काठमाडौँ – विश्व अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुँदै गएको मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ।
सन् २०२४/०२५ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेष्टीले भनेको छ– ‘विश्व अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा रहेको छ।’ किनभने विश्वमा द्वन्द्व बढ्दै गएको छ र स्वतन्त्रता खुम्चदै गएको छ।
१५० देशको मानव अधिकारको अवस्थालाई विश्लेषण गरेको एम्नेष्टीले विश्वका विभिन्न देशमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधहरू बढ्दै गएको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चदै गएको, फरक आवाजमाथि दमन बढ्दै गएको, शरणार्थी अधिकार खोसिँदै गएको, लंङ्गिक, जातीय विभेद बढ्दै गएको र प्रविधिको दूरुपयोग बढ्दै गएको बताएको छ।
यसरी मानव अधिकार उल्लङ्घन हुँदा विषेशत: विश्वभरका सीमान्तकृत समुदाय बढी मारमा परेका छन्। मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेमा विश्वकै सबैभन्दा बढी मानव अधिकारको वकालत गर्ने अमेरिकादेखि नेपालजस्ता साना देशहरू रहेका छन्।
सन् २०२३ को अक्टोबर ७ देखि हमासले इजरायली नागरिकमाथि गरेको आक्रमणलाई एम्नेष्टीले संसारको एउटा प्रत्यक्ष प्रशारण गरिएको जातीय संहार भनेको छ। जहाँ हजारौँ प्लालेस्टिनीहरू मारिए र भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त पारिए।
सन् २०२४ मा रुसले अघिल्लो वर्षभन्दा बन्दीहरूलाई यातना दिने र बलपूर्वक बेपत्ता पार्यो। सुडानको गृहयुद्धमा व्यापक यौन हिंसा बढेको, दुई वर्षे गृहयुद्धमा विस्तापित हुने नागरिकको संख्या १ करोड १० लाख पुगेको छ। जुन विश्वका अन्य देशमा भएको भन्दा अधिक रहेको एम्नेष्टीले जनाएको छ।
यसै वर्ष म्यानमारमा रोहिंग्याहरूले नश्लचीय आक्रमण भोगे, थाइल्याण्डका शरणार्थी शिविरहरूमा अस्पताल बन्द गरिए। यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुन्।
यस्तै, द्वन्द्वले मध्य अफ्रिकी गणराज्य (कार), प्रजातान्त्रिक गणराज्य (कंगो), इथियोपिया, इराक, क्यामरुन, बुर्किना फासो, लिबिया, माली, म्यानमार, नाइजर, नाइजेरिया, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, सिरिया, यमनलगायत देशमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अपराध हुँदा लाखौँ मानिसको जीवन तहसनहस भयो।
द्वन्द्वमा सरकारी र सशस्त्र समूह दुवैपक्षले नागरिकमाथि खुलेयाम आक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा छ। ‘यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन हुँदा धेरै मानिस र विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायकाहरूलाई शिक्षा, खाना, पानी, पर्याप्त आवास, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित
सन् २०२४ नागरिक स्वतन्त्रलाई कुण्ठित गर्ने वर्षका रुपमा रह्यो। यस वर्ष विभिन्न देशले स्वतन्त्र रुपमा भेला भएका नागरिकमाथि क्रूर र घातकरुपमा बल प्रयोग गरे। गिरफ्तारी र जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने काम भएको प्रतिवेदनमा छ।
‘नेपाल, बंगलादेश, इजिप्ट, जर्जिया, गिनी, भारत, इन्डोनेसिया, जोर्डन, केन्या, मोजाम्बिक, नाइजेरिया, पाकिस्तान र सेनेगललगायत देशहरुमा दर्जनौँ प्रदर्शनकारीहरूको हत्या, गरिफ्तारी गरियो’ , प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
बंगलादेशमा विद्यार्थीको विरोध प्रदर्शनमा गोली हान्ने आदेश हुँदा एक हजार बढीको मृत्यु भएको र कैयन घाइते भएका थिए।
प्रदर्शनकारीविरुद्ध घातक र कम घातक हतियारहरूको प्रयोगले विश्वभर निरन्तर मृत्यु र घाइते हुनेक्रम बढिरहेको छ’, प्रतिवेदनमा छ।
०२४ मा स्वतन्त्रतामाथि प्रतिवन्ध लगाउने कानुनै बने। अर्जेन्टिना, जर्जिया, निकारागुआ, पाकिस्तान, पेरुमा विरोधको अधिकारसम्बन्धी नयाँ प्रतिवन्धात्मक नियमहरू अनुमोदन गरियो।
अफगानिस्तान, बंगलादेश, बेलारुस, बुर्किना फासो, चीन, जर्जिया, जर्मनी, भारत, कीर्गिस्तान, लेसाथो, पाकिस्तान, पपुवा न्यु गिनी, रुस, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, उज्जेकिस्तान, भेतनामलगायत देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउने र मिडियामाथि प्रतिवन्ध लगाउने विधेयकहरू ल्याइए।
‘विश्व अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा रहेको छ। अभूतपूर्व शक्तिहरूले ‘सबैका लागि मानवअधिकार’को आदर्शमाथि शिकार खेल्दै दोस्रो विश्वयुद्ध तथा त्यसको विनाशको रगत र शोकमा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालिलाई नष्ट गर्न खोजिएको छ’, एम्नेष्टीका महासचिव आग्नेस कालामारले भनेका छन्।
विभेद र हिंसा बढ्दो
सन् २०२४ शरणार्थी र आप्रवासी अधिकार खोसिएको वर्षका रुपमा पनि रह्यो। क्यानडा, कतार, साउदी अरबलगायत देशहरूले आप्रवासी श्रमिकलाई बन्धनमा राख्ने, श्रम शोषण गरे। इजिप्टले सयौँ सुडानी शरनार्थीहरूलाई जबरजस्ती सुडान फिर्ता पठाउनुअघि स्वेच्छाचारी हिरासतमा राखेर मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्यो।
पाकिस्तानले लाखौँ शरणार्थीलाई अफगानिस्तान पठायो। अमेरिकाले अमेरिका-मेस्किको सीमामा शरणको खोजी गरेकालाई निलम्बन गर्यो र जसका कारण उनीहरूले अपहरण, यौनजन्य हिंसा र जबरजस्ती असुलीको सिकार भए।
बेलारुसले शरणार्थी र आप्रवासीहरूलाई इयूसँगको सीमाना पारी बलपूर्वक पठाउने कार्य गर्यो। जसका कारण केहीको मृत्युसमेत भयो।
यस्तै, तालिवानले महिला र बालबालिकालाई सार्वजनिक जीवनबाट पूर्णरुपमा अलग गरायो। जुन एउटा मानवताविरुद्ध अपराध रहेको एम्नेष्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अर्जेन्टिनामा प्रत्येक ३३ घण्टामा महिला हत्याको रिपोर्ट सार्वजनिक भयो।
इरानमा बुर्का नलगाउने महिला र किशोरीहरूलाई क्रूर कारबाही तीव्र बनाइयो।
नेपालमा खुम्चदै स्वतन्त्रता
एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएको बताएको छ। पटक–पटक व्यवस्था र संविधान परिवर्तन हुँदा पनि नागरिक भने आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनु परिरहेको एम्नेष्टीका अध्यक्ष विपीन बुढाथोकीले बताए।
सन् २०२४ मानव अधिकारका क्षेत्रमा नेपालले सन्तोष मान्ने ठाउँ रहेन। मानव अधिकार उल्लङ्घका घटना भइरहे। प्रदर्शनमा गैरकानुनी बल प्रयोग, हिंसा र विभेद कायमै रहेको प्रतिवेदनमा छ।
नेपाल सरकारले अभिव्यक्ति र भेला हुने स्वतन्त्रतालाई कडाइका साथ सीमित गर्यो। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ गरी आलोचनालाई दबाइएको छ।
जनवरीमा आठ जना प्रदर्शनकारी पक्राउ परे भने अप्रिलमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा अश्रु ग्यास र लाठी प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। मेमा भएको अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी प्रदर्शनमा २० जनालाई कुटपिट र पक्राउ गरियो।
२०२४ मा नेपालमा पत्रकारहरूले ठूलो जोखिमको सामना गर्नुपरेको छ। फ्रिडम फोरमले २०२४ मा ३९ वटा पत्रकारमाथि कुटपिट, पक्राउ र कानुनी उत्पीडनका घटना अभिलेख गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा एम्नेष्टी इन्टरनेशनलका नेपाल प्रतिनिधि निराजन थपलियाले मे महिनामा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको बदलामा पक्राउ गरिएको बताए।
साथै मेमा प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप खुम्च्याउने खतरा बढेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, २०२४ मा महिला र बालिकाविरुद्ध हिंसा व्यापक बढेको छ। बालविवाह र छाउपडीजस्ता हानिकारक प्रथाहरू कानुनी निषेधका बाबजुद कायमै रहेको देखिएको हो।
जुलाई २०२३ देखि जुन २०२४ सम्म प्रहरीले १६ हजारभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना दर्ता गरेको छ। तर, सामाजिक कलङ्कका कारण धेरै घटना बाहिर नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
खास गरी, दलित महिला र बालिकाहरू जातीय र लैङ्गिक विभेदको दोहोरो मारमा परेका छन्। जनवरीमा १४ वर्षीया दलित किशोरीको उच्च जातका युवकसँग सम्बन्धका कारण हत्या भएको घटनाले दण्डहीनताको गम्भीरतालाई उजागर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सन् २०२४ मा अनौपचारिक बस्तीमा बस्ने परिवारहरू जबरजस्ती निष्कासनको जोखिममा परेको छन्। जुलाईमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले १० परिवारका अस्थायी टहरा भत्कायो भने कैलालीमा ४०० बाढी प्रभावित परिवारहरू विस्थापित भएका थिए।
अक्टोबरमा पुनःस्थापित राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन र अनौपचारिक बस्तीका बासिन्दाहरूलाई आवास सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कदम नचालेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
यस्तै, द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घन सम्बोधन गर्न अगस्टमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन पारित भए पनि अपराधको अस्पष्ट परिभाषा र युद्ध अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने प्रावधानले यो ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नभएको उल्लेख गरिएको छ।
हजारौँ नेपाली युवा अवैध भर्ना शुल्क र श्रम सुरक्षाबिना खाडी मुलुक र मलेसियामा खतरनाक काममा जान बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, देशभित्र हिरासतमा यातनाले तीन जनाको मृत्यु भएको र भक्तपुरको बाल सुधार गृहमा भिडभाडका कारण जुलाईमा दङ्गा भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
यद्यपि, एलजीबीटीआई अधिकारमा प्रगति हासिल भएको छ। २०२४ मा तीन समलिङ्गी विवाह दर्ता भएका थिए भने जुलाईमा सर्वोच्च अदालतले एक ट्रान्सजेण्डर महिलाको लैङ्गिक पहिचानलाई कानूनी मान्यता दिएको थियो। जसलाई समावेशितातर्फको महत्त्वपूर्ण कदम रूपमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
एम्नेस्टीले नेपाल सरकारलाई प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग रोक्न, पत्रकारको संरक्षण गर्न, लैङ्गिक र जातीय हिंसा सम्बोधन गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
साथै आप्रवासी श्रमिक र थुनुवाहरूको अधिकार संरक्षणमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
