
मुगु – कर्णाली प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला मुगुमा एक नगरपालिकासहित तीन स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिहिन भएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिले कार्यरत अधिकृतहरूलाई हटाएर सिनियर अधिकृत खटाउने निर्णय गरेपछि, मुगुका ती स्थानीय तहमा एक महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त हुन सकेका छैनन्।
छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका नगरप्रमुख विष्णु कुमार भामले भने, ‘पुरानै अधिकृत पशुपति शाहीलाई निरन्तरता दिनका लागि नगरकार्यपालिकाले निर्णय गरी मन्त्रालयमा पत्र पठाएको भए पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन। मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदा थाकिसक्यौं।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावले प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको छ। सेवाग्राहीहरूले आवश्यक कागजात, सिफारिस, प्रमाणीकरण, राजस्व संकलन, योजना पारित, कर्मचारी व्यवस्थापन, सम्झौतासम्बन्धी कार्य, योजना बिल भुक्तानी, पेश्की फर्स्यौट, नगद तथा जिन्सी कारोबार, अनुगमन जस्ता महत्वपूर्ण कार्य अघि बढाउन सकेका छैनन्।
जिल्ला समन्वय समिति मुगुका संयोजक मञ्जनबहादुर कार्कीले भने, ‘पुरानै प्रशासकीय अधिकृतहरूले योजनाका सम्झौताहरू गरिसकेका छन्, त्यसैले चालू आर्थिक वर्षका लागि भए पनि उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ। यदि समस्या समाधान नभए, बजेट फ्रिज हुने खतरा छ।’
सोरु गाउँपालिकाका समाजसेवी कर्णजंग शाहीले भने, ‘सामान्य सिफारिसका लागि पनि महिना दिनदेखि भौतारिनुपरेको छ, संघीय सरकारले छिटो टुंगो लगाउनु पर्छ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावले प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको छ। सेवाग्राहीहरूले आवश्यक कागजात, सिफारिस, प्रमाणीकरण, राजस्व संकलन, योजना पारित, कर्मचारी व्यवस्थापन, सम्झौतासम्बन्धी कार्य, योजना बिल भुक्तानी, पेश्की फर्स्यौट, नगद तथा जिन्सी कारोबार, अनुगमन जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्।
जिल्ला समन्वय समिति मुगुका संयोजक मञ्जनबहादुर कार्कीले भने, ‘पुरानै प्रशासकीय अधिकृतहरूले योजनाका सम्झौताहरू गरिसकेका छन्, त्यसैले चालू आर्थिक वर्षका लागि भए पनि उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ। यदि समस्या समाधान नभए, बजेट फ्रिज हुने खतरा छ।’
सोरु गाउँपालिकाका समाजसेवी कर्णजंग शाहीले भने, ‘सामान्य सिफारिसका लागि पनि महिना दिनदेखि भौतारिनुपरेको छ, संघीय सरकारले छिटो टुंगो लगाउनु पर्छ।’
मुगु जस्तो दुर्गम जिल्लामा आर्थिक बर्ष सकिन करिब झण्डै ४ महिना बाँकी रहँदा प्रशासकिय अधिकृतको मागको लागि तीन ओटै स्थानीय तहका प्रमुख यतिखेर काठमाडौं मै भएको प्रशासकिय अधिकृतको हाल सम्म कुनै टुङ्गो नलाग्दा समग्र तीन वटै स्थानीय तहका जनता सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन् भने भएको बिकास बजेट समेत फ्रिज जाने सम्भावना बढेको आभास आमजनताले गरेका छन्।