काठमाडौँ – अस्पतालमा छटपटाइरहेका बिरामीको मलमपट्टी गर्ने आवासीय चिकित्सकहरू हप्तादिन बढीदेखि अस्पतालतिर पुगेका छैनन्। उनीहरू न्याय माग्दै सबै पुग्ने गरेको काठमाडौँको माइतीघरतिर छन्।
पहिलो पटक उनीहरू बिरामी छाडेर माइतिघरतिर न्यायका लागि भौतारिएका होइनन्। यसअघि पनि पटक-पटक माइतीघरमा न्यायका लागि लडेका आवासीय चिकित्सकहरू अब भने अन्तिम लडाइँको संकल्प लिएर आएका छन्।
किनकि मेडिकल कलेज र सरकार ४८ हजारमा अड्किरहेको छ। आवासीय चिकित्सकले सेवा गरेबापत मासिक ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता माग गरेका छन्। त्यो मेडिकल कलेज र सरकार सुने नसुनेझैं गरिरहेको छ।
सरकारी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकले मापदण्डअनुसार ४८ हजार पाउँदा निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सहरू २०-२४ हजारमा सेवा गर्न बाध्य छन्। त्यो पनि नियमित नगरेर कतिपय निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सकमाथि अन्यायको चक्र चलाएका छन्।
त्यसैकारण किष्ट, नेपाल, लुम्बिनी, मणिपाल, चितवन मेडिकल कलेजलगायत १७ वटा मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरू चैत्र १९ गतेदेखि आन्दोलनमा छन्। तर उनीहरूको माग सरकार न मेडिकल कलेज कसैले पनि सुनेका छैनन्।
सरकारले आफूहरूलाई बेवास्ता गर्दै गएमा देशभरका मेडिकल कलेजका सबै चिकित्सक काठमाडौँ आउने र आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने डा. दीपक महर्जन चेतावनी दिन्छन्।
निजी मेडिकल कलेजसामु सरकार हेरेको हेर्यै!
२५ माघ २०८१मा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ पूर्ण बैठकले निजी मेडिक कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगले यसै हचुवाको भरमा भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको होइन। वर्षदिनअघि एक समितिले निजी मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सकमाथि अत्यधिक श्रम शोषण भएको र उनीहरूको पनि सरकारीसरह भत्ता बनाउनुपर्ने सुझाव दियो।
त्यसका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले वर्षदिनपछि सरकार ८औँ तहको कर्मचारीसरह ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सलाई आयोगले तोकेसरह भत्ता दिन नसकिने भन्दै ठाडै अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ।
एमबिबिएस सकेर चिकित्सा शिक्षा आयोगको परीक्षा पास गरेपछि स्नातकोत्तर तह वा सोभन्दा माथि अध्ययनरत चिकित्सक आवासीय चिकित्सक हुन्। पूर्णकालीन चिकित्सकलेझैं बिरामीको उपचार गर्दै उनीहरू अध्ययन गर्छन्।
उनीहरूको विषयअनुसार अस्पतालमा काम गर्नुपर्ने समय ३ वर्षा वा त्योभन्दा माथि हुन्छ। जहाँ उनीहरूले दैनिक २०-२२ घण्टा काम गर्नुपरेकोसमेत गुनासो हुने गरेको छ। उनै डाक्टरलाई बिरामीको सेवामा लामो समय खटाएर नाफा कमाएका मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकमाथि भने ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिन अटेरी गरिरहेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष प्रधामन्त्री सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकले गरेको निर्णय र निर्देशन नमान्दा सरकार निजी मेडिकलसामु हेरेको हेर्यै भएको छ।
आयोगले गरेको निर्णय काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गतको धुलिखेल अस्पतालले मात्र पालना गरेको छ। धुलिखेलले निर्णयको पालना गर्दा अन्य मेडिकल कलेजले किन अवज्ञा गरे? निर्णय भएको दुई महिनासम्म कार्यान्वयन नहुँदासम्म पनि सरकारले मेडिकल कलेजनलाई कारबाही गर्न सकेको छैन।
के भन्छन् सम्बद्ध अधिकारी?
हप्तादिन बढीदेखि अस्पतालको काम छाडेर सडकमा आएका आवासीय चिकित्सकका मागका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोग न सरकार कसैले खास वास्ता गरेका छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव निलकण्ठ ढकालले हाल शिक्षकको समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको र चिकित्सको पनि समस्या समाधान गरिने बताए।
हाल काठमाडौँमा शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै शिक्षकहरू पनि चैत्र २० गतेदेखि आन्दोलनमा छन्।
‘अहिले शिक्षकका मागका विषयमा छलफल भइरहेको छ। शिक्षकको मागपछि चिकित्सकको मागका विषयमा पनि छलफल हुन्छ’, उनले भने।
चिकित्सा शिक्षा आयोगकी सूचना अधिकारी सरिता कुमारी खतिवडा आवासीय चिकित्सकका माग सम्बोधनका विषयमा कुरा भइरहेको बताउँछिन्। ‘आयोगमा पनि छलफल पनि भएको छ अब के गर्ने भन्ने विषयमा। छिट्टै समाधान होला’, उनले भनिन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
