काठमाडौँ – अमेरिकी सरकारले विभिन्न कार्यक्रममार्फत नेपाललाई सहायता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ती सहायता रोकिरहेका छन्।
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत मात्र पनि नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उर्जा तथा महिला, बालबालिकालगायत क्षेत्रमा कार्यक्रमहरूमा अमेरिकाले सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका थियो।
ट्रम्पको कार्यकाल सुरु भएसँगै युएसएआइडी नै बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। त्यसले नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर यस कार्यक्रममार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम प्रभावित भएको छ।
आइतबार मात्र अमेरिकी सरकारले नेपालको स्थानीय सरकारलाई उपबलब्ध गराउँदै आएको सहयोग, जैविक विविधता र लैंगिक क्षेत्रका सहयोग रद्द गरेको जानकारी दिएको छ।
इलन मस्कको नेतृत्वमा राष्ट्रपति ट्रम्पले गठन गरेको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्न्मेन्ट इफिसियन्सी’ले जारी गरेको सूचनाअनुसार अमेरिकी करदाताबाट प्राप्त उक्त सहायता तत्काल लागू हुने गरी रद्द गरिएको भनिएको छ।
सूचनाअनुसार नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि छुट्याएको दुई करोड डलर रद्द भएको छ। यस्तै, जैविक विविधता र बायोडाइभर्सिटीका लागि छुट्याइएको एक करोड ९० लाख र लैंगिक समानतासँगै अपांगता र जातीय समूहहरूका नाममा छुट्याइएको २७ लाख डलरको सहयोग पनि रद्द भएको सूचनामा उल्लेख छ।
अमेरिकाले यस्ता धेरै कार्यक्रम रद्द गर्ने चरणमै छ।
विकासोन्मुख देशलाई विकसित देशहरूले दिने सहयोग रोक्दै गएपछि नेपालमा कस्तो असर पर्ला? स्वाभाविकै रुपमा बसहको विषय बनेको छ।
आइतबार मात्र अमेरिकी सरकारले सहायता रोक्ने भनेको कार्यक्रम जैविक विविधता क्षेत्रका जानकार कार्यक्रमको रुप हेरेर असरको आँकलन गर्न सकिने बताउँछन्।
जैविक विविधताको क्षेत्रमा छुट्याइएको १ करोड ९० लाख डलर सहायता रकम रद्द भएको हो।
‘लैंगिक समानता वा यस्ता अन्य कार्यक्रममा कति वैदेशिक सहायता छ, त्यो थाहा छैन’, उनले भनिन्, ‘वैदेशिक सहायता रोकिए पनि त्यसबाट सञ्चालित भएका कार्यक्रम स्थानीय सरकारबाटै गर्न सकिन्छ।’
वातावरणविद् बटुकृष्ण उप्रेतीले आइएनजिओबाट आएको बजेटको धेरै ठूलो असर नहुने बताए। ‘आइएनजिओबाट आएको सहायता रकम भए उनीहरूले सञ्चालन गरेका केही कार्यक्रममा असर पुग्ने हो, बाँकीमा सरकारबाट निरन्तर भइरहन्छ’, उनले भने ‘जैविक विविधता क्षेत्र नै समस्यामा पर्छ कि भन्ने हुँदैन।’
लैंगिक समानतासँगै अपांगता र जातीय समूहहरूका नाममा छुट्याइएको २७ लाख डलर रद्द भएको थियो। यसरी २७ लाख डलर सहयोग रोकिँदा केही न केही असर देखिने भए पनि ठूलै असर नहुने नेकपा एमालेकी नेत्री विन्दा पाण्डेले बताइन्।
लैंगिक समानताका क्षेत्रमा आवाज उठाउँदै आइरहेकी उनले वैदेशिक सहायता रोकिए पनि स्थानीय तहले ती कार्यक्रम गर्न सक्ने बताउँछिन्। ‘लैंगिक समानता वा यस्ता अन्य कार्यक्रममा कति वैदेशिक सहायता छ, त्यो थाहा छैन’, उनले भनिन्, ‘वैदेशिक सहायता रोकिए पनि त्यसबाट सञ्चालित भएका कार्यक्रम स्थानीय सरकारबाटै गर्न सकिन्छ।’
उनले अमेरिकी सहयोगबाट राष्ट्रिय स्तरमा कुनै कार्यक्रमहरू गरिने गरिएको भए त्यस्ता कार्यक्रममा स्वभाविक रुपमा असर पुग्ने र कार्यक्रमहरू नहुने बताइन्।
यस्तै पूर्व सचिव तथा तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल संघीयताका लागि आउने आर्थिक सहयोग कटौतीले नेपाललाई आत्मनिर्भर हुनका लागि उत्साह थपेको बताउँछन्।
‘सहायता रकमले कुनै आयोजनामा असर पुग्ला। तत्काल ती आयोजनामा नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोत हाल्नु पर्ला’, उनले भने, ‘तर यसको अर्को उत्साह के हो भने अब नेपाल आत्मनिर्भर हुनैपर्छ भन्ने पनि हो।’
भर्खरै
लोकप्रिय
