पूर्वराजासँग किन आत्तिएका छन् दलहरू?

नेपाली राजनीति कुन हदसम्म मक्किएको र दिग्भ्रमित रहेछ वा छ, त्यो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पोखराबाट राजधानी आगमन भएपछि आमजनताले बुझ्ने गरी स्पष्ट भएको छ। मुलुकको परिस्थिति उनले राजदरबार छाडेपछि झन् पतनोन्मुख रहेको मात्र हैन, मुलुककै अस्तित्व र प्रचुर सम्भावना खेर जान लागेको बुझेर उनले खासगरी आमजनताको र विद्यमान राजनीतिक दलको पनि समर्थन खोजे त्यो, खतरा रोक्न। यसका लागि अतीतका सबै पक्षका गल्ती, कमजोरी बिर्सेर राष्ट्रियस्तरमै त्याग र मेलमिलापको संस्कृतिकाे प्रारम्भ उनको प्रेस्क्रिप्सन र याचना दुवै थिए।

कुनै पनि त्यागका लागि आफू सबैभन्दा अगाडि रहने संकेत पनि उनले दिए। एक अर्थमा एउटा नायकबाट अपेक्षित चरित्र प्रदर्शन गरे उनले।

भव्य स्वागत र व्यापक समर्थनबीच उनी राजधानी आएपछि खासगरी संसद्‌मा कस्तो स्याल रोदन भइरहेको छ, त्यसले यो व्यवस्थाका समग्र विकृति र असफलताका सामूहिक पक्षलाई उजागर गरेको छ। सांसदहरूले आफूलाई नालायक र खलनायकका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। देशको चिन्ता कम र राजसंस्थाको स्वीकार्यता बढेकोमा उनीहरू बढी चिन्तित छन्।

नायक त्यो हुन्छ, जसले आफ्नो शक्ति र अर्को पक्षको कमजोरी बुझ्छ र आफ्नो लागि भन्दा समाज र मुलुकका लागि बढी सोच्दछ र मुलुक संकटमा रहँदा त्यसलाई बचाउन अगाडि बढ्छ। नालायक ती हुन्, जो मुलुक संकटमा रहँदा पनि आपसमा लड्दै, भिड्दै आफ्नो स्वार्थबारे केन्द्रित हुन्छन्। खलनायक ती हुन्, जसले मुलुकप्रति गद्दारी गर्दै विदेशी हैकम र हस्तक्षेप मुलुकमा भित्र्याउने चेष्टा गर्छन् र त्यो गद्दारीका कारण मुलुकको सम्प्रभुता तथा निर्णायक हैसियत कमजोर हुँदा आफू विजेता र ‘हिरो’ भएको भ्रम पाल्छन्। १२-बुँदेका हस्ताक्षरकर्ताहरूको गद्दारीका कारण नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक बर्चस्व स्थापित भएको हो। पूर्वराजाप्रतिको स्वागतले त्यो बर्चस्वको कारक अथवा सिंढी अब स्वीकार्य नभएको संगठित संकेत दिएको छ।

संसद्‌मा के देखियो त प्रतिक्रियामा? केपी ओलीको अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादविरुद्ध चुइँ गर्न नसक्ने माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी दलले पनि ‘प्रतिगमन’ विरुद्ध सडक तताउने घोषणा गरेर एउटा कर्मकाण्ड पूरा गरेको छ। विदेशी सेनाको सहयोगमा उहिल्यै नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने सपना बोकेको व्यक्तिको खलनायकत्वमा के नेपालीहरू साँच्चै आउलान् पूर्वराजाको मेलमिलापको आग्रहविरुद्ध? स्वभावत: केही तुच्छ र उग्र अभिव्यक्ति ओलीबाट अपेक्षा गर्न सकिएला। तर, पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमै पराजय उन्मुख ओलीको दिनगन्ती सुरु भइसकेको बुझ्न आवश्यक छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वराजाको बढ्दो लोकप्रियता र समर्थनका लागि ओली र नेपाली कांग्रेसको सत्ताको असफलतालाई बढी दोष दिएका छन्। एक अर्थमा उनले पूर्वराजाको चिन्ता दोहोर्‍याएका छन्। तर, उनमा आत्मविश्लेषणको न्यूनता छ।

दशरथ रंगशालामा ‘केपी ओली मुर्दावाद’ भन्नेले एमालेका गुण्डाहरूबाट पिटाइ खानुपर्ने वर्तमान अवस्थामा प्राय: सबै शीर्ष नेता घेरिँदा नेपालीलाई नेपाली सेनाले मार्नुहुन्न भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रप्रति उनको कृतज्ञता बुझ्न सकिन्छ। मानवीय संवेदना जागृत हुँदा व्यक्ति सम्मानित हुन्छ। तर, विरोधकै लागि विरोध गर्ने र पूर्वराजाको मेलमिलापलाई कमजोरी ठान्ने भूल अब प्रचण्डले गर्ने छैनन् सम्भवतः। हो, हिजो हर्मिज श्याम सरणबाट उचालिएका प्रचण्डले अझै पनि बाह्य शक्तिको संरक्षणमा र समर्थनमा सत्ता हासिल गर्ने सपना देख्नु हुँदैन। ज्ञानेन्द्र शाहको समर्थनमा जुटेको त्यो भीडले खास गरी प्रचण्डलाई चेतावनी र प्रायश्चितका लागि आग्रह गरेको पनि उनले बुझ्नुपर्छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला हुन् अहिले पनि। ०६२/६३ को आन्दोलनपछि खलनायकको बर्चस्व स्थापित हुन गयो। सिटौला र बाबुराम भट्टराईले के बोल्छन्, अब त्यसले अर्थ राख्दैन तर नेपाली जनताको चेतावनी र सन्देशलाई बेवास्ता गरे भने सांकेतिक रुपमा उनीहरू सडकमा खलनायकका रुपमा प्रस्तुत हुनेछन्। निर्वाचनमा पराजित भई चोरढोकाबाट संसद् छिर्ने सिटौलाका छद्म आर्थिक कारोबार एकातिर र नेपाली राष्ट्रियता र एकताका प्रतीकात्मक मान्यताविरुद्ध उभिएर बाह्य मालिकलाई रिझाएका प्रसंग अबको आन्दोलन या मेलमिलापमा ‘क्याटलिस्ट’ बन्नेछन्।

यो त भयो पूर्वराजाको फागुन ७ गतेको अपिल र त्यसको सेरोफेरोमा तरंगित राजनीतिमाथिको एक नजर तर आमजनताको भूमिका के? पूर्वराजाको आग्रहलाई कति सकारात्मक रूपमा लिने, आलोचनात्मक समर्थन दिने कि विमति राख्ने? नेपाली जनता एकदमै निरपेक्ष रहनु भनेको मुलुकको अस्तित्वमाथि बढेको संकट र प्रगतिको सम्भाव्यता न्यून हुनुप्रतिको निरपेक्षता हो। आकाश आकारको भ्रष्टाचारमा मुलुकलाई डुबाउँदै प्रधानमन्त्री तथा यस व्यवस्थाका अन्य ठूला नेताले देश लुट्दा निरपेक्ष रहनु हो। दलीय नीति, सिद्धान्त र केही नेताप्रतिको वफादारीले केही कार्यकर्ता र नागरिकलाई असहज बनाउला तर ‘नेपाल रहे मात्र हामी नेपाली रहनेछौं’ भन्ने मान्यताबाट हामी निर्देशित भयौं भने हामी नेताका पछौटे हैनौँ, नेताहरूले हाम्रो आक्रोशलाई बुझ्नु र तदनुरुप परिवर्तन हुनुपर्ने बाध्यता आउनेछ। प्रजातन्त्रमा त्यही हुन्छ। ‘ट्रल’ र नागरिक दायित्व भन्दा नेता र दलका झोले हुनुलाई नै नेपाली हुनु या मानव हुनुको चरम लक्ष्य मान्ने हो भने कुरा अर्कै हो।

अहिले उत्पन्न परिस्थितिमा आन्दोलनकारी शक्तिले पनि केही संयमता देखाउनु आवश्यक छ। राजसंस्था फर्किसकेको या २०६३ मा विदेशी आदेशमा नेपाली जनतालाई सामेल नगरी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता लादिएका अपराधहरूको समीक्षा या सुधार भइसकेको अवस्था हैन यो। पूर्वराजाको आग्रह नेपाललाई स्वतन्त्र र सम्मानित मुलुकका रुपमा स्थापित गर्नु हो। त्यसमा समर्थनको आकार बढाउनु आवश्यक छ। बृहत् सर्वपक्षीय वार्ताको अभ्यास त्यसको एउटा थालनी हुन सक्छ।

अहिले उत्पन्न परिस्थितिमा आन्दोलनकारी शक्तिले पनि केही संयमता देखाउनु आवश्यक छ। राजसंस्था फर्किसकेको या २०६३ मा विदेशी आदेशमा नेपाली जनतालाई सामेल नगरी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता लादिएका अपराधहरूको समीक्षा या सुधार भइसकेको अवस्था हैन यो। पूर्वराजाको आग्रह नेपाललाई स्वतन्त्र र सम्मानित मुलुकका रूपमा स्थापित गर्नु हो। त्यसमा समर्थनको आकार बढाउनु आवश्यक छ। बृहत् सर्वपक्षीय वार्ताको अभ्यास त्यसको एउटा थालनी हुन सक्छ।

२०६३ मा नेपाली राजनीतिक पात्रहरू, राजा ज्ञानेन्द्र र आठ दलबीच एक ठाउँमा आई वैशाख ११ को शाही घोषणाका आधारमा राजनीति अघि बढाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक भए पनि भारतीय प्रशासनको एउटा शक्तिशाली तप्काले त्यहाँकै प्रधानमन्त्री समेतलाई धोखा दिएर नेपालमा आफ्नो एजेन्डा लादेको थियो। नेपाली राजनीतिको त्यही कुरुप क्षणमा सिटौलाजस्ता कुपात्रको जन्म भएको थियो। त्यसैले नेपाली जनताबाट अस्वीकृत हुँदा पनि आफ्ना मालिकको स्वार्थमा अनधिकृत रूपमा संविधान सभामा प्रवेश गरी राजसंस्था उन्मूलनको प्रस्ताव राख्न र पारित गराउन ऊ सफल भएको थियो।  आजको जनताको चाहना त्यो अपराधको अस्वीकृति पनि हो।

यसपल्ट ज्ञानेन्द्र शाहको आग्रह र राजसंस्था पुनःस्थापनाको आन्दोलनलाई विश्वले फरक र निकै सकारात्मक चासोका साथ हेरेको बुझ्न सकिन्छ। श्याम सरण हर्मिज खेलको चास्नीमा टाँसिएको हाम्रो गणतन्त्रका नेताको खलनायकीकरण पनि बुझिन्छ, त्यो कभरेजमा। त्यस्तै, भारतका सञ्चारमाध्यममा २०६३ को आन्दोलनमा भारतीय संस्थापनको भूमिकाको पर्दाफास गरी १२ – बुँदेका आठभाइ र त्यो परिवर्तनबाट फाइदा लिनेहरूलाई पनि नङ्ग्याइएको छ। ओलीको अनुहार पनि देखिन्छ त्यहाँ। तर, भारतीय सञ्चार माध्यमको यसपल्टको ‘कभरेज’ पछि प्रत्यक्ष रूपमा  १२- बुँदे लाद्न सक्रिय एउटा सानो पक्ष मात्र ०६३ को आफ्नो हस्तक्षेपकारी नीतिको बचाउमा देखिन्छ, सानो स्वरमा।

त्यहाँको ‘कभरेज’ मा केही अतिशयोक्ति पनि देखिन्छ। ‘लोकशाही’ अर्थात् प्रजातन्त्र अस्वीकार गर्दै ‘राजशाही’ को पक्षमा उर्लिए नेपाली जनता भन्ने सन्देश प्राय: सबैजस्तो सञ्चार माध्यममा देखिन्छ। नेपालले उसको आफ्नो अस्तित्व र निर्माणमा ऐतिहासिक र सदा सान्दर्भिक भूमिका खेलेको राजसंस्थालाई विविधतामा एकताको प्रतीक र भूमिकामा खोजेको हो। पूर्वराजाको फागुन ७ को आशय शायद फरक थिएन। जनताको चाहनामा संवैधानिक र अभिभावकीय भूमिकामा राजसंस्था रहनु ‘लोकशाही’ को मौलिक पक्ष पनि हो, कतिपय मुलुकमा। तर, प्रजातन्त्रको अर्को मौलिक पक्ष भनेको आन्तरिक राजनीति र त्यसका एजेन्डाबारे त्यहाँका जनताले सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारको अभ्यास पनि हो, वैदेशिक हस्तक्षेपबिना। यो अधिकार २०६३ को दासहरूको मिलेमतोमा खोसिएको थियो।

नेपालको आमूल परिवर्तन दिल्लीकै चासो हो भन्ने मान्यताका साथ रचिएको षड्यन्त्रका एक भित्री पात्र हुन् – रणजीत रे ! प्रदीप सिंहसँगको ताजा अन्तर्वार्तामा नेपालका राजा चीन पक्षधर रहे सधैँ भन्ने मानसिकता पनि देखियो उनमा स्वाभाविक रुपमा। ढाकामा राजा ज्ञानेन्द्रले सार्कमा चीनलाई भित्र्याउन निर्णायक भूमिका खेलेकोमा भारतले उनलाई पाठ सिकाएको घुमाउरो अभिव्यक्ति दिए उनले। यो त्यसवेलाको भारतीय अवधारणा या रणनीतिलाई पुष्टि गर्ने खालको ‘स्क्रिप्ट’ हो।

नेपालको मान्यता र यथार्थ छैन त्यो अभिव्यक्तिमा। अफगानिस्तानलाई सार्कमा सदस्यता दिने भारतले गरेको आग्रहमा नेपालको विमति थियो। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग सार्क शिखरको अघिल्लो दिन विदेशी सेना रहेको मुलुकलाई सार्कमा ल्याउन उपयुक्त होला र ? भन्ने प्रश्न राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा राखिनु अस्वाभाविक थिएन। वास्तवमा, अफगानिस्तानलाई राख्ने भारतको चाहनालाई सन्तुलित गर्न नै नेपालले चीनको सदस्यता प्रस्तावित गरेको नेपाल पक्षको भनाइ छ। तर, राजसंस्थालाई फ्याँक्न भारतको विदेश मन्त्रालय र ‘रअ’ दृढ थियो र मनमोहन सिंह र राजाबीच कुनै सकारात्मक सहमतिबारे उनीहरू सधैँ आशंकित रहेको बुझ्न सकिन्छ। पछि करण सिंह प्रसंगले त्यसलाई थप पुष्टि गर्‍यो। राजा ज्ञानेन्द्रले आतंकवादलाई सधैँ नराम्रो हुन्छ भन्ने अभिव्यक्तिलाई माओवादीसँग सहकार्यको तयारी गरेकोप्रतिको यो संकेत भएको उनीहरूले विश्लेषण गरे र त्यसको केही दिनमै १२-बुँदे सहमति गरे। भारत र नेपालीबीचका अनेक सहमति, सम्झौताका आलोचना हुने गरेका छन्, १२ बुँदेयताका प्रसंग फरक छ। प्रधानमन्त्री (भारत) र राजा (नेपाल) बीच विशेष दूत करण सिंहमार्फत भएको समझदारीलाई अस्वीकृत गरी एक किसिमको धोखाधडीको कूटनीतिको एक्लो अभ्यास हो यो। श्याम सरण या रणजीत रे ले नै यो विषय पुष्टि गरेकाले नेपाली राजनीतिक पक्षसँग अब एउटै विकल्प छ,  भारतले जे गर्‍यो ठीक गर्‍यो भन्ने या दुई निकट छिमेकीबीचको कूटनीतिमा विश्वसनीयता र जवाफदेही हुनै पर्छ भन्ने मान्यतामा उभिने।

एउटा र्‍यालीबाट त्रस्त राजनीतिक दलले जनताको समर्थन अब उनीहरूलाई छैन भन्ने आफैँ देखाएका छन्। नत्र किन यसरी आतिन्थे त उनीहरू?  एमाले, माओवादी, कांग्रेसलगायत दल अझै पनि राजसंस्था फर्केला भन्दा आफ्नो जवाफदेही बिनाको सत्ता र ढुकुटी लुटको अधिकार गुम्ला भन्ने डरमा छन्। त्यस्तै, केही शक्ति ०६२/६३ को अन्त्यतिर र जस्तै कुनै बहानामा विदेशी शक्तिलाई हस्तक्षेपका लागि निम्त्याउने वातावरण निर्माणमा पनि लाग्ने देखिन्छ। अतीतबाट पाठ सिकेर यो आन्दोलनलाई मेलमिलाप र नेपाली शक्तिहरूकै प्रयासबाट अगाडि लग्दै गन्तव्य र त्यसको मार्गचित्र कोर्नु जरुरी छ। यो सत्ता, व्यवस्था र संविधान मक्किएको छ  र त्यसको विधिवत् अन्त्य हुनुअघि नै संक्रमणकालीन अन्तरिम खाका या संयन्त्रमा सहमति हुनु जरुरी छ। यदि, वर्तमान परिस्थितिमा दोषी १२-बुँदे शक्तिले आत्मसमीक्षासहित त्यस्तो प्रयास गरेनन् भने सम्भवत: राजाले नयाँ वर्ष पूर्व नेपाली डायस्पोरा, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वास लिँदै नेपालका असफल दलहरू, डायस्पोरासहित समस्त नागरिकलाई फेरि निर्णायक अपिल गर्नुपर्ने छ।