एमडिएमएस खरिदमा २३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुँदा कहाँ-कहाँ भयो त्रुटि?

काठमाडौँ- मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहर विशेष अदालतले गरेको छ। विशेषले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई जना पूर्व अध्यक्षहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो।

विशेष अदालतका अनुसार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र अर्का पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको ठहर गरेको हो।

विशेष अदालतले अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकामध्ये दुई व्यक्ति र तीन कम्पनीलाई मात्रै दोषी ठहर गर्दै अरुलाई भने सफाइ दिएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, रित्तेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले एमडीएमएस खरिद गर्दा २३ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दोषी ठहर गरेको हो।

अख्तियारले एमडीएमएस प्रणाली खरिद गर्दा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे पनि अदालतले भुक्तानी भएको रकमलाई मात्रै बिगो कायम गरेको छ। यसअनुसार २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३१४ रुपैयाँ मात्रै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ।

२३ करोडको भ्रष्टाचार हुँदा कहाँ-कहाँ भयो त्रुटि?

१. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले कुनै पनि खरिद प्रक्रियाअघि सम्भाव्यता अध्ययन, योजना निर्माण र वार्षिक खरिद योजना बनाउनु अनिवार्य गरेको छ। यसले सरकारी खरिदलाई व्यवस्थित. पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउँछ। सम्भाव्यता अध्ययनले कुनै योजना व्यवहारिक छ वा छैन भन्ने स्पष्ट पार्छ, जसले हचुवा निर्णय र स्रोतको दुरुपयोग रोक्छ। अग्रिम योजना निर्माणले बजेट व्यवस्थापन, समयअनुसार खरिद प्रक्रिया र स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्छ। कानूनी प्रक्रियाको सही रुपमा अवलम्बन गर्नाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता होउँदै अनियमितताको जोखिम पनि घटाउँछ। यदि तोकिएका कानूनी प्रावधानको अबलम्बन गरिएन भने खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षता प्रभावित हुन्छ, लागत बढ्छ, समयमाथि असर पर्छ र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर खस्किन्छ। त्यसैले, विधिपूर्वक अगाडि बढ्नु जनविधास बढाउने र समृद्धिको मार्ग सुरभित गर्ने आधार हो। प्रस्तुत मुद्दामा प्रारम्भ देखिनै नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण खरिद कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन र गुरु योजना निर्माण गर्नमा चुकेको देखिन्छ।

२. जनशक्तिका सम्वन्धमा हेर्दा आयोगका दूरसञ्चार तथा प्रविधि विज्ञले Customized MDMS सफ्टवेयर निर्माणका लागि मुख्य जनशक्तिको लागत अनुमानित USD ४,०३,४४८.५७हुने उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ। तर प्राधिकरणको स्वीकृत लागत अनुमान अनुसार Operation Support Phase अन्तर्गत International Application Support Expert को लागि USD १३.००० प्रतिमहिना लागत कायम गरिएको छ। यसलाई आधार मान्दा Terms of Reference (TOR) मा उल्लिखित १३ जना (International ६ जना र National ७ जना। मुख्य जनशक्तिको ६ महिनाको अधिकतम लागत USD १३,००० १३०६: USD १०.१४,००० हुन आउँछ। उक्त लागत अनुमान के कुन आधारमा निर्धारण गरिएको हो भने कुनै वस्तुगत प्रमाण नहुँदा गी लागतलाई स्वाभाविक भन्न सकिने अवस्था दिँदैन।

३. सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२ अनुसार लागत अनुमान पारदर्शी रूपमा तयार गरिनुपर्ने भए पनि पुष्ट्याइँको आधार विना अस्वाभाविक रूपमा बढी लागत देखाइएको भन्ने आरोप दाबी रहेको छ। साथै, आवश्यक नभएको EIR Solution को लागत USD १.२५,००,००० कायम गरिएको देखिन्छ। यसरी, अनावश्यक शीर्षकहरू समावेश गरिएको र सोको लागत तयार गर्दा के कुन मापदण्डलाई आधार बनाइएको हो कतैबाट खुल्न आएको देखिदैन।

४. कोभिड-१९ का कारण Hardware Shipment मा ढिलाइ, परामर्शदाताका विशेषज्ञहरू नेपाल आउन नसक्नु तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको भन्ने जिकिर भए पनि मिति २०८०।९।१७ सम्म तालिम लगायतको खर्च भुक्तानी भएको देखिएको, सो भौतिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम गर्ने भनी तदनरूप तालिमको लागत अनुमान स्वीकृत गराई कर्मचारीहरूलाई अनलाइनबाट तालिम प्रदान गरेकौ देखिँदा तालिम बापत लागत अनुमान समेत यथार्थपरक नभई हचुवाको आधारमा स्वीकृत गरेको देखियो।

५. Laurasia Associates, UK बाट नमूनाको रूपमा प्राप्त भए‌को लागत अनुमान जस्ताको त्यस्तै स्वीकृत गरिएको भनिएकोमा RIP मा समावेश हुने Terms of Reference (ToR) मा उल्लिखित प्रावधानहरू भने परिवर्तन भएको देखिन्छ। नेपाल दूरसजार प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको लागत अनुमान यमोजिम नै RFP तयार गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी (यह) Support maintenance and Operation, () Solution for Operator Level EIR, (77) Space rental, (घ) जनशक्ति लगायतको मूल विषयहरूमा भिन्नता रहने गरी जारी गरेको देखिएको छ।

६. नेपाल दूरसवार प्राधिकरणले Mobile Device Management System (MDMS) को परामर्श सेवा खरिदका लागि २०७४/०१/२८ म Expression of Interest (EOI) जारी गरेको देखिन्छ। त्यसरी जारी गर्दा परामर्शदाता कम्पनीको सबै JV partner को योग्यताको विषयमा कानून वमोजिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने योग्यताहरू मूल्यांकन नगरी Lead Partner को योग्यतालाई मात्र आधार मानी स्वीकृत गरेको देखिन्छ।

७. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागत अनुमान मनासिव कारणविना अस्वाभाविक रूपमा बढाएर संशोधन गरेको, अत्यधिक मायामा सामान खरिद गरी बढी मूल्य तिरी सम्झौता गर्ने कार्य भएको भनी आरोप दावी लिइएको देखिन्छ। खरिद ऐन विपरीत हुने गरी बार्ता गर्न नमिल्नेमा वार्ता गरी आर्थिक प्रस्तावको रकम परिवर्तन गरिएको भन्ने समेत सो आरोप दाबीमा उल्लेख छ। त्यसतर्फ हेर्दा विशेष गरी, Nuemera (M) Sdn. Bhd. को Reimbursable Amount USD १.९०.११० बाट USD ४.३३,००० मा बढाइएको, आर्थिक प्रस्ताव सस्तो देखाउने गरी सम्झौतामा कृत्रिम छुट दिइएको र प्राविधिक मूल्याइनभन्दा फरक उपकरण प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिए‌को देखिएता पनि EOI मा छनौट भई मूल्याङ्कन समितिले पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरिए‌को Mobillon Trade International Pvt. Ltd., Nepal, Infra Data N.V. Belgium and Green IT Solutions Pvt. Ltd.. Nepal (JV) ले प्रस्ताव गरेको मूल्यभन्दा कम मूल्य हुने गरी Sdn. Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OS1 Digital Pvt. Ltd. India (JV) की कबुल अंकलाई बार्ताको माध्यमबाट घटाई प्रकारान्तरले Mobillon Trade International Pvt. Ltd., Nepal, Infra Data N.V. Belgium and Green IT Solutions Pvt. Ltd., Nepal (JV) भन्दा कम मूल्यमा Nuemera Sdn Bhd (JV) ले खरिद कार्य बमोजिमको परामर्श सेवा समेत आपुर्ति गर्ने जस्तो परिस्थिति सिर्जना गरेको देखिन्छ।

८. Nuemera Sdn Bhd (JV) को आर्थिक प्रस्तावमा Fin-१ र Fin-२ को मूल्य फरक देखिए पनि सोलाई स्वीकृति दिई गैर-उत्तरदायी (Non-Responsive) प्रस्तावलाई योग्य ठहराइएको भन्ने आरोप दावी रहेको छ। Fin-१ सँग नमिल्ने प्रस्ताव Fin-२ मा राखी पेण भएको Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Ayum Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV) को आर्थिक प्रस्ताव Non-Responsive घोषणा गर्नु पर्नेमा त्यसतर्फ अनदेखा गरी मूल्यांकन र स्वीकृत गरिएको पाइन्छ। यसबाट Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV) लाई नै कायम गर्ने बदनियत् राखेको देखिन्छ ।

९ . प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत Conflict of Interest सम्बन्धी उजुरी लिएको र सोको निर्णयमा अनियमितता गरेको भनी नेपाल सरकारवाट दाबी लिएको देखिन्छ। सो दाची तर्फ हेर्दा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनपछि पहिलो स्थानमा रहेका परामर्शदातालाई Letter of Intent दिनुअघि नै दोस्रो स्थानका Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV) से प्रतिस्पर्धी Mobillon Trade International Pvt. Ltd., Nepal, Infra Data N.V. Belgium and Green IT Solutions Pvt. Ltd., Nepal (JV)लाई Conflicting Interest रहेको भनी २०७६।०१।१० मा उजुरी दिएको तर, सांर्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२/२०॥छ। विपरित हुने गरी प्रस्ताव स्वीकतिको सूचना नदिँदै उजुरी ग्रहण गरी पहिलो वरियतामा रहेको प्रतिस्पर्धी कम्पनिलाई स्वार्थ बाझिएको आधारमा अयोग्य घोषित गरेको देखिन्छ।

विशेषले उल्लेखित तथ्य प्रमाण एवम् आधार र कारणबाट नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको एमडिएमएस प्रणाली खरिद प्रकृया सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी बिना गुरु योजना हचुवाको भरमा अधि बढाएको कारणबाट अस्वाभाविक लागत अनुमान र मूल्य कायम गरी स्वीकृत गरेको तथा कार्यान्वयनको चरणमा कानून विपरित निर्णयहरू गरी गराई बदनियतपूर्ण रुपमा सरकारलाई हानि र अरुलाई फाइदा पुन्याउने मनसायले संशोधन गरी प्रारम्भदेखि नै बदनियत र मिलेमतोमा काम कारबाही गरेको पनि उल्लेख गरेको छ।

यो पनि: 

एमडीएमएस खरिदमा २३ करोड भ्रष्टाचार, प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष झा र खनाल भ्रष्टाचारी ठहर