अहिले मुलुकमा एउटा शासकीय अभ्यास चलिरहेको छ, जसमा मूल ध्येय संसद्मार्फत कार्यकारीलाई अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी र तानाशाही बनाउनु हो। यतिखेर मुलुकमा राजनीतिक गतिविधि तीव्र भइरहेका छन् र हुन सक्छ- सत्ताले हरेक दुष्कर्मको अनुमोदनका लागि दुरुपयोग गर्ने गरेको संसद् नै ती आक्रोशपूर्ण गतिविधिको पहिलो निशाना हुनेछ।
बिहीबार व्यापारी मन्त्री दीपक खड्काको अभिव्यक्ति आयो- कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाउने तयारीस्वरूप पाँचौँपटक स्पष्टीकरण मागे, त्यो पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत गराएर, तीन दिनको भाखा तोकेर विभिन्न बुँदासहित। यो नाटक मञ्चन हुँदा बाहिर घिसिङका उत्तराधिकारीको चयन भइसकेको समाचार पनि आइसकेका छन्। यसको तत्कालीन ‘चुरो’ कुरा भनेको ‘डेडिकेटेड’ लाइनको बक्यौता असुलीमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र घिसिङबीचको मतभेद नै हो भन्ने सबैले बुझेका छन्।
तर, यो प्रसंगमा जोडिएका दुई सांसद र मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको विवेचना गर्दा संसद् र केही सांसदको नियत तथा समझदारीको स्तर देखाउँछ।
नेपाली कांग्रेसका श्याम घिमिरेले घिसिङको बचाउ भन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्री खड्काको आलोचनामा उत्रेका प्रतिपक्षीलाई जवाफ दिँदै कुलमान घिसिङ त्यत्ति दक्ष भए उनैलाई प्रतिपक्षको नेता बनाउन चुनौती दिए।
सायद यो वतव्य त्यति चर्चामा आउने थिएन होला, यदि त्यसपछि मन्त्री खड्काले नेपालमा बिजुलीको व्यवस्थित वितरणका लागि भारतलाई ‘श्रेय’ जाने घोषणा नगरेको भए! विद्युुत् खरिद एउटा व्यापारिक सम्झौता हो, त्यसमा खरिद गर्ने र बेच्ने पक्षबीच सहमति हुने गर्छ। कसले प्रतिनिधित्व गरेको थियो त्यो सहमति गर्न नेपालबाट? यस्ता बिचलित बुझाइका व्यक्तिको जिम्मामा समृद्ध जलस्रोत हुनु कति ठूलो खतरा हो, यो बुझ्न जरुरी छ।
०६३ यता ०४७ को संविधान धारा १ सय २६ को अक्षर र मर्मको हत्या भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र शासकले गरेका छन्। संसदको दुई तिहाइ समर्थन र अनुमोदनबाट मात्र दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने जलस्रोत तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने त्यो बाध्यात्मक व्यवस्था समाप्त भई अब दीपक खड्काजस्ताको हालीमुहाली बढेको छ जलस्रोतको व्यापारमा। श्याम घिमिरेले कुलमानलाई नेता बनाउन प्रतिपक्षीलाई दिएको सुझावकै सेरोफेरोमा कुरा गर्दा उज्यालो नेपालको श्रेय भारतलाई दिनुपर्ने खड्काको अभिव्यक्तिको अन्तर्य के?
मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण हैन, सरकार र संसद् भ्रष्टाचारका संरक्षक बनेकोमा जनतामा चरम असन्तुष्टि बढेको हो। एउटा व्यापारी मन्त्री बन्दा उसले मुनाफाकै लागि सरकारी सत्ता र सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने खतराबारे प्रधानमन्त्री केपी ओली सचेत छैनन् भन्न मिल्दैन।
मन्त्री पदमा उनको त्यो संरक्षण र कुलमानलाई दण्डित गर्ने भ्रष्ट कार्यको परिणति सायद ओलीले सोचेभन्दा ठूलो हुनेछ। ओलीले मुलुकको राजस्व र आम हितविपरीत ठूला घरानालाई पोसेका छन् र त्यसका अनेक उदाहरण छन्।
प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारका अभिभावक देखिनु उनको राजनीतिको अपमानजनक अन्त्यको सूचक हो। र, भ्रष्टाचारको त्यो शासन र व्यवस्थामा ओलीसँगै कांग्रेस, एमाले र संसदको बहुमत उभिएको छ।
उनीहरू जनताका नजरमा तिरस्कृत र घृणित छन्। अस्वीकार्य छन्। भागबण्डा नमिलेकाले भूमि व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकले सदनमा प्रवेश पाएको छैन तर संसदमा कुन प्रवृत्ति मौलाउँदै छ र त्यो प्रवृत्तिले मुलुकको छवि, न्यायिक व्यवस्थाको अवस्थाबारे अनुमान गर्न पनि आमजनतालाई विवश बनाएको छ।
न्यायाधीशलाई आफ्नो वर्तमान र भविष्यबारे सोच्न चेतावनी दिने प्रधानमन्त्री सर्वसत्तावादी र अस्वीकार्य तानाशाह मानिन्छ र मानिनु पर्छ।
प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारका अभिभावक देखिनु उनको राजनीतिको अपमानजनक अन्त्यको सूचक हो। र, भ्रष्टाचारको त्यो शासन र व्यवस्थामा ओलीसँगै कांग्रेस, एमाले र संसदको बहुमत उभिएको छ। उनीहरू जनताका नजरमा तिरस्कृत र घृणित छन्। अस्वीकार्य छन्।
मन्त्री खड्काले उज्यालो नेपालका लागि भारतलाई श्रेय दिएजस्तै सम्भवतः ओलीलगायत हाम्रो ‘राजनीतिक मर्सिनरी’ हरूले यो संविधान र यसका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा पनि त्यतैबाट आएको तथ्य स्वीकार गरी प्रायश्चितमा जानै पर्ने दिन आउनेछ, सम्भवतः त्यो टाढा छैन।
नेपाली कांग्रेसका महान् नेता कृष्णप्रसाद सिटौला अहिले राष्ट्रिय सभामा छन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएपछि उनलाई राष्ट्रिय सभामा पठाएर कांग्रेसले माथिल्लो सदन पुनःस्थापना केन्द्र भएको सन्देश दिएको छ। अपवाद हैन। वामदेव गौतमले त्यो सदनमा भएकाले नै यदाकदा आफू राजनीतिमा अझै सान्दर्भिक रहेको महसुस गर्न पाएका छन्।
अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक बेथितिविरुद्ध उर्लेको जनलहरका सन्दर्भमा सिटौलाको प्रसंग उठाउनै पर्छ फेरि। नेपाली जनताले अस्वीकार गरी संविधानसभामा (पहिलो) प्रवेशको अधिकार खोसिएका उनी अनधिकृत रुपमा सदनमा प्रवेश गरी राजसंस्था उन्मूलनको घोषणा गरेका थिए। कहिल्यै नखोसिने लोकतन्त्रको अभ्यासमा लाग्ने प्रण गरेको कांग्रेसका यी नेताले ‘लोकतन्त्र’ को ‘कुम्भीपाक’ मोडेल अपनाएका थिए जसलाई कांग्रेस, एमाले माओवादी, महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव सबैले अनुमोदन गरेका थिए। लोकतन्त्रको त्यही मोडेलले अहिले सर्वत्र क्षयीकरणको बाटो खोलेको छ।
संविधानसभाको त्यो निर्णय प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताप्रति बफादारी नभएको अनधिकृत व्यक्तिले गरेको हो र त्यसकै जगमा आज यो संविधान छ र त्यसैलाई गुरुमन्त्र मानेर ओली उखानटुक्का हाल्दै छन्। सिटौलाले कसरी जनताको सार्वभौम सत्ताको उल्लंघन गरे? उत्तर सहज छन्। जसलाई सार्वभौम जनताले अस्वीकार गरेका छन्, त्यो चोरबाटोबाट संसदमा छिर्न पाउँदैन र त्यसको निर्णय मुलुक र जनताको भाग्य रेखा बन्न पाउँदैन।
जनताले ढिलै भए पनि यो तथ्यलाई बुझे र अहिलेको आक्रोश ती बेथिति र निर्णयविरुद्ध केन्द्रित हुने निश्चित छ। ओली यस अर्थमा संविधान निर्माण र सत्तारोहणमा सिटौला पथ र प्रवृत्तिमा निर्लज्ज अनुयायी हुन्।
लोकतन्त्रका पक्षधर उनी हैनन्। लोकतन्त्रमा नेपाल जनमुखी र जनताको हितका लागि समर्पित हुन्छ। ऊ भ्रष्ट र भ्रष्टाचारको संरक्षक हुन सक्दैन। भ्रष्टाचार आरोपमा एउटा औंला ऊतर्फ तेर्सिंदा ऊ छानबिनका लागि तयार हुन्छ, हुनुपर्छ। सधैँ जनतालाई उखानटुक्काबाट भुलाउन सक्छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त नहुनु स्वयंमा अपमानजनक अन्त्यको परिसूचक हो।
फागुन ७ का अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको आह्वानमा मुलुकमा व्याप्त बेथिति अन्त्य गरी मेलमिलापको माध्यमबाट देशलाई विकास तथा प्रगतिको मार्गमा लैजाने संकल्प थियो। त्यो असफल शासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध व्याप्त जनमनोविज्ञानको उत्तरदायीपूर्ण अभिव्यक्ति थियो। राजसंस्थाको प्रतिनिधिका रूपमा त्यो आग्रह नगर्नु उनको अयोग्यता सावित हुन्थ्यो।
सिटौलाजस्तो प्रायोजित षड्यन्त्रको स्वीकारोक्ति हुन्थ्यो त्यो। र, जब आन्दोलनको कथित सफलताबाट उद्वेलित घमण्डलाई यथार्थले घचघच्याउँछ, त्यसवेला आमजनता आफ्नो विवेकबाट निर्देशित हुन्छन् र स्वधर्मको संरक्षणमा मैदानमा आउँछन् भन्ने कुरा शासकहरूले बुझ्नुपर्छ।
अहिले त्यो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। जनताले बुझेर त्यो आह्वानलाई सकारात्मक रुपमा लिन थालेका छन्। ओली या शेरबहादुर देउवासँग विकल्प सीमित छन्। सिटौला पथमा अघि बढ्ने या शाहसँग राष्ट्रिय मेलमिलापमा कदम बढाउने बेला भइसकेको छ। अब निष्क्रियता, उदासीनता, उखानटुक्काका लागि समय छैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
