नेपालको राजनीति अनिश्चित गणतान्त्रिक शासनमा रहेको र सडिसकेका राजनीतिज्ञ पारदर्शी रूपमा भ्रष्ट र प्रशासनिक रूपमा जनताप्रति उदासीन देखिएका छन्। एक प्रकारले पूर्ण रूपमा निकम्मा साबित भएका छन्। ट्रम्प राष्ट्रपति बनेयता उनले लिएका केही निर्णयले मुलुकलाई कुन रूपमा प्रभावित गर्छ, त्यसबारे न संसद न सत्ता र प्रतिपक्ष दलमा कुनै बहस नै भएको छ।
ट्रम्पको घोषणाले अहिलेसम्म झण्डै ४ करोड १७ लाख डलर बराबरको अमेरिकी सहयोग रद्द भएको र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सहमतिअन्तर्गत नेपाल कम्प्याक्टका लागि अमेरिकाले प्रतिबद्धता जनाएको ५५ करोड डलर अनुदान निलम्बित भएको अवस्था छ।
डोनाल्ड लुको धम्कीपछि संसदमा अर्थहीन १२–बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीका साथ उनले तोकेको म्याद (फेब्रुअरी २०२२) को एक साताअघि एमसिसी अनुमोदनका लागि माओवादी केन्द्र र कांग्रेस लागिपरेका थिए जसमा केपी ओली र उनको दल एमालेको कुनै विरोध रहेन।
कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएयताका सात वर्षमा नेपाल सरकारले झण्डै आफ्नो भागको १९ करोड डलर खर्च गरिसकेको छ। निलम्बित अवस्थामा थप खर्च गर्ने कि नगर्ने, त्यो क्षमता छ कि छैन सरकारको, संसद् र दलहरू स्पष्ट छैनन्। केही ‘बौद्विक’ व्यक्तित्वहरू आफूले बाह्य दाता या आइएनजिओबाट केही फाइदा नलिएको दाबी या स्पष्टीकरणमा जुटेका छन्।
ज्ञानेन्द्र शाहीले ‘राष्ट्रिय सभा’ लाई ‘वृद्धाश्रम’ को संज्ञा दिँदा खेद प्रस्ताव पारित गर्ने संसद् र सांसदले त्यसलाई दल र संख्याको मुढे बलबाट प्रभावित गर्नु तर मुलुकको दुरवस्था र चरम भ्रष्टाचारबारे मौन रहनु र सत्तालाई जवाफदेही बनाउन नसक्नु सांसदहरूको मानसिक र शारीरिक असफलता हो।
जुन दायित्वका लागि जनताले उनीहरूलाई चुनेका हुन्, त्यो पूरा नगरी भत्ता पचाउने सांसदलाई त्योसँग मिल्दोजुल्दो संज्ञा दिने सांसदको मुख थुन्ने प्रयास अस्वीकार्य छ।
कुनै सदनको आसनले त्यस्तो असहिष्णु निर्णय लिन्छ भने त्यसलाई जनताले बेवास्ता गर्नेछन् र त्यसले संसद्कै वजन, गरिमा र सम्मानलाई कम गर्नेछ।
नेपाली समाज वृद्ध समूहलाई परम्परागत रूपमा सम्मान गर्छ र उनीहरूको शुभेच्छासहित उनीहरूले आर्जन गरेको अनुभव, ज्ञान र सीपबाट वर्तमान र भावी पुस्ताले फाइदा उठाउनुपर्ने बाध्यता छ। तर, फरक सन्दर्भमा राष्ट्रियसभाबाट अपेक्षित दायित्व पूरा नहुँदा र दलीय हितमा ऊ कार्यरत हुँदा उसले अपेक्षित रूपमा राजनीति तथा नीति–निर्माणमा योगदान पुर्याउन नसकेको तथ्यलाई बुझ्नुपर्छ, स्विकार्नुपर्छ र ऊ सच्चिनुपर्छ।
ट्रम्प अमेरिकी जनताद्वारा चुनिएका हुन् र आफ्नो हिसाबले अमेरिकी हित र जनताद्वारा तिरिएको कर (ट्याक्सपेयर) प्रतिको वफादारी उनले देखाउने प्रयास गरेका छन्।
अमेरिकाको आन्तरिक राजनीति र न्यायालयबाट कस्तो प्रतिरोध हुन्छ, त्यसबाट धेरै कुरा निर्धारित हुनेछन्। तर, उनको निर्णयले अमेरिकासँग पहिले भएको सहमतिलाई कसरी प्रभावित गर्छ या उदाहरणका लागि एमसिसी अनुदान रोकिँदा नेपाललाई कस्तो असर पर्छ, त्यसबारे अमेरिकी सरकारसमक्ष कुरा उठाउन नसक्ने संसद् र सरकार आफ्नो न्यूनतम संवैधानिक र राष्ट्रिय दायित्वमा असफल भएको मानिन्छ। त्यसले व्याख्यात्मक टिप्पणीको खोक्रोपन र धोखाको नियतलाई पनि स्पष्ट पार्छ।
नेपालको नागरिक समाज र एनजिओ अनि सञ्चारमा यी विषय नउठ्दा उनीहरू पनि संसद र सांसदजस्तै व्यापक शंकाको घेरामा आउनेछन्, आएका छन्। ट्रम्पको घोषणासँगै समानान्तर रूपमा नेपालमा युएसएड, ओपन सोसाइटी, कार्टर सेन्टरलगायतबाट शान्ति प्रक्रिया निर्वाचन, ‘लोकतन्त्र सुदृढीकरण’ का नाममा धेरै रकम आएको देखिन्छ।
पूर्वराजालाई चेतावनी दिनेहरूले ट्रम्पका निर्णय र त्यसले मुलुकलाई असर परे संसदमा पनि जनतालाई सूचित गर्न नसक्नु उनीहरूको कमजोरी हो। यही कमजोरीले उनीहरूका भ्रष्ट आचरणमा उनीहरूले लिँदै आएका उन्मुक्ति समाप्त हुने प्रक्रियाको सुरुआत हुनेछ।
ती रकम गएको संस्था या सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवार व्यक्तित्वको नाम पनि त्यसमा उल्लेख छ। उनीहरूले आफ्नो सेवा र समयबापत लिएको ‘फि’ एउटा पक्ष होला तर त्यसले शान्ति प्रक्रिया र ०६३ यताको राजनीतिक प्रक्रिया कति फितलो र कति वहिष्कारवादी थियो, त्यसलाई झन् छर्लंग पार्छ।
कस्तो शान्ति प्रक्रिया होला जहाँ कार्टर र उनको सेन्टरले दिएको रकम संलग्न हुन्छ तर नेपालको राजसंस्था र परम्परावादी शक्ति वहिष्कृत हुन्छन्? माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई एउटा महत्वपूर्ण शक्तिलाई राजनीतिक र शान्ति प्रक्रियाबाट बहिष्कृत गर्दै श्याम सरण तथा पश्चिमा शक्तिसँग समझदारी गरेर सत्तामा आएको षड्यन्त्रलाई अहिले बाहिरबाट आएका तथ्यले पुष्टि गरेका छन्।
त्यसैले भट्टराई पूर्वराजाको गिरफ्तारीका लागि कुर्लन्छन् र प्रचण्ड पूर्वराजालाई खासै गम्भीरतासँग नलिएको रणनीतिक भ्रम छर्न लागेका छन्। संसदमा एक सदस्यले वर्तमान संविधानले ‘राजा’ नचिन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। अहिलेको संविधानको हिसाबले उनलाई गलत भन्न सकिन्न। तर, जनताले प्रक्रिया र विधिविहीनताका कारण संसदलाई जनताले नचिन्ने अवस्था टाढा छैन।
व्याख्यात्मक टिप्पणीलगायतको सान्दर्भिकता सकिँदा पनि संसदमा बहस नगर्ने सरकार, एमसिसी अनुमोदन गर्न सक्रियतासाथ ‘लबिङ’ गर्ने क्रममा यसबाट अमेरिकी सेना आउँदैन यसको ‘सामरिक’ पक्ष छैन या यो ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ सँग कुनै रूपमा जोडिँदैन भन्ने कांग्रेसी नेताहरूले तत्काल स्पष्टीकरण दिएनन् भने उनीहरूलाई जनताले घेर्नेछन्।
राजालाई बम हान्ने पार्टीको ‘कार्यकर्ता’ हुँ भन्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद वास्तवमा एक किसिमको हिंसाका लागि जनतालाई उक्साउँदै छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको फागुन ७ को पूर्वसन्ध्यामा आएको अभिव्यक्तिलगत्तै अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘सर्कुलर’ भइरहेको रामहरि खतिवडाको अभिव्यक्तिमा कांग्रेस ‘माओवादी’ को ‘बी’ टिमकै रूपमा इतिहासको रछ्यानमा विश्राम पाउने संकेत देखिन्छ। शान्ति प्रक्रिया र प्रजातान्त्रिक स्थायित्व त्यसवेलाको आमचाहना भएकाले नै राजा ज्ञानेन्द्रले शान्ति वार्ताका लागि समेत समिति बनाएका थिए।
प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई राजाको प्रयासमा सामेल हुने छुट नभएको स्पष्ट थियो। त्यसैले हापुरेबाट बाह्य आदेशमा भट्टराई भागे र पछि नेपालमा शान्ति र अशान्ति आफ्नै नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने श्याम सरणको गेम प्लानमा उनीहरू सामेल भए।
निषेधको राजनीति र शान्ति प्रक्रियाकै पूर्वनिर्धारित नियतअनुसार विधि र प्रक्रियाविहीन तरिकाले संविधान निर्माण गरियो। हिंसालाई राजनीतिक र व्यवस्था परिवर्तनको वैधानिक शैलीका रूपमा स्थापित गर्न माओवादी सफल भयो। कांग्रेसले त्यसै क्षण आफ्नो सान्दर्भिकता र भावी औचित्य गुमाएको हो। त्यसैले रामहरि खतिवडाले राजालाई ‘बम’ हान्ने पार्टीको सदस्य भएकोमा गर्व गर्न सक्छन्।
ट्रम्पका निर्णय र त्यसले रोकेको आर्थिक अनुदानले दीर्घकालमा खासै नकारात्मक असर नपार्ला, विकासका हिसाबले बरु त्यसले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर बनाउने नीति र चरित्र अपनाउन प्रेरणा दिन सक्छ। यसले आफ्नो दलीय र निजी स्वार्थमा बाहिरी खेलौना नबन्न नेताहरूलाई चेतावनी दिएको छ।
पूर्वराजालाई चेतावनी दिनेहरूले ट्रम्पका निर्णय र त्यसले मुलुकलाई असर परे संसदमा पनि जनतालाई सूचित गर्न नसक्नु उनीहरूको कमजोरी हो। यही कमजोरीले उनीहरूका भ्रष्ट आचरणमा उनीहरूले लिँदै आएका उन्मुक्ति समाप्त हुने प्रक्रियाको सुरुआत हुनेछ।
यो व्यवस्था र नेतृत्व तहबाट मुलुकको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र जनताको पक्षमा केही हुने देखिँदैन। तर, बाह्य दासत्व स्विकारेर सार्वभौम नेपाली जनता तथा राजालगायत ठूला शक्तिलाई निषेध गरेकोमा वस्तुनिष्ठ समीक्षामार्फत भावी राजनीतिलाई स्वायत्तता दिन उनीहरूको सान्दर्भिकता अझै पनि छ। यो प्रचण्डसँगै प्रधानमन्त्री ओली र शेरबहादुर देउवाका लागि राष्ट्रिय दायित्व र प्रायश्चितको अवसर पनि हो, सायद अन्तिम।
भर्खरै
लोकप्रिय
