एक महिना पहिले (६ चैत्र २०८१) जङ्गी अड्डाबाट ‘नेपाली सेनाको अनुरोध’ सार्वजनिक भएको थियो।
दुईवटा अनुच्छेदमा गरी जम्मा तीनटा वाक्यको त्यस ‘अनुरोध’ वक्तव्यको पहिलो वाक्य यस्तो छः- ‘नेपालको स्वतन्त्रता,सार्वभौमसत्ता,भौगो
दोस्रो वाक्यले सेना र यसको भूमिकाबारे हालै प्रेसमा आएका कुराहरूले अन्योल र अनिश्चय उत्पन्न नहोस् भनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ। यसरी जन-आवाजको संंज्ञान लिनु तारिफयोग्य कुरो हो।
दोस्रो अनुच्छेदमा राखिएको तेस्रो वाक्यबाट सेना विषयको जानकारी ‘जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय’ बाट लिएर मात्र ‘ यथार्थपरक सूचनाहरू’ सम्प्रेषण गरिदिनु हुन भनेर समाचारमाध्यमहरूलाई अनुरोध गरेको देखिन्छ। यस कथनको दोहोरो अर्थ निस्कन्छः १) यतिञ्जेल प्रेसले ‘यथार्थपरक’ जानकारीहरू प्रवाहित गरिरहेको थिएन, २) तथ्यपरक सूचनाहरू जनसमक्ष पु-याउने काममा प्रेसको भूमिका निरन्तर कायम रहने अपेक्षा।
सेनाको यो वक्तव्य राजसंस्थाका पक्षधरहरू फागुन ७ गतेको ज्ञानेन्द्र शाहको सन्देश र फागुन २५ गते त्रिभुवन विमानस्थलको स्वागत कार्यक्रमबाट उत्साहित भएपछिका प्रेस-चर्चाले गम्भीर भएको गठवन्धन सरकारको आग्रहमा जारी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। किनभने सेनाले यसप्रकार सार्वजनिक रूपमा संविधानप्रति वचनबद्धता जनाइदिएपछि सिंहदरबारको सरकार भद्रकालीनेर मुख्यालय भएको नेपाली सेनाको सहयोगबारे आश्वस्त भएको हुनुपर्छ।
विशिष्ट परिस्थिति
तर यस संक्षिप्त वक्तव्यलाई सर्सर्ती पढेर मात्र पुग्दैन। किनभने सामान्य स्थितिमा यसप्रकारको वक्तव्य सेनाबाट निस्कँदैन। विशिष्ट वा असामान्य परिस्थिति आएको वा आउन सक्ने निर्क्यौलमा पुगेर मात्र सैनिक नेतृत्वले यस्तो वक्तव्य सार्वजनिक रूपमा जारी गर्नुपरेको होला।
चर्चित वक्तव्यको सीधा सन्दर्भ वर्तमान संविधानको धारा २६७ सँग सम्बन्धित छ जसमा स्वाधीनताको पनि उल्लेख छ। अनि यो धारा चाहिँ धारा २६६ सित गाँसिएको छ जसमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यस अन्तर्गतको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधान सेनापति पनि रहने प्रावधान छ। रक्षा मन्त्रालयको भूमिका संयोजकको हुने प्रावधान धारा २६६ पढ्दा ज्ञात हुन्छ।
प्रतिबद्धताको पक्ष
यसैमा अर्को पक्ष के छ भने नेपाली सेनाले ‘संविधानप्रति प्रतिबद्ध’ रहनु पर्ने बाध्यता छ। अर्को शब्दमा, सेना तत्काल बहाल रहेको सरकारप्रति बफादार रहने कुराको महत्व आफ्नो ठाउँमा छ तर सेनाको बफादारीको निरन्तरता सरकारप्रति होइन कि लिखित संविधानप्रति रहन्छ। भन्नु परोइन, सरकार त राजनीतिक दलहरूमा समीकरण र गठबन्धन समय-समयमा फेरिए अनुसार बदलिईरहन्छन् तर नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकता सदैव सर्वोपरि रहने विषय हो। यसै वास्तविकतालाई आत्मसात् गरेर होला,नेपाली सेनाले सरकारी आदेश,उपदेशको चर्चा नगरीकन एकैपल्ट ‘संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी’ को उल्लेख गरेको छ।
नेपाली सेनाको सम्बन्धित निकायले राष्ट्रिय एकताको विषयमा खलल पार्नसक्ने गतिविधिबारे यथोचित अध्ययन र अनुसन्धान गरेपछि नै यस पक्षप्रति अर्जुनदृष्टि दिएको होला। सतही सूचना वा विवेचनाको भरमा कुनै गहन विषयमा दृष्टिकोण बनाउने कुरो पनि आउँदैन।
राष्ट्रिय एकताको विषय सञ्चारमाध्यममा बरोबर बहस, विमर्शमा आइरहेकै हुन्छ। तसर्थ राजा ज्ञानेन्द्रको फागुन ७ को सन्देश र उनकै नयाँ वर्षको सन्देशमा राष्ट्रिय एकताबारे चर्चा हुनु अनौठो भएन। आखिर यो हरेक नेपालीको लागि सरोकारको मामिला हो। राजनीतिक दलकै नेताहरूले पनि राष्ट्रिय एकताको महत्व बेला-बेखत औंल्याएकै हुन्छन् यद्यपि जातीय र क्षेत्रीय पहिचानको नाम वा निहुँमा देश र समाजलाई विभाजनको चक्रव्यूहमा पार्दैआएको पनि यिनीहरूले नै हो, यिनकै बोली र क्रियाकलापले हो। जुन ठाउँमा भाषण गर्न गयो त्यस ठाउँका बासिन्दालाई मौजा बाँडेझैं तमुवान्,मगरात,लिम्बुवान् लगायतका स्वायत्त इलाका र प्रदेश दिने आश्वासन बाँड्न सिकाउने नेता त प्रचण्ड नै हुन्। आत्मालोचना गरे हुन्छ नि।
‘अनेकतामा एकता’ को जगमा उभिएको नेपाली समाज र त्यसकै आधारमा सञ्चालित राजनीतिक दल,निकाय,संकाय र संस्थाहरूले राष्ट्रियहितको आधारशीला राष्ट्रिय एकता हो भन्ने ठम्याउन ढिला गर्नु हुँदैन। दुई भीमकाय छिमेकी-राष्ट्रको बढ्दो प्रभाव तथा महत्वाकांक्षालाई दृष्टिगत गरी
नेपालीहरूले एकताको सूत्रमा नबाँधिए मुलुकको अस्तित्व रक्षा हुन सक्दैन। सम्भवतः नेपाली सेनाको अनुरोध वक्तव्य यसै परिप्रेक्ष्यमा आएको हो।
प्रसङ्गवश, वर्तमान सन्दर्भमा गृहनीतिको विस्तार परराष्ट्रनीति हुन्छ भन्ने परम्परागत मान्यताको ठाउँमा नेपालको छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर गृहनीति तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकाले हलचल गराएको विश्व-परिस्थितिबाट नेपालजस्तो सानो भूगोलको देशका सञ्चालकहरूले अति चनाखो हुनुपर्ने स्थिति छ। तसर्थ अहिलेको अवस्थामा देशभित्र एकता कायम गराउने उद्देश्यप्राप्तिलाई नै सर्वाधिक महत्व दिइनु पर्छ। किनभने राष्ट्रको अस्तित्वरक्षाको लागि नेपाली-नेपाली बीचको एकता अनिवार्य छ, अपरिहार्य छ। त्यसका निमित्त नागरिकहरूले लोकतन्त्रभित्रको न्यूनतम् हक-अधिकारमा चित्त बुझाएर बस्ने अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्दतातिर तानेर नलग्नु नै पर्याप्त हुन्छ। अनि, सिद्धान्त र आदर्शबाट च्यूत भएका दलहरूको पछि लागेर तिनका ‘झोले’ कहलिनुलाई सम्मान वा प्रतिष्ठाको सूचक मान्न पनि छोड्नु पर्छ। यसमा विशेषतः युवापुस्ताले सचेत हुँदा जाती।
(५ वैशाख २०८२)
भर्खरै
लोकप्रिय
