कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले एक साताअघि केपी ओली सरकारको आलोचना गर्ने क्रममा आफ्नै दल र नेतृत्वलाई बाँकी राखेनन्।
ओलीले एकल सरकारजसरी सरकार चलाइरहेको र नेपाली कांग्रेस सरकारमा भए पनि उसको भूमिका सरकारका अलोकप्रिय र जनविरोधी नीतिको अनुमोदनमा सीमित रहेको शेखरको आक्षेपलाई सँगै बसेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नकार्न सकेनन्। बरु त्यो आक्षेपलाई अनुमोदन गरेर उनले ओलीको सातो लिए। कुर्सी हल्लिएको सन्देश गयो।
तर, विगत १६ वर्षको राजनीति शुद्ध रूपमा परिचालित त छ नै, त्योसँगै त्यो सत्ता केन्द्रित छ। मन्त्री या प्रधानमन्त्री कुनै साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नभएर केवल सत्ताको मस्ती र जवाफदेही विहीनता मस्तीमा रमाउँदै आएका छन्। प्रदर्शनका लागि भएको छ। लेनदेन, अंशबण्डाका आधारमा पद र सुविधाको बाँडफाँड र भ्रष्टाचारमा पूर्ण उन्मुक्ति शासकीय अभ्यास बनेको छ। यदाकदा त्यसको विरोध प्रतिबद्धताभन्दा कर्मकाण्डमा सीमित देखिन्छन्।
शेखर कोइरालाको आलोचनाको अनुमोदनलगत्तै देउवाले त्यसलाई लेनदेनको हतियार बनाए। बुधबार उनले ओलीसँग भेटे। भोलिपल्ट आफ्ना दुई महामन्त्रीलाई ओलीको विरोध नगर्न निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्री ओली कुनै पनि अवस्थामा राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पद ‘आफ्ना’ लाई दिन चाहन्थे। सनकका भरमा उनले उक्त पदका लागि तोकिएको उमेर हदम्याद समाप्त गरेका थिए, यद्यपि सर्वोच्च न्यायालयले अन्तरिम आदेशद्वारा त्यसको कार्यान्वयनको बाटो रोकेको छ।
ओली नयाँ गभर्नरको नियुक्तिको तयारी गरिरहँदा देउवाले अर्का एक व्यक्तिको नाम प्रस्तावित गरे। सम्भवतः गुणाकर भट्ट नै अब नयाँ गभर्नर हुनेछन्। भट्टको योग्यता या अयोग्यतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ नहोला तर देउवाको शैली र पदको मोलतोलबारे भइरहेका अड्कलबाजीका कारण उनी पनि विवादरहित रहने छैनन्।
आफू पदमा बच्न ओलीका लागि एउटा पद देउवाको चरणमा सुम्पिनु स्वाभाविक रूपमा व्यावहारिक कुरा हो। तर, कुन मूल्यमा? दुइटा राजनीतिक ‘जिम्मावाल’ को भित्री फाइदालाई लोकतन्त्र मान्न सकिन्न। यो स्पष्ट अख्तियार दुरूपयोगको विषय हो। प्रेम राईले मानून् या नमानून्। संविधानले उनका लागि तोकेको न्यूनतम दायित्व र धर्म नमान्दा पाप लाग्छ भन्ने अनुभूति जब उनलाई हुन्छ, त्यो बेलाको परिस्थिति अर्कै होला। तर, अहिले आशा गर्ने ठाउँ कमै छ।
अहिले ओली कांग्रेस र देउवाबाट मात्र घेराउमा परेका छैनन्। हिजोसम्म कि उनकी निकटतम राजनीतिक सहयात्री विद्यादेवी भण्डारी अब उनको राजनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखा परेकी छन् एमालेभित्र।
एमालेमा विद्रोहको संकेत देखा पर्न थालेको छ। हिजोसम्म ओलीलाई राजनीतिका ‘पेले’ मान्ने कृष्णगोपाल श्रेष्ठ भण्डारीको सभामा पुगे लुम्बिनीको सिद्धार्थ नगरमा। उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो क्षेत्रको त्यो सभामा देखिने हिम्मत गरेनन् तर लुकेरै भए पनि भण्डारीको भेला सफल पार्न लागिपरे। सुदूरपश्चिमका कर्ण थापाले अहिले ओलीविरुद्ध उत्रिएका दुर्गा प्रसाईँलाई एमालेमा कसले पार्टी केन्द्रीय सदस्य बनायो? भनेर ओलीलाई जवाफदेही बनाउने असफल प्रयास गरेका छन्।
त्यस्तै, अन्य २–३ जना केन्द्रीय मन्त्री पनि ओलीविरुद्ध र भण्डारीको समर्थनमा जुटेका संकेत देखापरेका छन्। भुइँचालो, बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण अस्तित्वको संकटमा परेका प्राणी स्वाभाविक शत्रुता बिर्संदै संकटमा एकअर्कालाई आक्रमण गर्दैनन्। ओली, भण्डारी, देउवा र प्रचण्डसँगै सत्ता र वर्तमान व्यवस्थाका पक्षधर अहिले राजसंस्था फर्काउनका लागि भइरहेको आन्दोलनबाट उत्पन्न खतराका कारण एकअर्काको सहारा बन्ने कोशिश गरेको देखिए पनि उनीहरूको सत्ता महत्वाकांक्षाका कारण उनीहरू भिडन्तमा छन्।
त्यस्तै, आफ्नो सत्ता र हैसियत बचाउन नेताहरू एउटै डुंगामा बस्ने सम्भावना पनि प्रबल छ। देउवाको निर्देशन बिर्सिंदै उनका महामन्त्रीहरूको मौनता त्यसको संकेत हो। यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा अर्थात् सडकमा जनताको भीडले ओली, देउवा, प्रचण्डलगायतले नेतृत्व गरेको व्यवस्थासँगै भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी गर्न थालेका छन्। त्यो आन्दोलन कुन हदसम्म जान्छ, भन्न सकिन्न तर कम्तीमा पनि त्यसले यी तीनसँग २००६ यताका सबै प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार छानबिनको दायरामा पक्कै ल्याउनेछ।
केपी ओली–देउवा सरकारले विरोध र फरकमतको राजनीतिलाई अपराधका रूपमा स्थापित गर्ने चेष्टा गरेको छ। चैत १५ को विरोधमा संलग्नहरूलाई हत्कडी लगाउने अपराध नेपालको राजनीतिमा ओली र देउवाको देन मानिनेछ। भोलि भ्रष्टाचारको छानबिनमा पर्दा उनीहरू स्वयंलाई हत्कडी लाग्ने वातावरण निर्माणमा उनीहरू लागेका छन् तर प्रजातन्त्रले ‘टिट फर ट्याट’ या ‘आँखाको बदला आँखा’ (आइफरआई) को न्याय प्रणालीलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ।
देउवा ओली त्यही जंगली अभ्यासमा छन्, रमेश लेखक, दीपक थापाजस्ता दासमार्फत। ओली सरकारले नचाहेकै आधारमा निष्पक्ष र अधिकारसम्पन्न छानबिन रोकिन सक्दैन। त्यो छानबिन गठन भएमा गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुख आफ्नो पदमा रहन पाउन्नन् भन्ने बुझेरै त्यसमा ढिलाई भइरहेको सबैले बुझेका छन्।
अहंकार र सत्ताको मादले ओली आफूभन्दा फरक मतका सबैलाई अपमानित गर्नमा तल्लीन छन्। आफ्ना राजनीतिक प्रतिस्पर्धी भन्दा ‘पशुपतिका बाँदर’ सत्ताका लागि उपयुक्त भएको उनको अभिव्यक्तिले उनको मान्यता मनोविज्ञान र मानसिक स्थिति प्रदर्शित गर्छ। के त्यो एमालेको पनि मान्यता हो? यदि हो भने सम्भवतः एमाले मानव मर्यादा, अस्तित्व र विवेकविरोधी पार्टीका रूपमा पतित हुनेछ।
राजनीतिक दलमा आत्मसमीक्षाको चरित्र र प्रचलन हराउँदा त्यो अधिनायकवादी तथा दासत्वको मार्गमा चल्नेछ। विरोधलाई आपराधिक कार्य मान्नु, अपमानित गर्नु र दण्डित गर्नु त्यसका संकेत हुन्। नेपालको आन्तरिक सत्ता राजनीतिमा प्रजातन्त्रका मूल्यहरूको हत्या हुँदा विदेशीले पनि यहाँको सत्तालाई र नेतालाई सम्मान गर्ने छैनन्।
तीनकुनेमा सत्ताद्वारा भएको ज्यादती, धरपकड र विरोधको अपमानलाई अहलेसम्म एमनेस्टी इन्टरनेसनल या राष्ट्रसंघीय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले बेवास्ता गरेका छन् अहिले आफ्नो दोहोरो मान्यता प्रदर्शित गर्दै। त्यसको अर्को कारण पनि छ। ती एजेन्सीका स्थानीय प्रतिनिधि या ‘इन्पुट’ दिनेहरूमा अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायद्वारा पालित–पोषित छन्।
ती एनजिओ अधिकांश एमालेसँग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध या निकट छन्। त्यसैले अहिले सत्ताबाट भएको दमनबारे छानबिन माग गर्नेहरूलाई ‘राजावादी’ भन्दै उनीहरूलाई यातना दिन र अपमानित गर्न सरकार लागिपरेको छ। यो द्वैध चरित्रकै कारण त्यस्ता समूह र कथित नागरिक समाज नेपाली जनताको नजरमा बदनाम छन्।
ओली–देउवा आततायी पक्ष हुन् अहिलेको सन्दर्भमा। राजनीतिमा आफूलाई समीक्षा नगर्ने र पुराना गल्ती नसुधार्ने, अनि वैशाख ११ का सहमतिको एउटा पक्षलाई विदेशी उक्साहटमा निषेध गर्ने शक्ति न त अग्रगामी हुन सक्छन् न प्रजातान्त्रिक नै! जनताले दण्डित गर्ने भयमा सत्तालाई सधैँ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने षड्यन्त्र दुनियाँमा कहीँ पनि लामो समय चल्दैन।
कांग्रेसका एक महामन्त्री गगन थापाले गभर्नर नियुक्ति प्रकरणमा बिचौलियाले प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीको ‘बेडरुम’ सम्म पहुँच पाउने गरेको आरोप लगाएका छन्। तर, उनी तथ्यको समग्रतामा पुग्न सकेका छैनन्।
नेपालका राजनीतिक बिचौलिया र बाह्य दास अर्थात् आदेशपालकहरूले चलाइरहेका छन्। १२ बुँदेमार्फत आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी आदेश स्वीकार गर्नेहरूको शासनमा बिचौलियाको सर्वाेपरिता हुन्छ नै !
अहिलेको हस्तक्षेपको औचित्य पुष्टि गर्ने केही अग्रगामी अहिलेको आन्दोलनलाई भारतीय जनता पार्टी या आरएसएसले सहयोग गरेको आरोप लगाउन थालेका छन्। तर, उग्रवाम होस् या उग्र दक्षिण पन्थी, कुनै पनि आन्दोलनमा बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन।
त्यसैले १२ बुँदेका परिचालितहरूले गहनतासाथ अन्य सबै शक्तिलाई बाह्य हस्तक्षेपको प्रतिफलबारे सचेत गराउन र त्यो हस्तक्षेपबाट उत्पन्न परिस्थितिमा सुधार गर्नु आवश्यक छ।
स्वाभाविक रूपमा, नेपालमा जारी आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन पनि हो। शासन र राजनीतिमा भ्रष्टारको प्रचुरता छ। ०६२/६३ मा अझ ०६३ वैशाख ११ गते माओवादी तथा सात पार्टीको सहमति दस्तावेजलाई स्वीकार गरी मुलुकलाई शान्ति र स्थिरताको सन्देश दिएका थिए राजा ज्ञानेन्द्रले।
त्यही सहमति र घोषणाका आधारमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका थिए, प्रतिनिधि सभा ब्युँताइएको थियो। संविधान निर्वाचित संविधान सभाबाट तयार गरिने र अबउप्रान्त नेपाली जनताकै सार्वभौम सत्ताको स्रोत मानिने प्रतिबद्धता थियो त्यसमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको सहकार्यबाट मुलुक अघि बढाउने सहमति अन्तर्निहित थियो त्यसमा।
०८२ वैशाख १ गतेको सन्दशेमा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो समग्र घोषणाप्रति प्रतिबद्धता जनाएका छन् फेरि, तर त्यसबाट सबैभन्दा बढी फाइदा उठाएका प्रमुख दल, खासगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी त्यो घोषणाका पक्षधर शक्तिलाई दबाउन लागिपरेका छन्। नेपाली समाजको चरित्र न्यायपक्षीय छ। त्यसैले अन्ततः पीडितका पक्षमा, न्यायको पक्षमा समाज उभिने निश्चित छ।
ओली–देउवा आततायी पक्ष हुन् अहिलेको सन्दर्भमा। राजनीतिमा आफूलाई समीक्षा नगर्ने र पुराना गल्ती नसुधार्ने, अनि वैशाख ११ का सहमतिको एउटा पक्षलाई विदेशी उक्साहटमा निषेध गर्ने शक्ति न त अग्रगामी हुन सक्छन् न प्रजातान्त्रिक नै! जनताले दण्डित गर्ने भयमा सत्तालाई सधैँ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने षड्यन्त्र दुनियाँमा कहीँ पनि लामो समय चल्दैन। जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। किनकि उनीहरू सचेत नागरिक हुन्, ‘बाँदर’ होइनन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
