नेपाल विभिन्न आन्दोलनको चपेटामा छ। राजसंस्था पुनर्बहाली, आन्दोलन र त्यसको प्रतिकारसँगै शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी छ। त्यति मात्र हैन, सरकार स्वयं आन्दोलनमा छ। खासगरी राजसंस्था पुनःस्थापना तथा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनलाई दबाउन राजनीतिक संगठन युवासंघ, प्रहरी संयन्त्र र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूलाई हिंसाका लागि सरकारले उक्साउँदै छ। सरकारी आतंकको यो तहको अभ्यास शायदै देखिएको थियो पहिला। चैत १५ गतेको आन्दोलनमा प्रहरीले भीड उक्साउने गरी चलाएको म्याद गुज्रेको टियर ग्यास, गोली र युवासंघको कथित घुसपैठलाई लिएर आमजनतामा थप आक्रोश देखा परेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आदेशमा गणतन्त्रविरुद्ध बोल्नेहरूमाथि बाघजसरी झम्टिन दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न उनका समर्थकहरूका लागि भीडको नजिकै या भीडमा घुसपैठ गर्नु जरुरी थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापालाई युवासंघको सह–अध्यक्ष भएको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएका छन्। यो व्यंग्य पनि हुन सक्छ। तर, यो सामान्य आरोप हैन। र, चैत १५ को घटनाबारे निष्पक्ष छानबिनका लागि जबसम्म ओली तयार हुँदैनन्, त्यो बेलासम्म ओलीप्रति जनताको अविश्वास र नियतप्रति आशंका बढ्दै जानेछ। ओलीले संसद्बाटै छानबिन नगरी पूर्वराजालाई हिंसाका लागि दोषी ठहर गरी कारबाही गर्ने धम्की दिएर आफ्नो दोष लुकाउन उत्ताउलो र अन्यायपूर्ण राज्यको चरित्र प्रस्तुत गरेका छन्।
अन्यायको यो शैली अपनाउने ओली एक्ला हैनन्। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले ओलीभन्दा एक कदम अघि बढेर चैत १५ को आन्दोलनमा भएको तोडफोड तथा क्षतिपूर्तिको लागि पूर्वराजालाई जिम्मेवार ठहर्याउँदै ७ लाख ९३ हजारको सूचना पठाए। पूर्वराजालाई दण्डित गर्ने प्रायोजित त्यो कदमको सार्वजनिक या सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वागत गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल अघि आउनुले सत्ताको नियत तथा चरित्र देखा पर्दछ। अनि महिनौँदेखि तलब नपाएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारीले एक हप्ताभित्र तलब पाउनुले यो कथाको सन्देश स्पष्ट हुन्छ। आफैँले प्रतिरोध गरेको प्रशासकीय अधिकृतलाई स्वागत गरी ओलीसँग हात मिलाएर निर्मल निवासतिर ढुंगा हान्ने खेलको क्षणिक सफलता एक किसिमको होला तर तिकडमको नियति पराजय र निराशा मात्र हुन्छ दीर्घकालीन हिसाबमा।
(लोकतन्त्र)मा ‘असत्य’ र जवाफदेहीविहीनता शासकहरूले आफ्नो अपराध र अक्षमता लुकाउने अस्त्र बन्न सक्दैन। ओलीले युवासंघलाई उक्साएर, अनि आन्दोलनको नेतृत्वपंक्तिलाई गिरफ्तार गरी हत्कडी लगाएर आफ्नो अराजक, अमानवीय, आपराधिक तथा असहिष्णु चरित्र प्रदर्शन गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमेतले सरकारको ‘कठपुतली अंग’ बनेको प्रमाण दियो आन्दोलनलगत्तै एकतर्फी रूपमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेर तर तथ्यहरू फेला पर्दै जाँद सत्ताको अर्काे रूप देखा परेपछि आयोग छानबिनका लागि तयार भएको छ।
प्रहरीद्वारा टियर ग्यास र गोलीको अनधिकृत प्रहार आयोगले सुरुमा देखेन, देख्न चाहेन। अर्थात् राज्य संयन्त्र र मानवअधिकार आयोगसमेत कसरी राजनीतिक छत्रछाया र दलीय दबाबमा कति पूर्वाग्रही भएको रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ ओली राजमा। आफ्नो दायित्वप्रति यस किसिमका संवेदनहीनता र आपराधिक उदासीनता सरकार र त्यसका संयन्त्रले देखाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले सरकारमाथि दबाब दिन थालेका छन्।
युनेस्कोकी महानिर्देशकले पत्रकार सुरेश रजकको मृत्युबारे छानबिनका लागि आग्रह गरेकी छन्। सर्वाेच्च अदालतको इजलासमा यससम्बन्धी सुनुवाइका क्रममा एक न्यायाधीको गैरअभिव्यक्ति शैलीलाई वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भट्टराईले सार्वजनिक गरेका छन्।
राजसंस्था पुनर्बहालीको वर्तमान आन्दोलनको एक पृष्ठभूमि छ। भारतको तत्कालीन विदेश मन्त्रालयको हस्तक्षेपकारी ‘डिक्टेट’ का कारण नेपाली जनताको संलग्नताबिना, नेपाली जनताद्वारा पराजित र संविधान सभामा प्रवेशको अधिकार गुमाएका कृष्ण सिटौलाको अगुवाइमा राजतन्त्रको समाप्ती घोषणा गरिएको थियो।
त्यो षड्यन्त्र तह नै द्वन्द्वको एउटा पक्ष अर्थात् राजसंस्था र परम्परावादी शक्तिलाई शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको थियो। यो मुलुकमा दीर्घकालीन शान्ति र द्वन्द्व समाधानको मौलिक सिद्धान्त अनि ‘लोकतन्त्र’ का मौलिक मान्यता र अभ्यास विपरीतको आचरण थियो। त्यसैले अहिलेका ‘गणतन्त्र’ उनीहरूको जगमा उभिएको छ। र, गणतन्त्र पक्षीय शक्ति देखापरेको कारण त्यही हो। हरेक दिन असत्यको सहारामा सत्ताको प्राण बचाउने दाउमा छन् उनीहरू।
विदेशी उक्साहटमा ०६२/६३ मा निषेधको राजनीति अपनाएका शक्तिहरू अहिले हिंस्रक, आततायी अनि असहिष्णु बनेका छन्। अहिलेको द्वन्द्वका विविध कारण छन् तर द्वन्द्व भिडन्ततर्फ उन्मुख हुनुमा व्यवस्थाका शीर्ष नेताहरूमा देखा परेको ‘इगो’ अहं र कायरता हो।
चैत १५ गतेको आन्दोलनका कमाण्डर रहेका दुर्गा प्रसाईंले दुई साताको भूमिगत जीवनपछि आसाममा आत्मसमर्पण गरेका छन्। नेपाल प्रहरीलाई शुक्रबार बुझाइएपछि राज्यको व्यवहार कस्तो हुनेछ उनीप्रति हेरिनु आवश्यक छ। उनले नेपाल सरकारद्वारा आफ्नो हत्या हुने आशंका व्यक्त गर्दै आत्मसमर्पणको आग्रह गरेका थिए। सत्ताले संयम र विवेक गुमायो भने त्यसले मुलुकमा ठूलो दुर्घटना र दुष्परिणाम निम्तिनेछ। वर्तमान सत्ता कानुनबाट मात्र निर्देशित होला भन्न सकिने अवस्था छैन।
चैत २६ गते चाक्सीबारीस्थित उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको घरमा भएको एउटा गोष्ठीमा कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एउटा असत्य अभिव्यक्तिद्वारा आफू बलियो र राजसंस्थावादी आन्दोलन कमजोर भएको तर्क प्रस्तुत गरे। सहारा असत्यकै थियो। उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ नेपाली दूतावासमै पुगेर हाम्रा राजदूतलाई उनले राजसंस्था नबोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति दिँदै त्यसको आधारमा योगीलाई धन्यवाद दिए।
योगीले सम्भवतः अहिलेसम्म नेपाली दूतावासमा पाइलासमेत हालेका छैनन्। वास्तवमा, अप्रिल एकमा देउवा र उनकी पत्नीको निर्देशनमा दिल्लीबाट राजदूत शंकर शर्मा लखनऊ पुगी योगीलाई भेटेका थिए। योगी सन् २००५–०६ देखि नै १२ बुँदेको रचयिता र कार्यान्वयन आदेशकर्ता भारतीय दूतावासको नजरमा खलनायक थिए। उनी त्यसवेला एक सांसद मात्र थिए तर उनलाई ‘गुण्डा’ र आपराधीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो केही पुस्तक र प्रायोजित लेखहरूमा।
अहिले पनि देउवालगायतका कांग्रेसी नेता योगीलाई खलनायकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन् वर्तमान सन्दर्भमा। नेपाली जनताको संलग्नता खोज्दै जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा एउटा प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री यो मुलुकसँग त्रस्त हुनुपर्ने थिएन। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता विधिवत् या जनतालाई संलग्न गरी स्थापित भएको भए असत्यको सहारा लिनुपर्ने थिएन। तर, त्यो अनियमिततालाई नै आफ्नो अधिकार मानेर सत्तामा टिक्न विदेशी आशीर्वाद आवश्यक पर्छ, हाम्रा नेताहरूले त्यही गरिरहेका छन्।
चाक्सीबारीमा देउवाले ३५ वर्षअघिको घटना सम्झे, जहाँ गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईसँगै मनमोहन अधिकारी र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा समर्थन जनाउन भारतीय नेताहरू चन्द्रशेखरलगायत उपस्थित थिए। अहिले त्यो घरले पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँगै सार्वजनिक जीवनको शुद्धताप्रतिको प्रतिबद्धता नराम्रोसँग गुमाएको छ।
प्रकाशमान सिंह गणेशमान सिंह होइनन्, न त देउवा कृष्णप्रसाद भट्टराई नै हुन्। बालमन्दिरसम्बन्धी भ्रष्ट र आपराधिक डिलको गन्धले त्यो स्थल मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस र ओली सरकार पनि विशाक्त र भ्रष्ट देखिएको छ। ओलीसँगै देउवा, प्रकाशमान सिंह त्रस्त छन् सत्ताबाट हट्नुपरे जेलमा परिन्छ र हुन सक्छ अब ‘हत्कडी’ पनि थप्न सकिन्छ भन्ने नयाँ डर पलाएको छ उनीहरूमा। त्यसैले विरोध गर्ने भीडमा गोली चलाएरै भए पनि सत्तामा जति सकिन्छ बसिरहनुपर्छ, निष्पक्ष छानबिन नगरी हिंसा र तोडफोडको दोष एकतर्फी रूपमा अरुको टाउकोमा थुपार्नुपर्छ भन्ने मान्यता सत्ताले दोहोर्याइरहेको छ। त्यसैले तीनकुने सरकारी ताण्डवमा सत्ता मौन छ र युवा संघलाई उक्साउने ओलीको आदेशबारे चर्चा भइरहेको छैन तर त्यसलाई न त बिर्सन सकिन्छ न माफी नै दिन सकिन्छ।
देउवा ओली र प्रचण्डको शरणमा छन्। त्यसैले कहिले योगीलाई ‘मिसकोट’ गर्छन् त कहिले ओली र प्रचण्डसँगै प्रतिकार मोर्चा खोल्ने कुरा गर्छन्। नेपालको वर्तमान आन्दोलनबारे भारतीय सत्ता औपचारिक रूपमा मौन छ। तर, १२ बुँदेको उता र यताको टोली सक्रिय छ। प्रकाशमान सिंहले ०४५/४६ को आन्दोलनमा आएका केसी त्यागी र सुधिन्द्र भदौरियालाई निम्त्याउनुको अर्थ त्यही हो।
वास्तवमा भारतमा र त्यहाँका सञ्चारमाध्यममा नेपालमा भइरहेको आन्दोलन र सत्ताबीचको भिडन्तलाई ‘राजशाही’ र ‘लोकशाही’ बीचको संघर्षका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। भारतीय दृष्टिकोण र अनुभवबाट यो सही देखिन सक्छ। किनकि दोस्रो विश्वयुद्धपछि शुरु भएको उपनिवेश विरोधी र स्वतन्त्रता तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा बेलायती ‘राज’ हट्दा भारत एउटा स्वतन्त्र गणतन्त्र अर्थात् ‘लोकशाही’ का रूपमा उदायो। नेपाल उपनिवेश थिएन। त्यहाँ राजा र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीचको सहकार्यबाट मुलुकको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र अनि अस्तित्वलाई अघि बढाउने प्रयास भइरहे। त्यस अर्थमा यहाँ ‘राजशाही’ भर्सेज ‘लोकशाही’ को त्यस्तो परिदृश्य थिएन जुन भारतमा थियो। त्यो चुनौती जारी छ नेपालभित्र। राष्ट्रिय मेलमिलापको त्यो ‘स्पिरिट’ विरुद्ध १२ बुँदे जन्माइएको हो। १२ बुँदेबाट उत्पन्न दासतन्त्रविरुद्ध अहिले जनता उभिएका हुन्।
नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई र उनलाई अवमूल्यन गर्ने जिम्मेवारी सिटौलाले लिएका थिए। अग्रगामी मोर्चामा त्यही मान्यताको केन्द्रीयताकै कारण राष्ट्रिय अस्मिता धरापमा परेको हो। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा निर्मित अखण्ड नेपालले भावी इतिहास निर्माणका क्रममा त्रिभुवनको नेतृत्वमा प्रजातन्त्रको प्रतिबद्धता, महेन्द्रको आर्थिक, विकासोन्मुख र राष्ट्रियताबारेको अध्याय थपिएको छ। त्यसमा प्रजातन्त्रले पक्कै पनि त्यो केन्द्रीयता पाएन र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु आजको चुनौती हो।
राजाको रूपमा ज्ञानेन्द्र शाहले ती उपलब्धिलाई आत्मसात् गर्दै आफ्नै पनि कमी–कमजोरीबाट पाठ लिएर राष्ट्रिय मेलमिलाप अनि शान्ति र समृद्धिको अपिल गर्छन् भने त्यो उनको दायित्वबोध हो। तर, राज्यसत्ता त्यसको प्रतिकारमा उत्रनु अधिनायकवाद हो। विदेशी उक्साहटमा ०६२/६३ मा निषेधको राजनीति अपनाएका शक्तिहरू अहिले हिंस्रक, आततायी अनि असहिष्णु बनेका छन्। अहिलेको द्वन्द्वका विविध कारण छन् तर द्वन्द्व भिडन्ततर्फ उन्मुख हुनुमा व्यवस्थाका शीर्ष नेताहरूमा देखा परेको ‘इगो’ अहं र कायरता हो।
तीन खम्बामा बाँड्दा दुई खम्बाको राजनीति व्यक्तिहत्याबाट सुरु भएको छ। अर्काेको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने व्यक्ति स्वभावतः कायर हुन्छ, हरेक अन्य व्यक्तिबाट ऊ डराउने गर्छ र उसको भौतिक सफाया नसके विचारलाई निषेध गर्छन् कायरहरूले। तेस्रो खम्बा सत्ताको लालसामा र् याल चुहाएर बसेको छ त्यसैले निषेध र अर्काे पक्षको अपमानलाई उसले अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तर, यी दुवै चरित्र अन्ततः अपमानित र पराजित हुन्छन् नै ! वार्ता नभएमा यो नै यी नेताहरू र उनीहरूले बोकेको पद्धतिको नियति हुनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
