरोसा केही हदसम्म न्यायपालिकामा र कैयौँ गुना सुरक्षा निकायमा टिकेको छ।
जनताको आशा र धैर्यको बाँध टुटेमा सम्भवतः राजनीतिक दलभन्दा बढी यी निकाय नै जनताको आक्रोशको निशाना बन्नेछन्। यो विषम परिस्थिति उत्पन्न भएमा राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वले आफू सुरक्षित भएको ठान्नु मूर्खता हुनेछ। केही अध्यादेशबाट सत्ता आफ्नो हातमा केन्द्रित गर्दैमा दल र नेतालाई थप सुरक्षित र स्थायी बनाउने छैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
