काठमाडौँ– काँग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकारको महत्वपूर्ण एजेण्डाका रुपमा संविधान संशोधन छ। असार ३० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पार्दै आफैं प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका लागि नयाँ सरकार बनाएको बताउँदै आएका छन्।
ओलीले जस्तै काँग्रेस–एमालेका अन्य नेताहरूले पनि संविधान संशोधन गर्नकै लागि दुई ठूला दल मिलेको भनिरहेका छन्। दुई ठूला दलहरूले नै अहिलेको संविधानले भनेअनुसार काम गर्न नसकेको र संशोधनको विषय उठाएपछि यसको तरङ्ग सबै तहमा फैलिएको छ।
राजनीतिज्ञदेखि न्यायकर्मी र व्यापारीदेखि समाजसेवीसम्ममा संशोधनको विषयमा पक्ष र विपक्षमा छलफल भइरहेको छ। यस्तै छलफलको विषय संविधान निगरानी समूह र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राट्रेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) ले काठमाडौँमा आइतबार बनायो।
‘संविधान कार्यान्वयनको एक दशक र संवैधानिक सुधारको आवश्यकता’ विषयमा भएको सम्वादमा संसद्मा रहेका प्रमुख दलका नेताहरू र विशेष गरेर वकालत क्षेत्रमा रहेका अगुवाहरूको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन किन हुन सकेन? हाल सरकारले ल्याएको अध्यादेशसँगै अब के गर्नेसम्मको सम्वाद भयो। सम्वादमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भनाइ गम्भीर थियो।
उनले किन संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन? र अब संविधान संशोधन पनि किन हुँदैन भन्ने सवालमा केही दृष्टान्तहरू भने। सुरुमै उनले संविधानसभाबाट बनेको संविधानका दु:ख खुलाए।
प्रचण्डले मुख्यत: नेताहरूका चरित्र विचित्र हुँदा संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको जिकिर गरे। ‘समस्याको एउटा चुरो म तपाईंहरू सम्पूर्ण विद्धत वर्गलाई विशेष गरी चिन्तन गर्न अपिल गर्दछु। यहाँ नेताहरूमा पहिलो प्राथमिकता राष्ट्र हुँदैन। ऐन– कानुन बनाउने पहिलो प्राथमिकतामा पर्दैन’, उनले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता आफ्नो पार्टी, आफ्नो नेतृत्व, आफ्नो स्थिति के हुन्छ भन्ने नेताहरूको चरित्र हुँदा हामीले अहिले जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न नसकेको अवस्था हो।’
यति भन्नुमा उनको तात्पर्य थियो, दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदा भएका दु:ख खुलाउनु। उनले अगाडि भने, ‘मैले यो कुरा कुन सन्दर्भमा भन्दै छु भने जतिबेला दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान बनाउने अवस्था थियो म त्यतिबेला प्रतिपक्ष दलको नेता थिएँ, अहिले जस्तै।’
प्रतिपक्ष भए पनि त्यतिबेला (वि.सं२०७२)मा संविधान बनाउन आफूले धेरै कुरा त्याग गरेको प्रचण्डले बताए। ‘जति छलफल गरे पनि सहमति नहुने भयो। अन्तिममा मैले प्रतिपक्ष दलको नेताका हैसियतले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अफर गरेको छु’, उनले भने ‘मैले तपाईंहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् र मलाई मेरो दललाई यतिबेला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री होइन, संविधान चाहिएको छ, भनेपछि संविधान बनेको हो।’
प्रचण्डले अहिले काँग्रेस–एमालेको सरकार संविधान संशोधन भन्दा पनि पहिले जस्तो पदका लागि मात्र बनेको बताएका थिए। ‘हिजो जस्तै काँग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई चासो र रुची सरकारै हो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै हो’, उनले भनेका थिए।
उनी काँग्रेस–एमाले मात्र पदका लागि बार्गेनिङ गर्न र आफू र आफ्नो दल त्यसबाट टाढै रहेको भन्ने गरी स्पष्ट पार्न खोजे।
जनता किन बिर्सिएको?
सम्वाद कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्ड प्रमुख अतिथि थिए। एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियार र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके रावत पनि सहभागी थिए।
कार्यक्रमको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले गरेका थिए। कार्यक्रममा उनले संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व चुकिरहेको बताए। ‘संघीयताको कार्यान्वयन नहुँदाखेरी कानुनी राज्यका अरु पक्षहरूले काम गरेका छैनन्’, उनले भने ‘नागरिकले न्यायको अनुभूति, न्यायमा पहुँच, सेवामा पहुँच पाइरहेको छैनन्। त्यसकारणले संविधानमा धेरै प्रश्न उब्जिएको छ।’
पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रचण्ड लक्षित अभिव्यक्ति दिँदै सहमतिमा काम हुन नसके जनतातिर किन नफर्किएको भन्दै प्रश्न गरे। ‘दलहरूबीच सहमति नभए जनता गुहार्न सकिँदैन। सकिन्छ नि। खै गुहार्न सकेको? हिम्मत छ?’, उनले भनेका थिए।
उनले आफै सर्वेसर्वा हौँ भनेर नसोच्न नेताहरूलाई चेतावनी दिए। ‘दलभित्र एउटा सामन्त प्रथा हुर्किरहेको छ। सत्ता कसरी टिकाउने भन्ने छ’, उनले भने ‘हामीभन्दा माथि जनता छन्, जनताको सार्वभौम सत्ता छ। जनताको सार्वभौम सत्ताको अधीनमा राजनीतिक नेताहरू हौँ भन्ने चेत कहाँ हरायो?’
श्रेष्ठले संविधानमा लेखिएको समाजवाद् उन्मुख व्यवस्था कतै अबलम्बन नभएको बताए। ‘संविधानमा लेखिएको छ समाजवाद उन्मुख। समाजवाद् उन्मुख भएको कही प्रमाण देख्नुहुन्छ तपाईंहरू (राजनीतिक नेतृत्वहरू)? स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्म। समाजवाद उन्मुख भएको छनक कहीँ देखिँदैन’, उनले भने।
उनले नयाँ पद्धतिलाई पुरानै पात्रले सञ्चालन गर्न खोज्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको हुनसक्ने औँल्याए। ‘पद्धति फेरेको फेरै गर्ने तर पात्र पुरानै रहिरहने भयो। पुरानो पात्र नै नयाँ पद्धति सञ्चालन गर्नु यो संक्रमण त होइन कतै? यो बुझ्नुपर्छ’, उनले भने ‘पुरानै पात्रले नयाँ पद्धति चलाउँदा अहिलेको अविगत भएको जस्तो मलाई लागेको छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
