काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी मन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न सकिने र त्यो बाटोमा सरकार लागिरहेको बताए।
‘हामीले मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका तर्फबाट गर्न सकिने कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने एकाइ हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ।’
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा संघ मात्र नभएर स्थानीय सरकारको समेत भएको बताए। ‘स्वास्थ्य बीमा तीनवटै सरकारको हो,’ उनले भने, नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि तीनवटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बीमा कोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक छ। तीनवटै सरकार मिल्ने हो भने यो सम्भव छ।’
मन्त्री पौडेलले हाल यस्तो रकम ३० अर्ब हाराहारीमा भएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्न एकद्वार प्रणालीमार्फत यो रकम खर्च हुने हो भने अहिले देखिएको आर्थिक अभाव हट्ने अपेक्षा गरे।
मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थमा लगाउन सकिने कर तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रदूषण, सुर्ती, मदिरालगायतमा लगाइएको करको सानो अंश मात्र स्वास्थ्य बीमा कोषमा सिधै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा अहिलेको स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो बन्ने बताए।
‘नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी कर रकम सिधै कोषमा लैजाने व्यवस्थाका लागि हामीले पहल थालेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नभई राज्यको कार्यक्रम ठानेर सुधार ल्याइने हो भने कोष बलियो बन्न सक्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
