काठमाडौँ– ‘न्यायिक छानबिन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। तर छानबिन निष्पक्ष हुन्छ’, थाइल्याण्डको भ्रमण तथा बिमस्टेक बैठकमा सहभागी भएर फर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए।
तीनकुने घटना भनेर चिनिएको चैत १५ गते राजसंस्थापक्षधरले गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनका विषयमा धारणा राख्दै सबै कुरामा न्यायिक छानबिन नै चाहिन्छ भन्ने नहुने उनको धारणा थियो।
‘सबै कुरामा न्यायिक छानबिन चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। तर हामी विचार गर्छौँ। न्यायिक छानबिन गर्ने कि यसै निष्पक्ष छानबिन गर्ने भन्नेमा’, ओलीले भने। प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइले सरकारले न्यायिक छानबिन समिति बनाउन इच्छुक छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले त न्यायिक छानबिन समिति बनाए छानबिन गलत ठाउँमा पुग्ने बताएका छन्। चैत २२ गते प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा उनले तीनकुने घटनालाई राजनीतिक रुपमा सोच्न नहुने भन्दै न्यायिक छानबिन समिति बनाउन नहुने बताएका थिए।
उनले आयोजक को, घटना के-के घटाइयो भन्ने सबै थाहा भएको भन्दै यस घटना राजनीतिक नभएर अपराधिक भएको बताएका थिए। ‘मान्छेलाई जलाएर मारेको थाहा छ। कुन घरमा ढुङ्गा हानियो, जलाइयो, कुन पार्टी कार्यालय जलाइयो, थाहा छ। कुन-कुन सञ्चार गृहमा आक्रमण गरियो, थाहा छ’, उनले भने ‘त्यसमा को-को संलग्न थिए भन्ने थाहा छ। त्यसको छानबिन र अनुसन्धान भइराखेको छ। त्यसैले यो नितान्त आपराधिक घटना हो। यसलाई राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरेर यो किन भएको हो, कसले गरेको हो, राजनीतिक र गैरराजनीतिक हो भन्ने ढंगले, त्यो कोणबाट न्यायिक आयोग बारेमा अघि बढ्यौँ भने बिल्कुल गलत ठाउँमा पुग्छौँ।’
हिंसात्मक घटना छानबिन गर्न किन उठ्यो न्यायिक समिति बनाउनुपर्ने माग?
दुई जनाको ज्यान जानेगरी र दर्जनौँ घर, गाडीमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट हुने गरी भएको राजसंस्थापक्षधरको प्रदर्शनको १० दिनसम्म प्रहरीले ७८ जनालाई थुनामा राखेको छ। प्रदर्शनका जनकमाण्डर दुर्गा प्रसाईंलगायतलाई १० दिनसम्म प्रहरीले भेटाउन सकेको छैन।
तीनकुने घटनामा प्रदर्शनकारीले हिंसात्मक प्रदर्शन गरेपछि जसरी राजसंस्था पक्षधरमाथि प्रश्न उठेको छ, त्यसैगरी सरकारले देखाएको गैरजिम्मेवार, गैरन्यायीक कार्यप्रति पनि प्रश्न उठिरहेको छ।
चैत्र २० गते प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै घटनाबारे जानकारी दिँदा ५८ राउन्ड गोली चलेको, २० जनालाई गोली लागेको भनेको थियो। तर सञ्चारमाध्यममा प्रहरीको गोप्य रिपोर्ट भन्दै सार्वजनिक भएको खबरमा यो भन्दा दोब्बर गोली चलेको उल्लेख छ।
यसका कारण प्रहरीले तथ्य लुकाउन खोजेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। प्रहरीले जसरी प्रदर्शनकारीले हिंसात्मक प्रदर्शन गरेको भनेको छ, त्यसैगरी प्रहरीले दमन गरेको कुराहरू पनि बाहिरिइरहेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रदर्शनलाई दमन गर्न निर्देशन दिएको भन्दै उनको पनि राजीनामा मागिएको छ।
प्रदर्शनस्थलभन्दा भित्र गल्लीमा हिडिरहेका सर्वसाधारण नागरिकलाई गोली लाग्नु, प्रदर्शनस्थमै पनि सामान्य अवस्थामा उभिरहेकाथिमा गोली चल्नु, घरमाथिबाट प्रहरीद्वारा अश्रुग्यास प्रहार हुनु आदि विषयमा प्रहरीमाथि प्रश्न उठेको छ। यसले गर्दा अहिले प्रहरीले गरेको छानबिन निष्पक्ष नहुने र तीनकुने घटनामा न्यायीक छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ।
न्यायिक समिति आवश्यक हो?
राजसंस्था पक्षधरले गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक भएको ठहर मानव अधिकार संघसंस्थाहरूले गरिसकेका छन्। प्रदर्शनकै दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदर्शन तथा आमसभा हिंसात्मक भएको ठहर गरेको थियो।
‘काठमाडौँको तीनकुनेमा राजतन्त्र समर्थकहरुद्वारा भएको प्रदर्शन र आमसभा हिंसात्मक हुन पुगेको अनुगमनबाट पाइएको छ’, आयोगद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
हिंसात्मक तीनकुने घटना छानबिनका लागि अन्य मानव अधिकार संस्थाहरूले अहिले आएर न्यायिक समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन्। आइतबार जवाफदेहिता निगरानी समिति, एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, एड्भोकेसी फोरम नेपाल र न्याय तथा अधिकार संस्थाले विज्ञप्ति जारी गरेर न्यायीक छानबिन गर्न माग गरेका हुन्।
प्रदर्शनपछि पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएका विभिन्न तथ्यले प्रहरी प्रशासनलाई विश्वास गर्न नसकिने भन्दै यी संस्थाहरूले न्यायिक समितिको माग गरेका छन्। ‘घटनाका सम्बन्धमा उजागर हुँदै गएका तथ्यहरू हेर्दा प्रहरीबाट गरिएको बल प्रयोग आवश्यक र समानुपातिक थियो भनेर विश्वास गर्न र गृहप्रशासनलाई शंकाको सुविधा दिने अवस्था देखिँदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रहरी संगठन र गृहप्रशासनको विश्वसनीयता क्षयीकरण हुन नदिन पनि स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक रहने उनीहरूको माग छ। विज्ञप्तिमा यी संस्थाले भनेका छन्, ‘त्यस घटनामा भएको बल प्रयोग, त्यसको दुष्परिणाम, साथै पत्रकार सुरेश रजकको रहस्यमय मृत्यु र प्रदशनकारीबाट भए गरेका हिंसात्मक कार्यहरूको निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन आवश्यक देखिएको छ।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझी सरकारले एकतर्फी दोषी देखाएर उम्कन नपाउने भन्दै न्यायिक छानबिन समिति आवश्यक रहेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत १८ तगेको संसद् बैठकमा बोल्दै प्रदर्शनकारी त्यसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसमेत दोषी रहेको भनेका थिए।
पूर्वन्यायाधीश रायमाझी एकतर्फी कसैलाई दोषी देखाउनु नै प्रथम दृष्टिमा गलत रहेको बताउँछन्। ‘यसरी सरकारले एकतर्फी कसैलाई दोषी देखाउन पाइँदैन। सरकारमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ। त्यसका लागि न्यायिक छानबिन समिति चाहिन्छ’, उनले देशसञ्चारसँग भने।
नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंह न्यायिक छानबिन समिति नबनेसम्म तीनकुने घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नआउने बताउँछन्।
उनले प्रदर्शनकारीमात्र होइन, प्रहरीप्रशासनबाट ठूलो चुक भएको बताउँछन्। यसका कारण पनि न्यायिक छानबिन समिति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘तीनकुने घटनामा अहिले जसरी सरकारी अधिकारले मात्र गरेको छानबिनले सत्यतथ्य बाहिर आउँदैन’, प्रदर्शनको तीन दिनपछि देशसञ्चारसँग कुरा गर्दै सिंहले भनेका थिए, ‘यो घटना छानबिन गर्न निष्पक्ष छानबिन समिति बनाउनुपर्छ। जसमा कुनै दलका व्यक्तिहरू हुनुभएन। त्यसपछि मात्र सत्यबाहिर आउँछ।’
राजनीतिक दलको पनि माग
तीनकुने घटनाको छानबिनका लागि दलहरूले पनि न्यायिक छानबिन समितिका लागि माग गरेका छन्। विशेष गरेर प्रतिपक्ष दलहरूले न्यायिक छानबिन समितिको माग गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले न्यायिक छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग नगरे पनि संसद्को चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले न्यायिक समितिका लागि माग गरिसकेको छ।
चैत १६ गते पार्टी सचिवालयको बैठक बसी रास्वपाले छानबिन आयोग बनाउन माग गरेको थियो।
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि न्यायिक आयोग बनाउन माग गरेको थियो। चैत्र २१ गते राप्रपाले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मानवअधिकार आयोग, नागरिक समाज सम्मिलित छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो।
यी दलबाहेकले औपचारिक रुपमा अन्य दलले न्यायिक छानबिन समिति बनाउन माग त गरेका छैनन् तर दलका सांसदहरूले छानबिन समितिका लागि माग गरिरहेका छन्।
यसैगरी राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीले पनि न्यायिक छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
