
काठमाडौँ– २०७९ को आमनिर्वाचनमा उदाएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) एकीकरणको प्रयासमा छन्।
जनमत पार्टीले नाउपासँग एकीकरणका लागि फागनु २४, २५ र २६ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट कार्यदल बनाएको थियो। त्यसपछि डा. चन्द्रकान्त रावत (सिके रावत) नेतृत्वको जनमत र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नाउपाको एकीकरणका लागि नेताहरूले छलफल गरिरहेका छन्।
नाउपा ढिला गरेरै भए पनि पार्टीमा जनमतसँग एकीकरणका लागि छलफल चलाउँदै छ। चैत ८ र ९ गते (भोलि र पर्सि) बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विशेष गरेर जनमतसँग एकताका लागि छलफल नाउपाले गर्ने तयारी गरेको छ।
कहिले एकता हुने भन्नेमा दुवै पार्टी अन्योलमा छन्। तथापि छलफल भइरहेको र छिट्टै पार्टी एकताको प्रयास भइरहेको पार्टी एकताका लागि बनाइएको कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले बताए।
संसदीय राजनीतिमा उदाएकै तीन वर्षमा पार्टी एकता गर्नुपर्ने अवस्थामा यी दल किन पुगेका छन्?
मुख्यत: उनीहरू ठूला दलसँग डराएका छन्। क्षेत्रीय मुद्दा उठाएर उदाएका यी पार्टीलाई एमाले–काँग्रेसले संसदीय पार्टी बन्न निर्वाचनमा १० प्रतिशतसम्म थ्रेस होल्ड (राष्ट्रिय पार्टी बन्ने) राख्ने तयारी गरेपछि उनीहरू झस्किएका हुन्।
एमालेले यसै पनि देशमा दुई पार्टी प्रणालीको वकालत गर्दै आइरहेको छ जसबाट साना दलहरू झस्किएका मात्र छैनन्, पार्टी एकता गर्दै आफूलाई बलियो बनाउने प्रयासमा छन्।
मधेसकेन्द्रित अन्य दलहरूले पनि मोर्चा बनाएर पार्टी एकतासम्मको तयारी गरेका छन्। जसरी मधेसकेन्द्रीय अन्य साना दल झस्किएका छन्, त्यसरी नै जनमत र नाउपा पनि झस्किएको छ र पार्टी एकताको प्रयास गरिरहेको छ।
‘अहिलेकै थ्रेस होल्ड त कटाउन गाह्रो भइरहेको समयमा बढाउने कुराले साना पार्टीलाई खतरा बढाएको छ। त्यसले गर्दा पनि पार्टी एकता गर्नुपरेको हो’, नाउपाका केन्द्रीय सदस्य सुरेश चौधरीले देशसञ्चारसँग भने।
अहिलेको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा प्रतिनिधि सभामा ३ र प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दल राष्ट्रिय पार्टी बन्ने (थ्रेस होल्ड कटाउने) र उक्त दलले मत संख्याको आधारमा समानुपातिक सिट पाउने व्यवस्था छ।
२०७९ को निर्वाचनमा जनमतले थ्रेस होल्ड कटाए पनि नाउपाले कटाउन सकेको थिएन। हाल प्रतिनिधिसभामा जनमत पार्टीको छ सिट र नाउपाको चार सिट रहेको छ।
जनमत पार्टीका प्रवक्त डा. यादवले पहिचानवादीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने धारणाअनुसार पार्टी एकता गर्ने प्रयास गरिएको बताए। ‘हामीले २०७९ को निर्वाचनकै समयमा एक हुने प्रयास गरेको हो। तर विविन्न कारणले हुन सकेन। अहिले फेरि प्रकृया सुरु भएको छ एकताका लागि’, उनले भने।
नाउपाको केन्द्रीय कमिटीबाट औपचारिक निर्णय भइसकेपछि पार्टी एकताले मूर्तरुप लिने उनको भनाइ छ।
आफ्नो जग हल्लाएर एकता प्रयास
फरक भूगोलबाट उदाएर एक हुने प्रयास गरेका यी दलहरूले भने आफ्नो जग हल्लाएका छन्। आफ्नै जग कमजोर बनाएर गरेको एकता कति टिकाउ होला? पार्टीभित्रैका नेताहरू चिन्तित छन्।
जनमत मधेश प्रदेशबाट उदाएको पार्टी हो। नाउपा पश्चिमी क्षेत्र त्यसमा पनि चौधरी बाहुल्यता रहेको क्षेत्रबाट उदाएको पार्टी हो। दुई फरक भूगोललाई एक बनाउन सहज नहुने नेताहरूले बताउने गरेका छन्।
यसै पनि नेपाली राजनीतिको आकाशमा पार्टी फुटको लामै शृङ्खला बनाएका दलहरू एक भए पनि टिकाउन नसकेको अवस्था छ। ती कम्युनिस्ट वा मधेशकेन्द्रित दल। यी दलहरूको फुटको शृङ्खला सामान्य अंकमा भेटिदैन।
पार्टी फुटको अवस्था अन्य दलमा जसरी गडेको छ त्यसैगरी जनमत र नाउपामा पनि लक्षणहरू देखिसकेको छ। यी दलमा पार्टीभित्र द्वन्द्वको बिजारोपण भइसकेको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा विवाद हुँदा कुटाकुटसमेत भएको अवस्था छ। नाउपामा पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ रहेको भए पनि पार्टीको तालाचाबी पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरीले लिएको आरोप लाग्ने गर्छ।
अहिले जनमतसँग पार्टी एकता पनि श्रेष्ठको नभई चौधरीको दबाबमा हुन लागेको पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। नाउपाभित्र गएको चैतमा सरकारमा जाने र नजानेबीच श्रेष्ठ र चौधरीबीच विवाद हुँदा पार्टी कार्यालयमा कुटाकुटसमेत भएको थियो। कतिपय नेताहरू यसबेला पार्टी फुटबाट बचेकोसमेत बताउँछन्।
अहिले पनि श्रेष्ठ र चौधरीबीच सम्बन्ध समुधर नरहेको बताइन्छ। उनीहरू श्रीमान–श्रीमती हुन्। पार्टीभित्रको जग हल्लाएर गरेको पार्टी एकता कति टिक्ला नउपाकै नेताहरू प्रश्न गर्छन्।
‘पार्टीभित्र नै मेलमिलाप छैन। यसरी पार्टीको जग हल्लाएर अर्को पार्टीसँग गरेको एकता कसरी बलियो होला?’ प्रश्न गर्दै नाउपाका केन्द्रीय सदस्य रेशम विकले भने, ‘पहिले पार्टीभित्र मिलाएर मात्र एकता गर्दा भए राम्रो हुने थियो।’
उनले चैत ८ र ९ गते हुने केन्द्रीय कमिटी बैठक बहिष्कार गर्ने पनि बताए। ‘श्रमदान गरेर कैलालीमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बनाएका छौँ। तर बैठक काठमाडौँ राखिएको छ’, उनले भने ‘पार्टी कार्यालय बाहिर गरिएको बैठकमा म सहभागी हुँदैन।’
जनमतको पनि अवस्था उस्तै
डा. सिके रावत नेतृत्वको जनमत पार्टीको जग पनि हल्लिएको छ। पार्टीभित्र विवाद सिर्जना हुँदा सांसददेखि पार्टी नेतृत्वमाथि कार्वाहीको शृङ्खला नै चलेको छ। सांसद, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षमाथिसमेत कारबाही चलिसकेको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य गोमा लाभलाई कारबाही गर्दा जनमतमा विवाद सिर्जना भएको थियो। गएको साल २०८० को फागुनमा लाभले पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी पार्टीबाट निस्कासन गर्दै सांसद पदबाट पनि निलम्बनको माग जनमतले गरेको थियो।
त्यस समयमा पार्टीभित्र लाभलाई कारबाही गर्न हुने र नहुनेबीच विवाद भएको थियो। पार्टी अध्यक्ष डा. रावतको दबाबमा उनीमाथि कारबाही गरिएको भन्दै पार्टीमा असन्तुष्टि देखिएको थियो।
तर पछि संसद सचिवालयले लाभलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न आधार नपुगेको भनेपछि जनमतमाथि नैतिक प्रश्न उठेको थियो। संसद् सचिवालयले कारबाही गर्न नमिल्ने भनेपछि जनमतले सभामुख देवराज घिमिरेको राजीनामासमेत माग गरेको थियो।
अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै जनमतले पार्टी उपाध्यक्ष ई. दीपक साहलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। यस्तै पार्टी कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। कोषाध्यक्ष यादवमाथि आर्थिक हिनामिनाको आरोप पार्टीको थियो।
गएको असारमा जनमतले पार्टीका केन्द्रीय सचिव वीपी साह, केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर यादवलगायत ७ जनालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो।
यसैगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि जनमतले कारबाही गर्दै आइरहेको छ। जनमतका अध्यक्ष रावतलाई पार्टीमा हावी भएर एकल निर्णय गर्ने गरेकोसमेत आरोप लाग्ने गर्छ।