काठमाडौँ – संघीय निजामती विधेयक टुंगाउन राज्यव्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले मुख्य १४ वटा विषय पहिचान गरेर छलफल अघि बढाएको छ।
एक महिनाको समय दिएर कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले विधेयकमा निरुपण गर्नुपर्ने मुख्य मुख्य विषयको पहिचान गरेर दैनिक छलफल अघि बढाएको छ।
उपसमितिले पहिचान गरेका १४ नीतिगत विषयमा केन्द्रित रहेर विधेयकमाथि छलफल अघि बढेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
के–के हुन् उपसमितिले पहिचान गरेका नीतिगत विषय?
१. संघीयताका तीनवटै तहमा तहगत प्रणालीमा जान जाने कि नजाने? श्रेणी र तहगत प्रणाली एकसाथ व्यवस्थापनको स्पष्टता कसरी गर्ने? स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागू गरिएको अवस्थामा सरकारले संघीय निजामती सेवामा पनि तहगत अभ्यासमा जानुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको छ।
२. उपसचिव र सहसचिव (नवौं दशौं र एघारौं बाह्रौं तह) मा खुल्ला प्रतियोगिता राख्ने कि नराख्ने? उपसमितिको सोमबारको बैठकले यो विषयलाई निरुपण गरेको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार संघीय निजामती सेवामा अहिले भइरहेको खुला प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने सहमति भएको छ। उपसमितिले उपसचिव तहमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था यथावत राख्ने र सहसचिवमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट र ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा उपसमितिले १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धालाई निरन्तरता दिँदै ९० प्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने निर्णय गरेको हो।
३. आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अन्तरसेवा र अन्तरतह प्रतियोगिता र सरुवा बढुवाको व्यवस्थापनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने?
४. संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्ने कि नगर्ने?
५. स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवावाट खटाउने वा प्रदेशवाट वा स्थानिय तहवाट नै पदपूर्ति गर्ने?
६. प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघीय कर्मचारी हुने किन प्रदेश मातहतको?
७. समानुपातिक समावेशिताको आरक्षण सुविधाको मौका पटक पटक दिने कि नदिने? दिएमा कति पटक दिने?
८. दुई पटकसम्म आरक्षण समूहबाट पदपूर्ति नभएमा खुल्लाबाट पदपूर्ति गर्ने विद्यमान प्रणाली यथावत राख्ने वा नराखे?
९. सरुवा र बढुवालाई वस्तुनिष्ठ, पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र चक्रीय प्रणालीमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने? यो विषय ऐनमा नै राखे वा नियमावलीमा राखे?
१०. बढुवा र तह वृद्धिमा व्याच प्रमोशन लागू गर्ने कि नगर्ने?
११. कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन विधि वस्तुनिष्ठ, पारदर्शि र प्रभावकारी कसरी बनाउने?
१२. निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियनको व्यवस्थाबारे के गर्ने?
१३. अतिरिक्त सचिव राखे वा नराखे?
१४. निजामती सेवाका कर्मचारी अवकाशपछि कुनै संवैधानिक आयोग वा अन्य कुनै पदमा जिम्मेवारी प्रदान गर्न कुलिङ पिरियड राख्ने कि नराख्ने? राखे कति राख्ने?
भर्खरै
लोकप्रिय
