विदेश नीतिको परिप्रेक्ष्यमा त्रिभुवन र महेन्द्र

प्रो. नरेन्द्रमणि दीक्षित दीक्षित परराष्ट्र सचिव रहँदा श्री ५ त्रिभुवनको समय थियो । तर छिट्टै श्री ५ महेन्द्रको उदयपछिको परिवेशमा उनी परराष्ट्र सचिव नभए पनि योजना आयोग र लोकसेवा आयोग जस्ता संस्थामा आबद्ध थिए। १९५१ को परिवर्तनपछि राजा त्रिभुवन र १९५५ मा राजा भएका तर बाबुको विपरीत स्वास्थ्यका कारण राज्यको जिम्मेवारीको बागडोर बिस्तारै अभ्यास गर्न केही वर्षदेखि थालेका श्री ५ महेन्द्रबीच कथित मतमतान्तरबारे अनेक चर्चा, परिचर्चा र अड्कल काट्ने गरिन्छ । देशको राजनीति कसरी सञ्चालन गर्ने वा व्यवस्थापकीय प्रबन्धका तौरतरिका अनि विषयवस्तुमा बाबुछोराबीच मतभेद हुन सक्छ ।

तर जहाँसम्म परराष्ट्र नीति सञ्चालनको अहम् विषय छ, यसबारे दुवै राजाबीच तात्त्विक फरक दृष्टिगोचर हुँदैन । प्रस्तुतिमा फरक स्वभावका दुवै नरेश परराष्ट्र नीतिलाई अघि बढाउन धेरै देशसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग देशको आबद्धता तथा सहभागिता बढाउने पक्षमा थिए । सायद भारत स्वतन्त्र भएपछिको परिस्थिति, भारतीय राजा रजौटाप्रति भारतीय गृहमन्त्रीको दृृष्टिकोण, १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र भारतीय राजदूतावासमा राजनीतिक शरण लिई अगाडि बढेको दिल्ली सम्झौतामा भारतीय सरकारको भूमिकाका कारण श्री ५ त्रिभुवनको नीति अवश्य पनि तुलनात्मक रुपमा बढी सावधानीपूर्ण देखिन्थ्यो। उनी भारतलाई कतिपय कुरामा विश्वासमा लिई अघि बढ्नु श्रेयस्कर हुने र प्रत्येक कूटनीतिक पाइला चाल्दा तौलेर र फुकेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्थे ।

दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा राजा त्रिभुवनको उपस्थिति र दिल्ली सम्झौताअनुसार नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएका विषयको प्रसङ्गमा भारतीय गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलको ‘वास्तविक उद्देश्य’, प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको दृष्टिकोण र ‘गल्ती’ तथा स्वयम् त्रिभुवनको कथित ‘मनसाय’ आदि विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी गर्ने गरिएको पाइन्छ । नेपाल नरेशको धारणासँग जोडिएको कथित यस विषयमा हालसम्मको भारतको इतिहासमा सबैभन्दा छोटो अवधि प्रधानमन्त्री भएका चौधरी चरण सिंह (डिसेम्बर २३, १९०२–मे २९, १९८७) ले पहिले आफू आबद्ध काङ्ग्रेस दलविरूद्ध र विशेषतः नेहरुको नकारात्मक आकलन गर्ने सिलसिलामा यो कुरा कोट्याएका थिए । साथै प्राज्ञिक, कूटनीतिक तथा पत्रकारिता क्षेत्रका केही व्यक्तिले पनि यो प्रसङ्ग यदाकदा उठाउने गरेको देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा एक पूर्वराष्ट्रपतिले आफ्नो मरणोपरान्त प्रकाशित संस्मरणमा भारतका प्रधानमन्त्रीहरुको कार्यशैलीबारे तुलनात्मक समीक्षा गर्ने क्रममा नेपालको प्रसङ्ग उठाएका छन् । उनको भनाइ यस्तो छ—

हरेक प्रधानमन्त्रीको आआफ्नै कार्यशैली देखिन्छ । लालबहादुर शास्त्रीले नेहरुको भन्दा धेरै फरक दृष्टिकोण लिए । परराष्ट्र नीति, सुरक्षा र आन्तरिक प्रशासन जस्ता मामिलामा एकै दलका भए पनि प्रधानमन्त्रीहरुबीच फरक सोच हुन सक्छ । नेहरुले नेपालसँग धेरै कूटनीतिक तवरले व्यवहार गरे । नेपालमा राणाशासनको प्रतिस्थापन राजसत्ताबाट भयो । प्रजातन्त्रले जरा गाडोस् भन्ने उनको इच्छा थियो । चाखलाग्दो विषय छ, नेपालका राजा त्रिभुवनले नेपाल भारतको एक प्रान्त होस् भनी नेहरुसमक्ष सुझाएका थिए । तर नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र रहेका आधारमा यस्तै रहनुपर्छ भनी नेहरुले यो प्रस्ताव नामन्जुर गरे । नेहरुको स्थानमा इन्दिरा गान्धी भएकी हुँदी हुन् त, उनले सायद जसरी सिक्किमको हकमा गरिन्, यो मौका छोप्ने थिइन् । उनी सोभियत सङ्घसँग सम्बन्ध बढाउन बढी सक्रिय थिइन् । १९७१ को युद्धको मध्य तथा बङ्गलादेश सङ्कटमा उनले आफ्नो दृढता प्रदर्शन गरिन् ।

चरण सिंह लामो राजनीतिक यात्राका बाबजुद १९७७ मा मात्र गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री बनेका कारण केन्द्रीय राजनीतिमा आएका हुन् । उनको कार्यक्षेत्र मूलत उत्तर प्रदेश राज्यका किसान आन्दोलनमै सीमित थियो । पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी (डिसेम्बर ११, १९३५–अगस्ट ३१, २०२०) १९६९ मा मात्र भारतको संसदीय राजनीति तथा उनकै शब्दमा इन्दिरा गान्धीको उदयपछि मात्र सत्ताको निकट बनेका पात्र हुन् । २००६ पछिको स्थितिमा नेपाली नेतृत्वले बढी हिमचिम गरेका पात्र मुखर्जीले नेपालको गणतान्त्रिक सत्ता परिवर्तनमा भारतले प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको कुरा सार्वजनिक गरेको प्रसङ्गले स्वयम् नेपाली राजनीतिक वृत्तको विश्वसनीयतामा प्रभाव पार्नुका साथै निकै असमञ्जस्य उत्पन्न गराएको थियो ।

उपर्युक्त प्रसङ्गमा नेपालका सम्बन्धमा इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस भारत र स्वतन्त्र भारतसमेत गरी तीन ओटा विस्तृत फाइल राख्ने दाबी गरेको भारतीय संस्थापन पक्षसँग श्री ५ त्रिभुवनको कथित आशयबारे कुनै ठोस प्रमाण नहुनुबाट यो टीकाटिप्पणी अड्कलबाजी, मनगढन्ते, एकतर्फी र स्वार्थप्रेरितभन्दा बढी हिसाबले आकलन गर्न गाह्रो देखिन्छ । साथै १९५०–१९५१ को घटनामा निकट सहभागी भारतीय राजदूत चन्द्र्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह, श्री ५ त्रिभुवनसँग सम्पर्क भएका उनका पूर्वाधिकारी सुरजित सिंह मझिठिया, दिल्ली प्रवासदेखि नै निजी सचिवको काम गरेका सुदर्शन मेहता तथा १९५१ को दिल्ली सम्झौतालगत्तै केही वर्ष नेपालका शक्तिशाली प्रशासक रहेका गोविन्द नारायण आइसिएसबाट कुनै त्यस्तो छनक प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा पाइएन ।

श्री ५ त्रिभुवनको भारतीय राजदूतावासमा राजनीतिक शरण लिने परिस्थिति र यसबारे भारतीय सोचको प्रतिनिधित्व वरिष्ठ नेता सरदार पटेलको आधिकारिक भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ । भारतीय राजदूतावासमा नेपाल नरेशको तीन दिनदेखिको बसाइ तथा नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्ने अघिल्लो दिन अर्थात् नोभेम्बर ९, १९५० मा विश्व परिस्थितिबारे आफ्नो धारणा राख्दै दुई पटक विश्वयुद्धको विभीषिका सहन बाध्य भए पनि तेस्रो विश्वयुद्धको भय बढिरहेको र कोरिया तथा तिब्बतको स्थितिको प्रसङ्गमा भारतका लौहपुरुष मानिने गृहमन्त्रीको नेपालका सम्बन्धमा यस्तो कथन थियो—

नेपालमा जनता आआफैं झगडा गरिरहेका छन् । शासक आफैं भारतीय राजदूतावासमा आश्रय लिन जानुभयो । हामीले उहाँलाई शरण दिन कसरी अस्वीकार गर्न सक्छौं ? अहिले उनीहरु (राणाशासक) अधिकारप्राप्त शासकलाई मान्यता दिन चाहँदैनन् र गद्दीमा शासक परिवारका एक तीनवर्षे बालकलाई राखेका छन् । आसाम, पाकिस्तान, काश्मीर र बर्माको सिमाना झन्डै भारतसँग जोडिएका छन् । यसले हाम्रो पूरै सिमाना खतरायुक्त बनेको छ । हामी तसर्थ चनाखो हुनुपर्छ ।

छिमेकी राष्ट्रहरुसँग भारतको सम्बन्धबारे विद्यमान परिस्थितिमा नेपालको भूमिकाको परिप्रेक्ष्यमा पटेलले यसैबीच भारतका लागि नेपालका राजदूत कम्यान्डिङ जनरल सिंहशमशेरसँग विस्तृत कुराकानी पनि गरेका थिए । यो भेटबारे डिसेम्बर १, १९५० मा लेखेको नोटमा उनले यस विषयमा राम्ररी प्रकाश पारेका छन्, जुन यसप्रकार छ—

…मैले उनीहरुलाई आजको विश्वको विद्यमान स्थितिमा व्याप्त संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई ख्याल गरी महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने बताएँ । परिस्थिति यस्तो छ कि, नेपालमा अस्थिरता र असुरक्षा बढाउन न उनीहरु, न हामी सक्छौं । नेपालको कठिनाइमा भारतबाहेक कुनै अर्काे राष्ट्रले सहयोग गर्न नसक्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । एसिया वा दक्षिणपूर्व एसियामा बेलायतको भूमिका अब निर्णयात्मक हुन छाडेको छ । …नेपालको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने हामी कसैको चाहना छैन, बरू यसलाई सुदृढ कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा सबैको चिन्ता छ । तसर्थ वर्तमान कठिनाइ आपसी सन्तोष र फाइदाका हिसाबले समाधान गर्नु नै हाम्रो आपसी भलाइमा छ।

तिक्तताको शृङ्खला ल्याउने समाधानको सुझाव वा प्राप्ति खोज्नु उपयुक्त हुँदैन । अनुदार सोचको साटो उदार भई राम्रो मनसायबाट नै सबैलाई फाइदा हुन्छ, नत्र …नेपालमा स्थायी समाधान प्राप्त हुन सक्दैन ।

नेपालमा राणाशासनविरुद्ध चालिने कदमको कार्यान्वयन हुनुअघिदेखि नै यो रणनीतिको खाका श्री ५ त्रिभुवन र भारत सरकारको सम्पर्क र समन्वयमा बनिसकेको धारणा नेपालका कानुनी सल्लाहकार बालकृष्ण गणेश मुर्डेश्वरकी सुपुत्रीले आफ्नो प्रकाशनमा उल्लेख गरेकी छन् । उनको आकलनमा भारतीय राजदूतावास जाने वा कुनै प्रकारले राजनीतिक शरणका माध्यमबाट राणाशासनलाई कूटनीतिक र राजनीतिक दबाब दिई शताब्दी पुरानो अधिनायकवादी पारिवारिक शासन समाप्त गर्ने श्री ५ त्रिभुवनको योजना लामै समयअघि बनेको हो । यो योजना राजदूत सिंहको आगमनपूर्व पहिलो राजदूत सुरजित सिंह मझिठियासँग नेपाल नरेशको सम्बन्ध स्थापना हुँदादेखि नै बनेको भान हुन्छ, न कि यो पूरै कार्य दोस्रा राजदूतका पालामा बनेको हो । तर यस योजनाको कार्यान्वयन हुनुअघि मझिठिया सरुवा भए । आफ्ना पूर्वाधिकारीका समयमा बनेको योजना कार्यान्वयन गर्ने केवल कथित उपयुक्त समयको व्यग्र प्रतीक्षामा राजदूत सिंह थिए ।

सायद १९५० को सुरूमा श्री ३ महाराज मोहनशमशेरको भारतको औपचारिक यात्रा र त्यसको केहीपछि शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गराउन सफल भएपछि उनले आफ्नो अन्तिम लक्ष्य सम्पादन गर्ने अवसर निकाले । नेपाल–भारत सम्बन्धको गहनताबारे मृदुभाषी सिंहको प्रभावकारी प्रस्तुतिबाट उनले भारतीय संस्थापनको योजनालाई सुगमतापूर्वक कार्यान्वयन गराए ।

नेपालको विदेश नीति र कूटनीति सञ्चालन गर्ने परिप्रेक्ष्यमा बारम्बार खट्किने एक विषय हो— संस्थागत विकासको अभाव । व्यक्तिविशेषको जतिसुकै क्षमता, विद्वत्ता, कार्यकुशलता र नेतृत्वक्षमता भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालका सीमित कूटनीतिक नियोगले भोग्ने राजनीतिक एवम् प्रशासनिक हस्तक्षेपका कारण संस्थागत सुदृढीकरणको समस्या थप जटिल छ ।

श्री ५ त्रिभुवनको ‘पर्ख र हेर’, ‘सावधानी अपनाऊ’ तथा ‘ढिलो तर निरन्तर’ नीतिविपरीत श्री ५ महेन्द्रमा परिस्थितिअनुसार छिमेकी राष्ट्रसँग कतिपय कुरामा पेचिलो तथा संवेदनशील भए पनि विदेश नीतिका मामिलामा छिटोछिटो चालिने कदमले नै राष्ट्रलाई फाइदा गर्छ र अपेक्षित हस्तक्षेपलाई सन्तुलनसमेत गर्छ भन्ने धारणा देखिन्थ्यो । जुनसुकै परिस्थितिमा पनि छिमेकी राष्ट्रका उच्चतम राजनीतिक नेतृत्व र सम्भव भएसम्म प्रशासनिक एवम् नेपालको छिमेकका भारतीय राज्यका नेतृत्ववर्गसँग समेत व्यक्तिगत, प्रत्यक्ष र कार्यगत सम्बन्ध राख्नुपर्ने सोच उनमा थियो । औपचारिक शैक्षिक पृष्ठभूमिमा कमजोर भए पनि अत्यन्त मिहिनेतका साथ तयार गरिएका कागजको राम्रो अध्ययन, मनन र विश्लेषण मात्र होइन, यसबारे सघन छलफल गरी गहन सुझाव दिने क्षमता श्री ५ महेन्द्रले राख्थे । योग्य र सक्षम व्यक्तिको तुरून्त पहिचान, चयन र उपयोग गर्ने उनको स्वभाव थियो ।

कम बोल्ने र धेरै सुन्ने, मानिस र परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने तथा यसबाट सटीक धारणा बनाउन उनी चुक्दैनथे । व्यक्तिगत अनुशासन, कडा मिजास र समयानुसार गोटी चलाउन माहिर राजा महेन्द्रले समयसमयमा कूटनीतिक र गैरकूटनीतिक विषयमा चालेका कदमबाट यदाकदा उनले ‘प्रयोग गर र फाल’ भन्ने सिद्धान्त पनि उपयोग गरेको भान हुन्थ्यो ।

नेपालको विदेश नीति र कूटनीति सञ्चालन गर्ने परिप्रेक्ष्यमा बारम्बार खट्किने एक विषय हो— संस्थागत विकासको अभाव । व्यक्तिविशेषको जतिसुकै क्षमता, विद्वत्ता, कार्यकुशलता र नेतृत्वक्षमता भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालका सीमित कूटनीतिक नियोगले भोग्ने राजनीतिक एवम् प्रशासनिक हस्तक्षेपका कारण संस्थागत सुदृढीकरणको समस्या थप जटिल छ । भनिन्छ, नवस्वतन्त्र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई बिस्तारै विकसित राष्ट्रको श्रेणीमा उकाल्ने र महाशक्ति बनाउन विज्ञान, प्रविधि, औद्योगिकीकरण, स्रोतको उच्चतम र न्यायिक सदुपयोग, जनशक्तिको विकास र सैनिक शक्तिको जति भूमिका छ, त्यत्तिकै कूटनीतिक सीप र व्यावसायिक क्षमताको अहम् भूमिका रहेको एक लेखकको आकलन छ ।

सायद यही कारणले हुन सक्छ, एक अमेरिकी उच्च अधिकारीले ‘स्प्वाइल सिस्टम’ भनिने र राष्ट्रपतिलाई सिद्धान्ततः सबैलाई भर्ना र खोस्न (हायर एन्ड फायर गर्ने) सक्ने अधिकार भए पनि परराष्ट्र सेवालाई अमेरिकाको ‘प्रतिरक्षाको पहिलो पङ्क्तिको घेरा’ भनी व्यावसायिक रुपमा प्रशिक्षित कूटनीतिक सेवाको सर्वाेपरि महत्तालाई जोड दिएका छन् ।

नयाँ मन्त्रालयका रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको गठनपछि मुन्सीखानाका अन्तिम हाकिमका रुपमा कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी दीक्षित देशको पहिलो परराष्ट्र सचिव भई आउनु मन्त्रालयका लागि राम्रो अवसर थियो । उनको ज्ञान, अनुभव र वरिष्ठताको सबैले सम्मान गर्ने भएकाले प्रशासनवृत्तमा उनको राम्रो प्रभाव थियो । कतिपय उच्च प्रशासक उनकै चेलासमेत थिए । यो कुरा राजनीतिक वृत्तमा पनि लागु हुन्थ्यो । यी विभिन्न सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै दीक्षितले विभिन्न साङ्गठनिक, प्रशासनिक र संरचनात्मक बाधाव्यवधानका कारण सायद परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आफूले चाहेअनुरुप संस्थागत गराउन सकेनन् ।

हाम्रो परिवेशमा एक उल्लेखनीय पक्ष के हो भने— हाम्रा राजनीतिक खेलाडीहरुमा या कूटनीतिक विषयमा ज्ञानै छैन, थोरबहुत भए पनि यसको वास्तविक उपयोग गरेको पाइन्न । केही परिपक्व राजनीतिज्ञहरुको सकारात्मक सोच, कूटनीतिक सुझबुझ, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको जानकारी र परराष्ट्र मन्त्रालय नेतृत्वको अनुभव हुृँदाहुँदै पनि उनीहरुको ज्ञान, सीप वा क्षमता परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन वा राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिको नियुक्ति र छनोटमा प्रतिबिम्बित देखिँदैन । यस्ता नियुक्तिमा संयोगले एकाध अपवाद छाडी व्यक्तिगत स्वार्थ, दलीय पहिचान वा आबद्धता, पारिवारिक निकटता वा अन्य विभिन्न सम्भावित, विवादास्पद गैरकूटनीतिक आधारले बढी प्रश्रय पाउने गरेको छ ।

कूटनीतिक प्रतिनिधिको चयनमा एक प्रकारको छाडापन वा वास्तविकताभन्दा पर बसी निर्णय गर्ने परिपाटी छँदै छ । तर यसप्रकारको नियुक्तिको प्रतिच्छायाका बाबजुद कूटनीतिक प्रतिफलका हिसाबमा अन्य राष्ट्रका व्यावसायिक कूटनीतिज्ञ सरहको उपलब्धि तुलना गरी अपेक्षा गर्नु आफैंमा अन्तर्विरोधी विषय हुन जान्छ । यस परिस्थितिमा परराष्ट्र सचिव जतिसुकै सक्षम वा काबिल भए पनि उनका सहयोगी राजदूत वा अन्य कूटनीतिज्ञको कार्यक्षमता वा दक्षताले आशातीत प्रतिफल वा नतिजा प्राप्त नहुनु स्वाभाविकै हो । राजनीतिक हस्तक्षेपको बोलवाला हुने संस्कार र यो प्रवृत्ति घट्नुको साटो झन्झन् बढ्दै गएको छ ।

यस सन्दर्भमा ब्रिटिस उपनिवेशबाट भरखर स्वतन्त्रता हासिल गर्दा अमेरिकाको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रपतिहरुको कूटनीतिक ज्ञान र अनुभवबारे पनि छोटो चर्चा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । सायद अनुभूत संयोग हुन सक्छ, अमेरिकाका प्रथम सात राष्ट्रपति कूटनीति अनुभव भएका व्यक्ति थिए । लहरै राष्ट्रपति बनेका जर्ज वासिङ्टन (फेब्रुअरी २२, १७३२–डिसेम्बर १४, १७९९), जोन आडम्स (अक्टोबर ३०, १७३५–जुलाई ४, १८२६), थोमस जेफर्सन (अप्रिल १३, १७४३–जुलाई ४, १८२६), जेम्स म्याडिसन (मार्च १६, १७५१–जुन २८, १८३६), जेम्स मन्रो (अप्रिल २८, १७५८–जुलाई ४ १८३१), जोन क्विन्सी आडम्स (जुलाई ११, १७६७–फेब्रुअरी १३, १८४८) तथा आन्ड्र्यु ज्याक्सन (मार्च १५, १७६७–जुन ८, १८४५) थिए ।

१७८९ देखि १८३७ सम्मको यस अवधिका राष्ट्रपतिमा पदासीन रहने यीमध्ये चार जना जेफर्सन, आडम्स, मन्रो र क्विन्सी आडम्ससँग विदेशस्थित अमेरिकाका नियोगमा काम गरेको अनुभव थियो । चारमध्ये तीन जना जेफर्सन, मन्रो र क्विन्सी आडम्स अमेरिकी विदेशमन्त्री पनि भइसकेका थिए । विदेशमा प्रतिनिधित्व नगरे पनि म्याडिसन आठ वर्ष विदेशमन्त्रीमा रही कूटनीतिक सुझबुझ र दक्षता हासिल गर्नेमा गनिन्थे ।

दुर्बल रुपमा रहेको नवस्वतन्त्र राष्ट्र अमेरिकाको भावी उन्नति, प्रगति र पहिलोस्तरको विश्वशक्ति बनाउने कार्यमा संस्थापक पिताहरुका श्रेणीमा गनिने यी व्यक्तिको वैदेशिक सम्बन्धबारेको ज्ञान, अनुभव र सक्रियताले ठूलो भूमिका खेलेको मानिन्छ । क्रान्तिका बेला संक्रमणको अमेरिकी कूटनीतिको महङ्खवपूर्ण सफलतामा बेन्जामिन फ्राङ्कलिन (जनवरी १७, १७०६–अप्रिल १७, १७९०), जोन जे (डिसेम्बर १२, १७४५–मे १७, १८२९), जोन आडम्स र जोन लरेन्स (अक्टोबर २७, १७५४–अगस्ट २७, १७८२)ले संयुक्त अधिराज्य बेलायतसँग सम्पन्न गरेका अत्यन्त महङ्खवपूर्ण सन्धिलाई यस अर्थमा लिने गरिन्छ ।

१९५०–५१ को परिवर्तनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत विकासमा अहम् भूमिका पाएका दीक्षितका राजनीतिक नेताहरुका लागि तुरुन्त देख्ने, बुझ्ने र थाहा पाउने दुई उदाहरण थिए— भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरु (नोभेम्बर १४, १८८९–मे २७, १९६४) र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन्लाई (मार्च ५, १८९८–जनवरी ८, १९७६) । भिन्नभिन्न पृष्ठभूमिका यी दुई अत्यन्त होनहार विद्वान्ले लामो समय परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंले सम्हाली विदेश नीतिलाई उचित मार्गदर्शन र विकास तथा विदेश मन्त्रालयको संस्थागत उन्नति गराए ।

नेपालका हकमा धेरैजसो प्रधानमन्त्रीले विदेश मामिला सम्हाले । कतिले परराष्ट्रमन्त्री नियुुक्त गरे पनि विदेश मामिलामा चासो राखे । प्राप्त जनशक्तिमध्ये प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री केही अपवाद छाडी नेपाली परिप्रेक्ष्यमा जानकार र खारिएका व्यक्ति नै थिए । तर विदेश सम्बन्ध, विदेश सेवाको संस्थागत विकास र राष्ट्रिय उत्थानका लागि परराष्ट्र नीतिको उपयोग गर्ने विषय उनीहरुको खास प्राथमिकतामा परेन । एकाध व्यक्तिले यसको सकारात्मक सोच राखे पनि दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ अनि राजनीतिक लाभका लागि विदेश नीति जस्तो संवेदनशील मामिलालाई उपयोग गर्नमै उनीहरुको बढी ध्यान गयो ।

अर्काेतर्फ प्रशासनिक नेतृत्व पनि कोटामा पाइने केही राजदूत पद र अनियोजित रुपमा राजदूत बनाउन खोलिने नियोगहरुको विकास अनि विस्तारमा साक्षी बस्ने र साखुल्ले बन्ने काममै अड्कियो । राजनीतिक हस्तक्षेपको चरमसीमा रहने र प्रशासनिक संस्थागत विकास प्राथमिकतामा नपर्ने हाम्रो जस्तो मुलुकमा परराष्ट्र सचिवकोे भूमिका दयनीय नभए पनि सीमित र सङ्कुचित रहने गरेको छ ।

कतिपय परराष्ट्रमन्त्रीकै हालत पनि तुच्छ भाषा प्रयोग गर्दा तथाकथित भरौटे वा शिष्ट बोलीमा इमानदार आदेशपालक अनि निर्देशन तामेल गर्ने अवस्थामा सीमित रहने गरेको छ । यसरी परराष्ट्र नीतिलाई राजनीतिक लाभहानि तथा व्यक्तिगत र दलगत नाफानोक्सानका हिसाबले हेर्ने परिप्रेक्ष्यमा परराष्ट्र मन्त्रालय साक्षी किनारको सदर बनी निरीह रहने स्थितिमा दीक्षितलगायत धेरैजसो परराष्ट्र सचिवको भूमिका नीतिनिर्माण, समन्वय र सम्पर्कबिना गर्ने निर्णयबाट हुने नकारात्मक असरको सामना गर्न तथा क्षति न्यूनीकरणमा बढी केन्द्रित हुन पुगेको छ ।

विश्वमा समग्र निजामती प्रशासन आलोचनाको तारोमा पर्ने गरेको प्रसङ्गमा कूटनीतिक प्रशासन अपवाद रहने कुरा भएन । यस परिप्रेक्ष्यमा परराष्ट्र सचिव वा समस्त परराष्ट्र प्रशासन असफल भएको, सारभन्दा रुपमा बढी तल्लीन भएको, वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्नुका साटो रमिते बनेको, राष्ट्रिय हितको संवद्र्धनका लागि आशातीत रुपमा ठोस योगदान गर्न नसकी वैदेशिक सेवा उपलब्धिहीन भएको र परराष्ट्र प्रशासन उदासीन रहेको लगभग हरेक देशमा चर्चा हुने गर्छ । यस सन्दर्भमा हचुवामा चल्ने हाम्रो व्यवस्थापकीय स्वरुपलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालको परराष्ट्र सचिव वा परराष्ट्र मन्त्रालय विभिन्न कमीकमजोरी, संस्थागत विकास र राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएका कारण अझ बढी आलोचित हुनु स्वाभाविकै हो ।

हुन त परराष्ट्र कार्यालय सञ्चालन विधा एक कठिन, चुनौतीपूर्ण र सितिमिति कसैलाई पनि पूर्ण रुपले चित्त बुझाउन नसकिने विषय हो । विभिन्न सीमितता र स्थापित मान्यताका आधारमा काम गर्दा यसले धेरै आलोचना र आरोप खेप्नुपर्छ । आफ्नै सुपरिवेक्षक मन्त्रीलाई पनि यसले चित्त बुझाउन नसकेका उदाहरण छन् । लामो समय विदेशमन्त्री रहेका एक अमेरिकी अधिकारीको भनाइ यस प्रसङ्गमा मननीय छ ।

अमेरिकी इतिहासमै चार पटक राष्ट्रपति बनेका एक मात्र व्यक्ति फ्राङ्कलिन डेलानो रूजबेल्ट (जनवरी ३०, १८८२–अप्रिल १२, १९४५) अन्तर्गत सेवा गर्ने र इतिहासमै सबैभन्दा लामो समय अमेरिकी विदेशमन्त्री रहेका (१९३३–१९४५) नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापनामा महङ्खवपूर्ण भूमिका खेलेका कर्डेल हल (अक्टोबर २, १८७१–जुलाई २३, १९५५)ले आफ्नो लामो सार्वजनिक जीवनका दौरान विदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट बहिर्गमन हुँदा आफ्ना मित्रसँग अन्तरङ्ग अन्तक्र्रिया गरेका थिए । त्यसमा अन्य निकायसहित विदेश विभागप्रति आफ्नो समग्र असन्तुष्टिलाई उनले मार्मिक रुपमा यसो भनेका थिए—

म षडयन्त्रबाट थाकेको… बेवास्ता (बाइपास) गरिएबाट थाकेको… सार्वजनिक रुपमा विश्वास गरिने तर निजी रुपमा उपेक्षित हुनुपरेकामा थाकेको… सराहना नभएका लडाइँ लड्दालड्दै थाकेको… भाषण दिने र अन्तर्वार्ता दिने कामबाट थाकेको… बोल्दाबोल्दै थाकेको र सेवाबाट थाकेको छु ।

अब्बल जनशक्तिलाई वैदेशिक सेवामा कसरी आकर्षित गर्ने र यसको प्रभावकारिता बढाउने विषयलाई विश्वव्यापी रुपमा चुनौतीपूर्ण मान्ने गरिएको छ । सरकारी संस्थानहरु धराशायी भएको, अन्य सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रमा निष्पक्षता र योग्यताका आधारमा चयन गर्ने प्रथा लगभग शून्य रहेको र देश पूरै दलीय तथा राजनीतिकरणको चपेटामा परेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा लोकसेवा आयोग मात्र आशाको केन्द्रमा छ ।

गोप्य परीक्षा प्रणाली र हालसम्म निष्पक्ष छनोट हुन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा साधारण र पारिवारिक तथा राजनीतिक कबच नभएका वृत्तमा समेत आस्था जगाएको प्रसङ्गमा आयोगले गर्ने कर्मचारीको भर्नाबाट विदेश सेवाका लागि छानिने अधिकृतहरुको थप तालिम र प्रशिक्षण महङ्खवपूर्ण विषय बनेको छ । उत्कृष्ट जनशक्तिलाई अमेरिकी वैदेशिक सेवामा आकर्षित गर्न नसकिएको परिप्रेक्ष्य उठाई वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिज्ञ मार्क ग्रस्म्यानले यस्तो टिप्पणी गरेका छन्—

हामी प्रतिभालाई आकर्षित गर्ने युद्धमा छौं । हामीले समुद्रपारमा हाम्रो राष्ट्रको हित संरक्षण र प्रवद्र्धन सफलतासाथ गर्न र एक्काइसौं शताब्दीको कूटनीतिको नेतृत्व गर्ने हो भने सर्वाेत्कृष्ट र सबैभन्दा विविध समूहको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न आवश्यक छ ।

परराष्ट्र नीतिलाई राजनीतिक लाभहानि तथा व्यक्तिगत र दलगत नाफानोक्सानका हिसाबले हेर्ने परिप्रेक्ष्यमा परराष्ट्र मन्त्रालय साक्षी किनारको सदर बनी निरीह रहने स्थितिमा दीक्षितलगायत धेरैजसो परराष्ट्र सचिवको भूमिका नीतिनिर्माण, समन्वय र सम्पर्कबिना गर्ने निर्णयबाट हुने नकारात्मक असरको सामना गर्न तथा क्षति न्यूनीकरणमा बढी केन्द्रित हुन पुगेको छ ।

अमेरिकी प्रसङ्गमा बिचार्दा उत्कृष्ट जनशक्तिलाई आकर्षित गरे पनि कतिपय अवस्थामा उनीहरुलाई सेवामा निरन्तरता दिन अभिप्रेरणाको कमी देखिन्छ । यसकारण यस्ता जनशक्ति राम्रो अवसर पाउनासाथ सरकारी सेवा छाड्ने र निजी क्षेत्रमा जाने गरेको देखिन्छ । तसर्थ यसो भनिन्छ—

संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिनिधित्वका लागि विदेश विभागले उत्कृष्ट व्यक्ति भर्ना गर्नुपर्छ । तर उनीहरुलाई टिकाइराख्न सार्वजनिक क्षेत्रमा पाउन सक्ने सबैभन्दा अभिप्रेरक सुविधा पनि दिनुपर्छ ।

उपर्युक्त दृष्टान्तबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने, परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने कार्यमा नेतृत्व दिने व्यक्तिको सक्षमता, दूरदृष्टि र मार्गदर्शन मात्र काफी हुँदैन, बरू काम गर्ने अनुकूल वातावरणको नैसर्गिक भूमिका रहन्छ । कार्य परिवेशलाई सघाउन अब्बल जनशक्तिको सर्वाेपरि आवश्यकता त हुन्छ नै, जनशक्तिलाई लामो समय सङ्गठनात्मक उद्देश्यसँग प्रतिबद्ध रही संस्थामा अडाइराख्न उचित प्रेरणा र वृत्ति विकास तथा वित्तीय आकर्षणको पनि बलियो भूमिका रहन्छ ।

उपर्युक्त दृष्टिमा स्वदेशी परिवेशमा नेपालमा वैदेशिक सेवा छाडेर अन्यत्र जाने सम्भावना लगभग शून्य छ । तापनि सीमित जनशक्ति, उपयुक्त तालिम र अध्ययनको कमी, आर्थिक सरसुविधाको अप्राप्यता वा न्यूनता, प्रवेशका साथै बढुवामा पनि आरक्षणको व्यवस्था आदि कारणले नेपालको वैदेशिक सेवाले वाञ्छित प्रगति गर्न सकेको छैन । पटक–पटक भइरहने राजनीतिक परिवर्तनले गाँजेको मुलुकमा अनावश्यक रुपमा राजनीति हाबी हुने भएकाले परराष्ट्र सचिवको कार्यमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

परराष्ट्र सचिवमा दीक्षितको कार्यसम्पादन सम्बन्धमा लगभग सबै उत्तराधिकारी सरह रहने गरेको गम्भीर समस्या हो, राजनीतिक सङ्क्रमण । कुनै सत्ता, व्यक्ति वा पद्धतिमा आएको परिवर्तनको परिवेशमा केही समय रहने अस्थिर स्वरुप वा तदर्थ स्थितिलाई सङ्केत गर्न यस्तो वाक्यांशको प्रयोग गरिन्छ । तर राजनीतिक सङ्क्रमणलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने, १९४५ मा जुद्धशमशेरले स्वेच्छापूर्वक शासन परित्याग गरेदेखि वर्तमान अवस्थासम्म कुनै न कुनै प्रकारको यस्तो अवस्था लगभग चिरस्थायी छ ।

हुन त १९४५ साललाई विश्व परिवेशमा एक पानीढलोका रुपमा लिन सकिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य, संयुुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना, विश्वका केवल दुई महाशक्तिका रुपमा अमेरिका र रmसको उदय, औपनिवेशिक शासनको अन्त्य गर्ने प्रक्रिया, शीतयुद्धको सुरmवात यसै वर्ष र आसपासबाट सुरm भएकोे हो । १९३४ मा जुद्धशमशेरले लन्डनमा खुलाएको नेपालको पहिलो राजदूतावास र नयाँ दिल्लीमा रहेको कार्यालयको महावाणिज्य दूतावाससम्म स्तरोन्नति जस्ता कार्यले अवश्य पनि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा आधारशीला खडा भएका हुन् । यस प्रसङ्गमा लामो समय बेलायतमा बसी विश्व परिवेशमा आएको परिवर्तनका गवाह वा साक्षी सरह रहेका नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षितलाई पहिलो परराष्ट्र सचिवका रुपमा चयन गर्नुले नेपालको विदेश कार्यालयमा निरन्तरता र सुनिश्चितता खडा गरेको देखिन्छ ।

दीक्षितको कार्यकालको लगभग पूरै समय (सल्लाहकार मन्त्रिपरिषद्मा केही समय परराष्ट्र मामिला हेरेका खड्गमान सिंह बस्नेतबाहेक) परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहत थियो । यही स्थिति लामै समय चीन र भारतमा पनि थियो । चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना हुन बाँकी र तिब्बत सम्बन्धमा नयाँ सम्झौता नहुन्जेल तिब्बतको परम्परागत सम्बन्धबारे खास केही गर्ने ठाउँ थिएन । तसर्थ भारतसँगको सम्बन्धले बढी प्राथमिकता पाउने नै भयो, प्रशासनिक, आर्थिक, वाणिज्य मात्र नभई राजनीतिक मध्यस्थकर्ताको समेत हिसाबले ।

सल्लाहकार मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सुविधा तथा यसअन्तर्गत कार्यरत परराष्ट्र विभाग (सुपरिवेक्षकलाई मन्त्री नभनी सल्लाहकार भनेकाले मन्त्रालय नभनिएको) मा दीक्षितको स्थानबारे चर्चा गर्नु सायद उपयुक्त होला । श्री ५ त्रिभुवनका सेक्रेटरी तथा सल्लाहकार गोविन्द नारायणका नाममा अगस्ट १५, १९५२मा प्रकाशित सूचना मुताविक परामर्शदाताहरुको काम कर्तव्य, विभागहरुको विभाजन तथा परामर्शदाताको जिम्मेवारी तोकिदा खड्गमान सिंहका हकमा (क) परराष्ट्र र (ख) मालपोत तथा वन’ तोकिनुका साथ कुनै परामर्शदाताको मातहत नरही सोभैm नरेशप्रति ‘जवाफदेही’ हुने गरी ‘शिक्षा विभागको शासनव्यवस्था तथा कार्यभार’ ले.ज. शारदाशमशेरलाई शिक्षासम्बन्धी सल्लाहकारमा नियुक्त गरी सुम्पिएको थियो । स्मरणीय छ राणाकालमा कुनै समय परराष्ट्र मामिलाका डाइरेक्टर जनरल तथा प्रजातन्त्रको स्थापनापछिका समयमा पनि परराष्ट्र विभागमा महानिर्देशकको जिम्मा शारदाशमशेरलाई दिइएको थियो ।

यसका साथै नियुक्त भएका खड्गमान सिंहबाहेक सबै आआना घरमा रहिरहने तर खड्गमान सिंहलाई ‘हाल बसिरहेको, घरमा रहने र सो घरको घरभाडा सरकारको तर्पmबाट दिइने’ उल्लेख गरिएको थियो । यसका साथै नारायणहिटी दरबारले अगस्ट १५, १९५२ को दिउँसो २ बजे श्री ५ त्रिभुवन र परामर्शदाताहरुको दोस्रो बैठकको निर्णयका ‘केही सारांश’मा बुस कमिटीको सिफारिसअनुसार शासन कार्य सञ्चालनलाई ११ विभागमा विभाजन गरिएको छ । ‘तल दिइएका विभागहरु केही हालका लागि निम्नाङ्कित सेक्रेटरीहरुको अधिनमा सुम्पिएको छ । बुस (बुच) कमिटीको रिपोर्टका आधारमा यो नियुक्तिहरुमा आवश्यकताअनुसार केही फेरबदल पनि हुनसक्छ भन्ने सूचनाका साथ ११ जना सेक्रेटरीको नाममा क्रमसङ्ख्या २ मा परराष्ट्र विभागको जिम्मेवारी ‘श्री नरेन्द्रमणि आ.दी.’ लाई सुम्पिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री नेहरुले परराष्ट्र मन्त्रालय मात्र सम्हालेनन्, कताकता यो कार्यालय सुरूमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको विस्तार हो भने जसरी लिइएको भान हुन्थ्यो । स्वतन्त्रताको पहिलो १७ वर्ष प्रधानमन्त्री मात्र नबनी उनी सक्रिय विदेशमन्त्री पनि थिए । राज्यमन्त्री स्तरका अधिकारीले यदाकदा प्रशासनिक र संसदीय कार्यसँग जोडिने विषय हेरे पनि विदेश नीतिको प्रमुख आयामबारे निर्णय गर्ने नेहरु नै सर्वेसर्वा थिए ।

नेहरुले एक पटक प्रधानमन्त्री पद आफ्नो पेसा नभएको र यस पदबाट पहिले नै आफूले राजीनामा गर्न सक्ने तर विदेशमन्त्रीमा रही आफूले गर्ने योगदानका कारण पदमा रहेको अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए । नेहरुको प्रत्यक्ष निगरानीले विदेश मन्त्रालयको आकर्षण र प्रतिष्ठा अवश्य बढायो नै । तर संस्थागत रुपले छुट्टै विदेशमन्त्री नहुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विदेश नीतिको पाटो सशक्त रुपमा स्वतन्त्र ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने कार्य हुन सकेन ।

सरकार प्रमुखको जानकारी र स्वीकृतिका आधारमा मात्र नीति निर्माण र अवलम्बन हुने भएकाले जतिसुकै वरिष्ठ, योग्य र अनुभवी परराष्ट्रमन्त्री भए पनि परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी मामिला एक मन्त्रीलाई पूर्ण रुपले अधिकार दिने वा जिम्मा लगाउने कुरा पनि हुँदैन । यसै मापदण्डअनुसार परराष्ट्र नीति जस्तो राष्ट्रको अहम् महत्त्वको विषयमा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त नगरी राष्ट्रकै बहुआयामिक दायित्व सम्हाल्ने प्रधानमन्त्रीलाई आंशिक रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालय सञ्चालनको जिम्मा दिइनु पनि कुनै हालतमा उचित हुँदैन ।

यी विभिन्न कमीकमजोरी र सीमितताका बाबजुद नेहरुले एक सशक्त सेवाका रुपमा भारतीय वैदेशिक सेवा गठन गरे । कूटनीतिक नियुक्तिमा उनले आफ्नाभन्दा राम्रा मान्छेलाई प्रश्रय दिए । विदेश नीतिलाई उनले गति दिएकै कारण भारतको वैदेशिक सेवा विश्वकै सक्षम कूटनीतिक सेवामा गणना हुने गर्छ ।

जहाँसम्म नेपालको प्रसङ्ग छ, चाहे प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रुपमा विदेश मामिला सञ्चालन गरेको समय होस् वा छुट्टै परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेको अवधि नै किन नहोस्, हाम्रो अवस्था नेपाली शैलीअनुरुप न हाँसको, न कुखुराको चाल रह्यो भन्ने अवस्थामा रह्यो । छुट्टै सक्षम वैदेशिक सेवा बनाउने कार्य प्राथमिकतामा पर्न सकेन । प्रारम्भिक चरणको सेवा बनाउँदा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप स्पष्ट रुपमा हाबी रह्यो र प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त हुन सकेन ।

तसर्थ नेपालको छुट्टै राजनीतिक प्रशासनिक वातावरणका कसीमा पहिलो परराष्ट्र सचिव दीक्षितको बहुमुखी व्यक्तित्व, विदेश मामिलालगायत उनले गरेका बहुमुखी योगदान, असफलतालगायत उनको कार्यकालसँग जोडिने प्रसङ्गमा आउने व्यक्ति, घटना र स्थितिविकासको विस्तृत रुपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

(पूर्वपरराष्ट्र सचिव डा. मदनकुमार भट्टराईद्वारा लिखित शनिबार सार्वजनिक हुन लागेको  ‘नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध: नेपालको संक्रमणकाल र प्रो. नरेन्द्रमणि दीक्षित’ पुस्तकको अंश।)