काठमाडौँ – स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानहरूले काठमाडौँको सडकमा सरकार खोज्न थालेको हप्ता दिन भयो। तर सिंहदरबारनजिकै (करिब २०० मिटर दक्षिणतिर) रहेको माइतीघर मण्डलाका किसानहरूलाई सरकारले देखेको छैन।
दाङबाट आएका ३९ जना स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानहरूले माघ २० गतेदेखि सरकारलाई देखाउन के मात्र गरेका छैनन्, व्यानर प्रदर्शन, हलो–जुवा प्रदर्शन, र्यालीदेखि सिटी फुकेर, थाली ठटाएर आवाज दिएका छन्।
त्यो आवाजलाई एमाले–कांग्रेस सम्मिलित दुई तिहाइको सरकारले कुनै मतलब गरेको छैन। बिहीबार र शुक्रबारको संसद् बैठकमा सांसदहरूले स्वर्गद्वारी गुठीपीडिततिर हेर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।
दाङबाट निर्वाचित रेखा शर्मा, मेटमणि चौधरीलगायत अन्य सांसदले पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि शनिबार दिउँसोसम्म सरकारका कुनै पनि अधिकारी आफूकहाँ नआएको पीडितहरूले बताएका छन्।
हप्तादिनसम्म माइतीघरको चिसो सडकमा बस्दा बरु पीडितहरू बिरामी पर्न थालेका छन्। शुक्रबार बाबुराम चौधरी बिरामी परेर अस्पताल भर्ना भएका छन्। अन्यलाई पनि स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसान संघर्ष समिति दाङका सह–सचिव प्रविन दहितले जानकारी दिए।
१६ हजार किसानमाथि सरकारले बजारिरहेछ आश्वासनको बुट
स्वर्गद्वारी गुठीपीडितको यो आन्दोलन पहिलो होइन। आन्दोलनरत पीडितहरू भनिरहेका छन्– ‘न्यायका लागि यो अन्तिम आन्दोलन हो। अहिले ३९ जना त प्रतिनिधि मात्र हौँ। माग नसुन्ने सरकारको रवैया कायमै भएमा १६ हजार किसान काठमाडौँमा उत्रन तयार छौँ।’
आन्दोलनरत १६ हजार किसान सडकमा उत्रन्छन् वा उत्रदैनन् वा यो आन्दोलन अन्तिम हुन्छ वा हुँदैन, त्यो समयले देखाइदिनेछ।
तर एउटा साँचो तथ्य के हो भने सरकारले १६ हजार स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानमाथि आश्वसनको बुट भने बजारिरहेको छ, तिमीहरूलाई रैकर (कसैको अधिनमा नरहेको) बनाउँछौँ भनेर।
किसानहरूको माग पनि मोही जमिन रैतानी (आफ्नो) हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। किसानको मागमा अहिलेको दुई तिहाइको सरकार र यसअघिका सरकार सबैले रैतानी जमिन हुने व्यवस्था छिट्टै गरिहाल्छौँ भन्ने आश्वसन दिइ नै रहेका छन्। तर कुनै पनि सरकारले माग सम्बोधनमा काम गरेका भने छैनन्।
वि.सं. २०८० फागुन ८ देखि चैत ७ गतेसम्म लामो सडक आन्दोलन दाङमा भएको थियो। आन्दोलनको क्रममा प्रहरीसँग झडप हुँदा १२ जना किसान घाइतेसमेत भएका थिए।
दाङमा आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको आक्रमणबाट घाइते भएका गुठीपीडितहरू
आन्दोलनकै क्रममा सरकारले फागुन १७ गते भूमि व्यवस्था, सहरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता तथा समस्या अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिले फागुन २० गते घोराहीमा पुगेर आवश्यक छलफल र अध्ययन गरेपछि चैत ७ मा मन्त्रालयमा वार्ता भएको थियो। वार्तापछि किसानको माग सम्बोधन गर्न नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने सहमति भएको थियो।
‘नेपालको संविधान २०७२ ले गुठी सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थाहरु व्यवस्थित गर्न साथै हाल स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्ने संघर्षरत मोही किसानहरुको मागलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अबिलम्ब थालनी गर्ने सहमति भएको छ’, सहमति पत्रमा भनिएको थियो।
अबिलम्ब थालनी गर्ने भनिएको नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुन वर्ष दिन पुग्न लाग्दासमेत कुनै प्रक्रिया पनि नबढाइएपछि किसानहरू फेरि आन्दोलित भएका हुन्।
आन्दोलनअघि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कानुन बनाउनका लागि पीडितहरूले भेट गरी ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गुठीपीडित
जिल्लाका स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय संसद्का प्रतिनिधिसँग त पीडितहरूले पछिल्लो वर्ष दिनमा मात्र दशौँ पटक छलफल गरिसकेका छन्। आफ्नो पीडा सुनाएका छन्। आश्वसन पनि पाएका छन्।
आश्वसनमा सबैले भन्छन्– ‘हामी छिट्टै कानुन बनाएर तपाईंहरूको माग पूरा गर्छौँ।’
तर सरकारले गएको पुस २६ गते एकाएक ल्याएको ५ अध्यादेशमा गुठीसम्बन्धी अध्यादेश नसमेटिएपछि गुठीपीडितहरू सडक आन्दोलन गर्न राजधानी काठमाडौँ आइपुगेका छन्।
अदालतको अवरोध
प्यूठानमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल स्वर्गद्वारी मन्दिर सञ्चालनार्थ करिब २०० वर्षअघि त्यसका संस्थापक मानिने हंशानन्द गिरी ‘स्वर्गद्वारी महाप्रभु’ले ‘स्वर्गद्वारी आश्रम’ बनाएका थिए। त्यही नै गुठीका रुपमा स्थापित भयो।
दाङमा स्वर्गद्वारीको जमिन वि.सं १९८० देखि १९९५ सम्म तत्कालीन स्वर्गद्वारीका ‘महाप्रभु’ले मन्दिरको भेटीबाट किनेको आश्रमका व्यक्ति बताउँछन्। जतिबेला दाङ देउखुरी, घोराही र तुलसीपुरको १२ मौजा (ठाउँ)मा १ हजार ५० बिघा जमिन किनिएको बताइन्छ।
उक्त जमिनलाई पुस्तौँदेखि त्यहाँका स्थानीयले जोतभोग गर्दै आएका छन् र केही जमिनमा पुस्तैनी बसाइँ पनि छ। २०२८ सालअघि यी जमिन आश्रमको नाममा थिएन। व्यक्तिको नाममा थियो, स्वर्गद्वारी ‘महाप्रभु’को।
तत्कालीन राजा महेन्द्रको सरकारले २०२१ सालमा भूमि सुधार लागू गरेपछि २०२२ सालमा जग्गामा मोही लाग्यो। जोतभोग गर्दै आएका किसानले मोही अधिकार पाए।
तर उक्त जमिन व्यक्तिबाट सारेर २०२८ सालमा स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा दर्ता गरियो। व्यक्तिबाट मोहीले जमिन पाउने भएपछि तत्कालीन जानेबुझेका ब्यक्तिले आश्रमका नाममा जमिन बनाएको गुठी पीडित बताउँछन्।
मोहियानी हक पाउनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०४५ सालमा स्वर्गद्वारी गुठीलाई हदबन्दी छुट दिइयो। हदबन्दी छुट भए पनि मोही लागेको जमिन किसानलाई दिनु नै थियो।
किसानले मोही जमिन पाउनुपर्ने उसबेला पनि आवाज नउठाएका होइनन्। तर त्यसबेला मोही हक माग्नेलाई आश्रमले कारबाही गर्ने गरेकोसमेत जानकार बताउँछन्।
त्यसपछि २०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्यो। जनसरकार बनाउने अभियानमा हिँडेको माआवादीले भनिदियो– ‘जमिन जोत्नेको हुन्छ।’ माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि केहीले गुठीको जग्गा प्रयोग गरेको कुत (शुल्क) बुझाए, कतिपयले नुझाएको स्वर्गद्वारी आश्रम बताउँछ।
गाउँमा बसेर छलफल गर्दै गुठीपीडितहरू
यसबीचमा गुठीको जमिन जोत्नेले पाउनुपर्ने माग चर्को बन्दै गएको थियो। तर २०६२ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी गुठीको जमिन विशेष प्रकारको गुठी रहेको भन्दै कित्ताकाट गर्न नपाउने भनि अन्तरिम आदेश दियो।
आदालतको अन्तरिम आदेशपछि स्वर्गद्वारी गुठीका मोहीहरू थप पीडामा परेका हुन्। उनीहरूले आफूहरूले जोतभोग गर्दै आइरहेको जमिन पाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेको समयमा सर्वोच्चको आदेशले अहिले मोही हक पाउनबाट जमिनको जोतभोग गर्दै आएका ३ हजार ५ सय घरधुरीका १६ हजार किसान पीडित भएका छन्।
गुठीको १ हजार ५० बिघा जमिनमध्ये ७ सय ५३.४ बिघा जमिनमा मोही लागेको छ। सोही जमिनको ७५ प्रतिशत पाउनुपर्ने माग किसानहरूको छ।
मोही लागेको जमिन दिन स्वर्गद्वारी गुठी पनि तयार रहेको बताउँदै आएको छ। ‘हामीले मोही हक नदिने भनेको होइन। तर जमिन हडपेर बसेका सबैलाई दिन मिल्दैन भनेको हो’, स्वर्गद्वारी आश्रमका सदस्य डा. ध्रुव श्रीले केही समय पहिले भनेका थिए, ‘मोही हक पाउनेलाई कसरी दिने भन्नेमा छलफल हुँदै छ।’
उनी मोही हक पाउनेभन्दा धेरै व्यक्ति अनधिकृत रुपमा जमिन हडपेर बसेको बताउँदै सबैलाई मोही हक दिन नसकिने बताउँछन्। उनले २८९ घरधुरी मोही किसान रहेको र उनीहरुलाई मोही हक दिन आश्रम तयार रहेको बताएका थिए।
अबको बाटो के?
यसअघि २०७६ वैशाख १६ मा तत्कालीन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेकी थिइन्।
उक्त विधेयकले गुठी मास्न खोजेको भन्दै काठमाडौँमा आन्दोलन भएको थियो। त्यसपछि सरकारले गुठीसम्बन्धी अर्को विधेयक ल्याउन सकेको छैन।
यद्यपि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्ट एकीकृत रुपमा गुठीसम्बन्धी विधेयक ल्याउनका लागि छलफल भइरहेको बताउँछन्।
तर त्यो कहिलेसम्म तयार भइसक्ने भन्नेमा उनी पनि अन्योलता व्यक्त गर्छन्। ‘स्वर्गद्वारी मात्र होइन। देशभरको गुठीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ। छिट्टै विधेयक ल्याउन प्रयास भइरहेको छ’, उनी भन्छन्।
गुठीसम्बन्धी विधेयक ल्याए पनि स्वर्गद्वारी गुठी विशेष गुठीका रुपमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेका कारण यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नेमा सरकार अन्योलमा देखिन्छ। ‘हामी यस (स्वर्गद्वारी गुठी)लाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमै छलफलमा छौँ’, प्रवक्ता भट्टले भने।
काठमाडौँमा आन्दोलनरत गुठीपीडित। तस्बिरः वर्षा शाह/देशसञ्चार
सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दा मोहीयानी हक किसानलाई दिन नमिल्ने अवस्था छ। अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल सर्वोच्चको फैसला अन्तिम रहेको र त्यसलाई बाइपास गरेर कानुन ल्याउन नसक्ने बताउँछन्।
उनले मोहीयानी हक दिनका लागि सर्वोच्चको फैसला सच्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। ‘सर्वोच्चको फैसला नसच्याएर जमिन टुक्र्याउन मिलेन। अर्को कानुन बनाउन मिलेन’, उनले भने ‘न्याय प्रशासन ऐनले कानुनको व्याख्यात्मक त्रुटि भएमा वा सर्वोच्चको प्रतिवादी नजिरको खिलापमा यदि कुनै फैसलाहरू भएमा भने त्यसलाई निस्सा प्रदान गरेपछि मात्र जमिन टुक्र्याउने गरी कानुन लिन मिल्छ। अन्यथा मिल्दैन।’
तर प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख दलका नेताहरू भने कानुन बनाएर मोही हक दिलाउने आश्वसन दिइरहेका छन्। ‘सर्वोच्चको फैसला २०७४ को संविधानअनुसार हो। अहिले २०७२ को संविधानअनुसार हामी अर्को कानुन बनाएर मोहीयानी हक दिन्छौँ भन्छन्’, संघर्ष समितिका सहसचिव दहितले भने, ‘तर दिन मिल्छ मात्र भन्नुहुन्छ। कानुन भने बनाउनुहुन्न।’
यो पनिः आशाको एउटै आश– हाम्ले जस्तै छोरा–नातिले भोग्न नपरोस्
भर्खरै
लोकप्रिय
