विश्व एक ध्रुवीयताबाट दुई या बहुध्रुवीयतातर्फ जाँदै छ भन्ने मान्यता या यथार्थ आजको सत्यजस्तो लाग्थ्यो। तर, ट्रम्पोदयले त्यो मान्यतालाई प्रभावित गर्न थालेको छ। अहिले विश्व व्यक्ति अर्थात् अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका गतिविधिलाई नियालिरहेको छ। एक मुलुकको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित व्यक्ति नै आज समग्र विश्व परिवेश तथा भविष्यको विश्लेषणको केन्द्रमा देखिनुले अहिलेको विश्व संरचनाको सन्तुलन या त्यसको अभाव पनि देखाउँछ।
द्वन्द्वमा होमिएका रुस र युक्रेनको राष्ट्रप्रमुखहरूसँग उनले प्रारम्भिक र खरो कुरा गरेका छन् र उनी त्यो युद्धको विरोधमा रहेको सन्देश दिएका छन्। युक्रेन ‘नाटो’ शैन्य गठबन्धनको हिस्सा नहुने बताएर उनले अमेरिकाको पूर्ववर्ती सत्ता, त्यसले समर्थन जनाएको या उक्साएको युद्धलाई दुरुत्साहित गरेका छन्। तर, विश्वमा फरक प्रकृति, पृष्ठभूमि, नियत र लक्ष्यका साथ अन्यत्र पनि द्वन्द भइरहेका छन्।
२०२३ को अक्टोबर ७ मा इजरायलमा हमासको आक्रमणयता नयाँ रुपमा चर्केको हिंसापछि शान्ति खोज्ने पहिलो सर्तका रुपमा हाल ‘सिज फायर’ मा सहमति भए पनि इजरायलले हमासप्रति ‘शून्य दया’ को व्यवहार अपनाएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले गाजा पट्टीलाई अमेरिकाले लिने चेतावनी दिएपछि सात दशकभन्दा बढीदेखि जटिल बन्दै गएको भू-स्वामित्व ‘टेरिटोरियल’ र केही हदसम्म धार्मिक पक्ष जोडिएको यो क्षेत्रमा नयाँ मोड आएको छ, यद्यपि त्यसले युद्धको अन्त्य न्यायोचित तरिकाले भएको सन्देश दिने छैन। अरब क्षेत्र र इरान त्यसबारे मौन छन्।
अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकामा छन्। शैन्य सामग्रीको खरिददेखि व्यापार र विविध सामरिक विषयमा दुई पक्षबीच जारी कुराकानीमा हालै हतकडीमा भारत फर्काइएका १ सय ४ जना अवैध भारतीय आप्रवासीको विषय र त्योसँग जोडिएको भारतीय सम्मान ओझेलमा परेको देखिन्छ। फरक तरिकाले अर्थात् सम्मानजक र संवेदनशील हिसाबले अन्य बाँकी लाखौँ आप्रवासी फर्काउन ट्रम्प तयार भएमा मोदीका लागि यो ठूलो राहत हुनेछ, कमसेकम आफ्नो घरेलु राजनीतिमा। मोदीको शक्ति दुई पक्षीय व्यापारमा ठूलो ‘उपभोक्ता’ हुनुमा छ भने अर्कोतिर ट्रम्पले चीनलाई रोक्न मोदीको उपयोगिता र प्रतिबद्धता पनि जाँच्नेछन्।
अन्यत्रजस्तै ट्रम्पले भारतसँग पनि औद्योगिक उत्पादन र बिक्रीमा ‘रिसिप्रोकल टेरिफ’ अर्थात् अमेरिकी वस्तुमा जस्तै समान कर लगाउने अपेक्षित अडान लिएर मोदीलाई निराश बनाएको देखिन्छ। तर, कूटनीति राष्ट्रिय स्वार्थ र लेनदेनको विषय भएकाले सम्भवतः यो विषयमा छलफल र अन्तिम निर्णयको प्रक्रिया खुला नै रहने देखिन्छ। जे होस ट्रम्पको नयाँ ‘ट्यारिफ’ नीतिका कारण मेक्सीको, क्यानाडा, कोलम्बिया, पनामालगायत विश्वको ठूलो हिस्सामा अहिले अमेरिकासँगको भावी सम्बन्धमा अनिश्चितताको तरंग उठेको छ।
युक्रेनमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफ्नो संलग्नताबिनाको शान्ति सूत्र मञ्जुर नहुने भनेर अमेरिकाले उसलाई धोखा नदेओस् भन्ने चाहना सांकेतिक रुपमा व्यक्त गरेका छन्। त्यसमा युक्रेनलाई समर्थन जनाउने ‘नाटो’ सैन्य गठबन्धनका मुलुकसँगै उसका समर्थक शक्तिको अडान केही हदसम्म महत्वपूर्ण रहे पनि निर्णायक बन्ने छैनन्।
फेरि पनि ट्रम्प युद्ध समाप्त गर्नका लागि कारक बने भने विश्व परिदृश्यमा त्यो उनको व्यक्तित्वको सकारात्मक पक्षका रुपमा स्थापित हुनेछ। तर, शान्ति र युद्ध व्यापक विश्व मान्यताभन्दा प्रायः शक्तिशाली मुलुकका या त्यसका नेताको चाहनाबाट निर्णित हुने अवस्थाले विश्वमा भय, अविश्वास र द्वन्द्वकै वर्चस्व स्थापित गर्नेछ, जुन भावी युद्धका कारण बन्ने गर्छन्।
हामीले टाढाका परिस्थितिबारे चर्चा गर्दा ट्रम्पको आगमनले नेपालमा पारेको ‘बाछिटा’ लाई तत्काल बहसका साथ निराकरण गर्नु आवश्यक छ। नेपालमा अमेरिकी सहयोगअन्तर्गत दुई दशकयता ठूलो रकम धर्मविरुद्ध प्रचारमा खर्च भएको समाचार ‘फक्स’ न्युज मार्फत एक जना ‘कांग्रेसी’ अर्थात् सांसदको हवालाबाट आएको केही महिनामै अहिले अमेरिकाको उपल्लो राजनीतिक वृत्तमा त्यसले स्थान पाएको छ। त्यसका लागि झन्डै १० करोड डलर खर्च गरिएको दावी अब प्रतिनिधि सभाका अध्यक्षको जानकारीमा पुगेको छ। त्यसैले विगतमा हिन्दूधर्म प्रतिगामी र इशाई धर्म अग्रगामी तथा विशिष्ट भएको सन्देशका साथ मुलुकको हिन्दू राज्य हैसियत बाह्य प्रभावमा समाप्त गरी ‘धर्मनिरपेक्ष’ बनाइएको हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुवास नेम्वाङदेखि प्रायः सबै ठूला दलले त्यो षड्यन्त्रकारी नियतलाई स्वागत गरेका थिए। सत्ताका लागि धर्म बेचबिखनको विषय बनाएका थिए उनीहरुले।
किन धर्म प्रचारका लागि नभनेर ‘धर्मविरुद्ध’ खर्च गरियो त यो रकम? किनकि नेपालमा हिन्दू बाहुल्यतालाई ‘धर्मविरुद्ध’ को दुष्प्रचारबाट कमजोर पारेपछि मात्र धर्म परिवर्तनको वातावरण बन्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। ट्रम्पले युएसएड बन्द गर्ने घोषणा गरी सकेका छन् तर अन्यत्र धर्म परिवर्तनबारे उनको नीति के हुन्छ, त्यसले बढी महत्व राख्नेछ। नेपाल द्रुतगतिमा धर्मान्तरणमा फसाइएका एक दर्जन मुलुकमा पर्छ। पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ को वातावरण र व्यवहार राज्य (नेपाल) को व्यवहारमा लचकता देखाउन दबाब दिए पनि ०६३-६३ को आन्दोलनमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ भनेकै ‘धर्म परिवर्तनको अधिकारसहितको व्यवस्था हो।’ भन्ने युरोपेली संघको मान्यतामा नेपाली परिचालित संसद् र नेताहरूको मतैक्य रह्यो।
अमेरिकी राजदूतहरूले नेपालमा धर्म परिवर्तनको वकालत खुला रुपमा गर्न थाले। सर्वोच्च न्यायालयमा विदेशीसँग सहकार्य गर्ने प्रचलन सुरु भयो। एलिजविटिक्यू तथा समलिंगी विवाहजस्ता महत्वपूर्ण फैसला सर्वोच्चबाट निर्देशित हुन थाले, जबकि ती विषयसम्बन्धी कानुन संसदबाट बन्नुपर्थ्यो। नेपाललाई ‘समलिंगी पर्यटन’ र ‘विवाह’ को राजधानी बनाउने र त्यसबाट अर्वौ डलरको आम्दानी हुने निर्णय यहाँबाट लिइयो। ‘समलिंगी विवाह’ गर्ने गैरनेपाली पार्टनरलाई नागरिकता दिनुपर्ने परिस्थितिको गम्भीरताबारे बहस भएन। नेपालभित्र नेपालीद्वारा यी विषयमा एकपक्षीय छलफल विदेशी अनुदानमा सञ्चालित फोरममा मात्र हुने गरेका छन्। अमेरिकाले समलिंगी तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारका लागि विशेश दूत बनाइएका र्यान्डी वेरीलाई यहाँ राजदूत बनाएर पठाएको अमेरिकाको नेपालमा प्राथमिक्ता चासो के हो स्पष्ट संकेत थियो त्यो। संविधान जसरी बाह्य शक्तिको दबाब र निर्देशनमा बन्यो, यी महत्वपूर्ण निर्णय त्यसरी नै लादिए नेपालमा।
युएसएडसँग झन्डै ४ सय एनजिओ आबद्ध छन्। सरकारभन्दा उनीहरुले विश्वासिलो मानिएका स्थानीय ‘पार्टनर’ त्यसबाट लाभान्वित भएका छन्। अमेरिकाले ५०/६० र ७० को दशकमा ग्रामीण विकास, यातायातमा अभूतपूर्व योगदान पुर्याएको छ। तर, यता आएर उसले ‘वफादार क्षेत्र’ क्षेत्र अथवा ‘क्लाइन्टेल’ विस्तारलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। वास्तवमा यता आएर उसबाट लाभान्वित व्यक्ति निकै हदसम्म एमाले, कांग्रेस र माओवादीसँगै मधेश केन्द्रित दलसँग आबद्ध देखिएका छन्। महिला तथा जातीय पहिचानको मुद्दा अघि बढाउन ‘ककस’ निर्माण तथा जातीय मुद्दाको समर्थनमा अमेरिकी सहयोगको बाढी बग्न थाल्यो। अग्रगमनको कित्तामा उभ्याइएका यी शक्तिले प्रजातन्त्र, शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणमा सर्वपक्षीय सहभागिता, संलग्नता, प्रक्रिया र विधिअनुरुप हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई ‘प्रतिगामी’ का बिल्ला थमाए बाह्य शक्तिको आडमा। हाम्रो १२ बुँदे नेताहरूमा जेलेनेस्की जति साहस र चरित्र पनि देखिएन। किनकि उनीहरूले शान्ति प्रक्रियामा नेपालको निर्णायक र मुलुकभित्र द्वन्द्वका सबै पक्षको संलग्नताबारे कुरै उठाएनन्।
नेपालभित्र त्यसबेला यसको विरोध नभएको हैन। तर, बन्दुक र बाह्य अभिभावकत्वको मादमा शक्ति हत्याउने दाउमा लागेका १२ बुँदे परिचालित नेताहरूको स्वार्थअनुकूल थिएन यो माग। एनजिओ र आइएनजिओमाथि निगरानी राख्न ‘सदाचार कानुन’ ल्याउने तयारी केही वर्षअघि भए पनि यसअघि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा उनले त्यसलाई रोकेर आफ्नो अर्थको ठूलो स्रोतलाई खुसी राख्ने नीति अपनाए। बरु आलोचनालाई रोक्न सञ्चार तथा सामाजिक सञ्जाललाई निशाना बनाउने कानुन र प्रहरीलाई दासतन्त्रमा परिणत गरी आलोचकहरूको टाउकोमा लठ्ठी बजाउने राज्य आचरण ओलीले यता अपनाएका छन्।
ट्रम्पको व्यक्तित्व निर्माणको सम्भावना वास्तवमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ र उनका नीतिहरूले विश्वका विभिन्न मुलुकलाई कसरी र कति न्यायोचित तरिकाबाट प्रभावित गर्ला, अमेरिकी राजनीति र न्यायालयबाट कस्तो प्रतिरोध सामना गर्लान् उनले? विश्व शान्ति र विकासका क्रम कसरी अगाडि बढ्लान्? ती विषय मानक बन्नेछन् त्यसको निर्णयमा।
नेपाली कांग्रेस त्यसको साक्षी र समर्थक बनेको छ। ट्रम्पका प्रारम्भिक दिनमा उनले लिएका अडानले अमेरिका र विश्वमा डर र अनिश्चितता पैदा गरेका छन्। उनले कस्तो निर्णय लेलान् विश्वका द्वन्द्व परम्परामा अमेरिकाले खेलेको भूमिकाविपरीत केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा निष्कर्ष निकाल्न। तर, नेपाललगायत केही मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप, सत्तालाई ‘बाइपास गरी’ सहयोगका नाममा र ‘पार्टनर’ पोस्न निर्मित को संरचनाबाट पोषित ‘संरचनात्मक भ्रष्टाचार’ र त्यसले सम्बन्धित मुलुकमा अमेरिकाविरुद्ध निर्माण गरेको आक्रोशबारे उनले उचित निर्णय लिए भने ‘ट्रम्पको’ छवि सकारात्मक बन्नेछ विश्वको यो कुनामा। १२-बुँदेमार्फत आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य जगतलाई पहुँच दिने यो सत्ता र व्यवस्थाको शिरबाट अमेरिकी आशीर्वादको हात हट्यो भने त्यो नेपालीको पनि जित हुनेछ। अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धका आधार स्वीकार्य हुनेछन्।
अमेरिकी व्यवहार सावधानीपूर्वक हेर्दा नेपालीले करिब दुई सातापछि नजिकैको बंगलादेशमा युवाहरूले दर्शाएको दोस्रो आक्रोशको लहरबाट पनि पाठ सिक्नुपर्ने छ। उनीहरूले फेब्रुअरी ५ का दिन बंगलादेश स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता र संस्थापक बंगबन्धु शेख मुजीबुर्र रहमानको मूर्ति तोडे र हत्यापूर्व अन्तिम समय बिताएकाे धनमोन्डी रोड –३२ स्थित महललाई ध्वस्त पारे। त्याे आक्राेश सत्ताबाट पदच्युत भई ६ महिनादेखि भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी उनकी छाेरी शेख हसिनाविरुद्ध लक्षित थियाे।
बंगलादेश या श्रृलंकाका राजनीतिक परिवर्तनका शैली र उदाहरण त्यही रूपमा नेपालमा या अन्यत्र नदोहोरिन सक्लान् तर भ्रष्ट र देशको ढुकुटी अनि विदेशबाट आएका रंकको निर्वाद लुटमा संलग्न नेताहरूले चलाएका संस्थाहरू यहाँ पनि युवा आक्रोशको निशाना बन्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। अर्थात् बिपी, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी या कुनै गर्व गर्नलायक नेताहरूको नाममा खुलेका संस्था कसले चलाइरहेको छ, त्यसको आर्थिक स्रोत र प्रयोगमा कति पारदर्शिता छ, यो आमचासोको विषय बन्नेछ। ओलीको कानुन र अध्यादेशले उनलाई र भ्रष्ट नेतालाई जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने छैन।
सर्वोच्च न्यायालयले आधा मनले भए पनि जनतामा उर्लेको त्यो आक्रोशलाई बुझेको देखिन्छ। संवैधानिक निकायका ५२ जनाको नियुक्तिबारे अन्ततः इजलास गठन गर्ने र ललिता निवासमा प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उन्मुक्ति दिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई प्रतिवादी बनाउने निर्णय त्यसको संकेत हो।
ट्रम्पको व्यक्तित्व निर्माणको सम्भावना वास्तवमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ र उनका नीतिहरूले विश्वका विभिन्न मुलुकलाई कसरी र कति न्यायोचित तरिकाबाट प्रभावित गर्ला, अमेरिकी राजनीति र न्यायालयबाट कस्तो प्रतिरोध सामना गर्लान् उनले? विश्व शान्ति र विकासका क्रम कसरी अगाडि बढ्लान्? ती विषय मानक बन्नेछन् त्यसको निर्णयमा। तर, उनको आगमनले नेपाललगायत मुलुकमा अमेरिकी र बाह्य जगतका ठूला शक्तिको अर्घेल्याइँ र अस्वीकार्य हस्तक्षेपका घटना पनि उजागर गरेको छ। अनि केही हदसम्म स्थानीय खलनायकहरूलाई सार्वजनिक पहिचानमा ल्याएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
