हुम्ला – मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्यक्रमका लागि छनोट भएका विद्यालयमा रकम पठाउने निर्णय गरेसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको हो।
सार्वजनिक शिक्षा सुधार सम्बन्धी एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् शिक्षण सिकाइ सुधार र शिक्षकको पेशागत सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको कर्णाली प्रदेश सरकारका खानेपानी तथा उर्जा बिकास मन्त्री बिजय बुढाले बताईन। विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लगातार समेटिँदै आएको भए पनि कार्यान्वयनमा भने हुन सकेको थिएन।
गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयनमा जाने गरी १४ करोड रकम विनियोजन भएको थियो। मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा त्यो रकम फ्रिज भएको थियो। कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइ क्रियाक्लापमा सुधार, शैक्षिक सामाग्रीसहितको बालमैत्री कक्षाकोठा व्यवस्थापन, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग, शिक्षकको पेसागत विकासमा सहयोग गरी बालबालिकाको सिकाई उपलब्धिमा सुधार ल्याएर सार्वजनिक शिक्षामा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनााउन गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्न प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०७५ को प्रयोग गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको सामाजिक बिकास कार्यालय हुम्लका प्रमुख हर्क बस्नेतले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय एवम प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक वटा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने हुनेछन्। सो आर्थिक वर्षमा सरकारले ३९ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनको तहमा जान सकेको थिएन।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा यो कार्यक्रमका लागि ३३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र ‘नमुना विद्यालय कार्यक्रम अन्तर्गत छनोट भएका विद्यालयमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, इ–लर्निङ, शिक्षण सिकाइ केन्द्र स्थापना गरिनेछ। सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक योजना तथ्यांक तथा अनुसन्धान शाखाले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विद्यालय छनोट समेत भई सकेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतको आदर्श मावि, दैलेखको आठबिस नगरपालिका–४, राकम कर्णालीस्थित जनज्योति मावि, डोल्पाको ठूलोभेरी नगरपालिका–३ को सरस्वती मावि, जुम्लाको कनकासुन्दरी मावि नमुना विद्यालयका रूपमा छनोट भएका छन्। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–१ को नन्दादेवी मावि, मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–३ को नेपाल राष्ट्रिय आवि र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–५ को सल्लाघारी मावि नमुना विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा छनोट भएका छन्।
जाजरकोट केन्दबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित बनेका तीन जिल्लाका सात सामुदायिक विद्यालय पनि नमुना विद्यालयका रूपमा छनोट भएका छन्। जसमा सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका–४, किमुचौरस्थित नेपाल राष्ट्रिय मावि र दार्मा गाउँपालिका–३, फारुलाचौरस्थित जनज्योति मावि छन्।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–२ को नयाँ बजारस्थित शीतल मावि र मुसिकोट नगरपालिका–५ को सेरीगाउँस्थित यमुना नन्द माविलाई पनि नमुना विद्यालय बनाउन छनोट गरिएको छ .। जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका–१२ को नारायणी मावि र शिवालय गाउँपालिका–६ को इन्द्रज्योति मावि पनि मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र नमुना विद्यालय कार्यक्रम अन्तर्गत छनोट भएका छन्।
यी विद्यालयमा कार्यक्रम कार्यान्व्यनका लागि लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड बजेट छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कार्यक्रम स्वीकृत भएसँगै उक्त बजेटबाट १३ वटा विद्यालयलमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा ७५ लाखका दरले रकम निकासा हुनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
