२०१५ को संविधानअन्तर्गत स्थापित नेपालका प्रादेशिक सरकारहरू आर्थिक र भूराजनीतिक रूपमा राष्ट्रले धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बहुमत नेपालीले महसुस गरिसकेको छन्। शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने मनसायले प्रदेश सरकारको गठन भएको भने पनि, त्यसको संरचना बननाउन विदेशी शक्ति राष्ट्रहरू, मुख्य गरी पश्चिमा राष्ट्रहरूको ठूलो रुची र लगानी भएको अहिले प्रस्ट छ। राज्य शक्ति विकेन्द्रिकृत गर्न आवश्यक छ, तर त्यसको लागि केन्द्र र बलियो स्थानीय सरकार भए पर्याप्त छ।
प्रादेशिक सरकारहरूमा वित्तीय स्वायत्तताको व्यापक अभाव छ। उनीहरू बजेटको लागि केन्द्रीय सरकारमानै निर्भर छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा, नेपालका सात प्रदेशहरूले संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानमा १५३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ प्राप्त गरे। अहिले पनि प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रदेशभित्र उठाएको राजस्व आफ्नो बजेटको १० प्रतिशत भन्दा कम छ। अर्थात् अहिले प्रदेश सरकारको गठनको ८ वर्षपछि पनि प्रदेशहरू आफ्नो बजेटको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम केन्द्रीय सरकारबाट लिने अवस्था छ।
उदाहरणको लागि भारतको सबैभन्दा आर्थिक रूपले विपन्न राज्य बिहारले पनि आफ्नो बजेटको अन्तरिक श्रोत बाट ३० प्रतिशत राजस्व उठाउने गर्छ। यो तथ्यले प्रस्ट छ, प्रदेश सरकारहरू राजस्व उत्पादन निक्कै निराशाजनक छ र दिगो वित्तीय व्यवस्थापन हुन लगभग असम्भव देखिन्छ। उदाहरणका लागि, कोशी प्रदेशले २०२३/२४ मा ४/५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ, जुन आधारभूत प्रशासनिक लागतहरू पनि पूरा गर्न अपर्याप्त छ। अझ मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको योभन्दा पनि दयनीय अवस्था छ।
पश्चिमा राष्ट्रहरूको संघियतामा ‘लगानी’
केही दिन पहिला मात्रै अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युएसएडमार्फत नेपालमा संघीयताको लागि २ करोड अमेरिकी डलर (पौने ३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) खर्च भएको आफ्नो भाषणमा उल्लेख गरेका थिए। तर, युएसएडले वित्तीय संघीयता, साझेदारी कार्यक्रमलगायत अन्य शीर्षकबाट संघीयताको लागि १० करोड (पौने १४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) खर्च गरेको रहेछ। यो बाहेक संयुक्त अधिराज्य र स्विजरल्याण्डले पनि संघीयताको लागि अरबौं खर्च गरेको तथ्य भेटिन्छ। संयुक्त अधिराज्यले प्रोभेन्सिएल एण्ड लोकल गभरमेन्ट सपोर्ट प्रोग्राम (पिएलजिएसपी) कार्यक्रमअन्तर्गत ५ करोड भन्दा धेरै (पौने ७ अर्ब नेपाली) खर्च गरेको रहेछ भने स्विजरल्याण्डले स्वीस एजेन्सी फर डेभ्लपमेन्ट एण्ड कोअपरेसन (एसडिसी)मार्फत २-३ करोड खर्च गरेको रहेछ। यो बाहेक विश्व बैंकबाट संघीयताको लागि १० करोडभन्दा धेरै ऋण लिएको रहेछ भने युएसएडले थप ३ करोड भन्दा धेरै दिएको छ। यो बाहेको युरोपिएन युनिएनका देशहरूबाट थप ७/८ करोड आएको देखिन्छ।
थप अरु एनजियोहरूको लगानी जोडियो भने संघीयता को लागि मात्र नेपालमा लगभग ७०/८० अर्ब आएको आंकलन गर्न सकिन्छ। संघीयताको लागि मात्र पश्चिमा राष्ट्रहरू र संस्थाहरूबाट सय अर्बभन्दा बढी रुकम आएको रहेछ, यत्रो पैसा देशको विकास र देशको हितमा खर्च भएको छ कि केही सिमित नेता, कर्मचारी र एनजियोहरूको सिमित स्वार्थमा? त्यो आंकलन गर्न कठिन छैन।
पश्चिमा राष्ट्रहरूको इतिहास हेर्यो भने प्रस्ट छ, उनीहरूले हाम्रो देश विकास होस् भनेर होइन आफ्नो प्रभाव बनाउन र त्यो पैसामा नेता, कर्मचारी, एनजियो र समग्र समाजमा आफ्नो वर्चस्व जमाउन हो। यो तथ्य इन्कार गर्ने मानिस भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यही पश्चिमा राष्ट्र र एनजियोको पैसाबाट प्रभावित छन् भन्ने बुझे हुन्छ। यदि पश्चिमा राष्ट्रहरूकै साहयता, अनुदान र ऋणबाट देश विकास हुने भएको भए अफ्रिकी मुलुकहरू धेरै पहिला विकसित हुने थिए।
उदाउँदो विश्व शक्ति चीन र भारतको बीचमा भएको कारण भू-रणनीतिक हिसाबले नेपाल पश्चिमा राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव र दबाब बनाउन स्वाभाविक हो। पशिमा राष्ट्रहरूको भू-राजनीतिमा खेलेको भूमिकाको इतिहास हेर्यो भने प्रस्ट छ कि उनीहरूले नेपाललाई विकास गर्नुभन्दा पनि नव-उपनिवेशीकरणको शिकार बनाउन प्रयास गरेको हो। र, प्रदेश सरकारको संरचना भनेको त्यही नव-उपनिवेशीकरणको भुमरीको एउटा पाटो हो।
उच्च सञ्चालन लागत, कम उत्पादन
५५० प्रदेश सभा सदस्यहरु, सय मन्त्री, उनीहरूको सुरक्षा, कर्मचारी साथै मन्त्रालय र विभागहरुरूको थप कर्मचारी र पूर्वाधार भएका सातवटा प्रादेशिक सभाहरू कायम राख्न वार्षिक रूपमा लगभग १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। नेपाल जस्तो विकासशील देशको लागि यो अत्याधिक हो, धान्न नसक्ने वित्तीय तथ्यांक हो भन्ने धेरै विश्लेषकहरूको तर्क छ। पुँजीगत खर्चमा पनि प्रदेश सरकारहरूको प्रगति निराशजनक छ। पुँजीगत खर्च ५५ प्रतिशत छ तर खर्च भएको पनि भ्रष्टाचार, कमिशन र अरु वित्तीय चुहावटको कारण विकास र पूर्वाधारमा खर्च हुने पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पुग्न पनि गार्हो छ। खर्च व्यापक उपलब्धि न्यून भएको प्रदेश सरकारहरु आर्थिक रुपले बोझ होइन घाड़ोनै भएको अवस्था छ। अर्थशास्त्रको लागतरलाभ विश्लेषण गर्दा पनि प्रदेश आर्थिकरुपले औचित्यहीन सावित भइसक्यो।
उदाउँदो विश्व शक्ति चीन र भारतको बीचमा भएको कारण भू-रणनीतिक हिसाबले नेपाल पश्चिमा राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभाव र दबाब बनाउन स्वाभाविक हो। पशिमा राष्ट्रहरूको भू-राजनीतिमा खेलेको भूमिकाको इतिहास हेर्यो भने प्रस्ट छ कि उनीहरूले नेपाललाई विकास गर्नुभन्दा पनि नव-उपनिवेशीकरणको शिकार बनाउन प्रयास गरेको हो। र, प्रदेश सरकारको संरचना भनेको त्यही नव-उपनिवेशीकरणको भुमरीको एउटा पाटो हो।
राजनीतिक अस्थीरता र भ्रष्टाचारको कारणले नेपालको अर्थतन्त्र २०२३ मा केवल १.९ प्रतिशतले बढेको थियो (विश्व बैंक) क्षेत्रीय वृद्धिलाई अगाडि बढाउँदै राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिमा नि प्रदेशले टेवा दिन्छ भन्ने पश्चिमा राष्ट्रको प्रभावमा परेकाको तर्क थियो तर अहिले जलविद्युत (कर्णाली, सुदुूरपश्चिम) र पर्यटन (गण्डकी, लुम्बिनी)मा आर्थिक रुपले पुँजीकृत गर्नुको साटो प्रदेश सरकार झन् निर्भरता र कमजोर प्रदर्शनको चक्रमा फसेका छन्।
२०६४/६५ मा कुल देशको ऋण ३.५ खर्ब थियो भने अहिले उक्त ऋण २६ खर्ब पुगिसक्यो। यसको अर्थ नेपाल राष्ट्र १८२५ मा जब अस्तित्वमा आयो त्यो बेला देखिन २०६४/६५ साल, २३९ वर्षसम्म नेपालको कुल ऋण ३.५ खर्ब रहेछ तर २०६४-२०८१ सम्मको १७ वर्षमा उक्त ऋण बढेर २६ खर्ब पुगे छ। यसरी राष्ट्रको कुल ऋण बढ्नुमा संघीयता र विशेष गरी प्रदेश सरकारको ठूलो भूमिका छ। अहिले लगभग वार्षिक ३ खर्ब बजेट भएको प्रदेश सरकारहरूको खर्च गर्ने ठाउँ अत्यधिक तर प्रतिफल लगभग शून्य छ। प्राकृतिक प्रकोप आउँदा पनि केन्द्र र स्थानीय सरकारको भूमिका देखियो तर प्रदेश सरकारको निक्कैनै प्रभावहीन भूमिका देखियो।
यो मैले प्रत्यक्ष रुकुम पश्चिम र जाजरकोटको भूकम्प पश्चात् उद्दार कार्यमा देखें। केन्द्रीय सरकार (विशेष गरी सेना, सशस्त्र र प्रहरी) र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू सक्दो उद्दार कार्यमा संलग्न थिए तर प्रदेश सरकार हराएको जस्तो थियो। यस्तो उदाहरणहरू अरु जिल्लाको पनि धेरै छन्।
राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव र भूराजनीतिक जटिलता
१५ वर्षमा १३ जना प्रधानमन्त्रीहरू, व्यापक भ्रस्टाचार जुन संस्थागतनै भइसक्यो, विदेशीको प्रभावमा रमाउने राज्य संयन्त्रले केन्द्र त् यति अस्थिर छ झन् त्यो प्रदेशमा कति अस्थिर हुनेछ भविष्यमा हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं। नेपालमा पश्चिमा मात्र नभएर हाम्रो छिमेकीहरू चीन र भारतको पनि ठूलो भूमिका र प्रभाव छ।
भारतले कसरी सिक्किम र चीनले तिब्बतलाई आफ्नो देशको अंग बनायो त्यो इतिहास ताजानै छ। हाम्रो भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षामा आउने दिनमा अझ ठूलो विकराल रुप लिने पक्का छ। जातीय द्वन्द्व, कमजोर संस्थाहरू, आर्थिक असमानता, भ्रस्टाचार, विदेशी हस्तछेप जस्ता विभिन्न कारणले संघीयता असफल हुने सम्भावना प्रवल हुँदै गएको छ। भू-राजनीतिक र आन्तरिक द्वन्द्वले संघीयता कसरी असफल हुन्छ र राष्ट्रको अस्तित्वनै धरापमा पर्छ युगोस्लाभिया, सोभियत संघ, चेकोस्लोभाकियाको इतिहास पढे पर्याप्त छ।
कमजोर राज्य संयन्त्र, संस्थागत भएको भ्रस्टाचार र भू-राजनीतिक चपेटामा परेर संघीयताले कुन हदसम्म राष्ट्रको अस्तित्वमा असर गर्छ नाइजेरिया र इथियोपियाको उदाहरण छ। निकट भविष्यमै मधेश वा पूर्वबाट बहुल राष्ट्रको अवधारणाको अवाज आउने सम्भावना छ,त्यसलाई प्रोत्साहन दिन विदेशी शक्तिहरू तत्पर छन्।
रवीन्द्र मिश्रले आफ्नो पुस्तक ‘विचारभन्दा माथि देश’ मा प्रश्न गरेको जस्तै ‘लोकतन्त्र नै थेग्न गाह्रो भइरहेको नैतिकहीन, स्वार्थलिप्त भ्रस्ट नेपालको खासगरी भूराजनीतिक धरातलीय यथार्थले के अहिले जस्तो संघियता या बहुल राष्ट्रिय राज्य या आत्मानिर्णयको अधिकारसहितको संघियता ठेग्न सक्ला?’ प्रदेश सरकार आर्थिक हिसाबले बोझ हो भन्नेमा दुईमत छैन , तर भूराजनीतिक कोणबाट किन प्रदेश सरकार खारेजी गर्नुपर्छ? (‘विचारभन्दा माथि देश’ पुस्तकको पृष्ठ ५७-६७ मा बिस्तृतमा पढ्न सकिन्छ।)
प्रदेशहरूको केन्द्रप्रति आर्थिक परनिर्भरता, उच्च लागत, न्यून क्षमता र व्यापक भ्रस्टाचारका कारण प्रदेशको बित्तिय व्यस्थापन सबल हुने सम्भावना न्यून छ। बाह्य शक्तिहरूको चलखेल र त्यस्तो कार्यलाई देशभित्रैकै केही तत्वले साथ दिने हुनाले पनि भूराजनीतिक रुपमा पनि प्रदेश सरकारको खारेजी अपरिहार्य छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
