वीरगञ्ज –सर्वोच्च अदालतले वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको पाँच सय बेड भवन निर्माणसमबन्धी टेण्डरमा उच्च अदालतको फैसला ‘उल्टी’ गरेको छ।
सोमबार अस्पताल भवनको टेण्डरसम्बन्धी बिबाद मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र सुनिलकुमार पोख्रेलको इजलासले उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसलालाई उल्टी गरेको हो।
यो फैसलासँगै भवन विभागले अस्पताल निर्माणका लागि नयाँ प्रक्रियाले टेन्डर आह्वान गर्नसक्ने बाटो खुलेको छ।
सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा नारायणी अस्पताललाई पाँच सय शै्यामा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेर निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको थियो। जसअनुसार २०७६ साल जेठ १४ मा पहिलोपटक दुई अर्बको बोलपत्र आव्हान भएको थियोे। तर,ठेक्का पाएको कम्पनीको नाम भौचरमा फरक परेकोले निर्माण कम्पनी असफल भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभागले बिभगीय निर्णय गरेको थियोे। त्यसपछि दोस्रोपल्ट २०७७ साल जेठ १५ गते १३ गतेको अधावधिक अनुसार अस्पताल भवन निर्माणको बोलपत्र आव्हान गरिएको थियोे।
जुन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहल, काठमाडौंबाट स्वीकृत पनि भएको थियोे।निर्माण कम्पनी एनडिएल,भिसिपिएल र एसएनएसले आफू मुल्यांकनमा असफल भएको र पुनः बोलपत्र आव्हान भएकोमा २०७७ असार ३ गते उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जमा मुदा दायर गराएको थियोे।
मुदाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले कार्तिक १७ गते पुनः बोलपत्र आव्हान बदर गर्ने फैसला गरेको थियोे।उक्त मुद्दामा मुद्दा दायर गर्ने ठेकेदारको पक्षमा अदालतको फैसला आएपछि सो विरुद्ध शहरी सघन तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय वीरगन्ज,शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहल, काठमाडौं सहित ६ जनाले सर्वोच्च अदालतमा २०७७ साल पुस ९ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यसपछि लामो समयसम्म मुदा बिचाराधिन अवस्थामा रहदा अस्पताल भवन निर्माण प्रक्रिया अन्यौलमा परेको थियोे।भत्किनै लागेको नारायणी अस्पतालको भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै अस्पतालका स्वास्थयकर्मी,राजनीतिक दल,आम नागरिकले पटक पटक आन्दोलन नै गर्दै आएका थिए।
अस्पताल भवनको अभावमा अस्पतालमा पुग्ने बिरामीहरुले पाउने उपचार असहज हुँदै आएको थियोे।गत शनिबार नै अस्पताल भवन निर्माणको मुद्दा टुंगो लगाउनुपर्ने माग गर्दै वीरगन्जमा रयालीसहित कोण सभाको आयोजना गरिएको थियो।त्यसअघि अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि सडकमा आन्दोलन गरेका थिए।सर्बोच्चको अदालतको फैसलापछि वीरगञ्जवासीले लामो समयदेखिको अन्योल अन्त्य भएको महसुस गरेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
